निरर्थक प्रतिपक्षीहरू : ओलीलाई विश्वास गरेनन्, विकल्प दिन पनि सकेनन्

A+ A A-

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सदनले विश्वासको मत नदिएर पदमुक्त गरेको थियो । तर, विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि ओली फेरि ठूलो पार्टीको संसदीय दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

संसदीय मान्यता अनुसार सरकारले बीचमै बहुमत गुमाए अर्को विकल्प दिने तागत संसदले राख्नुपर्छ तर दलहरूले ओलीको विकल्प नदिएर संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको पूर्ण समर्थन प्राप्त गर्न नसक्दा ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयास असफल भएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षधरले साथ नदिँदा र एमालेका माधकुमार नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा नदिँदा गठबन्धन सरकार निर्माण हुन नसकेको हो ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको सरकार गठनको झन्झटमा नफस्न बताए। 'माधव नेपालले निर्णय गर्न सकेनन् । जसपा एकजुट हुन सकेन । बहुमत सरकार गठनको झन्झटमा नफसौँ,' उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा धोका भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । 'माधवजीले बोल्ड निर्णय लिनुहुन्छ भनेको त प्राविधिक कुरामै अल्झिनुभयो । उहाँले बोल्ड निर्णय नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा धोका भयो,' उनको ब्रिफिङ थियो ।

दलहरूले एक-अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेपनि उनीहरूको अकर्मण्यताका कारण संसदीय लोकतन्त्र नै कमजोर भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 'सदनमा सरकारको बहुमत गुमेको अवस्थामा विकल्प दिने तागत दलहरूले राख्नुपर्छ । गणितको बहानामा पन्छिएर उनीहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन्,' राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने ।

राजनीतिक एजेण्डामा दलहरू प्रस्ट हुन नसक्दा उनीहरूले ओलीको विकल्प दिन नसकेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै सडकमा उत्रिएका दलहरू विकल्प खोज्ने परिस्थितिमा एकै ठाउँमा नउभिँदा यो परिस्थिति निर्माण भएको आचार्यको मत छ । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आफ्नो विकल्प दिन नसक्दा ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयास असफल भएको उनले बताए ।

'जसपालाई देउवा नेतृत्व स्वीकार्य भएन । आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्य नभएपछि उनले पनि आफ्नो विकल्प सुझाउनुपर्थ्यो । निकासका लागि कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनपछिको जस्तो सक्रियता नदेखाएकाले ओलीको विकल्प खोज्न असमर्थ भए,' आचार्यले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा 'राजनीतिक सेरोफेरो सबै मेरो' जस्तो देखिएको उनको मत छ । संविधानकै धारामा टेकेर ओली प्रधानमन्त्री भएपनि संसदीय लोकतन्त्रमाथि भने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । 'राजनीतिक मैदानमा ओली एक्ला खेलाडी भएका छन् । उनी संविधानकै व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री भएपनि उनी सर्वशक्तिमान भए अरु कच्चा खेलाडी देखिए । ओली सर्वशक्तिमान हुँदा संसदमा परेको असर हामीले देखेकै छौँ,' उनले भने ।

संसदबाट ओलीको विकल्प खोज्न नसक्दा संसदीय सर्वोच्चतामा असर पर्ने राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन् । 'ओलीले संसदीय मूल्य मान्यता भत्काउन कुनै पनि कसुर बाँकी राखेका छैनन्। अब त उनी सबैतिर शक्तिशाली भएका छन् । संसदको सर्वोच्चतामाथि फेरि खतरा पैदा हुन सक्छ,' उनले भने ।

संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध एकजुट भएकाल दलहरूले ओलीलाई फाल्न साहस नदेखाएको उनको भनाइ छ । नेपथ्यमा भारतको भूमिका पनि रहेकाले ओलीको विकल्प खोज्न दलहरू असहमत भएको उनले बताए । 'संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै एकजुट भएका दलहरू विभाजित भए । जसपा दुई धारमा विभाजित भयो । माधव नेपाल समूह पनि आफ्नो एजेण्डामा प्रतिबद्ध हुन सकेन । नेपथ्यमा भारतले पनि खेल्यो यसले गर्दा ओलीको विकल्प खोज्न उनीहरूले सकेनन्,' उनले भने ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय बिहीबार राति ९ बजेसम्म दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि दाबी नगर्दा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार ओली नै पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले शुक्रबार शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८ २१:३२