प्रदेश १ मा अधिवेशन आह्वानः विपक्षीले कडा प्रतिवाद गर्ने, नेपाल समूहको साथ पाउने सरकारको आश

प्रदेश १ मा अधिवेशन आह्वानः विपक्षीले कडा प्रतिवाद गर्ने, नेपाल समूहको साथ पाउने सरकारको आश

A+ A A-

सत्तासीन दल नेकपा एमालेभित्रको विवाद कायमै रहेका बेला प्रदेश १ मा २४ जेठ दिउँसो २ बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । एमालेभित्रको असन्तुष्ट समूहले असहयोग गर्ने आशंकाबीच सरकारले प्रि–बजेट छलफलको समयावधि छोट्याउने अध्यादेश जारी गर्दै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।

सरकारले प्रि–बजेटमाथिको छलफल छोट्याउने अध्यादेश ल्याएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहितका विपक्षी दलले मात्रै होइन, पार्टीभित्रकै माधव नेपाल समूहसमेत रुष्ट छ । नेपाल समूहले असहयोग गरे सरकारले ल्याउने बजेट फेल हुने सम्भावना छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत भएपनि पार्टीभित्रकै विवाद र विपक्षी दलहरूको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीका कारण प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट पास हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै पटक–पटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेकाले अधिवेशन विजनेशविहिन सकिएको थियो ।

पार्टीभित्रको विवाद र विपक्षीको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । यही अवस्थामा सुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । विपक्षी दलले प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने शिलापत्रलाई बताए ।

‘१५ दिन अगाडि नै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावली पनि सरकारलाई थाहा रहेनछ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूसँग सरकार चलाउने नैतिक आधार, ज्ञान शिप केही रहेनछ भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारले तालिका र ऐन अनुसार काम गर्न सक्दैन । बजेट ल्याउने कुरामा पनि सरकार हतोत्साही हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने बजेट पनि ल्याउन नसक्ने रहेछ भने कुर्सी ओगटेर राख्नुपर्ने के छ ? मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले अध्यादेश ल्याएर केन्द्र सरकारकै सिको गरेर मुख्यमन्त्री राईले रहर पूरा गर्न खोजेको आरोप लगाए । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारले कानुनी मूल्य मान्यता बाहिर गएर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकारको यस्तो कदमविरुद्ध सदनमा प्रतिवाद गर्ने बताए ।

‘समय छँदै पूर्व बजेट छलफल गर्नुस् भनेर हामीले भन्यौं । उहाँहरूले जरुरी नै छैन, कानुनी बाध्यता नै होइन भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुभयो । बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो । अन्तिममा आएर छल्न सक्ने ठाउँ देख्नुभएन,’ उनले भने ।उनले पूर्व बजेट छलफल १५ दिनअगावै छलफल गरिसक्नु भएपनि अध्यादेशमार्फत सरकारले संशोधन गर्दै ५ दिनको समय राखेकाले बजेटमाथिको छलफल औचित्यहीन रहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै विपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारले समय हुँदाहुँदै पूर्व बजेट छलफल गराउन नचाहेर हेलचेक्क्राइँ गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी सदन चलाउने पक्षमै छौँ । बजेट अधिवेशन समयमै बोलाउन सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखियो ।’

यता सत्ता पक्षले भने सरकारको बचाउ गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले कोरोना माहामारीका कारण अध्यादेशमार्फत बजेटको प्रक्रियालाई मात्र छोट्याएको दाबी गरे । ‘कोरोना महामारीले गर्दा अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । यो अवस्थामा छोटो प्रक्रियाबाट संसद चलाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउने होइन । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको कुरामा विरोधीहरूले प्रोपोगाण्डा मच्चाउनुपर्ने कारण छैन ।’

उनले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहलाई मिलाएर लैजाने प्रयास जारी रहेकाले प्रस्ताव विफल नहुने दाबी गरे । उनले पार्टी र संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध पार्टीका कुनै पनि सांसद नउभिने र पार्टीको निर्णयविपरीत जानेलाई कारबाही हुने बताए ।

एमाले एकजुट भएको अवस्थामा भने सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पास हुन्छ । तर, त्यसका लागि पार्टीबाट निष्कासित पूर्वप्रधानमन्त्री माधव समूहलाई मनाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामु छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सांसद छन् । तीमध्ये नेपाल समूहले १८ जना सांसद आफ्नो समूहमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८ १७:०६