कानुनविद्हरू भन्छन्- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्छ

कानुनविद्हरू भन्छन्- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्छ

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा संविधानका सबै शर्त पालना गर्नुपर्ने भनेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिइकन संसद विघटन गर्दा शर्त पालना नभएकाले अवहेलना मुद्दा लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार गठन हुन नसक्ने आधारमा मात्रै विघटनको कल्पना गरिएकोमा प्रतिपक्षी दलबाट बहुमतको दाबी पेस हुँदा उसलाई विश्वासको मतको समय दिनुपर्ने प्रक्रिया पनि राष्ट्रपतिबाट पालना नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम संविधान र लोकतन्त्रमाथि मात्रै नभई अदालतमाथि समेत प्रहार भएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठसमेत आएको छैन । अहिले प्रतिपक्षी दलले दाबी गर्दा विश्वासको मत लिने समय दिनुपर्नेमा दाबी खारेज गरिएको छ । यो संविधान लोकतन्त्र र अदालतमाथिकै प्रहार हो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्छ,’ उनले भने ।

०५२ मा मनमाेहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि परेकाे मुद्दामा पनि ११ जनाकाे इजलासले अल्पमतकाे सरकारले संसद विघटन गर्न नसक्ने नजिर बसालेकाे केसी बताउँछन् । विश्वासकाे मत नलिएर ओली अल्पमतमा परिसकेकाले उक्त नजिरकाे समेत उल्लंघन गरेकाेले अदालतकाे अवहेलनाकाे मुद्दा लगाउने राम्राे अवसर भएकाे उनकाे राय छ ।

यस्तै संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानका शर्त पालना नगरेकाले उनीहरूविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने बताउँछन् ।

‘शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दाबी प्रस्तुत गरेकोमा संसदबाट टेस्ट नगरिकन सिधै आधार नदेखिएको भन्दै खारेज गर्ने काम संविधानको मनसाय र संवैधानिक इजलासको व्याख्या विपरीत छ। उहाँहरूले संविधानका शर्त पालना नगरेकाले अवहेलना मुद्दा आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

देउवालाई नै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव

कानुनविद्हरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै संसद पुनर्स्थापनाको अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वन्यायाधीश केसीले संसद विघटनलाई बदर गर्न संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नो दाबी संसदमा परीक्षणका लागि देउवाले अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘आफ्नो दाबी राष्ट्रपतिबाट बदर भएको र संसदमा परीक्षण नभई सदन विघटन गरेकाले संसद विघटनविरुद्ध च्यालेन्ज गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि देउवाले अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्छ,’ केसीले भने ।

यस्तै संविधानविद् ज्ञवालीले पनि देउवा आफैँ मुद्दा लिएर जाँदा उत्तम हुने बताउँछन् । ‘सरकार बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । हस्ताक्षर कति दोहोरिए कति कीर्ते भए जाँच समेत नगरी देउवाको दाबी खारेज भएकाले उनी आफैँ जाँदा उत्तम हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

यस्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि देउवा स्वयंले मुद्दा लिएर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेपछि त्यसको परीक्षण सदनमा हुनुपर्ने सिधै दाबी खारेज गरिएको छ । राष्ट्रपतिले संसदको स्थायित्व हेरेर निर्णय लिनुपर्ने संसद विघटनको सिफारिस सदर गर्ने काम भएकाले राजनीतिक तहबाटै मुद्दा लड्न जरुरी छ । यसको लागि देउवा स्वयंले मुद्दा लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । ‘दाबीकर्ता दुवैका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएकोसमेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको हकदैया समेत नलाग्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रस्तुत भएको दाबी खारेज गरेकाले पार्टीले मुद्दा लानुपर्ने कानुनविद्हरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ८, २०७८ १०:४६