जसपाका सांसदको समर्थनमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने ओलीको तयारी

जसपाका सांसदको समर्थनमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने ओलीको तयारी

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदको साथ लिएर धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबीको तयारी गरेका छन् ।

दाबी प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित जसपा अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतो राति ११ बजे शीतलनिवास पुगेका थिए । त्यहाँ यस विषयको सम्भावनाबारे छलफल भएको जसपाका एक नेताले बताए ।

‘जसपाको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको हो, कुनै निर्णयमा भने पुगिएको छैन,’ ती नेताले भने । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र ७६ को उपधारा ५ अनुसार ओलीको दाबी आउने ती नेताको भनाइ छ ।

जसपाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ भने सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले जसपाका नेताद्वय ठाकुर र महतोलाई दिएका थिए ।

हाल नेकपा एमालेमा १ सय २१ सांसद छन् । २६ वैशाखमा भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा ठाकुर पक्षका २१ सांसदको उपस्थिति रहेको दाबी त्यस समूहले गरेको थियो । त्यही बैठकमार्फत राजेन्द्र महतोलाई जसपाले संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो । राष्ट्रपतिको सरकार गठनको आह्वानलाई भने विपक्षी दलहरूले संवैधानिक रूपमा गलत भएको भन्दै सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

जसपा नेता शरदसिंह भण्डारीले आफूहरूको प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनावमा जानबाट रोक्नु रहेको बताएका छन् । उनले शिलापत्रसँग भने, 'संसद् विघटन गरेर चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत छ । कम्तीमा सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने मत हाम्रो छ । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएको हो भने हामीले ओलीलाई नै साथ दिन्छौँ ।'

तर, आजै नयाँ सरकारको दाबी गर्ने भन्ने कुरा सत्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले भोलिको समय सीमाभित्र ओलीलाई समर्थन गर्दै दाबी प्रस्तुत हुन सक्ने भने बताए ।

संविधानविद्हरूले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुुरु गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क गरेका छन् । धारा ७६ को ३ अनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक चयन भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु गैरसंवैधानिक भएको संविधानविद् तथा राजनीतिक दलहरूको भनाइ छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने बताए । ‘संसदीय अभ्यासमा हामीलाई अभिमुखीकरण जरुरी भएजस्तो देखियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म र अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको आह्वान संवैधानिक रूपले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री कायम हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन । धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनी पदमुक्त नभईकन गरिएको सिफारिस संविधानसम्मत छैन,’ उनले भने । राजनीति दलहरूले राष्ट्रपतिको यो कदमको भर्त्सना गर्दै निर्णय सच्याउन र संवैधानिक रूपमा आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रपतिले सरकारको डमी भएर संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुलाई संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि बिहीबार साँझ फेसबुकमार्फत पौडेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

`राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिइकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो´, उनले भनेका छन्, `सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन हो । तर, एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिई सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसद्लाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।´

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिईकन नयाँ सकार गठनका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । सरकार गठनका निम्ति कम्तीमा तीन दिनको समय दिने प्रचलन भएकाले त्यसलाई समेत तोड्दै गैरसंवैधानिक रूपमा गरिएको आह्वान फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै, कानुनविद्‌समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय ऐच्छिक नभई अनिवार्य भएकाले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य रहेको र प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रक्रिया पूरा नगरी संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनको सिफारिस गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा मिचेर गरेको यो आह्वान सच्याउनुपर्नेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ । यो अनिवार्य हो, ऐच्छिक विषय होइन । उहाँले त्यस व्यवस्था पूरा नगरीकन संविधानको धारा ७६ को ५ मा जम्प गर्नु गैरसंवैधानिक हो । यो आह्वान सच्चिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुलुकमा अन्योलग्रस्त अवस्था चिर्नका लागि धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यहीअनुसार उनले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्म बहुमत जुटाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न दलहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ६, २०७८ २३:३०