महामारीकाे मैदानमा कमजाेर स्वास्थ्यमन्त्री– सांसदलाई धम्क्याउँछन्, मिडियासामु लाचारी पाेख्छन्

महामारीकाे मैदानमा कमजाेर स्वास्थ्यमन्त्री– सांसदलाई धम्क्याउँछन्, मिडियासामु लाचारी पाेख्छन्

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओली भाषणपिच्छे कोरोनासम्बन्धी भ्रामक र अवैज्ञानिक तर्क गरिरहन्छन् । संसदकाे एउटा बैठकमा ओली बेसारपानी पिएर कोरोना भगाउन सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य परामर्श दिइरहेका थिए । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले केही तथ्यांकसमेत राखेर तत्कालै प्रश्न उठाए, नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले ओठे जवाफ फर्काएका थिए, ‘कल्ले भनेकाे रे ? भर्खरै मैले भनेँ । तपाईंले सुन्नुभएन ?’

दुर्भाग्य, ओलीको छद्म वैज्ञानिक प्रतिभासामु कायल भएर टेबुल ठटाउनेमा अरू त अरू, स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसमेत थिए । देश यतिखेर यस्ता स्वास्थयमन्त्री, अनि तिनलाई हाैस्याउने प्रधानमन्त्रीकाे नेतृत्वमा काेराेना महामारीकाे भुंग्राेमा हाेमिएकाे छ ।

२८ वैशाखमा भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा यिनै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए, ‘खोप खरिदका सम्बन्धमा नबुझी जथाभावी नबोल्नू ।’

जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट व्यापारीले कमिसनको दबाबमा खोप खरिद अल्झाएको प्रंसग चुहियो, त्यसलगत्तै त्रिपाठीले धम्कीपूर्ण शैलीमा 'नबुझी नबोल्न' सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यसमा कमिसन विवादलाई सुटुक्क निप्टारा लगाउने आशय झल्किन्थ्यो ।

अर्थात्, कमिसनको चक्करमा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेल्ने विचौलियालाई दण्डितभन्दा उम्किने मौका दिने प्रयासमा थिए, मन्त्री त्रिपाठी ।

खोप खरिदमा कमिसनको भित्री खेल छताछुल्ल हुनुअघिसम्म मन्त्री त्रिपाठी विचौलियाका कारण मन्त्रालय समस्यामा परेको स्वीकार गरिरहेका थिए । र, फागुनका २७ दिन विचौलियासँगको रस्साकस्सीले बितेको सकसपूर्ण समयको व्याख्या पनि गरेका थिए । तर, जब विचौलियालाई दण्डित गर्ने मौका आइपुग्यो, त्यतिबेला स्वयम् मन्त्री त्रिपाठी धम्की दिन अघि सरे । उल्टै थप खोप खरिदका लागि विवादित हुकुम कम्पनीसँगै सम्झौताको तहमा पुगे ।

चार गुणा महँगाेमा खाेप किन्न हुकुमले यसरी गर्‍यो चालबाजी (निर्णयकाे माइन्युटसहित)

मन्त्री त्रिपाठी विचौलियाको दबाबसामु निरीह भएछन् । माथिकाे टिप्पणीले यही संकेत गर्छ ।

२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन सांसदले खोप खरिद र कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ फर्काउनुअघि हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री त्रिपाठीले नेता तथा सांसदलाई तथ्यमा बोल्न चेतावनी दिए । संसदमा अनर्गल प्रचार गरिएको भन्दै सांसदहरूमाथि खनिए । याद रहाेस्, केही साताअघि उनी आफैँ विचाैलियाका कारण खोप खरिद रोकियो भन्दै मिडियामा राेनाधाेना गरिरहेका थिए । हेर्नुहाेस्, हिमालखबरकाे याे अन्तर्वार्ता ।

खासमा, खोप कमिसन प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्पेटमुनि छोपिएका विवादको चाङ खोतलिन थाले । र, स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको कमजोर कमाण्डको पर्दा उघारियो । पढ्नुहाेस्, इकागजले गरेकाे याे रिपाेर्टिङ ।

जस्तो, खोप खरिद प्रकरण छताछुल्ल हुनुअघिको १७ वैशाखमा अर्को विवादित सन्देश सम्प्रेषित भइसकेको थियो । त्यस दिन दिउँसो मन्त्रालयले अपिलमार्फत भन्यो, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ ।’ कोभिड १९ बाट संक्रमित नागरिकलाई अस्पतालको शय्या दिन नसक्ने मन्त्रालयको सूचनाको सोझो अर्थ हुन्थ्यो– सरकारले नागरिकको उपचार गर्न नसकेर हात उठायो ।

नागरिकलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुसम्म उचित नै हुन्थ्यो तर सरकारले नै अस्पतालमा शय्या दिन सक्दिनँ भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा थियो । आईसीयूमा शय्या संख्यामा बढोत्तरी गर्न नसकिए पनि तत्कालै ठूला आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त पहल हुन सक्थ्यो । जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्तको भनाइमा ठूला आइसोलेसन सेन्टरका लागि होटल र पार्टी प्यालेस नै उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारी अपिलप्रति नागरिक तहबाट चर्को आक्रोश पोखियो, जसले गर्दा मन्त्रालय स्पष्टीकरण दिन त बाध्य भयो तर मन्त्रालय कतिसम्म गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सक्छ भन्ने छाप भने छोडेर गयो ।

तर, अस्पतालमा शय्याको अभावप्रति मन्त्री त्रिपाठीले सबै जनसंख्यालाई पुग्ने अस्पताल बनाउन नसकिने तर्क गरे । शिलापत्रसँग मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘संसारमा कसैले पनि आफ्नो सबै जनसंख्याका लागि अस्पताल बनाउँदैन ।’

मन्त्रालयको कमाण्ड कतिसम्म कमजोर छ भन्नलाई पनि २८ वैशाखकै मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ काफी छ । त्यस दिन मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘बन्दाबन्दी वा स्वास्थ्य संकटकाल आवश्यक छ ।’

जुन दिन सीसीएमसीले अधिकार लियो, त्यसको भोलिपल्टैदेखि अक्सिजन नपाएको भन्दै निजी अस्पतालले सूचना प्रकाशित मात्र गरेनन्, बिरामी भर्ना नै लिन छोडे । महामारीको मौकामा मानवीयता बिर्सेर बिरामी भर्ना गर्दिनँ भन्ने, अनि नागरिकलाई थप आंतकित पार्ने ‘तारे अस्पताल’को रवैयाप्रति मन्त्री त्रिपाठी मौन छन् ।

मन्त्रालयले बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालको अनिवार्यताबारे बोलेको धेरै भइसक्यो । मन्त्रालयभित्र धेरै छलफल भएको र नागरिकलाई सार्वजनिक अपिल गर्ने सन्दर्भमा पटकपटक संकेत गरेको पनि थियो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यो प्रस्ताव लैजाने प्रयास गरेको पनि हो । तर, मन्त्री त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कन्भिन्स गर्न सकेनन् । जसले गर्दा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रशस्तै अटेरी गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न फागुनदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको थियो तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई ‘एन्टिकरेन्ट हुन मन लाग्छ’ भन्दै विद्यालय बन्द नगर्ने अडान राखे । कृष्णगाेपाल श्रेष्ठकाे यही फुर्तीले गर्दा विद्यालयसम्म कोभिड १९ को संक्रमण फैलियो । फागुनदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न चासो राखेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वयमै समस्या भइदियो । शिक्षा मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ वैशाखमा जरुरी अपिल गरेर संक्रमण दर बढेका १४ जिल्लामा विद्यालय नजान आग्रह गर्‍यो ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा मन्त्री त्रिपाठीको कमजोर कमाण्डलाई पुष्टि गर्ने घटना २ वैशाखको अपिल मात्र होइन, अहिले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगको व्यवस्थापनमा उद्योग मन्त्रालयसँग खासै समन्वय देखिँदैन । कोभिड १९ बाट संक्रमितलाई प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन चाहिने अवस्था छ । अक्सिजनकै अभावमा अस्पताल पुगेका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अक्सिजन उत्पादक निजी उद्योगको प्रभावकारी भूमिकामाथि समीक्षा गरेका छैनन् । अझ अक्सिजन उत्पादन पर्याप्त हुने सम्भावना भए पनि सिलिण्डरको अभाव रहेको पटकपटक उद्योगीले प्रस्टीकरण दिइरहेका थिए । तर, मन्त्रालय सिलिण्डर खरिद वा अतिरिक्त व्यवस्थापनमा लागेको छैन । बरु चीनले दिने २० हजार थान अक्सिजन सिलिण्डरको पर्खाइमा छ ।

२७ वैशाखमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले अक्सिजन सिलिण्डरको कोटा प्रणाली निर्धारण गर्‍यो, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार सीसीएमसीले खिचेको थियो ।

वितरण प्रणालीमा मन्त्रालयको समस्या कमजोरी देखाएर सीसीएमसीले अधिकार ‘हाइज्याक’ गर्दा पनि स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी चुप रहे । जुन दिन सीसीएमसीले अधिकार लियो, त्यसको भोलिपल्टैदेखि अक्सिजन नपाएको भन्दै निजी अस्पतालले सूचना प्रकाशित मात्र गरेनन्, बिरामी भर्ना नै लिन छोडे । महामारीको मौकामा मानवीयता बिर्सेर बिरामी भर्ना गर्दिनँ भन्ने, अनि नागरिकलाई थप आंतकित पार्ने ‘तारे अस्पताल’को रवैयाप्रति मन्त्री त्रिपाठी मौन छन् ।

११ भदौ ०७७ मा वीर अस्पताललाई कोभिड १९ अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले । त्यसै दिन कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले निर्णय सुनाएका थिए । वीर अस्पताललाई कोभिड १९ अस्पतालको केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन गर्न त्यसयताका ९ महिनामा खासै प्रगति केही भएन । २५ वैशाख ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोनाको ‘डेडिकेटेड युनिफाइड कमाण्ड’ अस्पताल बनाउने निर्णय लियो । तर, मन्त्रालयमा कमाण्ड कमजोर देखिएका कारण अहिलेसम्म त्याे चलाउन कठिन भइरहेको छ ।

वीर अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न न्याम्सले प्रयास गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ ।

चैतको दोस्रो सातादेखि नै कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको नेपालगञ्जमा पनि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा सहयोग गर्न सकेन । भेरी अस्पताल संक्रमितको बढोत्तरीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा मात्र पुगेन, स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुन थालेपछि मन्त्रालयसँग गुहार माग्यो । स्वास्थ्यकर्मी पठाउनुको सट्टा मन्त्रालयले महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पठायो, यस्तो टोलीले संक्रमितको उपचारमा राहत दिन सक्थेन ।

थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि १३ वैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८० जना स्वास्थ्यकर्मी नेपालगञ्ज पठाउने निर्णय गर्‍यो । निर्णय गरेको एक सातापछि १९ वैशाखमा बल्ल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. प्रवीण गिरीको नेतृत्वमा छ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्रै भेरी अस्पताल पुगे ।

मन्त्रालयको ढिलासुस्ती यसले प्रस्ट पार्छ नै, मन्त्रालयको कमाण्डमाथि प्रश्नसमेत उठाउँछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मन्त्रालयको कमाण्ड कमजोर भएको स्वीकार गर्दैनन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘कमाण्ड कमजोर भयो भन्ने मलाई अनुभव भएको छैन, सबैले आफ्नो काम गर्ने हो, त्यो काम भइरहेको छ । समस्या भइसक्यो भनेर बिरामीलाई इन्जेक्सन लगाउने काम ननमेडिकल पर्सनले गर्‍यो भने के हुन्छ ? त्यस कारणले सबै प्रश्नहरू जवाफका योग्य हुँदैनन् ।’

अर्थात्, १० पुस ०७७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा संसदीय अभ्यासको र मन्त्रालय हाँकेको लामो अनुभव संगालेका मन्त्री त्रिपाठीमाथि प्रशस्त भरोसा थियो । कोभिड १९ को महामारीले मन्त्रालयभित्र प्रणाली बसाउने र जनस्वास्थ्यलाई सहज, सरल र भुँइँमान्छेको पहुँचयुक्त बनाउने अवसर पनि प्रदान गरेकाले निर्णयक्षमताका त्रिपाठीमाथि अपेक्षा राख्नु अन्यथा थिएन ।

तर, परिस्थितिले त्रिपाठीको कमाण्ड नै कमजोर बनाएको देखिन्छ । ३१ वैशाख ०७८ मा स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो पटक शपथ खाइरहँदा थप अपेक्षा गर्न ठाउँ राखेनन् ।