खतिवडाले भताभुङ्ग पारेको बिजुली गाडी व्यवसायलाई मन्त्री पौडेलको राहत

A+ A A-

साझा यातायातको बिजुली गाडी उद्घाटन गर्दै गर्दा ६ कात्तिक २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ‘२०२० सम्म कुल सार्वजनिक यातायातको २० प्रतिशत विद्युतीय हुनेछ । आज काठमाडौंमा सुरु भएको बिजुली बस आउँदा दिनमा माछाले भन्दा बढी फुल पार्नेछन् र विद्युतीय सवारीको ट्रेण्ड अगाडि बढ्छ, देशका अरू शहरलाई पनि यसले आकर्षित गर्छ ।’

तर, ओलीको त्यो उद्घोषण उनकै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पाखा लगाइदिए । गत वर्षको बजेटले बिजुली गाडीको कर बढाइदिएपछि ग्राहकले किन्ने त परै जाओस् व्यापारीहरूले भन्सार कटाउन समेत सकेनन् । नेपाल ल्याउँदा एउटै गाडीमा ३० लाखसम्म अतिरिक्त भार थपिने हुँदा एक वर्षदेखि धेरै गाडी सीमा पारी नै अड्किए ।

गतवर्षदेखि करिब ४५ वटा कियाका मात्रै विद्युतीय सवारी साधन भन्सार पारि अलपत्र अवस्थामा रहेको कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका प्रमुख सुहृद घिमिरे बताउँछन् ।

‘हामीलाई जानकारी नै नदिई एकैपटक भारी कर लगाइयो । एउटै गाडीको मूल्य ३० लाखसम्म बढ्यो । त्यही भएर पोहोरदेखि गाडी नल्याएका हौँ,’ उनले भने ।

ती गाडी ल्याएको भए कम्तीमा ३० करोड घाटा हुने घिमिरेले बताए । पहिले सबै प्रकारका बिजुली गाडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार, थप ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र लाग्थ्यो । डा. खतिवडाले बजेटमार्फत भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । त्यस्तै अन्तशुल्क पनि सवारी साधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।

डा. खतिवडा मन्त्रीबाट हटेपछि सरकारले बिजुली गाडीको करमा केही परिमार्जन गर्‍यो । कर परिमार्जन भए पनि नेपाल भित्राएपछिको मूल्यमा बेच्न नसकिने भन्दै धेरै व्यापारीले गाडी ल्याएनन् ।

यसको प्रभाव सोझै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा देखियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वैशाखसम्म ४ सय ८१ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म जम्मा १ सय ५३ वटा मात्रै आयात भए । धेरै व्यापारीहरू त विद्युतीय सवारी साधन नल्याउने निष्कर्षमै पुगे ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने खतिवडाको ठ्याक्कै विपरीत नीति लिए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०८८ सालसम्म विद्युतीय गाडीको पूर्ण प्रयोग गरिने घोषणा गरे ।

त्यसको लागि पौडेलले केही ठोस निर्णय पनि गरेका छन् । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क पूरै मिनाहा गरे भने भन्सार शुल्क पनि उल्लेख्य घटाएको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्ष नविकरण छुट दिइने व्यवस्था गरिएको पनि गरिएको छ । सरकारले नेपालमै बिजुली गाडी बनाउन विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, एसेम्बिलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यति मात्र नभई उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र साझा यातायातमार्फत उपत्यकामा १०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र देशभर ५ सय चार्जिङ स्टेशन बनाइने दाबी गरे ।

बजेट हेर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई केही राहत भएको देखिए पनि भन्सारदर कति घटेको नहेरी बोल्न सक्ने स्थिति नरहेको व्यवसायी घिमिरे बताउँछन् ।

‘अन्तशुल्क घटेको राम्रो हो । तर भन्सारदर पनि घटेको भए मात्रै व्यापारीहरूले थप विद्युतीय गाडी ल्याएर बेच्न सक्छन् । म त अब विद्युतीय गाडीनै ल्याउदिनँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थिएँ । कति घटेको रहेछ हेरौँ अनि पछि कुरा गरौँला,’ उनले शिलापत्रसित भने ।

यो बजेटले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै नभई समग्र अटोमोबाइल र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन आफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले बताए ।

‘विद्युतीय सवारीको हकमा त सम्बोधन भयो नै त्योबाहेक हाम्रा अधिकांश सुझाव अवलम्बन गरिएको छ । यो बजेट इतिहासकै राम्रो बजेट हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८ २२:०८