नेपालले कोरोना खोप नपाउनुमा विश्व राजनीतिक स्वार्थ कति ?

A+ A A-

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नेपालको ६० लाख जनसंख्याका लागि खोप उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो । वचनअनुसार भइदिएको भए, पहिलो खेपमा कोभ्याक्समार्फत माघ/फागुन (फेब्रुअरी) मै १९ लाख ४८ हजार डोज खोप नेपाल आइसक्थ्यो । त्यतिबेला जम्माजम्मी ३ लाख ४८ हजार डोज मात्रै आइपुग्यो । दोस्रो खेपको खोप कहिले आउँछ, पत्तो छैन । दुई हप्ताअघि डब्लूएचओले प्रस्टसँगै भनिदियो– कोभिसिल्डको खोप उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।

एक साताअघि बेलायतले कोभ्याक्सलाई उपलब्ध गराएको २० लाख डोज खोप पनि डब्लूएचओले नेपालको भागमा नपारी अन्यत्रै वितरण गर्‍यो । जतिबेला नेपाल कोरोना महामारीको चरम विन्दुमा थियो, त्यतिबेला स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्समार्फत खोप दामासाही भागवण्डामा नेपाल परेन ।

नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन नसकेको डब्लूएचओकै नेपाल प्रमुख राजेश शम्भाजिराव पाण्डवले २० जेठमा भने–नेपालले तत्काल खोप प्राप्त गर्न नसके अहिलेको कठिन अवस्था निरन्तर रहनेछ । पाण्डवले त्यसका लागि विकसित देशलाई आग्रहसम्म गरेका छन् र डब्लूएचओका विश्व निर्देशक ट्रेडोस र दक्षिण एसिया निर्देशक पुनमले पनि कठिन घडिमा नेपाललाई सहयोग गर्न विकसित देशलाई अपिल गरेको जानकारी गराएका छन् ।

साता दिनअघि मात्रै दामासाही वितरणमा पनि नेपाललाई छुटाउने डब्लूएचओको आजको अपिल विकसित देशले कति सुन्छन् छुट्टै कुरा । तर, कोरोना खोपको सहायता र खरिदमा नेपाल विश्व राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परेको चाहिँ प्रस्टै छ ।

जनस्वास्थ्यविज्ञहरूको भनाइमा आजकै समयमा पनि कोरोना खोपको ९० प्रतिशत उपभोग १५ वटा विकसित देशले गरेका छन् । त्यसो त, अमेरिकाले अस्ट्राजेनिक खोप प्रयोग गरेको छैन तर साढे ६ करोड खोप भण्डार गरेको छ ।

विग फार्मको व्यापारिक स्वार्थ र विकसित देशको राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परेको मुलुक नेपालले सहजै खोप पाउने सम्भावना कम छ तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रयत्नरत रहेको बताइरहेको छ । र, उसको आस पनि कोभ्याक्स, चीन, भारतसँगै बढ्ता छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक तारानाथ पोखरेललका अनुसार डब्लूएचओले कोभ्याक्सअन्तर्गतको खोप आउँदो साउनसम्म दोस्रो खेप खोप दिन सक्ने सन्देश पठाएको छ । कोभिसिल्ड खोप दिन नसक्ने भएपछि अरु कुन खोप उपयुक्त हुन्छ भनेर नेपाललाई सोधेको पनि थियो । जेठको पहिलो साता नै नेपालले चीनको भेरोसिल र अमेरिकाको जोन्सन एण्ड जोन्सन उपयुक्त हुन सक्ने प्रत्युत्तर दिएको छ ।

त्यसपछि प्रस्ट जवाफ नदिएको डब्लूएचओले अर्को महिना दोस्रो खेपको खोप दिनेबारेमा छलफल भने चलाएको छ । पोखरेलले भने, ‘पहिलो खेपको खोप फेब्रुअरी र मेको बीचमा आएको हो दोस्रो खेपको खोप जुलाइ र सेप्टेम्बरको बीचमा दिन्छु भनेको छ ।’

कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्च्यिुटले भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश र आगलागीकाे कारण देखाएर अग्रिम भुक्तानी लिइसकेको खोप पनि दिन नसक्ने जवाफ दियो, त्यति नै बेला सेरमझै कोभ्याक्सको अभिव्यक्ति आउनुचाहिँ आश्चर्यजनक छ । भलै, नेपाल आउने कोेभ्याक्सको खोप सेरमकै हो,तथापि भारतको सेरमले नसक्ने भएपछि डब्लूएचओले अन्य देशमा उत्पादित भए पनि अस्ट्राजेनिक कम्पनीको कोभिसिल्ड उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्न सक्थ्यो ।

अमेरिका, बेलायत, युरोपका केही देशमा कोभिसिल्ड प्रयोगमा नआएको र भण्डार गरिएको अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्तो पाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कूटनीतिक प्रयासमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको साथ भने देखिँदैन । मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलको भनाइमा प्रयोग नभएको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा बेलायतले कोभ्याक्समार्फत नै दिने प्रत्युत्तर दिएको छ ।

पोखरेलले भने ‘युरोपका अन्य देशको खोपचाहिँ युरोपियन युनियनमार्फत लेनदेन गर्न सकिन्छ कि भनेर कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको छ तर उपलब्धि भएको छैन ।’ यहीबीचमा क्यानडामा लाखौँ डोज खोप प्रयोग नभई ‘डेट एक्स्पाएर’ भइदियो । विकसित मुलुकमा प्रयोगमा नआएको वा नआउने खोप गरिब देशहरूमा वितरण गर्नका लागि डब्लूएचओको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन छोडेर अमेरिकी कम्पनी मोर्डनाको सन्दर्भ जोड्ने हो भने पनि नेपालका लागि निराशाजनक जवाफ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मोर्डना कम्पनीसँग खोप खरिदका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मोर्डनाले प्रस्टै भन्यो कि नेपाललाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक तारानाथ पाखेरेलको भनाइमा सन् २०२१ भरि नेपाललाई खोप दिन सक्ने सम्भावना नरहेको भनेर मोर्डनाले प्रत्युत्तर दियो, जुन उत्तर यसअघि भारतको सेरम इन्स्च्यिुटले दिएको थियो ।

अमेरिकी कम्पनीको त्यही जवाफपछि १० जेठमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री वेन्ड शेर्मनसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । र, मन्त्री ज्ञवालीले खोप वितरणमा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए तर सहायक मन्त्री शेर्मनले प्रस्ट जवाफ दिइनन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट प्रगति नभएकाले हुन सक्छ, १४ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनलाई पत्राचार गरिन् । त्यसपछि पनि आशातित प्रत्युत्तर आएको छैन । जबकी अमेरिकाले ६०– ८० मिलियन डोज खोप तेस्रो विश्वका देशलाई दिने बताइरहेको छ ।

खोप कूटनीतिमा नेपाल कतिसम्म कमजोर छ भन्नलाई यति उदाहरण त काफी छ नै त्यससँगै यूएईबाट पनि नेपालले सिकेको पाइँदैन । यूएईले प्रयोगमा आउनुअघि नै चीनको खोप ‘बुक’ गरेको थियो । त्यसरी नै अमेरिका र बेलायतले अस्ट्राजेनिकको खोप उत्पादन सुरु नहुँदै ‘बुक’ गरेका थिए । नेपालले तेस्रो चरणमा परीक्षणमा रहेका २८ वटा खोपमध्ये अग्रिम बुक गर्न सकिन्थ्यो वा त्यसो गर्न नसक्दा पनि खरिदका लागि संवाद अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।

अहिले कोराना भाइरसको ३५ वटा खोप दोस्रो चरणको परीक्षणमा छन् भने तेस्रो चरणमा पुगेर प्रयोगमा आएका खोपको सख्या २८ वटा छन् ।

किन पत्याएनन् खोपमा ?

दुई हप्तायता बल्ल नेपाल खोप खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निस्किएको छ । तीन/चार महिनादेखि भारतसँग खोप खरिदका लागि अलमलिएको सरकार चीन र रुससँग खोप खरिदबारे छलफलमा छ । स्मरणीय छ, चीनले केही महिना पहिला नै खोप खरिदका लागि अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।

चिनियाँ प्रस्तावको खोप महँगो भएको भन्दै सरकार भारतको सेरमसँग ४ डलरमा खरिद गर्ने भन्दै भर परेको थियो । सेरमबाट झट्का लागेर विकल्पविहिन भएपछिमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय चीनसँग खोप खरिदका लागि प्रयासमा जुटेको हो । सरकारले खोप खरिदका लागि एडीबी र विश्व बैंकबाट ऋण पनि लिइसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेल खोप प्रकरणमा विकसित देशले नेपालप्रति गरेको व्यवहारलाई गरिब देशलाई विकसित देशले हेर्ने परिवर्तित दृष्टिकोणसँग जोड्छन् । पोखरेल भन्छन् ‘विगतझैँ नेपालको ओजिलो साख विश्वजगतमा नहुँदाको परिणाम हो । खोपमा राजनीति पनि गाँसिएर आयो ।’

राजनीतिभन्दा पर व्यापारिक सन्दर्भ पनि जोडिन्छ कोरोना खोपमा । खासमा खोप उत्पादक कम्पनी भएका विकसित देशले पहिला खोप बजारमा जाओस् अनि नेपाल त्यतैबाट पुगोस् भन्ने चाहेका छन् । पोखरेल भन्छन् ‘विकसित देशले प्रत्यक्ष नेपाललाई खोप दिन चाहेका छैनन् । अमेरिका, बेलायतले पनि नेपाललाई प्रत्यक्ष खोप दिनेभन्दा पनि कोभ्याक्समा दिन्छौँ, त्यहीँबाट लिनू भनिरहेका छन् ।’

जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्तको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ, शक्ति सम्बन्ध विकास र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निरन्तर प्रकट भइरहेका हुन्छन् तर कोरोनाको खोपमा भने क्लाइमेक्समा पुगेको हो । वन्त नेपालले कोरोना खोप प्राप्त गर्न नसक्नुमा तीनवटा कारण देख्छन् ।

एक, विश्वबजार । खोप उत्पादक देशले आफ्नो आर्थिक नाफा नोक्सानसँग जोडेर खोप कुन देशलाई दिने नदिने निर्णय लिने गरेका छन् । वन्त भन्छन् ‘सेरमले नेपाललाई ४ डलरमा विक्री गर्नुभन्दा युरोपमा ३० डलर मूल्य पाउन सक्छ भने नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दैन ।’

दोस्रो, विश्व राजनीतिका स्वार्थ । नेपाललाई कोरोना खोप सहायतामा दिँदा वा विक्री गर्दा के के राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्छन् । कोरोना खोपमा राजनीकि स्वार्थ जोडिएको त छिमेकी भारत र चीनको उदाहरण नै काफी छ । भारतले छिमेकी पाकिस्तानलाई खोप दिएन तर भुटानलाई प्रशस्त उपलब्ध गरायो । त्यसरी नै चीनले दोस्रो खेपमा १० लाख डोज खोप नेपाललाई यस्तो बेलामा दियो जतिबेला नेपाल खोप सहायता र खरिद दुवै उपायविहीन भएर तनावमा थियो ।

तेस्रो, नेपालको कूटनीति अक्षमता । विश्व मञ्चमा नेपालको साख निकै खस्केको अनुभव कोरोना खोप प्रकरणले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आह्वान गरे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पत्राचार र टेलिफोन संवादबाट खोपको अपेक्षा राखे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरन्तर प्रयत्न गर्‍यो, विभिन्न कम्पनीसँग ।

तर, कतैबाट अपेक्षित जवाफ आएन । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत, अमेरिका, रुसका राष्ट्रपति र बेलायती महारानीलाई पत्र लेखिन्, खोप सहायताका लागि । तर, अहिलेसम्म ती देशबाट सकारात्मक जवाफ आएको छैन ।

अब दातासँग खोप मात्रै लिने

विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाता मात्र होइन, आईएनजीओसम्मले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोराना महामारीका लागि सहायता सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यसरी सहयोग गर्ने दाताहरू कसैले पनि खोप उपलब्ध गराएका छैनन् ।

र, अहिलेसम्म खोप उपलब्ध गराउनेबारेमा बोलेका पनि छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले दाताहरूबाट सहायताको नाममा मास्क, स्यानिटाइजर, फेससिल्ड, ग्लोब्सलगायतका सामग्री मात्रै आएका छन् ।

अब दाताहरूबाट सामान्य सहयोग नलिने, खोपमै जोड गर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘हामीले दातासँगको सहायता प्राथमिकता परिवर्तन गरेको छौँ, खोपबाहेक प्राथमिकता छैन । सबै दातालाई अन्य सानातिना सामग्रीभन्दा पनि खोप उपलब्ध गराउन भनेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८ १९:५६