सरकारी ठेक्कामा वाणिज्य बैंकको जमानत एकाधिकार तोडियो

A+ A A-

सरकारले किन्ने सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको बोलपत्र जमानत विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकले मात्रै जमानत दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि जमानत दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको दफा ५३ (१) मा सार्वजनिक खरिदमा पेस गरिने बोलपत्रमा नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले गत ३० वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको जमानत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थासँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बैंक जमानत दिने बाटो खुलेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले विकास बैंकलाई काम गर्न सहज हुने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बताए । नियमावली संशोधनसँगै आफूहरुले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको विषय पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंक जमानतको काम हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका थियौं । अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि बैंक जमानत जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसले सार्वजनिक खरिदलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ भने हाम्रो व्यवसाय पनि विस्तार हुन्छ,’ गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढकालले शिलापत्रसँग भने ।

सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृतिअनुसार सबै बोलपत्रदातालाई समान रूपमा लागू हुने गरी स्वीकृत लागत अनुमान रकमको २ देखि ३ प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकेर बोलपत्र जमानतका रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तो रकम बोलपत्र पेस गर्दा नै राख्नुपर्छ ।

सो जमानत रकममा नगदै वा गवाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकमबराबरको बोलपत्र जमानत हुनुपर्ने भनिएको थियो । सोही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बैंक जमानत भए पनि हुने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ९, २०७६ ०४:४१