नेकपा फुटाइयो, एमाले फुट्दै छ, ध्रुवीकरणको आगामी चित्र यस्तो हुनेछ

A+ A A-

सबैभन्दा ठूलो एसियाली पार्टी फुट

डब्बल नेकपाको फुटलाई इतिहासले मुलुककै ज्यादै असामान्य पार्टी विभाजनका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । यसले छँदाखाँदाको झण्डै दुईतिहाइको बहुमतको सरकारलाई एक्कासि खुम्च्याएर एकतिहाइको सरकारमा परिणत गरिदिएको छ । बहुमतका निम्ति निर्धक्क पाँच वर्षसम्म कसैलाई गुहार्नु नपर्ने सरकारलाई यो पार्टी विभाजनले जनता समाजवादी पार्टीजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो दलले समेत निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने खण्डमा ल्याइपुर्‍याएको छ ।

एसियाकै चौथो ठूलो वामपन्थी पार्टीलाई समेत यो फुटले एकैचोटि भताभुङ्ग लथालिङ्ग बनाएर तीन टुक्रामा विभाजित गरेको छ । तीन टुक्रामध्ये सबैभन्दा विशाल टुक्रासमेत कुनै अर्को दलसित नमिली बहुमत ल्याउने स्थितिमा रहेन । यसलाई यो शताब्दीको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो एसियाली पार्टी–फुट भन्न सकिन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा, नेपालमा आफूले चाहेजस्तो प्रगतिशील रूपान्तरण गरेर मुलुक बदल्ने र इतिहास रच्ने अभूतपूर्व अवसरलाई यसले खरानीमा मिलाएको छ ।

नेकपाको फुटको प्रकृति पनि अत्यन्त अचम्मको रह्यो । यस्तो पार्टी विभाजन अहिलेसम्म विश्वमा कतै देखिएको छैन, जो न्यायालयको फैसलाबाट मञ्चन भएको छ । अचम्म यो पनि छ कि न्यायालयलाई त्यो फैसलाको माग कतैबाट भएको थिएन । नखोजिएको विषयमा फैसला दिनु कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत होइन भन्ने कुरा न्यायक्षेत्रमा प्राथमिक ज्ञानको विषय हो । भीषण जनदबाबका कारण न्यायालयले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा जुन फैसला गर्नुपर्‍यो, कतै त्यसकै छद्म क्षतिपूर्ति यो पार्टी–फुटको फैसलाबाट गरिदिएको त होइन भनेर शङ्का गर्नेहरू थोरै छैनन् ।

२०४० सालको नेकपा चौथो महाधिवेशनको विशाल फुटजस्तो यो कुनै वैचारिक, सैद्धान्तिक वा राजनीतिक लाइनको भिन्नताले भएको दलीय फुट कदापि होइन । पार्टी एकता गर्दा भएका सहमतिको इमानदारीपूर्वक पालना तथा समतामूलक ढंगले पद र जिम्मेवारीको विभाजनबाट मात्रै पनि यो फुटलाई सजिलै टार्न सकिन्थ्यो । किनकि फुट्ने अर्को पक्षको त्यो सिबाय अर्को कुनै माग नै देखिँदैन । तर, सहमति गर्ने जोसुकैलाई पनि धोका दिएर, जालझेल गरेर अन्ततः थाङ्नामा सुताउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुपरिचित प्रवृत्ति, चरम अहङ्कार र बेतुकको हठ अनि त्यसलाई प्रतिवाद, नियन्त्रण तथा सम्झाइबुझाइ गरेर बदल्न सक्ने अर्को कुनै बीचको शक्तिको नेकपामा अभावका कारणले यो पार्टीलाई यति छिट्टै विभाजनको बिन्दुमा ल्याएको हो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

नेकपा पार्टीमा दुवैतिर या त अन्धभक्त र उल्क्याउनेहरू नै ज्यादा हाबी भए या असन्तुष्ट विरोधीहरू नै ज्यादा छाए । फुटको गतिमा निर्णायक ब्रेक लगाउन सक्नेबीचको मध्यमार्गी कुनै शक्ति त्यसमा क्रियाशील र हाबी हुने स्थिति नै देखिएन । त्यसैले डब्बल नेकपाको फुटको तीव्र गतिलाई बेलैमा छेक्न वा धीमा गर्न सम्भव नभएको हो ।

यो पार्टी फुटको मूल कारण यसको अजैविक पार्टी एकीकरणमा नै अन्तर्निहित थियो । सिद्धान्त, विचार, राजनीतिक रणनीति र गन्तव्य कुनै पनि विषयमा गहन छलफल नगरीकन र त्यसमा साझा विचार र सहमतिको विन्दु नै नबनाईकन केवल तात्कालिक चुनावी स्वार्थ र सत्तास्वार्थका लागि नेकपा एमाले र एमाओवादी पार्टीबीच हतारहतारमा पार्टी एकीकरण भएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरूको भिन्नभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि नियाल्दा उनीहरूबीच त्यतिबेला हुनुपर्ने कार्यगत एकता अथवा चुनावी गठबन्धन मात्र थियो ।

तथापि केवल दुई जना अध्यक्षको जोडबलले उनीहरू दुईबीच अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद बाँड्ने र पार्टी र जनवर्गीय संगठनका अन्य पद र जिम्मेवारी पनि ६०–४० को अनुपातमा बाँड्ने सर्तमा मात्र यो असम्भव एकता सम्भव भएको थियो । सत्ताको भागवण्डाको हल्का सुपर ग्लुले मात्र जबर्जस्ती जोडिएको एमाले र एमाओवादीबीचको यान्त्रिक पार्टी एकता पछि गएर सत्तारुढ पक्षको एकलौटी सम्पूर्ण केन्द्रीय राज्यसत्ता मुट्ठ्याउने हठ र अहङ्कारका कारण त्यो सुपर ग्लु नै उप्केर बाँकी नरहेपछि अनायास तीन वर्षमै यति सजिलै टुटेको हो ।

सम्भवतः यही कारणले होला, अदालतले कानुनी सीमा नाघेर त्यति विशाल पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाइदिँदा पनि ओली पक्ष निकै प्रफुल्लित देखिन्थ्यो, मानौँ उसले खोजिरहेकै यही थियो । त्यति अप्रत्याशित गैरकानुनी फैसला आउँदा प्रचण्ड पक्ष पनि धेरै दु:खी र चिन्तित भएको पाइएन ।

तर यो फुटले बिल्लीबाठ र किंकर्तव्यविमूढचाहिँ माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ समूहलाई बनाएकोे छ । त्यो समूह प्रधानमन्त्री ओलीको अन्यायपूर्ण पद र जिम्मेवारी विभाजन, अहङ्कार, व्यक्तिवाद र स्वेच्छाचारिता विरोधी तमाम संघर्षमा, अनि असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएपछि संसद् पुनर्स्थापनाका लागि भएका सबै आन्दोलनमा प्रचण्ड पक्षसित मिलेर मैदानमा संघर्षरत थियो । दुवै पक्ष मिल्दा संसदीय दलभित्र पनि र पार्टीभित्र केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा पनि उनीहरू सुविधाजनक बहुमतको स्थितिमा थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा उनीहरू अपेक्षा गरेझैँ सफल पनि भए ।

परन्तु, संसद् पुनर्स्थापनाको खुसीमा रमिरहेकै बेला त्यसको दुई साता पनि नबित्दै आएको न्यायालयको अर्को अप्रत्याशित फैसलाले माधव–झलनाथ समूहलाई निकै बिलखबन्दमा पारेको छ । त्यो फैसलाले प्रचण्ड समूहलाई पुरानै नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुनः संगठित हुनका लागि छोडेर आफू आफ्नो साविकको नेकपा (एमाले)मा फर्किन उनीहरूलाई कानुनतः बाध्य बनायो । पेरिस डाँडामा अन्तिम बैठक गरेर उनीहरू फर्के पनि ।

तर, अहिलेको एमाले तीन वर्षअघिको जस्तो रहेको छैन । त्यहाँको शक्ति सन्तुलन र समग्र परिस्थितिमा काफी परिवर्तन आइसकेको छ । सम्भवतः त्यहाँ उनीहरूका लागि पहिलेजस्तो कुनै सम्मानजनक स्थिति बाँकी रहेन; न त यसअघिको दुवैथरी मिल्दाजस्तो सुविधाजनक बहुमतको स्थिति नै बाँकी रह्यो ।

पहिलेको तीन वर्षअघिको एमालेमा शीर्ष नेताले गरेको कुनै पनि भूलविरुद्ध मध्यमस्तरका र तल्ला कार्यकर्तासमेतले सशक्त आवाज राख्न सक्थे र राख्थे पनि । नेताहरू आपसमा ज्यानै लिऊँलाझैँ गरी बेलाबेलामा बाझ्थे । तर, मध्यमस्तरका नेता कार्यकर्ता उनीहरूलाई मिलाएर एकै ठाउँमा ल्याउन सक्थे र ल्याउँथे पनि । नेताहरू समय–समयमा जुँगाको लडाइँमा पार्टी फुटाउन खोज्थे । युवानेता तथा कायकर्ता फुट्नै लागेको पार्टीलाई पनि जोड्न सक्थे र जोड्दथे पनि । त्यहाँ नेताहरूभन्दा कार्यकर्ताहरू बुद्धिमान र दूरदर्शी देखिन्थे र उनीहरू भुइँतहका जनतासित ज्यादा जोडिएका थिए । सबै कमी कमजोरी र सीमाका बाबजुद त्यो समयको एमाले मूलतः कार्यकर्ताप्रधान पार्टी थियो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये ज्यादा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र पनि एमालेमा देखिन्थ्यो । त्यहाँ उही तहका शीर्ष नेतासितको प्रतिवादमा अर्कोले भिन्न मत राख्ने स्वतन्त्रता पनि काफी मात्रामा उपलब्ध थियो । तर, आजको बदलिएको एमाले त्यस्तो रहेन । त्यहाँ भित्री–पार्टी स्वतन्त्रतालाई अध्यक्ष केपी ओलीको हुकुमतन्त्र र व्यक्तिवादले क्वाप्लाक्कै निलिसकेको स्थिति छ । त्यहाँ पहिलेको कार्यकर्ता प्रधानतालाई दुई/चार जना अति स्वार्थी शीर्ष नेताको गुट–प्रधानताले धेरै हदसम्म खाइसकेको देखिन्छ । त्यहाँ विधानमा तोकिएको प्रणालीमा पार्टी चल्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीको बोली नै पार्टीको निर्णय र कर्म नै पार्टीको विधान हुने सर्वसत्तावादी स्थिति यत्रतत्र हाबी बनेको स्थिति छ ।

फुटले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिएको छ । कम्युनिस्ट नै साइनबोर्ड टाँग्ने एउटा सानो समूह केशरजंग रायमाझी भन्दा पनि पर गएर अति दक्षिणपन्थी समूहका रूपमा रहनेछ, जसको अगुवाइ सम्भवतः केपी ओलीले नै गर्नेछन् । बीचमा एउटा तुलनात्मक रूपमा केही ठूलो मध्यमार्गी सुधारवादी–व्यवहारवादी वामपन्थी समूह कम्युनिस्ट पार्टीकै साइनबोर्डमा उदीयमान हुन सक्नेछ, जसको अगुवाइ सम्भवतः माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डहरूले गर्नेछन् ।

पार्टीले सरकारलाई वैचारिक रूपमा डोर्‍याउनुपर्नेमा त्यहाँ त्यसको ठीक विपरीत पार्टीमाथि सरकार धेरै ज्यादा हाबी भएको स्थिति छ । एमालेमा यति बेला शीर्ष नेताहरूका लागि विचार बझाउने स्वतन्त्रता र सम्मानजनक स्थिति पनि बाँकी रहेन । त्यहाँ त यतिबेला एउटा जंगलमा सबैलाई तह लाउने एक जना मात्र सिंह रहने जंगली राज कायम भएको स्थिति रह्यो ।

अतः अदालतको फैसलापछि माधव–झलनाथ समूह आफ्नो पुरानो पार्टीमा फर्कन त फर्कियो तर त्यो त्यहाँ अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमातहत सम्मानजनक ढंगले अटाइरहन सक्ने स्थिति भने बनेन । आजको एमाले माधव–झलनाथ समूहको निम्ति अति तातो भुङ्ग्रोमा तातेको तावामा बसेजस्तो भएको छ– उफ्रेर जाऊँ, तातो भुङ्ग्रोमा परिएला कि भन्ने भय; बसिरहुँ, तावा तातेर बसिखानु छैन ।

एकै सिजनमा अर्को ठूलो फुट

फलस्वरूप, माधव–झलनाथ समूह अदालतको फैसलापछि समानान्तर पार्टी संगठन निर्माणमा लाग्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरेर धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) मा फड्को हान्न थालेपछि र फेरि अर्को पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधव झलनाथ समूहका नेताहरू खुलेआम रूपमा ओलीको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि पुगे । त्यसअघि नै आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओलीलाई अपदस्थ गराउन उनीहरू राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्नसमेत पुगे ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी सबै कुरो सह्य हुने कुरै भएन । नतिजा के भयो भने उनीहरूको त्यो क्रियाकलापलाई घोर अनुशासनहीन कारबाही ठहर्‍याउँदै ओलीको नेतृत्वले माधव झलनाथसहित ११ जनालाई पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरेका छन् । अरु कतिपय नेता सांसद पनि कारबाहीको दायरामा परेका छन् ।

यी घटनाक्रमसँगै नेपालको सबैभन्दा संगठित र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल–नेकपा एमालेमा फुट हुने पक्कापक्की देखिएको छ । त्यो अब खाली औपचारिक रूपमा घोषणा मात्र हुन बाँकी छ । यस प्रकार एकै सिजनमा कम्युनिस्ट साइनबोर्डधारी अर्को विशाल पार्टीमा पनि ठूलो फुट हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । उल्लेखनीय कुरा यो छ कि एमालेको यो फुट विचार र सिद्धान्तमा कुनै आधारभूत भिन्नताका कारण भइरहेको छैन, मूल पार्टी नेतृत्वको चरम असहिष्णुता, असमावेशिता, चरम निरंकुशतन्त्र र व्यक्तिवादका कारण मात्र हुन लागिरहेछ ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी विचार, सिद्धान्त र क्रान्तिकारी राजनीति पूरापूर परित्याग गरेर भाजपाको हिन्दु धार्मिक अतिवाद नपक्रेका होइनन् । यही बेला कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा पशुपतिनाथको करोडौँको जलहरी तथा अयोध्यापुरीको राजनीति साथै स्वास्थ्य सामग्री र खोपमै करोडौँको कमिसनखोरीका घटनाका प्रमाणणहरू छर्लङ्ग देखा नपरेका पनि होइनन् । ओली सरकारले आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई पाँच–दश प्रतिशत पनि लागू नगरेर रद्दीको टोकरीमा नफालेको पनि होइन ।

यी सबै विचलनका बाबजुद गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालजस्ता थुप्रै माधव पक्षीय युवा नेताहरू यतिबेला एमालेमा पार्टी फुटको विरुद्ध उभिएका छन् । उनीहरू पार्टीभित्रै लडेर सकभर पार्टीलाई एकजुट बनाउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । एमालेभित्रको आमपार्टी पङ्क्तिमा पनि त्यही अभिमत हाबी देखिन्छ । सिद्धान्तत: विचार, रूपान्तरणकारी राजनीति, नैतिकता सबैका सबै भड्खालामा गए पनि सूर्य चिह्न र एमाले नाममा उनीहरूको ठूलो आकर्षण अझै घटेको देखिँदैन ।

तर न्यूनतम पुँजीवादी नैतिकता र संस्कृतिसमेत तिलाञ्जलि दिएर जसरी ओली समूह एकपछि अर्को लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्काउँदै चरम निरंकुश र व्यक्तिवादी ढंगले अघि बढ्दै छ, त्यो समूहमा समालोचक चेत भएका जागरुक युवा अगुवाहरू र परिवर्तन चाहने आमकार्यकर्ताहरू पार्टी नेतृत्वले जे–जति र जुनसुकै हदसम्म अनैतिक काम, भ्रष्टाचार र बेठीक गरे पनि दासजस्तो भएर अनन्त समयसम्म टिकिरहने र सहिरहने सम्भावना निकै कम छ । एउटा बिन्दु त अवश्य आउनेछ, जसमा उनीहरूलाई यो स्वीकार्य हुने छैन । त्यसमाथि जगजाहेर छ, ओली समूहमा यतिबेला टिक्न या त अन्धभक्त हुन जरुरी छ या धुपौरे र चाकडीवाज । थोरै पनि समालोचक जागरुक सक्रिय मानिसका लागि त्यहाँ कुनै स्थान नै बाँकी छैन ।

नेकपामा भइसकेको फुट र एमालेमा हुन लागेको अर्को फुटले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । यसले नेपाली राजनीतिमा २०५० को दशकयता लगातार कायम रहेको वामपन्थी वर्चस्व ओरालो लाग्ने दिशातिर अग्रसर हुन सक्दछ । वामपन्थी समूहहरूको केन्द्रको सिँगौरीले प्रदेशका सरकारहरू डोलायमान हुन थाल्नेछन्, जसबाट सिधा फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई पुग्नेछ । दुईतिहाइनजिकैको बहुमत दिँदा पनि शासन गर्न नसक्ने शक्ति भनेर नेपाली वामपन्थलाई बदनाम गर्न जोकोहीलाई सजिलो निहुँ प्राप्त हुनेछ । खालि डब्बल नेकपामा संलग्न समूहहरूलाई मात्र होइन, नेपालका सबै वामपन्थी समूहलाई यसले धेरै अप्ठेरोमा पार्नेछ । अर्कोतिर यसले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई नेपाली राजनीतिमा टाउको उठाउन सहजता प्रदान गर्नेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पुनः बढ्नेछ, जसबाट विदेशी शक्तिलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न ज्यादा सहज हुनेछ ।

विगतका ओली–पीडित समूहहरू अब पनि ओलीकै अत्यधिक पेलाइका कारणले सबै एउटै दलमा एकीकृत हुने सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ । शत्रुको शत्रु आफ्नो मित्रु हो भन्ने सिद्धान्त अनुसरण गर्दै माधव–झलनाथ समूह तथा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (एमाओवादी) समूह प्रकारान्तरले एकत्रित भएर निकट भविष्यमा एउटै दल बनाए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अहिले नै उनीहरू एउटै मोर्चामा एकतावद्ध भइसकेका छन् ।

परन्तु, त्यो समूह एउटा सशक्त वामपन्थी समूह बन्छ कि ओलीको समूहजस्तै नाममा वामपन्थी काममा चरम दक्षिणपन्थी भन्ने कुराचाहिँ त्यसले बोक्ने विचार, सिद्धान्त, नैतिकता तथा रूपान्तरणकारी जनमुखी कार्यक्रम र व्यवहारको सन्तुलनमा निर्भर हुनेछ । उसै पनि नेपालमा थप एउटा केवल साइनबोर्डधारी कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै आवश्यकता छैन । बरु त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता छ, जसको बोली र व्यवहारमा, सिद्धान्त र आचरणमा, नीति र नैतिकतामा उच्च सन्तुलन होस् ।

यो फुटले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिएको छ । कम्युनिस्ट नै साइनबोर्ड टाँग्ने एउटा सानो समूह केशरजंग रायमाझी भन्दा पनि पर गएर अति दक्षिणपन्थी समूहका रूपमा रहनेछ, जसको अगुवाइ सम्भवतः केपी ओलीले नै गर्नेछन् । बीचमा एउटा तुलनात्मक रूपमा केही ठूलो मध्यमार्गी सुधारवादी–व्यवहारवादी वामपन्थी समूह कम्युनिस्ट पार्टीकै साइनबोर्डमा उदीयमान हुन सक्नेछ, जसको अगुवाइ सम्भवतः माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डहरूले गर्नेछन् ।

अर्को एउटा अति क्रान्तिकारी वा क्रान्तिकारी तथा अति वामपन्थी वा वामपन्थी समूह बलवान् शक्ति भएर उदीयमान हुनेछ, जसको अगुवाइ सम्भवतः नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्यकिरण, आहुति र ऋषि कट्टेलहरूको एकीकृत समूहले गर्नेछ । अबको नेपालको राजनीतिक भविष्य यिनै तीन वामपन्थी दलको सन्तुलन वा प्रतिसन्तुलन, एकता वा खिचातानीले निर्धारण गर्नेछ ।

शेरबहादुर देउवाको अगुवाइ भएसम्म नेपाली कांग्रेस फेरि पनि सबैभन्दा शक्तिशाली दल भएर उदाउने, उदाइहाले पनि टिक्ने सम्भावना निकै कम छ । डब्बल नेकपा र एमालेको फाटोले नेपाली कांग्रेसलाई र अन्य साना नयाँ उदीयमान दललाई राम्रो तात्कालिक फाइदा भने अवश्य पुग्नेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १७, २०७८ १६:४०