सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै दबाबमा, संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि बहुमत पुग्न कठिन

सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै दबाबमा, संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि बहुमत पुग्न कठिन

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम पछि सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवै दबाबमा परेका छन् । सत्तापक्ष विपक्षी गठबन्धनले सुरु गरेको राजनीतिक र कानुनी लडाइँपछि दबाबमा परेको देखिन्छ भने विपक्षी गठबन्धन ओलीको विकल्‍प दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयले दबाबमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक कोणको दबाब बढी छ । संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका उनलाई संसद ब्युँतिए आफ्नो राजनीतिक पराजयको पीर छ भने निर्वाचनतर्फ मुलुक गएमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुने हो वा होइन भन्ने पीरलो छ । त्यसैले उनले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अपिल गरिरहेका छन् । १४ जेठमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव गरे ।

'मेरो नेतृत्वमा चुनाव हुने कुरामा शंका छ भने आउनुस् । राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गरौँ,' ओलीको प्रस्ताव थियो ।उनको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले कानुनी लडाइँ पनि जारी राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ । संसदमा रहेका विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समूहले जारी राखेको राजनीतिक र कानुनी लडाइँले ओलीमाथि दबाब बढेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइ छ ।

'पहिलेको सदन विघटनमा सक्रिय नरहेको कांग्रेसले हाल विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व आफैँले गरेको छ । उसले बोलिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन प्राप्त हुनसक्ने भएकाले ओलीले हाल दबाब महसुस गरेका छन्,' रोकाले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन विपक्षी गठबन्धन ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण नगर्ने पक्षमा पुगेकाले उनीमाथि दबाब बढिरहेको बताउँछन् । 'विपक्षी गठबन्धनले हाल कानुनी लडाइँमार्फत ओलीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो संघर्षलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेकाले ओलीमाथि दबाब बढेको देखिन्छ,' विश्लेषक महर्जनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध लडाइँ जारी राखेका विपक्षी गठबन्धनलाई पनि चैन भने छैन । अदालतमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश माग गरेका छन् । उनीहरू चाहन्छन्- संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सँगै जोडिएको उपधारा २ को व्याख्या अदालतले आफू अनुकूल गरोस् । अर्थात्, धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको व्यक्तिलाई बहुमतका लागि दलीय समर्थन होइन सांसदहरूको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग होस् । उनीहरूले देउवालाई समर्थन जनाएका एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदमाथि कारबाही रोक्न पनि आदेश माग गरेका छन् ।

संसदमा १ सय ४६ सदस्य बहुमतको प्रमाणीकरणका लागि न्यायपालिकाको आँगनमा पुगेपनि सर्वोच्चले फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा हुनेछ भन्ने आदेश पक्कै दिनेछैन । सांसदहरूको बहुमत प्रमाणीकरण गर्ने थलो संसद भएकाले संसदबाटै समस्याको समाधान गर्नु भन्ने आदेश दिन सक्नेछ । संसद पुनर्स्थापना भए पनि ओलीको विकल्प खोज्न भने विपक्षी गठबन्धनलाई कठिनाइ छ । यता ओलीलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन छ ।

'ओलीले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई कारबाही गरेको खण्डमा संख्यात्मक रुपमा विपक्षी कमजोर हुनसक्छन् । यसले ओलीको विकल्प खोज्ने कार्यमा धक्का पुग्नेछ । प्रतिपक्षीले संख्या पुर्‍याउन सकेन भने प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादले फेरि जित्ने भएकाले संसद पुनर्स्थापनापछिको परिदृश्य पनि विपक्षीको सवालमा त्यति सहज छैन,' राजनीतिक विश्लेषक महर्जनले भने ।

ह्वीप उल्लंघन गरेका एमाले सांसदमाथि कारबाही भए कस्तो हुन्छ अंकगणीत ?

नेकपा एमालेका १ सय २१ सांसद रहेका छन् । २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । तीमध्ये ११ जनालाई साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ ।

ओलीले अन्य १२ सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन् । २३ जना सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिक छन् । ती सबैको सांसद पद खोसेमा ८ जना समानुपातिक सांसद भने ओलीले नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसो हुँदा एमालेका १५ जना सांसद रहने छैनन् । १५ जना सांसदबाट हट्दा ओलीको पक्षमा १०६ सांसद हुनेछन् ।

यता विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९, उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना र जनमोर्चाको १ गरी १ सय २३ हुनेछन् । सामान्य अवस्थामा बहुमत पुग्न १ सय ३६ मत आवश्यक पर्छ । ओलीले १५ सांसदहरूलाई कारबाही गर्दा पद रिक्त हुन भएकाले सांसद संख्या २ सय ५६ पुग्छ । त्यसबखत बहुमतका लागि १ सय २९ सांसद आवश्यकता पर्छ । हालको समीकरण अनुसार ओलीको समर्थनमा जसपाका २० सांसद छन् । यता विपक्षी गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव समूहका १२ सांसद छन् ।

यो समीकरण अनुसार, ओलीलाई साथ दिने सांसदको संख्या १ सय २६ पुग्छ भने यता विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा १ सय २३ मात्रै पुग्छ । ‌ओलीलाई सरकार बनाउन तीन सांसद आवश्यकता पर्छ भने विपक्षी गठबन्धनलाई ६ सांसदको आवश्यकता पर्छ । राप्रपा र नेमकिपाले ओलीलाई सहयाेग गरे पनि १ सय २८ मात्र पुग्छ । त्याे स्थितिमा माधव नेपाल समूहका कारबाहीमा नपरेका याेगेश भट्टराई, गाेकर्ण विष्ट, पवित्रा खरेल, गणेश पहाडीलगायत सांसदले के गर्लान् अहिल्यै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

सरकार गठनकै विषयलाई जसपाभित्र किचलको अवस्था निम्तिन सक्छ । महन्थ ठाकुरसँग कार्यकारिणीसभामा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले दल विभाजनका लागि कठिन छ । यता, उपेन्द्र समूहमा पनि साविकको समीकरण अनुसार, संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन । वैधानिक दल विभाजनका लागि संसदीय दल र कार्यकारिणीसभा दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्छ ।

विपक्षी गठबन्धनले भने ओलीसामु आत्मसपर्ण नगर्ने बताएको छ । आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध साथ नदिन राज्यका सबै निकायलाई अपिल गर्दै राजनीतिक र कानुनी संघर्ष सशक्त बनाउने भनेको छ । आफूहरूमाथि समेत राजनीतिक दबाब परे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई पराजय गराएरै छाड्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

'अहिले हामी कानुनी लडाइँ लडिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद पराजय गर्नैपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हामी जस्तोसुकै कठिन संघर्षका लागि तयार छौँ,' पौडेलले भनेका छन् । सर्वोच्चले संसद ब्युँताउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ओलीको विकल्प दिएरै छाड्ने दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ १९:३८