मुर्झाउँदै स्टार्टअपहरू, भन्छन्– सरकारले बोक्न दियो, फर्किन दिएन

A+ A A-

दुई वर्षअघि सुरु भएको उपाय सिटी कार्गो यतिबेला आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न त परको कुरा, कोरोनामा व्यवसायलाई व्यवसाय बनाइराख्न लागिपरेको छ । अनलाइनबाट डेलिभरीको काम गर्न सकिन्छ र दिनभरि काम नभएर थन्किइराखेका गाडीवालालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित खुलेको उपायले अहिले व्यावसायिक यात्रा तय गर्न नै उपाय पाएको छैन । ३० वर्षभन्दा कम उमेर समूहले सञ्चालनमा ल्याएको उपाय सिटी कार्गो लकडाउन हुनुपूर्व आक्रामक रूपमा उत्रिए पनि लकडाउनमा भने खस्किन पुग्यो ।

उपायमा शुरुवातीकाल देखिनै कार्यरत लजिस्टिक हेड सन्दीप सुवेदी भन्छन्, ‘सुरुमा ऊर्जा धेरै थियो । नेपाललाई डिजिटलाइज्ड बनाउन हामी आफैँ लाग्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व हो भन्ने लाग्थ्यो । साँच्चै दुई वर्षपछि आएर थाहा भयो– दायित्व त सरकारको रहेछ । हामीले त निभाउनसमेत नपाइने रहेछ ।’

उनी केही खिन्नभावमा आफ्ना मुर्झाएका ऊर्जालाई फेरि उठाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको बताउँछन् । ‘कोरोना सुरु भयो । सबैका लागि यो कहर थियो, हाम्रा लागि र डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि अवसर । हामी जुट्यौँ र घरघरमा पुग्यौँ, हातहातमा पुग्यौँ । अनि सरकारले लौरो लगायो । अवसरलाई कहरको नाम दिँदै बन्दी बनायो ।’

सन्दीपले भनेजस्तै कोरोना कहरलाई डिजिटल नेपाल बनाउने राम्रो अवसर देखेर खुलेका नयाँ स्टार्टअपहरू अहिले कहरमै मुुर्झाउने अवस्थामा पुगेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा कहरकै समयमा ई–कमर्सलाई सरकारले राखेको प्राथमिकतालाई देखेर नेपालमा पनि त्यसको भविष्य खोज्नेहरू अहिले सरकारले नबुझ्दा ऊर्जा नै विलीन हुन थालेको बताउँछन् ।

हुन त उपायले पनि कहरसँगै आफ्नो व्यवसायको मोडल नै परिवर्तन नगरेको होइन । ठूला कन्टेनर र सामान ढुवानीको माध्यमको काम गर्न खुलेको उपायले कहरसँगै फुड, ग्रोसरीका सामान, औषधि घरघरमा डेलिभरी गर्न थाल्यो ।

सन्दीप भन्छन्, ‘हामी गाडीबाट मोटरसाइकलमा झर्‍यौँ । संस्थाहरूबाट घरघरमा पुग्यौँ । कहिले तरकारी बोकेर त कहिले औषधि । तर, बोक्न दिने सरकारले फर्किन दिएन ।’

होम डेलिभरीसँगै उपायले अर्को उपाय निकाल्यो– कहरमा अक्सिजन बिरामीसम्म किन नपुर्‍याउने ?

जताततै अक्सिजन अभाव, बिरामी अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् । अनि आफन्त कहिले सिलिन्डर खोज्दै त कहिले सिलिन्डर बोक्ने गाडी खोज्दै भौँतारिने अवस्था आयो । त्यो समस्यालाई चिर्नकै लागि उपायले नि:शुल्क अक्सिजन सिलिन्डर बिरामीसम्म पुर्‍याउने निधो गर्‍यो । नभन्दै दुई हजार वटा सिलिन्डर नि:शुल्क डेलिभरी पनि गर्‍यो । तर दु:खको कुरा, भरी सिलिन्डर लिएर जाँदा छुट दिएका ट्राफिकले फर्किंदा घन्टौँसम्म बाटोमै रोकिदिए ।

सन्दीपले भने, ‘सेवा गर्दै व्यवसाय गछौँ भन्दा न त प्रशासनले बुझ्यो, न सरकारले । दैनिक २ सय पटक डेलिभरीको माग आउने हाम्रोमा अचेल ठप्प छ । सबै बेरोजार हुने अवस्था छ ।’ सानो पुँजीबाट सुरु भएका व्यवसायलाई अवसरमा पनि चल्न चटपटाउन नदिएपछि ब्युँतिने आस मर्दै गएको गुनासो उनी गर्छन् ।

निषेधाज्ञामा ट्राफिकले सडकमा रोकिदिएका डेलिभरी कम्पनीका सवारीसाधनहरू ।

त्यसो त पाँच वर्ष अस्ट्रेलियामा बसेर कोरोना महामारीकै बेला घर फर्केका सुनील बर्देवा पनि अस्ट्रेलिया नफर्किने सोचमा पुगेका थिए । तर, अब उनी उतै व्यवसाय गर्ने सोचका साथ अस्ट्रेलिया नै फर्किने तयारी गर्दै छन् । सुनीलले पनि गत चैतमा पोखरामा 'अल पसल' नामक स्टार्टअप सुरु गरेका थिए । उनको अल पसलअन्तर्गत ३० वटा खाद्यान्न र मेडिकल पसल जोडिएका पनि थिए । डेलिभरी गर्न आठ जना कर्मचारी राखेर सुरु गरेको उनको बिजनेसलाई तीन महिनामा नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

सुनील भन्छन्, ‘म अस्ट्रेलियामा कस्मेटिक सामान डेलिभरीको काम गर्थें । कोरोना सुरु भएपछि युनिर्भसिटीले अनलाइनबाट पढाउने भयो । यसैको मौकामा नेपाल आएँ । अनि अस्ट्रेलियामा सिकेको सीपलाई यहीँ सुरु गर्न थालेँ । खानेकुरादेखि औषधिसम्मको माग उच्च भएकै कारण व्यवसाय सुरु गरेँ । तर, यहाँ त सबै ठप्प हुँदा अनलाइन डेलिभरी पनि ठप्प हुँदो रहेछ । समस्या भेटिए पनि त्यसको विकल्प खोजिँदैन रहेछ ।’

सुनील अस्ट्रेलियामा मानिसलाई बाहिर निस्कन नदिन सरकारले अनलाइन डेलिभरीका लागि विभिन्न छुट प्याकेज ल्याउने गरेको तर नेपालमा ठीक उल्टो हुँदा सुरु भएको स्टार्टअप पनि बन्द हुन पुगेको बताउँछन् ।

१० अर्बमाथिको लगानी जोखिममा

ई–कमर्सहरूको साझा संस्था ई–कमर्स एसोसिएसन अफ नेपालका संयोजक सागरदेव भट्ट सरकारले ई–कमर्सको महत्त्व नबुझ्दा १० अर्बभन्दा धेरै लगानी जोखिममा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा मात्रै १ सयभन्दा बढी ई–कमर्स र स्टार्टअपहरू छन् । जसमा फस्टाइसकेका र पुँजीगत रूपमा व्यावसायिक फड्को मार्दै गरेका ४० भन्दा बढी व्यवसाय छन् ।

एसोसिएसनमा आवद्ध भएर भर्खरै सुरु भएका स–साना स्टार्टअप भने सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेको भट्टले जानकारी दिए । त्यस्तैै, उपत्यकाबाहिर पनि झण्डै ५ सयको हाराहारीमा खुलेका नयाँ स्टार्टअपहरू निषेधाज्ञाका कारण धर्मराउने अवस्थामा पुगेको एसोसिएसनको ठहर छ ।

संयोजक भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले स्टार्टअप विस्तारको योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । अहिलेकै बजेटमा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणदेखि व्यावसायिक कोष खडा गर्नेसम्मका योजना छन् । तर, त्यो अहिले कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । सर्वप्रथमत: ई–कमर्सको विकासका लागि नेपालमा कानुनकै अभाव छ ।’

व्यवसाय गर्न अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता

हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ई–कमर्समा लगाएको प्रतिबन्धलाई फुुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि पनि ई–कमर्स व्यवसायीले लामो समय अदालत धाउनुपर्‍यो । १६ वैशाखबाट निषेधाज्ञा लगाएको प्रशासनले त्यस दिनदेखि अनलाइन डेलिभरीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्‍यो । जसको विरोध गर्दै व्यवसायी निकेत अग्रवालले एक महिनाअगाडि नै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

उक्त मुद्दा परेको एक महिनापछि मात्र अदालतले मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्मका लागि अनलाइन डेलिभरी गर्न दिन उपत्यकाका तीनैवटा प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । यसै विषयलाई लिएर निकेत भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्नका लागि पनि अदालतको ढोका नै चहार्नुपर्ने ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २५, २०७८ १५:५५