महन्थ र उपेन्द्रको सातबुँदे सहमतिका चार सन्देश

A+ A A-

दुई ध्रुवमा विभाजित भएर विभाजनको डिलमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर भएको सातबुँदे सहमति एक्कासि सार्वजनिक भयो । त्यो सहमतिसँगै ८ र ९ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेका लुम्बिनीका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको भोलिपल्ट सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भयो । र, त्यो सहमति सार्वजनिक भई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आह्वानलगत्तै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसदीय दलमा राजेन्द्र महतो चयन गरेको संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको सार्वजनिक भयो । अर्थात्, एकसाथ भएका यी घटनाले ठाकुर र यादव पक्षको सातबुँदे सहमति ‘रणनीतिक मुभ’ मात्रै हो भन्ने बुझिन्छ ।

यद्यपि, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य डा. सुरेन्द्र झा पार्टी विभाजनबाट रोक्न तथा जनभावनालाई कदर गर्दै सहमति भएको दाबी गर्छन् । झा भन्छन्, ‘जसपा अरुको सरकार बनाउने खेलमा भन्दा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएकाले यसमा पार्टीभित्र सबै सहमत छन् ।’

आन्तरिक किचलोबाट हुने विभाजनले पार्टी मात्र होइन, आफूलाई नै कमजोर बनाउने दुवै नेताले बुझेका छन् । अर्का कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमन भन्छन्, ‘अहिलेको सातबुँदे सहमति पार्टी एकताका लागि अनिवार्य सर्त थियो ।’

१. ‘टाइम बाइ’ रणनीति

सातबुँदे सहमतिले जसपा एकढिक्का देखिए पनि ठाकुर र यादव रणनीतिक चालबाजीमा देखिन्छन् । उनीहरूको अन्तर्यमा पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा पकड लिने रणनीतिसँग जोडिन्छ- सातबुँदे सहमति । एक कार्यकारिणी सदस्यले पनि शिलापत्रसँगको संवादमा सातबुँदे सहमति दुवै पक्षका लागि ‘टाइम बाइ’ गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ ।

पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचना रोचक प्रकृतिको छ । ३२ सांसदमध्ये २१ जना ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्षमा खुलेका छन्, जुन संसदीय दलमा भारी बहुमत हो । अनि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा २९ जना केन्द्रीय यादव पक्षमा देखिन्छ, जुन पार्टीको सर्वोच्च निकायमा यादव भारी बहुमत छन् । त्यसैले ठाकुर र यादव पार्टी संरचनामा शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा भएकाले सातबुँदे सहमति आइपुगेको हो । ती नेताले भने, ‘त्यसैले दुवै पक्षले आफूलाई बलियो बनाउन पर्याप्त समय लिन सहमति भएको हो ।’

२१ जना सांसदको सहमतिमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने पत्र ठाकुरले संसद सचिवालयमा पठाउनुको खास अर्थ अर्का अध्यक्ष यादवले लुम्बिनीका सांसदलाई कारबाही गरेको घटनासँग जोडिन्छ । पार्टी संगठनमा भन्दा पनि डोलेश्वर रिसोर्टमा जम्मा भएका सांसदले महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति जुटेको हो, जसलाई अवैध निर्णय भनेर यादव पक्षले बताइरहेको छ ।

हुन त ठाकुर र महतोबीच रिसोर्टको निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने बरु कानुनी रूपमा आफूहरू बलियो मात्रै बन्ने सहमति थियो । तर, महतोनिकट नेताहरूले सहमति चुहाए । सातबुँदे सहमति भएलगत्तै संसद् सचिवालयमा ठाकुरले पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनु अध्यक्ष यादव एकल निर्णयबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गर्नु र लुम्बिनीका चार सांसद कारबाही गर्ने एकल निर्णयसँग जोडिन्छ ।

ठाकुरनिकट ती नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘यादव ती निर्णय गलत थिए भन्न सहमत भए महतोको निर्णय पनि फिर्ता हुनेछ ।’

२. ओलीलाई सन्देश

जसपाको सातबुँदे सहमतिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि सन्देश दिन खोजेको छ । खासगरी ठाकुर पक्ष आउँदा दिनमा विश्वासको मत लिने हो भने आफूहरूले विगतमा उठाएका एजेण्डामा छिटो निर्णय लिन ओलीमाथि अप्रत्यक्ष दबाबका लागि सातबुँदे सहमति भएको बताउँछन् ।

सर्वदलीय सरकार बन्ने स्थितिमा जसपाले ओलीको विकल्प खोज्न सक्छ भन्ने अर्को सन्देश दिन पनि जरुरी थियो । पार्टीभित्र, मधेसी बुद्धिजीवी र प्रदेश २ का कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पका पक्षमा थिए, उनीहरू ठाकुरले ओलीको समर्थन गरेर गल्ती गरेको टिप्पणी गरिरहेका थिए । ती टिप्पणीको व्यवस्थापनका लागि पनि ठाकुर पक्ष यादवसँग सातबुँदे सहमति गर्न बाध्य भएको हो ।

शिलापत्रसँग जसपाका नेता डा. सुरेन्द्र झा ओलीको विकल्पमा जसपा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश सातबुँदे सहमतिले दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सातबुँदे सहमतिले मधेसका मुद्दालाई उचित सम्बोधन नगर्ने हो भने जसपाका लागि ओली मात्रै होइन, विकल्प पनि छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

३. देउवालाई दनक

जसपाले ओलीलाई मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सन्देश दिन खोजेको छ- सातबुँदे सहमतिमार्फत । यो सहमति कांग्रेसले साँच्चिकै सर्वदलीय सरकार वा ओलीको विकल्प खोजेको भए जसपाको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ट सन्देश हो । जसपाभित्र एकथरी मत सर्वदलीय सरकारको प्रधानमन्त्री महन्थ ठाकुर बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोथरी मतचाहिँ बाबुराम भट्टराईको पक्षमा । त्यसमा जसपाभित्रै सहमति नजुटेका कारण कांग्रेसले कसरी मत बनाउँछ भन्ने अर्कै विषय हो ।

४. जसपामार्फत ओलीलाई भारतीय सन्देश

जसपाका नेताहरू नै स्वीकार्छन् कि जसपामार्फत भारतले ओलीलाई नयाँ सन्देश दिएको हो । विभाजनको डिलमा पुगेको एमाले मिलनविन्दुको खोजीमा छ, जसले आउँदो निर्वाचनमा एमाले बलियो शक्ति बन्ने सम्भावना बढाइदियो ।

भारत र पश्चिमाहरू कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको संसद् विघटनकै पक्षमा छन् । कम्युनिस्ट कमजोर बनाउन नेकपाको विभाजनले मात्र नपुग्ने र एमालेलाई थप विभाजित गराउनुपर्छ भन्ने भारतीय चाहना ‘ओपन सेक्रेट’ छ । र, त्यो विश्लेषण जसपाका नेताहरूले प्रस्टैसँग भनेका छन् ।

त्यसकारण संसद् विघटनपछि जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनमार्फत भारत कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, तर कोरोना महामारीका कारण संसद् विघटन गरेर तत्कालै निर्वाचनमा जान सक्ने परिस्थिति छैन । जसपाका ती नेताले भने, ‘त्यसअर्थमा भारतले जसपालाई मिलाएर ओलीलाई पनि सन्देश दिन चाहेको छ कि साँचो हामीसँग छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ४, २०७८ १७:३६