पर्यावरण मासेर पैसा सोहोर्ने दाउमा सरकार

A+ A A-

'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ', बजेट वक्तव्यको ११९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा २०७१ सालदेखि रोकिएको खानीजन्य पदार्थकाे निकासी खुला हुनेछ । यसले ११ खर्ब ४५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्नेभन्दा ज्यादा चुरे क्षेत्रको दोहनमा मलजल गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

वन मन्त्रालका सचिवसमेत भएका अर्थसचिवबाट अवकाशप्राप्त युवराज भुसाल ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ पनि आर्जन गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । यसले आम्दानी कम खती बढी गर्ने उनको भनाइ छ । 'ढुंगा-गिट्टी बेचेर राजश्व उठाउने सरकारको निर्णय निकै घातक छ । निकासीबाट २ अर्ब पनि योगदान पुग्दैन । यसले वातावरणको विनास मात्रै निम्त्याउँछ,' उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले गिट्टी बालुवासहित खनिजबाट ६० लाख रुपैयाँ मात्रै दस्तुर उठाएको छ ।

पर्यावरण मासेर पैसा कमाउने निर्णय सरकारले किन गर्‍यो त ? अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको जवाफ छ, 'पर्यावरण मासेर भन्ने शब्दप्रति म सहमत छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा मात्रै उत्खनन हुन्छ । सरकार चुरे दोहन हुन नदिनेमा सचेत छ ।'

सरकारले आम्दानी नै गर्न चाहेको हो भने पनि व्यवस्थित खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

जथाभावी उत्खननले चुरेक्षेत्रमा विनाश बढेपछि सरकारले २०७१ सालमा खानी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले सम्भावित खानीको पहिचान गर्ने र क्रसरहरूलाई त्यही सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव अहिलेसम्म निर्णयको प्रक्रियामा गएको छैन ।

अवैध क्रसर उद्योगहरू बढ्दा चुरेक्षेत्रमा विनाश बढ्दै गएको र नेपालमा विकास निर्माणका लागि समेत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अभाव भएपछि निकासी रोक्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको पूर्वसचिव भुसाल बताउँछन् ।

'देशभरका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योगबाट सरकारलाई ५० करोड रुपैयाँ राजस्व आउँथ्यो । त्यो ५० करोड स्थानीय तहलाई अनुदान दिने र निकासी बन्द गर्ने निर्णय २०७१ सालमा भएको थियो,' उनले भने ।

निकासी रोक्दा त्यसबेला पनि भारतीय ठेकेदारहरूबाट निकै दबाब झेल्नुपरेको उनी बताउँछ्न् । भारतमा विकास निर्माणका लागि नेपालकै ढुंगा, गिट्टी निकासी हुने भएकाले रोक्नेबित्तिकै दबाब आएको उनको अनुभव छ । हाल पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा सरकारले निर्णय गरेको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

यो आशंकालाई मलजल गर्ने काम सरकारको वक्तव्यले नै गरेको छ । वक्तव्यकाे १ सय १९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।'

वातावरणविद् भूषण तुलाधार पर्यावरण मासेर पैसा कमाउने सरकारको नियत उचित नरहेको बताउँछन् । निर्यातकर्तालाई फाइदा पुग्नेगरी भन्सार छुटको प्रावधान झन् गलत रहेको उनको भनाइ छ । 'आमनागरिकलाई फाइदा हुने अवस्थामा निश्चित वस्तुमा भन्सार छुट दिने हो । पर्यावरण मास्नलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले निर्यातकर्तालाई भन्सार छुट दिन्छु भन्नु गलत हो,' उनले भने ।

यो निर्णय क्रसर उद्योगी रहेका आफ्ना कार्यकर्ता वा त्यस्ता स्वार्थ समूहको दबाबमा आएको हुन सक्ने उनको मत छ । 'सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता/कार्यकर्ता अधिकांश ठेकेदार छन् । अधिकांशसँग डोजर छन् । तिनीहरूको फाइदाका लागि हचुवामा निर्णय गरेको देखिन्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी सदस्य विजयकुमार सिंहले निर्यात खोल्ने विषयले क्रसरको संख्‍या बढ्ने र चुरेक्षेत्रको जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पुर्‍याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयले स्वार्थ समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उनको दाबी छ । बजेट वक्तव्यमा परेको यो निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने माग उनले गरेका छन् । 'सरकारको यो निर्णयले पूर्व-पश्चिमको चुरेक्षेत्रको जैविक विविधता ध्वस्त हुन्छ । ती क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छन् । स्वार्थ समूहलाई यसले हित गर्ला, चुरेक्षेत्रका बासिन्दालाई भने जैविक प्रकोपको जोखिम बढाउनेछ । नागरिक विस्थापित हुनुपर्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पनि छ । २१ साउन २०६७ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले निकासी रोक्न भनेको थियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'नेपाल र भारतसँग भएको सन्धि अनुसार भारत निकासी गरिएको भन्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले प्रयोगकै लागि दिएको हो, त्यसकारण राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, बस्ती, सडक, पानीको मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचीन स्मारक आदिलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यसलाई रोक्नुपर्छ,' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पालनाका लागि र पर्यावरणमा क्षति रोक्न सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने विज्ञहरूको माग छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १८, २०७८ १९:०१