गण्डकीमा उठ्यो सभामुखको निर्णयमा नैतिकताको प्रश्न, सांसदको भनाइ रेकर्डबाटै हटाइयो

गण्डकीमा उठ्यो सभामुखको निर्णयमा नैतिकताको प्रश्न, सांसदको भनाइ रेकर्डबाटै हटाइयो

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशसभाका एक सांसदले सभामुखको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । अर्को सूचना नभएसम्म बैठक स्थगित गर्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको गत १५ वैशाखको निर्णयमाथि एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले प्रश्न उठाएका हुन् ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले सांसद गुरुङले गत १५ वैशाखमा संसदको कार्यसूचीअनुसार नजानेले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘१५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको कार्यक्रमलाई सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ? नैतिकता छ भने कार्यव्यवस्थामा बस्नेले राजीनामा दिनुपर्दैन ? कसकसले राजीनामा दिनु पर्दैन ?,’ सांसद गुरुङ कड्किए ।

सांसद गुरुङले सभामुख र अन्य विपक्षी दलका सांसदको नाम लिएनन् । तर, संसद् स्थगित गर्ने निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाए । पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीअनुसार नचलेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदतर्फ इंगित गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति नमान्नेले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै नैतिकताको सवाल उठाए ।

१५ वैशाखमा मुख्ममन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने संसदको कार्यसूची थियो । तर, जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि सभामुखले पार्टी सचेतकको पत्रअनुसार भन्दै बैठक रोकेका थिए ।

आफ्नो सांसद हराएको भन्दै जनमोर्चा सचेतकले सभामुखलाई संसदको कामकारबाही रोक्न माग गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुखले बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

सभामुखले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सत्तापक्ष रुष्ट थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सभामुखले गलत नजिर बसालेको भन्दै सर्वदलीय बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् ।

एमाले सांसद मनबहादुरले संसदमा सभामुखकै निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि उनको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । सभामुख नेतृत्वको समितिमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि सांसद गुरुङको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ ।

नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि सभामुख अधिकारीले सांसद गुरुङ बोल्दाबोल्दै प्रदेशसभा नियमावलीलाई ध्यान दिएर बोल्न सचेत गराएका थिए । त्यसपछि सांसद गुरुङले नैतिकताको विषय छोडेर वैधानिकताबारे उठाइएको प्रश्नतिर लागे ।

उनले विश्वासको मत लिने समय बाँकी रहेको भन्दै नआत्तिन विपक्षी सांसदलाई आग्रह गरे । ‘अल्पमतको सरकारले ल्याउन पाइँदैन भन्ने हो भने हाम्रो संविधानमा असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको छ,’ उनले थपे, ‘सरकार बनाउन वैधानिक प्रक्रियाबाट जान कसैलाई छेकबार गरेको छैन । आज १९ वैशाख हो । समय छ, किन आत्तिनुभएको माननीय ज्यूहरू ?,’ कोभिड १९ साझा समस्या भएकाले यसलाई परास्त गर्न पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको सरकारलाई सहयोग गर्न सांसद गुरुङले विपक्षी दललाई आह्वान गरे ।

प्रदेशसभामा गत सोमबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा मंगलबारदेखि संसदमा छलफल जारी छ । प्रदेशसभाका विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले अवैधानिक सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सुझाव दिएका छैनन् ।

अल्पमतमा रहेको सरकारले संसदमा बजेटबारे काम कारबाही अगाडि बढाएकाले विनियोजन विधेयक २०७८ प्रस्तुत अवैधानिक भएको विपक्षीको तर्क छ । विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेटको काम अगाडि बढाउनुपर्ने विपक्षीको भनाइ छ ।

२९ वैशाखमा ठूलो दलको नेताको हैसियतले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अबको १० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ तर, विपक्षीले हालकै सरकार टिक्ने अवस्था नभएकाले पहिला विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

जारी अधिवेशनमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आज अन्तिममा बोल्ने पालो सांसद मनबहादुर गुरुङको थियो । सांसद गुरुङले बोलेर सकेसँगै सभामुखले उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाइने जानकारी संसदमा गराए ।

सभामुख अधिकारीले भने, ‘यो बोली यहाँबाट हटाइनेछ । अरु नियमावलीअनुसार आउन आग्रह गर्छु ।’ सांसद गुरुङको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई आदेश गर्दै सभामुख अधिकारीले जारी बजेट अधिवेशन बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मलाई स्थगित गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८ १८:१०