कर्णाली प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध, थापालाई मन्त्रीबाट नहटाइएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान

कर्णाली प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध, थापालाई मन्त्रीबाट नहटाइएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको नेकपा (एमाले) ले संसद बैठक चलेको पहिलो दिन नै संसद अवरुद्ध पार्‍यो ।

प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक जेठ २४ गते सोमबारबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो । तर, एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अमरबहादुर थापाको राजीनामा मागी एमालेले संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

सोमबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी अवरुद्ध भएको संसद सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलबार दिउँसो २ बजे बोलाएका थिए । मंगलबार पनि एमालेका सांसदहरूले बैठक चल्न नदिने भनेपछि संसद सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेर जेठ २६ गते बुधबार दिउँसो २ बजे बोलाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउने र त्यसअघि प्रि–बजेट छलफल गराई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको थियो ।

बैठक सुरु हुनासाथ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नैतिक पतन भएको अभियोग पुष्टि भइसकेका थापा मन्त्रीबाट नहटेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘कुनै पनि व्यक्तिले राजनितिक निर्णय लिन पाइन्छ अपराध गर्न पाइँदैन । नैतिक पतन भएको व्यक्ति मन्त्री भएको राम्रो होइन । जबसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ तबसम्म अधिवेशन चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार अधिवेशन चलाउन चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाउनुस् । बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउनुहोस् । त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ । रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

बैठक सुरु हुनासाथ अवरुद्ध भएपछि आधा घण्टाका लागि संसद बैठक स्थगित भएको थियो । पुनःचलेको बैठकमा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद करबिर शाहीले मन्त्री थापालाई पदबाट नहटाएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध हुने जानकारी गराएपछि अर्को बैठक २५ गते दिउँसो २ बजेका लागि तोकिएको थियो ।

त्यो बैठक पनि बस्न नसकेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर आज (बुधबार) दिउँसो २ बजेसम्म बैठक स्थगित गरिएको छ । एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन चल्न नदिने अडान राखेको छ ।

के हो थापामाथि लागेको अभियोग ?

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा मन्त्री थापा र अर्का भेषबहादुर थापाविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले मुद्धा दायर गरेको थियो । किर्ते जालसाजीको मुद्धामा जिल्ला अदालत दैलेखले ८ हजार ५ सय जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत दैलेख, उच्च अदालत सुर्खेत हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्धामा सर्वोच्चले २०५७ सालमा थापालाई ६ महिना कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

उनी कैद बसेका थिएनन् । मन्त्री भएपछि थापाविरुद्ध त्यही मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई जेठ ३० गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ ०८:३५