प्रदेश १ सरकारको वित्तीय खर्च साढे ४१ प्रतिशत, प्रमुख प्रतिपक्षी भन्छ- कामै नभई खर्च देखाइयो

प्रदेश १ सरकारको वित्तीय खर्च साढे ४१ प्रतिशत, प्रमुख प्रतिपक्षी भन्छ- कामै नभई खर्च देखाइयो

A+ A A-

प्रदेश १ सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा साढे ४१ प्रतिशत मात्र वित्तीय खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले ४१.५१ प्रतिशत मात्र वित्तीय खर्च गरेको हो । चैत मसान्तसम्म ३६.८० प्रतिशत भएकोमा एक महिनामा साढे चार प्रतिशत मात्र वित्तीय खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब करिब दुई महिना मात्र छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु बजेटतर्फ १९ अर्ब १४ करोड ६४ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सो बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले ३१ वैशाखसम्ममा १७ अर्ब १० करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालु खर्च ८ अर्ब ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च ८ अर्ब ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु खर्चमा ४३ दशमलव ५५ र पुँजीगत ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा खर्चका हिसाबले प्रदेशसभा सचिवालय सबैभन्दा अघि र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले ६४ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले चैत मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित २३ करोड ५० लाखमध्येबाट १५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगको वित्तीय प्रगति ३१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश योजना आयोगको २६ दशमलव ७९ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ४४ दशमलव ५२ प्रतिशत वित्तिय खर्च रहेको छ ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वित्तीय खर्च २५ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । उक्त कार्यालयले विनियोजित कुल ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटबाट चालुतर्फ २० करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ एक करोड ८५ लाख गरी कुल २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं. १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

मन्त्रालयले विनियोजित बजेट ७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँमध्ये ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् चालुतर्फ ४ अर्ब ४४ करोड ७० लाख र पुँजीगततर्फ अत्यन्त न्यून ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत चालुतर्फ ५९ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ५२ करोड ७९ लाख अर्थात् कुल बजेटको ३१ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वित्तीय खर्च सबैभन्दा न्यून देखिएको छ । मन्त्रालयले विनियोजित कुल बजेटबाट चालुतर्फ ७६ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वित्तीय खर्च २१ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र रहेको खनालले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वित्तीय खर्च २३ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ ३ करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ १९ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वित्तीय खर्च ४४ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सो मन्त्रालयले विनियोजित भएको कुल १८ अर्ब २२ करोड २ लाखमध्ये चालुतर्फ ४२ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको वित्तीय खर्च ३६ दशमलव ३३ प्रतिशत छ । कुल विनियोजित ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना महामारीका कारण प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष भन्छ– कामै नभई खर्च देखाइयो

प्रदेश नं. १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति कागजमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले कामै नगरी बजेट खर्चको तथ्यांक गलत देखाएको दाबी गरे ।

‘अघिल्लो वर्षको दायित्व तिरेर धेरै वित्तीय प्रगति देखाएको होला । कागज मिलाएर वित्तीय प्रगति देखाएको हुनसक्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने । कार्कीले फिल्डमा काम भएको नदेखिएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ४, २०७८ १२:२०