चुरे मरुभूमिकरणको यात्रा, सरकारको राष्ट्रघात

भू–उपग्रहबाट देखिएकाे धनुषाकाे रातु खोला । तस्वीर स्राेतः खाेज पत्रकारिता केन्द्र

A+ A A-

सन् २०२० डिसेम्बर ९ मा विज्ञान जर्नल नेचरमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानको निष्कर्ष रोचक मात्र थिएन, मानवसिर्जित विकास निर्माण र औद्याेगिक उत्पादनहरूको वृद्धि कुन चरणमा पुगेछ भन्ने अनुमान गर्न सघाउने खालकाे पनि थियाे । अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार हालसम्म पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवित वस्तुहरूको पिण्ड (Biomass) बराबर मानवनिर्मित सामाग्रीहरूको पिण्ड अर्थात् कंक्रिट, धातु, प्लास्टिकलगायतका औद्याेगिक सामाग्रीहरूकाे पिण्ड पुगेको छ ।

पृथ्वीमा रहेका जीवित वस्तुहरूको जम्मा पिण्ड करिब १ दशमलव १ ट्रिलियन मेट्रिक टन रहेको बताइएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, प्रत्येक २० वर्षको अवधिमा कृत्रिम रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र वस्तुहरूको पिण्ड दोब्बर हुने देखिन्छ । यहीँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ- हाम्रो पृथ्वीको जैविक चक्र र मानवनिर्मित कृत्रिम पदार्थको बिगबिगीका बीच आगामी दिनहरूमा सन्तुलन कायम रहन सक्ला ? मानवसिर्जित प्रदूषण, पर्यावरण विनाशका कारण जलवायु र जैविक चक्रमा पुगेको क्षति अनि प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनले भण्डार नै रित्तिने अवस्थामा अर्थतन्त्र र मानव जीवन कति कष्टकर बन्ला ?

मानवनिर्मित संरचनाको सबैभन्दा ठूलाे जलविद्युत परियोजना चीनको 'थ्री गर्जेज'काे बाँधमा जम्मा हुने पानीको मात्रै पिण्ड ३९ दशमलव ३ बिलियन मेट्रिक टन हुने हिसाब निकालिएको छ, जसका कारण पृथ्वीको आफ्नो अक्षमा घुम्ने समय नै ० दशमलव ०६ माइक्रोसेकेण्ड ढिलो हुने कुरा वैज्ञानिकहरू गर्दैछन् ।

थ्री गर्जेजकै कारण थुप्रै वातावरणीय विपत्तिहरू निम्तिरहेको र अझ निम्तिन सक्ने सम्भावनाबारे वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । खासगरी जैविक विविधताको क्षेत्र नष्ट भएको, थुप्रै बस्तीहरू विस्थापित भएको, मौसममा उतारचढाब उत्पन्न भएको, भूकम्पीय जोखिम बढेकाेजस्ता चेतावनीहरू छन् ।

संसारका ठूलाठूला शहरहरूमा खडा गरिएका कंक्रिटका संरचना, थ्री गर्जेजजस्ता पानीको प्राकृतिक बहावलाई नै नियन्त्रण गरिएका ठूलाठूला बाँधहरू, औद्याेगिक क्षेत्रहरूको कारण पृथ्वीको घुम्ने प्रक्रियामा हुने जडत्वको अवस्था (Moment of Inertia) मा नै प्रभाव परेको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । कतिपय वैज्ञानिकहरू मानवनिर्मित यस्ता संरचनाकै कारण पृथ्वीको घुम्ने समयमा नगन्य मात्र असर पर्ने भएकाले खासै फरक नपर्ने बताउँछन् भने कतिपय वैज्ञानिकहरू नगन्य असर नै जैविक विविधता खल्बल्याउने अनि जलवायु परिवर्तनमा ठूलाे उथलपुथल ल्याउन प्रेरित गर्ने (trigger) कारण बन्न सक्ने ठान्छन् ।

मानवनिर्मित संरचना अर्थात् हामीले भन्दै आएको विकास निर्माणका गतिविधिका कारण सिंगो पृथ्वी र यसको वायुमण्डल नै प्रभावित हुने एकातिर डरलाग्दो अवस्था छ भने अर्कातिर विभिन्न महादेशका क्षेत्रीय भूखण्डहरू थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । कतिपय देशका शहरहरू समुन्द्री सतह बढ्दै जाँदा त्रसित छन् । कतै डढेलोको प्रकोप छ । कतै एमाजोनजस्ता जंगल अन्धाधुन्ध फडानी भइरहेको छ । अनि कतै चर्को खडेरी र बाढीपहिरोको प्रकोप ।

अनुदार र भ्रष्ट शासक भएका देशहरूमा त समस्या झनै विकराल छ । हाम्रो सन्दर्भमा हिमाल पग्लिने दर बढ्दो छ । भविष्यमा हुनसक्ने पानीको संकटबारे खासै बहस छैन । चुरे दोहनले मरुभूमिकरण बन्दै गरेको शिवालिक र तराई क्षेत्रबारे बल्ल आवाजहरू सबैले सुन्ने गरी आउन थालेको छ ।

देशैभर नदीनाला र त्यसको आसपासका गिट्टी बालुवा दोहन वर्षाैंदेखि हुँदै आइरहेको छ । विकासको नाममा देशैभर अनावश्यक रूपमा डोजरले भत्काउने क्रमले विगत केही वर्षमा तीव्रता पाएको छ । त्यसले निम्त्याउने बाढी, पहिरो, भूक्षयकाे जाेखिम बढ्दै छ । अझ अहिले त, सिमेन्टको खपत बढाउने नाममा कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकहरू ढलान गर्न थालिएको छ । भिरालो, भलले बगाउने, ठूला सवारी गुड्डा बारम्बार भत्किने खण्डहरूमा ढलान आवश्यक होला तर काठमाडाैंका भित्री टोलका सडकहरूमा समेत ढलान हुन् थालेका छन् । सीमित मान्छेका स्वार्थपूर्तिको लागि विकासका नाममा अनावश्यक तवरका गतिविधिहरू अन्धाधुन्ध संचालित छन् । प्राथमिकता केमा दिने भन्ने देखिँदैन । समग्र विकास प्रक्रिया नै दिगोपन कायम गर्ने खालको नभएर गलत तरिकाले संचालित छ । अनावश्यक कंक्रिटका संरचनामा जोड दिइएको छ ।

राजेन्द्र अधिकारी

केही दिनअगाडि मात्रै अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा चुरे क्षेत्रको गिट्टी बालुवा भारत निकासी गराएर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्नेबारे बुँदा नम्बर १९९ यतिबेला निकै चर्चामा छ । खासमा चुरेको विषय निकै गम्भीरतापूर्वक लिइँदै आएको छ । २०६७ सालमा 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम' भनेर तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव संरक्षक रहने गरी चुरे क्षेत्र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चर्चा चल्यो । पछि राष्ट्रिय गौरवका योजनासरह नै महत्त्व दिने गरी 'राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति' नै बन्यो र गुरुयोजनासमेत तयार गरियो ।

चुरे संरक्षणसम्बन्धी छलफलको एउटा कार्यक्रममा केही वर्षअगाडि प्रथम राष्ट्रपति यादवले लामो बेलिविस्तार सुनाएका थिए । उनको भनाइअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा माधव नेपालले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढाएको, गुरुयोजना बनाउन प्रचण्ड, सुशील काेइरालाको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो । एक पटक चुरे विनाशको विरोध हुँदैगर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि आफ्ना मागहरू राखेर लामो हड्ताल र दबाब आइरहेको थियो । शायद व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेर होला, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत गिट्टी बालुवाको उत्खनन रोक्न नहुने तर्क गर्दै थिए । विनाश भएका र भूक्षयको समस्या भएका ठाउँँहरूमा रोकेर 'भर्जिन ल्याण्ड' अर्थात् नयाँ ठाउँँहरू खोजी गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । रामशरणको तर्क वेवास्ता गर्दै सुशील काेइरालाले चुरे दोहन रोक्नुपर्ने कुरामा आफ्नो अडान छाडेनन् ।

चुरेकै सन्दर्भमा व्यवसायी उद्यमी बसन्त चौधरीले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन् - डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला बिहार भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले भारतमा वातावरणीय प्रभावका कारण कानुनतः उत्खनन गर्न नपाइने हुँदा बिहारको विकासका निम्ति खानीजन्य ढुङ्गा,गिट्टी उपलब्ध गराउन गरिएको अनुरोधलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट ''नो'' भनेको सम्झिन्छु । चुरेको सन्दर्भमा शीर्षतहका नेता गल्ती गर्न नहुने कुरामा सचेत रहेको देखिन्छ । भलै उनीहरूबाट चोरी निकासी रोक्ने सवालमा केकति प्रयास भए, त्यो अर्को पाटो रह्यो । तर, चुरेको सवालमा गैरजिम्मेवार निर्णय गर्नु 'राष्ट्रघात' ठहरिने र त्यसको राजनीतिक नोक्सानी चर्को पर्नेमा उनीहरू सचेत देखिएको पाइयो । तर, वर्तमान सरकारको नेतृत्व पुरै गैरजिम्मेवार तवरले उत्रेको देखिन्छ । हामी नदीनालासित सम्बन्धित सम्झौतालाई राष्ट्रघात मान्ने, सीमा मिचिएको बेला मात्र राष्ट्रियताको कुरा निकाल्ने तर लाखौँ जनताको जीविकोपार्जनसित जोडिएको चुरे- तराई क्षेत्र विनाश, जैविक विविधताको विनाश, जलवायु परिवर्तनमा पर्ने असर, गलत रवैयाको विकास, ताइ न तुइका भ्यु टावरलगायतका फजुल खर्च गरेर मुलुकलाई कंगाल बनाउँदै गरिबी र पछौटेपनतिर धकेल्नुलाई रास्ट्रघात देख्दैनौँ । वास्तवमा यस्ता गैरजिम्मेवार कदम झन् ठूलो रास्ट्रघात हो ।

प्रथम राष्ट्रपतिले सुनाएका समस्याहरूलाई तर्राइमै गएर हेर्ने कौतुहलता जागेपछि म महोत्तरी गएको थिएँ । नदीको बगर जति तल जान्छ, उति फराकिलो हुँदै गएको नरसिङ्घा आकारको देखिन्थ्यो । आँखाले देख्दासम्म बालुवा र गिट्टीका थुप्रा मात्रै थिए, घन्टौ हिँडदा पनि उस्तै बगर, ठाउँठाउँमा गहिरा इनारबाट निरन्तर पानी निकालिएको देखिन्थ्यो । ती इनारहरूबाट गिट्टी बालुवा पखाल्न ठूलाठूला मोटरले पानी तानिँदै थियाे । सिधै हाइटेन्सन लाइनबाट बिजुली जोडिएको थियो । बिल तिर्नु नपर्ने गरी बिजुली चोरी गरेर प्रयोग गरिएको देखिन्थ्यो । बस्ती छैन, मानिसहरूको आउजाउ छैन । केवल ठूलाठूला टिपर सयौँको संख्यामा निरन्तर दौडिरहेका थिए । गिट्टी बालुवाको दोहनसँगै बिजुलीको चुहावट पनि देख्दा झनै दिक्क लाग्यो ।

धनुषा दिगम्बरपुरवासी पहिलेपहिले यसरी पानी तान्ने साधारण मोटर आफ्नो घरको इनारमा जोडेर सिँचाइ गर्थे भने अहिले त्यही गर्न बढी क्षमताको महँगो मोटर चाहिन्छ । तस्वीर स्राेतः खाेज पत्रकारिता केन्द्र

चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा निस्केका नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित तबरले निकालेर सदुपयोग गर्ने र अर्को पटक पुनर्भरण हुने मात्राको हदसम्म त्यसको हिसाब गरेर वातावरणीय क्षति हुन नदिने गरी राज्यले काम गर्नुपर्ने हो । गुण्डाराजको आडमा हुने गिट्टी, बालुवा, क्रसर उद्योग अनियन्त्रित मात्रै छैन, निकै डरलाग्दो पनि छ ।

स्थानीयवासी, पत्रकार वा संरक्षणकर्मी, जो कसैले पनि सजिलै विरोध गर्न बोल्न लेख्न आँट गर्दैनन् । निर्माण कार्यको मागलाई थेग्न नदीहरूले बर्सेनि ल्याउने बालुवा गिट्टी व्यवस्थित तबरले निकालेरै सम्भव हुन्छ तर व्यावसायिक लाभको लागि नदी नै भासिने गरी, कतिपय ठाउँमा पुल भत्किने गरी, नयाँ ढिस्का डाँडा खोतल्दै जाने गतिविधिले दोहन अनियन्त्रित देखिन्छ ।

बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना समयमै बन्ने हो भने त्यहाँ जम्मा हुने गिट्टी बालुवाले काठमाडाैं उपत्यकाको लागि बढदो माग सजिलै पूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न ठाउँहरूमा गीट्टी बालुवा निकाल्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्ने हो भने अहिलेको बिकराल स्थितिबाट निकास निकाल्न सम्भव पनि छ । चुरे विनाशले निम्त्याउने बहुआयामिक पक्षहरूमा पुग्ने क्षतिको मूल्य आँकलन मात्रै गर्ने हो भने त्यो भयावह देखिन्छ । वातावरणीय सन्तुलनको मूल्यांकन गरेर संरक्षणको दीर्घकालीन कार्यक्रम नल्याई चुरे दोहन गर्दै जानु मरुभूमिकरणको यात्रा नै हो ।

यतिबेला चुरेको प्रसंगले वातावरणीय मुद्दा मिडियाले समेटेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व तहबाट पनि उठेको छ । तर, यसलाई क्षणिक स्वार्थको आधारमा व्याख्या गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । वातावरणीय संकटको प्रत्यक्ष मार स्थानीय तहका जनता, त्यसमाथि पनि निम्न वर्गकाले नै भोग्नुपर्ने छँदै छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेका खोला, नदी, वन जंगल मासिँदै जाँदा त्यससित निर्भर अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्ने निश्चित छ । हिजो जसरी राजनीतिक एजेन्डा बोकेर दलहरू सडकमा आए, अब वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको एजेन्डा बोकेर दलहरू आउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेताहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहँदासम्म वातावरणकर्मी र अभियन्ताहरू मात्र कराएर नपुग्ने देखिन्छ । वातावरण विनाशमा सक्रिय गिरोह राजनीतिकाे आडमा सक्रिय छ । त्यो संजाल तोडन नेताहरू प्रतिवद्ध हुन जरुरी छ । अर्को जिम्मेवार निकाय कर्मचारीतन्त्रको कुरा गर्दा, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नै नराख्ने देखिन्छ । भ्रष्टीकरणले निकम्पा बन्दै गएको छ हाम्राे कर्मचारीतन्त्र । राजनीतिकर्मीसित मिलेर थप भ्रष्टाचार गर्ने र समस्यालाई जटिल बनाउने सवालमा जिम्मेवार देखिन्छ ।

वातावरणबारे आधारभूत ज्ञान नै नभएका कर्मचारी, क्रसर, खानी संचालन गर्न फितलो ढंगले इजाजत दिने प्रक्रिया, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अभाव, काम चलाउ खालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकाे भरमा काम गर्ने छुटजस्ता समस्या कार्यान्वयनकारी निकायमा देखिन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरू पनि पर्यावरण विनाश हुनुमा दोषी छन् ।

वातावरण मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको 'नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय महासन्धिहरूको संक्षिप्त सँगालो' रामायणको किताबभन्दा मोटो छ तर वातावरणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले हाँसिल गरेका प्रगतिका विवरण हेरियाे भने त्याे टीठलाग्दो छ । कागजी काम र प्रक्रियामा रुमल्लिने तर परिणाम निकाल्न चाल्नुपर्ने काम केही नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारी संयन्त्रभित्रको समस्या हो ।

अहिले दिगो विकासको मोडलअनुसार पुनर्प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक सामाग्रीहरूको उत्पादन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । त्यसैअनुसारको आर्थिक प्रणाली बहसमा छ । हाम्रोजस्तो पछौटे अवस्थामा गुज्रिएको देशको हकमा त झनै गलत ढंगको विकासको नाममा या अन्य कुनै आर्थिक कार्यक्रमको नाममा हुने फजुल खर्च, अनुत्पादक खर्च दीर्घकालीन हिसाबले घातक हुने देखिन्छ ।

विकासको आकांक्षा बोकेका तर सुरुवाती चरणमै रहेकाले विकसित देशले गरेर पछुताएका गल्तीहरू नदोहोर्‍याई विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सकिने अवसर हामीले गुमाउँदै छौँ । खासगरी नेतृत्वको अयोग्यता र कुशासनको कारण ।

अहिलेको बजेटले ल्याएको चुरेको बहसलाई अब समग्र वातावरणको संरक्षण अनि दिगो विकासको कार्यक्रमहरू कस्तो हुन सक्छन् भन्नेतिर केन्द्रित गर्दै लैजानुपर्छ । सरकारको गलत नीति सच्याउन दबाब पनि निरन्तर आवश्यक छ नै । यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको नारा 'पारिस्थितिक पद्धतिकाे पुनर्स्थापना' लाई आत्मसाथ गरौँ । अब थप क्षति होइन, हिजोका दिनमा पुगेका क्षतिको पूर्तितिर लाग्नुपर्ने दिनहरू आए । वातावरणको मुद्दालाई अब अनिवार्य उठान हुनैपर्ने राजनीतिक मुद्दा पनि बनाऔँ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सबैले वातावरण संरक्षणमा आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्‍याउन कन्जुस्याइँ नगरौँ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ ०९:४३