बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा सकस, बर्सेनि दोहोरिन्छन् व्यवसायीका यी माग

बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा सकस, बर्सेनि दोहोरिन्छन् व्यवसायीका यी माग

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिँदै छ । कोरोना संक्रमणले व्यवसायी, उपभोक्ता मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी बनिरहँदा बजेट अर्थतन्त्र उकास्ने मियो बन्ने आस सबैमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायी, पर्यटन, स्वास्थ्य, पुँजीबजार लगायतका क्षेत्र यतिबेला बजेटले सहुलियत प्रदान गर्दै संकटबाट उठाउने आश गरिरहेको छन् । जसका लागि सबै क्षेत्रले आफ्ना माग तथा सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् ।

यसरी प्रस्तुत भएका अधिकांश माग बर्सेनि दोहोरिएका अर्थात् पुरानै मागहरू छन् । जुन बजेटमा बर्सेनि समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

जस्तो कि ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटमा कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिने छ’ भनेर उल्लेख थियो । जुन ठूला व्यवसायीमा कार्यान्वय भयो भने साना तथा मझौला व्यवसायी सोही माग कार्यान्वय गर्न अगामी वर्षको बजेट नै कुरिरहेका छन् ।

साना व्यवसायीले पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाएको र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् ।

योसँगै पर्यटन व्यवसायी र होटल व्यवसायीले सरकारका तर्फबाट पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै आगामी बजेटमा सोको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुनरुत्थान कार्यक्रम समावेस थियो, तर सो कार्यान्वयनमा नआउँदा अगामी बजेटमा पनि व्यवसायीको माग दोहोरिएको छ ।

होटल व्यवसायीको अर्को माग पनि पुरानै हो । कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोषसहितको आर्थिक योजना लागू गर्नपर्ने । यो माग चालु आर्थिक वर्षकै माग थियो । यद्यपि बजेटमा भने समावेश भएको थिएन । जसले गर्दा व्यवसायीले अगामी बजेटमा पनि सोही माग दोहोर्‍याएका छन् ।

स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुअकर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले विगत तीन वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा उक्त माग समेटियो । तर, कार्यान्वयनमा आएन । कार्यन्वयनमा नआएपछि तीन वर्षदेखि व्यवसायीले स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुअकर रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । यो माग पनि दोहोरिँदै आएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको हरेक बजेट आउनुपूर्व एउटै माग सुन्ने गरिन्छ । त्यो हो ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट निकास सहजरूपले हुनुपर्छ ।’ यस वर्ष पनि व्यवसायीको माग यही छ । व्यवसायीले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि व्यवसायीको अर्बौँ रकम रोकिएको र सो रकम सहज निकासको बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको ५० अर्ब रकमको स्टिमुलस प्याकेज पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नआएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सो कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीको छ । पुनर्कर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाइदा उठाउने गरेको तथा महिला उद्योगीका लागि भनिएको १५ लाख रुपैयाँको विनाधितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउने नपाएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगीहरूले अगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कार्यान्वयन सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।

यी त भए उद्योग, पर्यटन, निर्माण, होटललगायत क्षेत्रका दोहोरिएका मागहरू । यसमा पूँजीबजार क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । अर्थात् यो क्षेत्रका पनि अधिकांश माग दोहोरिएका छन् ।

हरेक वर्ष पुँजीबजार क्षेत्रका नियामक निकाय र लगानीकर्ताले राखेका माग बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन खासै भएका छैनन् । पुँजीगत लाभकर, ब्रोकर कमिसन, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कानुनीगत फेरबदललगायतका मागहरू पनि पुरानै हुन् । जुन बजेटमा समावेश भए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा हरेक वर्षको बजेटको माग मात्रै बन्न पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ १८:४२