संवैधानिक संस्थालाई निरन्तर चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओली, माैन अवधिमा बादलका लागि भाेट मागे

संवैधानिक संस्थालाई निरन्तर चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओली, माैन अवधिमा बादलका लागि भाेट मागे

A+ A A-

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा संविधानलाई चुनौती दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तेस्रो कार्यकालमा अरु संवैधानिक संस्थालाई चुनौती दिन थालेका छन् ।

शपथग्रहण समारोहमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथको व्यहोरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै शपथ विधि मिचेका ओलीले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्दै आयोगलाई चुनौती दिएका हुन् ।

ओलीले शपथ विधि मिचेपछि उनको शपथ दोहोर्‍याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले मंगलबार त्यस रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रिटको मूल विवादमा भने छिनोफानो हुन बाँकी छ ।

३१ वैशाखमा शपथका क्रममा उनले राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संस्थाको मर्यादा कायम राखेका थिएनन् भने पदीय गरिमालाई समेत बेवास्ता गरेका थिए । ५ जेठमा उनले संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आयोगलाई चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार अपिल जारी गर्दै निर्वाचन आचारसंहिताको मौन अवधिको अटेर गर्दै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा रामबहादुर थापा 'बादल'लाई भोट नहाले क्षम्य नहुने चेतावनी दिए ।

‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौँ जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिह्नलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउनेजस्ता विषय हाम्रोजस्तो पार्टीमा त कल्पनाबाहिरको कुरा हो । यस्ता प्रवृत्ति बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पनि पार्टीका लागि समेत स्वीकार्य या क्षम्य हुनै सक्दैनन्,’ ओलीले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ४ जेठदेखि नै मौन अवधि लागू गरेको थियो । 'मौन अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्‍न र निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न नहुने, उम्मेद्‍वार वा राजनीतिक दलको प्रचार-प्रसार हुने गरी कुनै पनि समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नहुने’ निर्वाचन आयोगले मत माग्ने कामलाई निषेध गर्दै भनेको छ ।

यो आचारसंहिता उम्मेदवारलाई मात्र होइन, निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबैलाई लाग्छ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधि लगाएपछि त्यसलाई उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै संवैधानिक संस्थालाई ठाडो चुनौती दिएको पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएपछि यो नियम ताेड्ने छुट कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक संस्थालाई ठाडो चुनौती दिने काम गरेका छन्,’ पोखरेलले भने ।

संवैधानिक संस्थालाई किन चुनौती दिइरहेका छन् त प्रधानमन्त्री ?

आचारसंहिता उल्लंघन भएको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको मात्रै जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री बादल संलग्न भएका कारण आयोगले उनीहरूलाई सचेत गराउनसमेत सकेन । शपथकै विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दा राष्ट्रपतिले ‘हिँ हिँ’ बाहेक केही प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था थिएन ।

हाल नेपालमा शपथ कानुन नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा शपथमा गल्ती गरे पनि दोहोर्‍याइएको उदाहरण छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथमा गल्ती गर्दा उनले दोहोर्‍याउनुपरेको थियो । संवैधानिक संस्थाले कार्यपालिका प्रमुखको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल बढिरहेको पूर्वप्रशासक पोखरेल बताउँछन् ।

‘संवैधानिक संस्थाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी गतिविधिमा अंकुश लगाउन नसक्दा उहाँमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भान परेको छ । हामीले अहिले व्यहोरिरहेको परिस्थिति त्यसकै परिणाम हो,’ पोखरेलले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन सर्वसत्तावादी शासकले संवैधानिक र कानुनी बन्धन नमान्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक संस्थालाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको बताउँछन् । ‘सर्वसत्तावादी शासकले संवैधानिक र कानुनी बन्धन नमान्नका निम्ति ती निकायलाई पनि आफूअनुकूल बनाएका हुन्छन् । ओलीले संवैधानिक निकायलाई आफूअनुकूल बनाएकाले उनमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ,’ महर्जनले भने ।

प्रतिपक्ष दलको कमजोर उपस्थिति र नागरिक तहबाट जनदबाबको कमीले पनि प्रधानमन्त्रीमा अहंकार बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो दम्भ कायम भए संवैधानिक संस्था मात्रै नभई संविधान नै कमजोर हुने उनीहरूको धारणा छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ५, २०७८ १५:३४