संवैधानिक संस्थाहरूकाे दुरुपयाेग गर्दै शक्तिमा टिकिरहने ओलीशैलीले देश असफलतातर्फ

संवैधानिक संस्थाहरूकाे दुरुपयाेग गर्दै शक्तिमा टिकिरहने ओलीशैलीले देश असफलतातर्फ

A+ A A-

संस्थाहरू बनाउन समय लाग्छ । बिगार्न केही बेरकाे सनक भए काफी हुन्छ । दुर्भाग्य, संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र घाेषणा भएकाे १३ वर्ष पुगिसक्दासम्म जेनतेन बन्ने क्रममा रहेका संस्थाहरूकाे सार्वजनिक साख बढाउने हाेइन, गिराउने काम बढ्ता भएकाे छ । लाेकतन्त्रका लागि लडेर आएकाे भन्ने शीर्ष नेता नै यस गल्तीका मुख्य कारक बन्न गएका छन् ।

हामी सामुन्नेकाे दृश्य प्रस्टै देख्न सक्छाैँ, लाेकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूमाथि अस्तित्वकाे संकट उत्पन्न भएकाे छ ।

राज्यका तीन मुख्य अंगमध्येको व्यवस्थापिका विघटित छ । कार्यपालिकाको हैसियत त्यसपछि स्वतः कामचलाउ छ । विघटनको मुद्दा न्यायपालिकामा सुनुवाइको क्रममा छ । संवैधानिक इजलास गठनमा अपनाइएकाे अस्पष्ट र अपारदर्शी शैलीबाट न्यायालयसमेतकाे न्यायिक निष्पक्षतामा शंका बढ्दै गएकाे छ । संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिमाथि अधिकारबाहिर गएर कार्यकारी अभ्यास गरेकाे भन्दै प्रश्न उठिरहेकाे छ । विवादमुक्त हुनुपर्ने भनिएका प्रजातान्त्रिक आधारस्तम्भ अर्थात् सरकारलाई नियमन गर्ने अख्तियारी पाएका संवैधानिक अंगहरूमा एकपछि अर्काे अनुचित नियुक्ति भएका छन् । सरकारले बाटाे छलेर अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू भर्ती गरिरहेकाले तिनकाे विश्वसनीयतामा प्रश्नैप्रश्न छन् ।

विधिबेत्ताहरू भन्छन्, पद्धति बनाउनभन्दा भत्काएर भए पनि शक्तिमा रहिरहने नेतृत्वकाे चाहनाका कारण मुलुक असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख छ ।

संसदमा विश्वासकाे मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३१ वैशाखमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार भन्दै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले एमालेका असन्तुष्ट सांसदसमेतकाे हस्ताक्षर जुटाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ बहुमतकाे हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर त्याेसमेतकाे दाबी नपुग्ने भन्दै भण्डारीले बिनापरीक्षण सरकार गठनकाे बाटाे अवरुद्द गरिन् । साेही मध्यरात मन्त्रिपरिषद् बसेर दाेस्राे पल्ट संसदकाे असंवैधानिक विघटन सिफारिस गर्न पुग्याे । अघिल्लैपल्ट ११ फागुनमा अदालतले विघटन संविधानबाहिरकाे निर्णय भन्दै बदर गरिदिए पनि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत संविधान र व्यवस्था मास्न खाेजिएकाे भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

आफ्नाे शक्तिकाे स्राेत, अनि लगामकारी निकाय सदनको सरकारले नै गलत मनसायवश 'हत्या' गरिदियो । बेलगाम सरकार आफ्नो कामचलाउ हैसियत बिर्सिँदै अघि बढिरहेको छ । सत्ताको सौदाबाजीका लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्फत ल्यायो । १ लाख ९० हजार ७ सय ९३ जना अभिभावकका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा सु:खद हो । तर, संसद विघटन गरी प्रक्रिया मिच्दै सत्ता स्वार्थका लागि सौदाबाजी गर्ने कदम जायज थिएन ।

सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तलगायतले अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन सुझाएका थिए । सबैका सुझाव लत्याउँदै उसले वितरणमुखी बजेट ल्यायो । १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याउँदा राष्ट्रलाई ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋणको भार यो सरकारले बोकाएको छ । सरकारका यस्ता क्रियाकलापलाई पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल अराजकताको संज्ञा दिन्छन् । मुलुकको नेतृत्व राष्ट्रलाई संकटतर्फ धकेल्न चाहेकाले यस्ता अराजक गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

'राष्ट्रको नेतृत्वकर्ताले भाँडभैलोको अवस्था सिर्जना गरेर अराजकता निम्त्याउने काम कुनै पनि मुलुकका लागि सु:खद होइन,' पोखरेल भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फेरि न्यायपालिकामा पुगेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने (१४६) जना सदनमा आफ्नो बहुमत प्रमाणीकरणको माग गर्दै १० जेठमा न्यायालयमा उपस्थित भए । सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

राणाले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास तोकेका थिए । यीमध्ये केसी र श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जिएपछि विवाद निम्तियो । नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने न्यायाधीश श्रेष्ठको संलग्नताले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको हो । प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमाथि उठेको प्रश्नले २३ जेठसम्मका लागि सुनुवाइ नै स्थगित हुन पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारको सल्लाहअनुसार वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । 'इजलास गठनलाई विवादित बनाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाटै भयो । पहिले नै उहाँले ११ जना राखेको भए यो अवस्था निम्तिने थिएन । मुद्धाको छिनोफानोमा ढिलाइ हुने थिएन । इजलासबारे जे परिदृश्य देखापर्‍यो त्यो गलत भयो,' सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले ५ पुसमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिँदै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गरे । यो प्रक्रिया अनुसार सरकार गठनको निम्ति उनले दलहरूलाई २२ घन्टाको समय दिएकी थिइन् । त्यस अनुसार सरकार गठनका लागि केपी ओलीले १ सय ५३ सांसद आफूसँग रहेकाे दाबी गर्दै सम्बन्धित दलका अध्यक्षहरूकाे चिट्ठी र सांसदहरूकाे हस्ताक्षर पेस गरे । माधव नेपाल पक्षले त्यसमा आफ्नाे हस्ताक्षर नरहेकाे दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष विराेध गरे । नेपालको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न थियो, 'मभन्दा पहिले मेरो हस्ताक्षर कसरी आइपुग्यो ?'

शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गरेका थिए ।बहुमतको आधिकारीक परीक्षण थलो संसद् हो । राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार संविधानले प्रदान गरेकाले उनले बहुत परीक्षणको आवश्यक ठानिन् र दुवैको दाबी खारेज गरिदिइन् । नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले मध्यरातमा त्यसलाई स्वीकृति गरिदिइन् । यस्ता गतिविधिले सरकारको सिफारिसमा 'रबरस्‍ट्याम्प' बनेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको थियो ।

यो घटनापछि भण्डारी अर्को कारणले विवादित छिन् । त्यो हो कार्यादेशबाहिर गएर उनले चलाएकाे खोप कूटनीति । देश काेभिड १९ कारण जनस्वास्थ्य संकट बेहाेरिरहेका बेला जसरी भए पनि खाेप आउनु अनिवार्य छ । तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत संस्थागत प्रतिनिधलाइ उपेक्षा गर्दै उनले चिट्ठी लेख्दा सेरोमोनियल हैसियतको राष्ट्रपतिले खोप कूटनीतिको बहानामा कार्यकारी अभ्यास गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

भण्डारीले चीन, भारत, अमेरिका, रुस, बेलायत र थाइलाण्डका राष्ट्रप्रमुखलाई खोपका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । यो आलोचनाको खण्डन गर्दै पराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, 'मानवीय संवेदनशीलताका हिसाबले राष्ट्रपतिको क्रियाशीलतालाई कतिपय साथीहरूले कार्यकारी अभ्यास भन्दै आलोचना गर्नुभएछ । मेरो शुभेच्छा छ उहाँहरूलाई कोरोना नलागोस् ।'

प्रक्रियागत रूपमा राष्ट्रप्रमुख चुकेकाे भन्दै विपक्षी दलहरू, प्रेस लगायतले कमजाेरी देखाइदिँदा ज्ञवालीले विनम्र शैलीमा भावनात्मक तर्कमार्फत विषयान्तर गर्न खाेजे । सरकारले राष्ट्रपतिको सक्रियताको बचाउ गर्ने कोसिस गरे पनि यो कदम गलत भएको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । संवैधानिक रूपमा सेरेमोनियल हैसियतको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अभ्यास गर्ने छुट नभएको उनको भनाइ छ ।

'अहिले कार्यकारी हैसियतको प्रधानमन्त्रीले अन्य देशको राष्ट्रप्रमुखसँग बोल्नै नहुनेजस्तो गरी राष्ट्रपतिलाई पत्राचारमा सक्रिय गराएका छन् । राष्ट्रपतिलाई अहिले राजाको जस्ताे हैसियत प्राप्तिको रहर जाग्नु गलत छ,' खनालले भने ।

यी संवैधानिक संस्थाहरूप्रति मात्रै होइन, चुनाव गराउने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग, अध्यादेशमार्फत प्रमुख नियुक्त गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानवअधिकार आयोगप्रति समेत प्रश्नहरू उठेका छन् । निर्वाचन आयोगप्रति सत्तारुढ बाहेक अन्य दलहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा राष्ट्रसंघीय निकायले समेत आपत्ति जनाएको अवस्था छ ।

विधिविहीनता लम्बिए मुलुक असफलतातर्फ

राज्यका निकायहरूले काम गर्दै जाँदा त्रुटिरहित पक्कै नहाेलान्, तर जानाजानी शृंखलावद्ध गल्तीहरू गर्दै जाँदा संवैधानिक संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ । दुर्भाग्य, अहिले प्राय: सबै संस्थाहरूप्रति प्रश्न उठेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्दा मुलुकको प्रणाली असफलतार्फ लम्किरहेको भन्दै प्राध्यापक खनाल असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।

'कानुन र संविधानको दायरा सबैले नाघ्दा मुलुकमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भयो । पहिलेदेखि नै मुलुकमा 'पर्फर्मेन्स फेलियर' का कारण प्रणाली असफलतातर्फ गइरहेको छ,' उनी भन्छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । ओलीको नेतृत्वको निर्वाचनमा सहभागी नहुने अन्य दलहरूको जिकिर छ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न नभएको परिस्थितिमा मुलुकमा संवैधानिक रिक्ततासमेत आउनेछ । नेकपा विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटनका शृंखला मुलकुलाई संवैधानिक रिक्ततातर्फ डोहोर्‍याउने र संविधान फेल गराउने डिजाइनका साथ घटना अघि बढिरहेको एमाले नेता घनश्याम भुसालले उल्लेख गरेका छन् । भूसाल तिनै नेता हुन्, जसले ५ पुसकाे असंवैधानिक ओली कदमकाे विराेध गर्दै उनकाे क्याबिनेटबाट राजीनामा दिएका थिए ।

आफ्नै राजनीतिक सहकर्मीले गतवर्ष ८ वैशाखमा सुनाएकै कुरामा मुलुक अघि बढिरहेको स्मरण गर्दै भुसालले लेखेका छन्, 'संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिनेछ तर निर्वाचन हुने छैन । वा भयो भने पनि जिताइने र हराइनेहरू पहिले नै निश्चित हुनेछन्, त्यसले वैधता गुमाउनेछ । संविधानले काम गर्दैन । त्यसपछि कमरेड ओलीको उपादेयता सकिन्छ । नयाँ खिलराजहरूको अभ्यास हुनेछ । त्यसपछि फेरि ‘नयाँ’ संविधानको कोर्समा मुलुकलाई धकेलिनेछ । घटनाहरू जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढ्दै छन् ।'

कांग्रेस नेता गगन थापा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद देखि संवैधानिक निकाय आफ्नो मु्ठ्ठीमा राख्दा गणतन्त्रप्रतिनै वितृष्णा बढ्दै गएको बताउँछन् । ओलीका आगामी कदमलाई रोक्न नसके मुलुको संविधान र व्यवस्थानै धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ।'प्रधानमन्त्री ओलीले संसद आफ्नो मु्ठ्ठीमा लिन पहिला नेकपाभित्रका सहकर्मीहरुलाई प्रयोग गर्नुभयो । संवैधानिक अंगलाई कब्जामा लिन प्रतिपक्षीलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो । संवैधानिक अंगका विश्वसनीयता उहाँले कमजोर बनाउँदा गणतन्त्रमाथिनै अविश्वास पैदा भएको छ। ओलीका आगामी कदम रोक्न नसके मुलुकको संकट झन् गहिरिन्छ,' उनले भने ।

उनका आगामी कदमबाट मलुकलाई जोगाउनकै निम्ती विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ सुरु गरेको थापा बताउँछन् ।

पूर्वप्रशासक पोखरेल संविधानको संरक्षक, कार्यपालिका प्रमुख र संवैधानिक निकायहरूमाथि यस्ता प्रश्न उठ्न दु:खद भएको बताउँछन् । यी संस्थाहरूले विश्वसनीयता गुमाउँदै जाने हो भने मुलुक असफलताको दिशातर्फ अघि बढ्ने उनी बताउँछन् । 'जिम्मेवार संस्थाहरूको विश्वसनीयता गुम्नु दु:खद छ । यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई असफलतातर्फ धकेल्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापका कारण नेपालमा व्यवस्थानै संकटमा पर्ने खतरा भएको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले नेपालको गणतन्त्र नै बदनाम बनेको छ । 'बनाना रिपब्लिक' तर्फ जाने बाटो खुलिरहेको छ,' उनी भन्छन् ।

यसको समाधान संवैधानिक बाटोबाटै गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । त्यसका लागि जनताले दबाब दिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । गलत मानिसलाई चयन गरेकाले प्रणाली नै बदनाम हुनेतर्फ गएकाले जनतासमेत सचेत हुनुपर्ने उनीहरू सुझाउँछन् ।

पूर्वप्रशासक पोखरेले भन्छन्,' यी समस्या समाधान अन्य विकल्पबाट हुँदैनन् । संविधानको अधीनमा रहेरै हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ । राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्थाका प्रमुखहरू स्वयम् जिम्मेवार बन्दै गिरेको साखलाई फर्काउने कोसिस गर्नुपर्छ । अन्यथा जनस्तरबाट प्रतिरोध हुने स्थिति पैदा हुन्छ,' उनी भन्छन् ।

पूर्वन्यायाधीश केसी यस्तो बेला न्यायपालिका तगडा बन्नुपर्ने तर्क गर्छन् । 'सरकारलाई लगाम लगाउने निकाय संसदको हत्या गरेर सरकार अराजक बनिरहेको छ । व्यवस्था समेत सिध्याउने मनसायका साथ अघि बढेकाले न्यायालिका तगडा बन्नुपर्छ । उसले संविधान र संसदको रक्षा गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

यस्तै, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनाल गलत मानिसले जिम्मेवारी लिएका कारण संवैधानिक संस्था र व्यवस्था माथि प्रश्न उठेकाले जनता पनि चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्, 'म राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापकलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी दियो भने के हुन्छ ? त्यस विषयमा मेरो असक्षमता रह्यो . त्यस कारणले अस्पतालनै फेल भन्न त मिल्दैन । गलत मानिसको नेतृत्वका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेकाले जनता पनि चनाखो हुनुपर्छ,' उनले भने ।

निर्वाचनको समयमा जनता चनाखो भएमा, संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार भएमा व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको वितृष्णा हटाउन सकिने जानकारहरूको मत छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८ ०७:१५