बजेटमा पुँजीबजारः 'एनटीसीबाट बाेनस खान पाइन्छ भनेर ढुक्क चैं नहुनाेस् है'

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले आफूहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको गुनासो पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।

शेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी यसपल्ट बजेटमा पुँजी बजारले कुनै स्थान नै नपाएकाे देखिएको बताउँछन् । एनटीसीबाहेक पुँजी बजार विकास तथा नियमनका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटमा कुनै व्यवस्था नगरेको उनको गुनासो छ ।

‘गत वर्षको बजेटमा कम्तिमा पुँजी बजारलाई सुधार गरिन्छ भन्ने शब्द थियाे । यसपालि त ती शब्द पनि राखिएन छ’, उनले भने, ‘यसले समग्र पुँजी बजार र लगानीकर्तालाई नै दुःखी बनाएको छ ।’

शेयरबजार जानकार ज्योति दाहाल पनि लगानीकर्तालाई खुसी बनाउने गरी बजेट नआएको तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले अघि सारेकामध्ये एउटा मात्रै माग बजेटले समेट्यो ।’

यसपालिकाे बजेटले शेयरबजार लगानीकर्ताका संगठन तथा धितोपत्र बोर्डले बजेटपूर्व राखेका १३ प्रमुख मागमध्ये लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसारको पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई भने सम्बोधन गरेको छ ।

यसर्थ अल्पकालीन अर्थात् एक वर्षभन्दा थोरै समयका लागि लगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर ७ दशमलव ५ शप्रतिशत र सोभन्दा धेरै लगानी गर्नेले पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले बजारमा तत्काल नाफा खोज्ने लगानीकर्ताभन्दा होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, 'लगानीकर्ताको वर्गीकरण गर्नु भनेको पुँजीबजारमा लामो समयसम्म शेयरहोल्ड राख्न प्रोत्साहन गर्नु हो । यसले बजार सुधारमा सहयोग गर्छ ।’

शेयरबजार विश्लेषक दिलिप मुनकर्मीले वार्गीकरणकाे व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई केही राहत दिएको बताए । फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, 'बहुप्रतिक्षीत लगानी र कारोबारमा फरक दरको लाभकरसम्बन्धी मागको सम्बोधन । यो खुसीको कुरा हो ।’

लगानीकर्ता हरी ढकाल भने बजेटबाट खुसी नै देखिन्छन् । बजेटले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेर लगानीलाई कडाई गर्ने खतरा टरेकाे उनी ठान्छन् । ‘कोभिडले सबै क्षेत्र थिलथिलाे बनेकाले यसपालि पुँजी बजार क्षेत्रले धेरै आस गरेको थिएन', उनले भने, 'सरकारलाई पुँजीको आवश्यकता पर्ने देखिएकाले करमा केही कडाई गर्ने डर थियो । तर गरेन । यसले हौसिनुपर्ने र निराश हुनु पर्ने दुवै कारण यस वर्षको बजेटले दिएन ।’

यस्तै विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले बजेटमा एनटीसीको शेयर स्वामित्व ग्राहकलाई पनि दिने भन्ने कुराले कतिपय लगानीकर्तामा बढी हाैसिएकाे बताए । ‘सरकारले बजेटमार्फत नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने घोषणा गरेको छ। धेरैलाई यसमा भ्रम हुन सक्छ- टेलिकमले एफपीओ जारी गरेर प्रिमियम संकलन गर्छ र त्यसबाट बोनस खान पाइन्छ भन्ने । तर, यो बुझाइ गलत हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘टेलिकममा सरकार संस्थापक शेयरधनी हो । उसले आफ्नो शेयर बिक्री गरेर भएको स्वामित्व घटाउने भनेको हुन सक्छ । सरकारी लगानी भएका संस्थाको निजीकरण गर्ने यो एउटा तरिका हो । सरकारले आफूसँग भएको शेयर बिक्री गरेमा बिक्री गरेको शेयरको पैसा नेपाल टेलिकमले नपाएर सरकारको खातामा जानेछ । जसरी तपाईंले बिक्री गरेको शेयरको पैसा कम्पनीमा नगई तपाईंको खातामा जान्छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रेहेको शेयर थप बिक्री गरेमा दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको टेलिकमको शेयरको संख्या (आपुर्ति) बढ्ने छ ।’

यस्ता छन् बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्था

बजेटमा लगानीकर्तालाई हौस्याउने खालको कुनै व्यवस्था नभए पनि नेपाल टेलिकममा ग्राहकको शेयर स्वामित्वलाई बढाएर २२ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन् । यद्यपि, बजार जानकारहरू यसले समग्र पुँजी बजारलाई कुनै सकारात्मक प्रभाव नपुर्‍याउने तर्क गर्छन् ।

त्यस्तै सामूहिक लगानीकोष (म्युचुअल फण्ड) आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई केही राहत दिएको छ । सरकारले यो नियम पहिला नै लागू गरे पनि केही वर्षयता सामूहिक लगानीकोषको आयमा कर लाग्दै आएको थियो ।

यस्तै लगानीकर्ताको वर्गीकरणलाई यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ, जसमा दिर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकरमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

याे पनि...
बजेटमा शेयरबजारक्षेत्रले गरेका प्रमुख १३ अपेक्षा

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ १०:०२