कोरोनामा बेपत्ता विश्वविद्यालय : अनुसन्धानमा रुचि नै कम

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले २०७६ चैत तेस्रो साता नै निर्णय लिएका थिए– कोरोना भाइरससम्बन्धी अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र परिचालन गर्ने ।

त्यतिबेला बाँस्कोटाले चारवटा विषय छनोट गरेका पनि थिए । र, मातहतका अनुसन्धान केन्द्र र विभागसँग विमर्शसम्म गरे । माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र भौतिकशास्त्र विभागलाई जिम्मा लगाउने निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए, ‘नेपालमा पाइएको कोरोना भाइरसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न र त्यसलाई छिमेकी मुलुक र पश्चिमा मुलुकमा फैलिएको कोरानो भाइरससँग तुलना गरी भविष्यमा यसका लागि स्थिर विधि पत्ता लगाउनु ।’

बाँस्कोटाको निर्देशनकालमा नेपालमा कोरोना महामारी सुरुआती चरणमा भए पनि त्रासदी उत्कर्षमा थियो । बाँस्कोटाले भनेकै बेला अनुसन्धान भइदिएको भए नेपालमा आएको कोरोना भाइरसको प्रकृति मात्र होइन, त्यसको म्युटेसनका सम्भावित रूप वा कुनै वैज्ञानिक तथ्य फेला परिसकेको हुने थियो । त्यो अवस्थासम्मको प्रगति नभए पनि सिकाइसम्म हुने थियाे ।

दुर्भाग्य, एक वर्षको अन्तरालमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित गहन अनुसन्धान विश्वविद्यालयका विभागबाट हुन सकेन । विश्वविद्यालयसँग आवद्ध अनुसन्धानकर्ताले उल्लेख्य प्रगति देखाउन सकेनन् ।

उपकुलपति बाँस्कोटाले भनेझैँ भइदिएको भए, यतिबेला थप चारवटा गहन अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका हुन्थे । चैत २०७६ मै बाँस्कोटाले कोरोना भाइरससँग जोडिएका आर्थिक क्षति, सामाजिक तथा मानवीय क्षति, पठन विधि र महामारीबाट क्षति न्यूनीकरणका वैज्ञानिक उपकरण आवश्यकतामाथि अनुसन्धान गराउने प्रयास गरेका थिए । सेडा, सिनास, रिकास्ट र सेरिडालाई जिम्मा दिने निर्णय पनि गरेका थिए ।

तर, एक वर्ष बितेर कोरोना भाइरस दोस्रो लहरमा फैलिँदासम्म ती अनुसन्धानले प्रगति गरेका छैनन् । उपकुलपति बाँस्कोटाकै भनाइमा अनुसन्धानका लागि बल्ल प्रयास हुन थालेको छ र कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव आह्वान भएको छ । बाँस्कोटा भन्छन्, ‘विडम्बना भन्नुपर्छ, एक वर्षपछि बल्ल अनुसन्धानका लागि प्रयास भइरहेको छ, सम्भवत: असारबाट सुरु हुन्छ होला ।’

त्रिविका उपकुलपति बाँस्कोटाले अनुसन्धानको अप्ठ्याराे बताइरहेका बेला कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको हविगत रत्तिभर भिन्न छैन । कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरबाट प्रताडित कृषिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कृषि विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हो । तर, विश्वविद्यालय कोरोना महामारीले कृषिक्षेत्रको क्षतिमाथि पारेको प्रभावबारे अनुसन्धानमा पाइला नै चालेको छैन । एक वर्ष त्यत्तिकै बिताएको विश्वविद्यालयले थप अनुसन्धान गर्ने प्रयास पनि गरेको छैन । उपकलुपति पुण्यप्रसाद रेग्मी विश्वविद्यालयले अनुसन्धान नगरेकै कारण ‘भर्चुअल सम्मेलन’ गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् । रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन, गर्ने तयारी पनि छैन ।’

हुन त, कृषि विश्वविद्यालयले कोरोनासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा प्रस्ताव भने पठाएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत प्रतिस्पर्धा गरेको त्यस प्रस्तावमा कृषि विश्वविद्यालय छनोटमा परेन ।

त्यसपछि अनुसन्धानका लागि चासो दिएको पनि देखिएन । उपकुलपति रेग्मी आउने दिनमा अनुसन्धानका लागि प्रयास गर्नेसम्मचाहिँ बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हविगतमा छ काठमाडौं विश्वविद्यालय । चैत ०७६ मा तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजूले कोभिड १९ को सन्दर्भमा अनुसन्धानमा होइन, अनलाइन कक्षालाई प्रगतिको रूपमा व्यक्त गरेका थिए । कोभिडसँग जोडिएका अनुसन्धानमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले उल्लेख्य प्रगति गरेको छैन । केही ससाना काम र अनलाइन कक्षाको स्तर विकासमै जोड दिएको छ ।

अनुसन्धानमा रुचि नै कम

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ताहरूमध्ये अधिकांशमा अनुसन्धानभन्दा जागिरमा रुचि बढ्ता देखिन्छ । र, यो समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झन् छ । राजनीतिक दलका नेताका आफन्त, विद्यार्थी नेताका आफन्त र सोर्सफोर्सबाट त्रिविको जागिरे बनेका अध्यापकहरूमा जागिरको चिन्ता बढ्ता र अनुसन्धानमा रुचि कम देखिनु अस्वाभाविकचाहिँ होइन । अझ, आफ्नो बढुवाका लागि अनशन बस्ने र आफ्नो दलका कार्यकर्ताको बढुवा र सरुवामा चासो मात्र होइन, आन्दोलन गर्ने प्राध्यापक संगठनहरूले अनुसन्धानकर्ममाथि प्रश्न नै उठाउँदैनन् ।

त्रिविका उपकुलपति बाँस्कोटा पनि विश्वविद्यालयका अध्यापकमा अनुसन्धानप्रतिको रुचिमै समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानप्रति चासो राख्ने अध्यापकको संख्या नै थोरै छ, यो नै विश्वविद्यालयको विडम्बना हो ।’

हुन पनि, विश्वविद्यालयमा दलका भ्रातृ संगठनमार्फत जागिरमा छिरेका छन् । पूर्वरजिस्ट्रार गीताभक्त माथेमा, डिल्लीराज उप्रेती र चन्द्रमणि पौडेलले आफूहरू प्राध्यापक हुनका लागि नियम मिचेरै विज्ञापन प्रकाशित गरेका उदाहरण पनि छन् । प्राध्यापक संघका अध्यक्ष योगेन्द्र बरवरियाले अनशन बसेर प्राध्यापकको विज्ञापन कोटा बढाएका थिए, उनको झन्डै ९ सय दिन बिदाको विवाद त्रिविको चर्चित विवाद हो । सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माले बदमासी गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएका जस्ता उदाहरण त्रिविमा प्रशस्त छन् ।

त्यसमा कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति रेग्मी पनि धेरै असहमत छैनन् । विश्वविद्यालयभित्र अनुसन्धानप्रति रुचि धेरै कमजोर भइसकेको उनको ठम्याइ छ । विश्वविद्यालयहरूका अधिकांश अनुसन्धान, जर्नल प्रकाशनचाहिँ बढुवा हुनका लागि संख्या पुर्‍याउने मनसायबाट बढ्ता प्रेरित रहेको देखिन्छ ।

त्रिविका रेक्टर शिव भुसाल विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान प्राथमिकता नपरेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘अहिले पठनपाठन, परीक्षा प्राथमिकतामा छ, अनुसन्धान रुचि र प्राथमिकतामा परेको छैन ।’

विश्वविद्यालयले मात्र होइन्, सरकारले पनि अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयलाई अगाडि सार्ने रुचि देखाएको छैन । उपकुलपति बाँस्कोटा सरकारसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको बताउँछन् ।

हुन त, अहिले त्रिविका तीनवटा निकायले कोभिडसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तीनवटा निकायलाई एक/एक करोडका दरमा रकम उपलब्ध गराएको छ । र, यो रकम विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त भएको रकम पनि हो । खासमा यो रकम त्रिविले पाउनुपर्ने रकम हो तर आयोग आफैँले विज्ञापन गरेर वितरण गरेको त्रिविको आरोप छ ।

त्रिविको अर्थशास्त्र विभाग, रिकास्ट र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अनुसन्धानको काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर ल्याउन सक्छ भनेर अर्थशास्त्र विभागले अनुसन्धान गर्नेछ भने कोरोनाको फैलावट र त्यसको औषधिका विषयमा महाराजगञ्ज चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ रिकास्टले पनि औषधि र उपकरणजन्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बजेटमा समस्या

विश्वविद्यालयमा एकातिर अनुसन्धानप्रति लगाव फितलो भइरहेको छ, अर्कातिर बजेटको व्यवस्था झन् भद्रगोल छ । जस्तो, गतवर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविलाई २ करोड रुपैयाँ दियो । तर, त्यो रकम यस्तो बेला दिइयो कि विश्वविद्यालय आफैँ तनावमा फस्यो ।

आयोगले २३ असार २०७७ मा २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरायो जबकि २५ असारमा आर्थिक वर्षको खाता बन्द हुन्छ । दुई दिनमा उक्त बजेट कहाँ कसरी खर्च गर्ने ? विश्वविद्यालय फसादमा परेको थियो । त्रिविका रेक्टर शिव भुसालको भनाइमा आयोगले दिएको २ करोड बजेट अनुसन्धानमा खर्च हुन पाएन, बरु विश्वविद्यालयका १ सय १७ वटा युनिटलाई ५ देखि १० लाखका दरले पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने गरी वितरण गरियो ।

त्रिविले चालु आर्थिक वर्षका लागि सेरिड, सेडा, रिकास्ट र सिनास अनुसन्धान केन्द्रलाई ५ करोडका दरले २० करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले ११ वटै विश्वविद्यालयका लागि १५ करोड दिने भनिदियो । त्यसको समस्या कहाँ भइदियो भने त्रिविले जम्मा ९ करोड मात्रै पाउने भयो, त्यो पनि १० महिनापछि वैशाखमा त्रिविले पायो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आइपुगेपछि बजेट आएका कारण अहिले त्रिविलाई अर्को समस्या आइलागेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण जेठभरि प्रस्ताव पेस गर्ने समय तोकेको छ । प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरेर छनोट गरी गर्दा असारको पहिलो साता बित्छ । अनि २५ असारमा आर्थिक वर्षको खाता बन्द हुने भएकाले ९ करोड रुपैयाँ कसरी खर्चिने, त्यहीँ समस्या छ भने छोटो समयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन कस्तो तयार हुने भन्ने पनि समस्या हुन्छ ।

उपकुलपति बाँस्कोटा भन्छन्, ‘अनुसन्धानका लागि हामीले बजेट मागेको सरकारले अरु विश्वविद्यालयका लागि पनि भनेर दिइयो, त्यो पनि भागवण्डा भएर १० महिनापछि आउँदा कसरी काम गर्ने समस्या भइहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २५, २०७८ १०:१३