संसद विघटनमा भारत र ओली : कति नजिक कति टाढा ?

A+ A A-

भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल ५ असोज ०७७ मा विशेष विमान चार्टर्ड गरेर दिल्लीबाट बालुवाटार आए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र गोयलबीच त्यसदिनको लामो संवादले संकेत गरिसकेको थियो नेपालको भावी राजनीतिक रंग ।

४ असोजसम्म भारतीय हस्तक्षेपको चर्को मत राख्ने ओली भोलिपल्ट साँझबाट चुइँक्क बोल्न मात्र छोडेनन्, लगत्तैका भारतीय कर्मचारीका भ्रमणमा तामझाम देखाएर चाकडीको हद पारेका थिए । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई १८ असोजमा नेपाल बोलाएर महारथीको सम्मान ग्रहण गराउँदा होस् वा ११ मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको भ्रमणको तामझाम ।

यी दुवै परिघटना प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको अनावश्यक महत्वले प्रस्ट संकेत गर्दथ्यो ५ असोजमा गोयलसँगको संवादमा ‘कुछ’ भइसकेको छ । जेठ ०७७ मा सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमाथि गम्भीर आक्षेप लगाउने तिनै सेनाध्यक्ष नरवणे थिए । चिनियाँ उक्साहटमा भारतविरुद्ध नेपालको संसद प्रयोग भएको देहरादुनमा बोलेका थिए, नरवणेले । त्यसको चर्को आलोचना भइरहँदा विनाहिच्कचाहट नरवणे महारथी सम्मान ग्रहण गर्न आए र ‘राजकीय’ सम्मान पाए ।

विदेश सचिव श्रृंगलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष सम्मान मात्र पाएनन्, शीर्ष नेताहरूको कोठाचोटामा पुग्ने अवसर पाए । विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन आएका श्रृंगलाका भेटघाट र गतिविधिले कर्मचारीभन्दा उच्च राजनीतिक व्यक्तिको ‘राजनीतिक भ्रमण’ झैँ देखिएको थियो । स्मरणीय रहोस्, डेढ महिनापछि १ माघमा भारत भ्रमणमा निस्केका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको विशेष आग्रहमा समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिएनन् ।

जबकि ५ पुसको संसद विघटनमा भारतको अप्रत्यक्ष धाप छ भन्ने ठानिएको थियो । विघटनको २५ दिनपछि दिल्ली पुगेका ज्ञवालीले नेपाल आएका विदेश सचिवस्तरको पनि सम्मान नपाउनु आफैँमा कूटनीतिक लज्जाको विषय थियो । र, भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको चरम रुप ।

५ असोजपछि ओली दक्षिणतिर ढल्किन थालिसकेका थिए । त्यसको संकेत भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले नै दिएका थिए । संसद विघटनलगत्तै नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित रायले एक लेखमार्फत भनेका थिए- संसद विघटनले नेपालको राजनीतिक अवस्था २०७२ भन्दाअघि पुग्यो । र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उल्टिने दिशामा लाग्यो ।

रायले यही आशयसहितको आलेख प्रकाशन भएलगत्तै अर्का एक कूटनीतिज्ञले चाहिँ नेपालमा विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिसहितको सन्देश प्रवाहित गर्न आलेख लेखेका थिए । हुनलाई त्यो सन्दर्भ र चासो चीनतर्फ संकेत गर्दै लेखिएको थियो तर अरुलाई देखाएर आफ्नो चाहना प्रकट गरिनु कूटनीतिको संकेत पनि हो ।

तर, दोस्रोपटक संसद विघटनसम्म आइपुग्दा ओली-भातरसम्बन्धमा थप प्रस्ट भएको छ । ओली भारतीय आडमा शक्तिमा रहन चाहन्छन् ताकी विपक्षीहरू सोत्तर पार्न सकियो र शक्तिको अधिक प्यासबाट तृप्त भइयोस् । ओलीको शक्तिको अतृप्त प्यासको आडमा भारत आफ्ना एजेण्डा पूर्ति गर्न चाहन्छ । अर्थात्, ओली र भारतको स्वार्थ आपसमा मिल्छन् । ओलीको सत्ता स्वार्थमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको गठजोड झनै रहस्यमय हुन आइपुग्यो ।

०७२ को मधेस आन्दोलनमा दुई अतिवादी धारमा उभिएका ओली र ठाकुर-महतोबीच आजको सामिप्यता स्वतस्फूर्त छैन भन्ने संकेत स्वयं उनीहरूका गतिविधिले दिइरहेको छ ।

ओलीको सत्ता स्वार्थबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाहन्छन्- हिन्दूत्व । त्यसका लागि कोराना महामारीको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहितको टोलीलाई कुम्भ मेलामा दिएको सम्मान होस् वा हिन्दूत्व कार्डका लागि ओलीको पशुपति यात्रा र पूर्वराजावादीसँगको हिमचिम । ती घटना आपसमा जोडिन्छन् ।

एक कूटनीतिज्ञको भनाइमा भारत नेपालमा हिन्दूत्वको राजनीति गर्न चाहन्छ, जसरी भाजपाले भारतमा गरिरहेको छ । नेपाललाई हिन्दूत्वको राजनीतिमा धकेल्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कोल्याप्स गर्न ओलीको सत्ता स्वार्थमा साथ दिनु भारतीय बाध्यता पनि हो । त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा लैजान अनिवार्य हुन्छ । विसं २००९ सालमै बीपी कोइरालाले आफ्नो डायरीमा लेखेका छन्- भारत नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ ।

अहिले आइपुग्दा भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ । कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधरको भनाइमा नेपालको अस्थिरता भारतीय चाहना मात्र होइन, फाइदाको व्यापार पनि हो । तुलाधर भन्छन्, ‘नेपालमा जति अस्थिरता भयो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले भारतलाई फाइदा हुन्छ ।’

त्यस अर्थमा भारत नेपालको संविधान कोल्याप्स होस् भन्ने चाहन्छ किनभने २०७२ मा संविधान जारी हुँदा नै भारतको असन्तुष्टि मात्र होइन, आक्रोश थियो । त्यही आक्रोशबाट ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्‍यो, मधेसमा आन्दोलनमा घिउ थप्यो ।

जबकि त्यतिबेला संविधान जारी गर्न यिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली बढ्ता सक्रिय थिए, किनभने २ असोजपछि प्रधानमन्त्री हुन हतारो थियो । विश्लेषक भोजराज पोखरेल संविधान कोल्याप्स गर्ने भारतीय चाहनामा ओली पर्दै गएको विश्लेषण गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘भारत आफूले नरुचाएको संविधान कोल्याप्स होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि उपयुक्त पात्रहरू भेट्यो जस्तो लाग्छ ।’

राजनीतिशास्त्री गंगाबहादुर थापा पनि पोखरेलको मतसँग विमति राख्दैनन् । थापाको भनाइमा यतिबेला ओली संविधान कोल्याप्स गर्ने भारतीय चाहनाको सारथिमात्रै भइरहेका छन् ।

भारत र ओली मिलेमतोमा छन् भन्नका लागि महामारीका केही उदाहरण पनि काफी छन् । जस्तो, भारतले प्रस्टसँग भनिसक्यो– तत्काल कोरोनाको खोप निर्यात गर्न सकिँदैन । महामारीको चपेटामा परेको भारतले आफ्नै लागि उत्पादन गर्न सकेको छैन, निर्यात असम्भव भइहाल्यो तर ओली त्यही भारतीय आशमा बसिरहेका छन् । उल्टै ताकेता गरिरहेका छन्- खोप दिनुपर्‍यो भनेर ।

संक्रमितको बढ्दो अचाक्ली संख्याका कारण भारतले नागरिकलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकिरहेको थिएन । र, उल्टै सहयोगको आग्रह गरिरहेको थियो, त्यही बेला ओली भारतसँँग अक्सिजन मागिरहेका थिए । अनि, गत वर्ष भारतीय सीमामा आवतजावतमा जति कडाइ थियो । भारतीय भेरियन्टले संक्रमण अचाक्ली भइसक्दा सीमामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टरको त कुरै छाडौँ, व्यवस्थापनमै चासो दिएन ।

लुकिछिपी नेपालको बाटो प्रयोग गरेर साउदी अरबलगायतका देश जाने भारतीयलाई आईओसी नै नपर्ने जस्तो हचुवा निर्णय गरियो, जसले गर्दा कोरोना संक्रमित भारतीयको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

यहीबीचमा चीनले २० लाख खोप उपलब्ध गराउने बताएको थियो । चीनस्थित नेपाली दूतावासले सन्देश परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो । तर, त्यसका लागि पहल त के चासो नै राखिएन, उल्टै भारतसँग ताकेता गरिरह्यो । कतिसम्म भने आश्चार्य भइदियो भने, चिनियाँ चुच्चे रेलको नाराले चुनाव जितेका ओलीले अहिले मान्छे बचाउने खोप ल्याउन पनि आनाकानी गर्न थाले ।

कूटनीतिज्ञ तुलाधर नेपालले दुई छिमेकीसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘महामारीका बेलामा जताबाट सहजै खोप आउँछ त्यतै प्रयत्न गर्नुपर्छ तर एकसँग नजिक हुने नाममा अर्कोलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ८, २०७८ १६:५४