प्रदेश १ : प्रि-बजेट छलफल छल्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश सिफारिस

A+ A A-

प्रदेश १ सरकारले पूर्वबजेटमाथि छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिकम मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।

‘पूर्वकानुनी व्यवस्था १५ दिनअगावै प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्नेमा यसपालि कोरोनाको संकटग्रस्त अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तोबेला हामीले रेगुलर बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने हुनाले यसको लागि पहिले १५ दिन भनेकोमा अब ५ दिनअगावै छलफल सक्नेगरी अध्यादेशमार्फत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुर्‍याएर प्रक्रिया पूरा गर्छौँ ।’

बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विषेश अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

मन्त्री कार्कीले केही दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन आव्हान गर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८ १८:५७