निर्वाचन र कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीले खोजे राष्ट्रिय सहकार्य

निर्वाचन र कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीले खोजे राष्ट्रिय सहकार्य

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन र कोरोना नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सहकार्य खोजेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन र कोरोना नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सहकार्य खोजेका हुन् । उनले समयमै निर्वाचन गर्न र कोरोनाको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य गर्दै हार्दिकता आवश्यक भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको कदम लोकतान्त्रिक र संवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उनले सरकारले गर्ने निर्वाचनमा कुनै शंका नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरे । जनतामा जाने निर्णय अलोकतान्त्रिक हुनै नसक्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा शंका भए सर्वदलीय चुनावी सरकारको गठनमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

'सरकारले घोषणा गर्ने निर्वाचनमा शंका भए सर्वदलीय सरकार गठन गरौँ । सर्वदलीय सरकारमार्फत चुनाव गरौँ,' उनको प्रस्ताव छ ।

मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अन्योलता अन्त्यका लागि सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्यको आवश्यकता रहेकाले तिक्तापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य गर्दै सर्वपक्षीय संवाद जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 'मुलुकमा अहिले देखापरेको राजनीतिक संकट समाधानका लागि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य गर्दै सर्वपक्षीय संवाद जरुरी छ । राजनीतिक निकासका लागि संवादका लागि तयार हुन म राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्छु,' उनले भनेका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास जारी राखेपनि सबै दलको सहकार्य आवश्‍यक रहेको उनको भनाइ छ । 'जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराखे पनि महामारी नियन्त्रणमा सबैको साथ आवश्यक छ । महामारीको यो अवस्थामा आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि र रणनीतिलाई स्थगित गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्न म दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गरिने बताए । यस्‍तै सरकारले स्वास्थोपचारका लागि आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको अभाव हुन नदिन ६ सय ३० आईसीयू र १ सय ८० भेन्टिलेटर थपिने बताएका छन् । सरकारले कोरोनाको नि:शुल्क उपचारका लागि ४५ वटा निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको उनको दाबी छ ।

यस्तै उनले १ सय ५७ अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको बताए । वैशाख पहिलो सातादेखि हालम्म सरकारले ३ सय ३७ आईसीयूलाई बढाउँदै ९ सय ४ बनाएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे । यता २६ सय भेन्टिलेटरको संख्या ३ हजार र २८ सय ५३ एचडियु स्थापना गरिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनशक्तिको एकीकृत र समन्वयात्मक परिचालनका निम्ति कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।

आफ्नो कदमको बचाउ

प्रधानमन्त्री ‌ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो कदमको बचाउ गरे । संविधानको सम्पूर्ण धाराको पालना गर्दै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको दाबी छ । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपनि त्यसको पूर्णकालीन सञ्चालनमा संसदले अपेक्षित योगदान नपुर्‍याएपछि उनीसँग विघटनबाहेकको विकल्प नभएको ओलीको दाबी छ ।

'मैले संसदलाई पूर्णकालीन समयसम्म सञ्चालनका लागि विश्वासको मत मागेँ । मैले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि सदनले वैकल्पिक सरकार दिन पनि सकेन । वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि सदन विघटन भयो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार सबै धाराको पालना पछि संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गरिएको हो,' उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेसँगै राष्ट्रपतिमाथि उब्जाइएका प्रश्नप्रति उनले आपत्ति समेत जनाए । राष्ट्रपतिको निर्णय सही भएको उनको दाबी छ ।

'बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय मान्यता विपरीत निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजियो । मैले दाबी प्रस्तुत गर्दा एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको दलको पत्र बुझाएको थिएँ । पार्टी विभाजन गर्ने मनसायले शेरबहादुर देउवाले एमाले र जसापका सांसदको समर्थन पेस गर्नुभयो । पेस भएकाले दाबीको भरपर्दो आधारमा निर्क्यौलको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिइएकाले उहाँले दुवै दाबी खारेज गर्नुभयो,' ओलीले भने ।

ओलीले विपक्षी गठबन्धन अदालत गएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यासको वैधता माग गर्नु जायज नहुने उनको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमतको आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा बहुमतको आधार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भनिएकाले बहुमतका लागि दलीय समर्थन वा सांसदहरूको व्यक्तिगत मतको बहुमत भन्ने विवादको समेत व्याख्या गरिदिन सर्वोच्चसमक्ष माग भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ १८:२८