महामारीमा जनताको हक संरक्षण गर्न चुक्याे सर्वोच्च, किन प्रयोग गरेन 'सो मोटो' ?

महामारीमा जनताको हक संरक्षण गर्न चुक्याे सर्वोच्च, किन प्रयोग गरेन 'सो मोटो' ?

A+ A A-

महामारीको समयमा राजनीतिक मुद्दा प्राथमिकतामा राखेको सर्वोच्च अदालत जनताको जीवन रक्षा गर्ने सवालमा भने सक्रियता देखाउन चुकेको छ ।

शय्या र अक्सिजनको अभावमा ठूलो मानवीय क्षतिपछि मात्रै सर्वोच्च तात्याे । उसले सोमबार महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई आदेश दियाे । रिट पर्नुअगावै आफ्नै सक्रियतामा आदेश दिन भने अदालत चुकेको हो ।

स्वयम्‌ले चासाे देखाएर आदेशका लागि अग्रसरता लिनुलाई 'सो मोटो' सिद्धान्त भनिछ । याे मान्यताअनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कहीँ कतैबाट मुद्दा नपरे पनि आफ्नै सक्रियतामा अदालतले आदेश दिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको नियम ४५ को उपनियम ३ को प्रावधानले समेत यो अधिकार प्रयाेग गर्न दिएको छ । सर्वोच्च आफैँले पनि यो सिद्धान्तअनुसार फैसला गरेका नजिर छन् ।

तर, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आदेश दिन भने सर्वोच्चले अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठको रिट कुर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेश आउने समयसम्म आइतबार मात्रै नेपालमा २ सय १४ जनाले ज्यान गुमाए भने धेरैले बिरामीले अक्सिजन अभाव व्यहोरेका थिए । यस्तो विकराल अवस्थामा सर्वोच्च सो मोटो प्रयोग गर्न चुकेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।

'कसैको उजुरी नआईकन सकभर अदालत आफैँले मुद्दा उठाउनु स्वस्थकर हुँदैन । तर, मौलिक हक हनन् भएको विषयमा सरकारको उदासीनता देखियो भने अदालत सक्रिय हुन मिल्छ । महामारीको यो विषम परिस्थितिमा कसैको मुद्दाबिनै सरकारलाई सचेत गराउन अदालत चुकेको छ,' केसी भन्छन् ।

यद्यपि अदालतको सोमबारको आदेश भने उत्कृष्ट रहेको केसीको भनाइ छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सरकारलाई उपचारमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन, अक्सिजनको अभावमा कसैको मृत्यु हुन नदिन खाेपको व्यवस्था तुरून्तै गर्नलगायतका छबुँदे आदेश दिएको थियो ।'

विश्वासको मत गुमाएको कार्यकारी प्रमुखको जनताको जीवन रक्षामा ध्यान गएको थिएन । अदालतले धेरै समय धैर्य गर्‍यो । यो विषयमा हातै हालेन तर सोमबारको आदेश राम्रो छ,' केसीले भने ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४५ को उपनियम ३ मा भनिएको छ,' सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित रहेको कुनै विषयमा कुनै काम कारबाही भएको वा हुन लागेको कारणबाट सर्वसाधारण जनतालाई गम्भीर असर परेको वा पर्न लागेको भन्ने कुनै माध्यमबाट अदालतलाई कुनै पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो पत्र, अनुरोध प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक विवादको रूपमा ग्रहण गर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

यो नियमअन्तर्गत पनि सर्वोच्चले सो मोटो प्रयोग गर्न सक्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।

'यो नियमावलीअन्तर्गत आमसञ्चारमा आएका कुरालाई प्रतिवेदनका रूपमा त्यहीँको कर्मचारीले पेस गर्न पनि सक्छ । कसैले गएर मुद्दा हाल्नैपर्छ भन्ने छैन,' अर्यालले भने । लकडाउनलाई शून्य समय मान्ने फैसला गर्दा पनि सो मोटो सिद्धान्तको प्रयोग भएको र त्यतिबेला सर्वाेच्चकै कर्मचारीको प्रतिवेदनको आधारमा फैसला भएको उनले बताए ।

गत वर्ष ५ जेठमा लकडाउनको अवधिका हदम्यादलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास बस्यो । लकडाउनको अवधिलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित थियो । उक्त बहस सर्वोच्च अदालतकको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा आधारित थियो । यो बहस सुरु भएपछि रिट परे पनि मुद्दाको सुनुवाइ भने प्रतिवेदनकै आधारमा भएको थियो । (०७६-आरई-०३९२) लाई मूल आधार बनाई भएको सुनुवाइमा जानकारीको स्रोत अदालत स्वयम् भएको भन्दै कारबाही अघि बढाइएको थियो ।

लकडाउनको अवधिमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेखबारे कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कानुन नहुँदाका बखत सर्वोच्च आफैँले अग्रसरता लिएर शून्य समय मान्दै अघि बढ्ने फैसलाले जनताको हकको संरक्षण गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको भनाइ छ । 'महामारीको अवस्थामा जनताको हकको संरक्षककै रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत मुकदर्शक वा निरपेक्ष भएर बस्न सक्ने स्थिति थिएन । अतः सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक न्यायिक आत्मसंयमता अपनाउँदै निर्णय गर्‍यो,' उनले भने ।

महामारीमा विधिशास्त्र विकास गर्ने दिशामा सर्वोच्चको त्यस फैसला कोसेढुंगा हुने उनले कान्तिपुरमा लेखेका थिए । 'सर्वोच्च अदालतबाट कालान्तरसम्म अनुसरण हुने कानुनी सिद्धान्त नजिरको प्रतिपादन भएको छ, जुन महामारी विधिशास्त्रको विकास गर्ने दिशामा कोसेढुंगाका रूपमा सदैव स्मरणीय हुनेछ,' दाहालको लेखमा उल्लेख छ । नियमावलीको यी प्रावधान र आफ्नै नजिरलाई सर्वोच्चले यतिबेला पालना गर्न नसकेको हो ।

कस्ताे छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

सो मोटो भन्नाले स्वत:स्फुर्त क्रियाशीलता भन्ने बुझिन्छ । न्यायिक क्षेत्रमा भने कसैले मुद्दा दर्ता नगरेको अवस्थामा अदालतको आफ्नै अग्रसरतामा हुने आदेश वा फैसलालाई सो मोटो भनिन्छ । साे माेटाेमा पक्ष विपक्षमा वकिलहरूबीच बहस हुँदैन । सञ्चारमाध्यम वा यस्तै अन्य माध्यममा सार्वजनिक भएका कुराहरूलाई प्रतिवदेनका रूपमा ग्रहण गरेर इजलास निर्णयमा पुग्छ ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा भारतको सर्वोच्च अदालतले यसको प्रयोग गरेको थियो । गत ३० अप्रिलमा न्यायाधीश डी वाइ चन्द्रच्युतले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई राजनीति चुनावको बेला गर्नू भन्दै तत्काल जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुन आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश कसैको निवेदनमा सुनवाइ गर्दै भएको थिएन ।

महामारीको परिस्थतिमा केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारबीच राजनीतिक प्रतिशोधका कारण समन्वय अभाव भएको थियो । अक्सिजन र शय्याको अभावमा धेरै नागिरकको ज्यान गुमेको परिस्थिति सामना गर्नुपरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश थियो,' दिल्ली र केन्द्रको राजनीतिक झगडा चुनावका लागि साँच्नू, जनताको जीवन जोखिममा रहेको समयमा राजनीतिक ताण्डव नदेखाउनू ।'

सर्वोच्चले ७ सय मेट्रिक टन अक्सिजन आवश्यक परेको दिल्लीलाई ४ सय ९० मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध गराइएको भन्दै तत्कालै आवश्यक अक्सिजन उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई भनेको थियो । नेपालमा पनि महामारीकै बीच सत्ता टिकाउने अभ्यास भए । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार आफ्नो कुर्सी बचाउन केन्द्रित हुँदा जनताको जीवनरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखियो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार जाेगाउने र ढाल्ने रस्साकस्सी महामारीकै बीचमा बढेकाे थियाे । केन्द्रमा समेत प्रधानमन्त्री पदका लागि हानथाप बढेकाे थियाे ।

यो अवस्थामा दलहरूलाई सचेत गराउन सर्वोच्च चुकेको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । 'भारतीय अदालतले राजनीतिक खिचातानी बन्द गरेर जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन आदेश दियाे, नेपालको अदालतले पनि त्यसाे गर्न सक्थ्यो । अदालतको आदेश आइदिएको भए विकृत राजनीतिक क्रियाकलापले भन्दा जनताको स्वास्थ्‍य प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो सर्वोच्चले यो मौका गुमायो,' आचार्यले भने ।

अदालतले ढिलै भए पनि सरकारको नाममा सातबुँदे आदेश त दियो । तर, आदेशमा ढिलाइ हुँदा जनताको हकको संरक्षक बन्न चुकेको जानकारहरू बताउँछन् । हालसम्म काेराेना महामारीका कारण ५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ४, २०७८ १६:४४