बजेटमा डाउनपेमेन्ट क्याप हटाउने, स्पेयर र लुब्रिकेन्टको अन्तःशुल्क घटाउने नाडाको सुझाव

बजेटमा डाउनपेमेन्ट क्याप हटाउने, स्पेयर र लुब्रिकेन्टको अन्तःशुल्क घटाउने नाडाको सुझाव

A+ A A-

आगामी बजेटका लागि नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले विभिन्न मागअघि सारेको छ । ठूलो करदाताको रूपमा रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारलाई नाडाले सुझाब दिइसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

सुझावमा नेपालमै एसेम्बल हुने सवारी साधनको हकमा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग राखिएको उनले जानकारी दिए । ‘यसो गर्दा व्यवसायीहरूलाई नेपालमा प्लान्ट सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । केही रोजगारी बढ्नुका साथै सर्वसाधरणले सहुलियतमा सवारी साधन खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सवारी साधनमा लगाइएको ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको क्याप हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । बैंकले लगानी गर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा कम सवारी साधनमा लगानी भइरहेको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै सवारी कर्जाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

दुइपांग्रे सवारी साधनको हकमा नेपालमा लाग्ने कुल महशुलदर दक्षिण एसियामै उच्च रहेको कारण नेपालमा सर्वसाधरणको पहुँच बाहिर रहेको उनको तर्क छ । ८० सीसीसम्मका मोटरसाइकल र स्कुटरलाई सरकारले विशेष सहुलियत र अन्यको हकमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘पहिलेजस्तो मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता काठमाडौं केन्द्रित छैनन् । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै त उपत्यकाबाहिर बिक्री हुने भएकोले ८० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र स्कुटरलाई पनि सरकारले उपभोक्ताले किन्न सक्ने गरी महशुल दर लगाउनु पर्छ,’ दुलालले भने ।

दुइपांग्रे मात्र नभई चारपांग्रे सवारी साधनमा अन्तःशुल्क घटाउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । त्यस्तै, यो बजेटले स्पेयर पाट्स र ग्लासमा, लुब्रिकेन्ट, टायर र ट्यूबमा लगायतमा भन्सार महशुल घटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए ।

यो पटकको सुझावमा नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता नभएका कुनै कम्पनीले सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीबाट नियुक्ति नै नभएको जुन सुकै आयातकर्ताले पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएकोले सो ३० प्रतिशत जरिवाना तिरी आयात गर्न सकिने वर्तमान व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने नाडाको माग छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ १९:१३