‘यस म्यान ल्याइयो, गण्डकीमा पनि लुम्बिनी घटना दोहोरिने देखियो’

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासमाथि छलफल चलिरहँदा सोमबार प्रदेश प्रमुख फेरिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीनिकट अमिक शेरचनलाई हटाएर आफूनिकट नेतृ सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाएका छन् ।

कात्तिक २०७६ मा कांग्रेसनिकट बाबुराम कुँवरलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा हुँदा माओवादीका शेरचनलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । पार्टी टुक्रेपछि र आफू अनुकूल निर्णय गराउनुपर्ने अवस्था आइलागेपछि फेरि प्रदेश प्रमुख फेरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ संसदमा अल्पमतमा रहेकाबेला नयाँ प्रदेश प्रमुख ल्याएर गण्डकीमा आइतबारको लुम्बिनी घटना दोहोरिनेमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका दल सशंकित बनेका छन् । बहुमत नभई लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेनिकट प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए ।

‘प्रदेश प्रमुख आफूले भनेको मान्ने ‘यस म्यान’ ल्याएर अल्पमतमा परेको भए पनि मुख्यमन्त्रीको सपथ गराउने देखियो । यो हर्कत लुम्बिनीमा देखिसक्यौँ । गण्डकीमा पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत छ,’ माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले शिलापत्रसँग भने, ‘अल्पमतको एमाले नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई सपथ गराउने र लुम्बिनीमा जस्तै अलोकतान्त्रि कार्य गर्ने योजना जुन छ यो स्वाभाविक देखिँदैन ।’

केपी ओली र एमाले पार्टी नै संघीयतालाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागेको सांसद कोइरालाको आरोप छ । प्रदेश प्रमुख नै मुख्यमन्त्रीकहाँ गएर सपथ गराउनुपर्ने अवस्थाले देश निरंकुशतातिर धकेलिएको सांसद कोइरालाले बताए । ‘बहुमत भएको भए जहाँ सपथ ग्रहणको तयारी भएको थियो त्यहाँ सपथ ग्रहण हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘जहाँ तयारी गरिएको थियो त्यहाँ नगरी मुख्यमन्त्रीको निवासमा गएर प्रदेश प्रमुखले सपथ गराउनुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भयो यसले अब देश निरंकुशतातिर लैजाने, केपी ओलीजी संघीयताप्रति इमान्दार हुनुहुन्न भन्ने भनेका थियौँ, अहिले पुष्टि भएको छ ।’

गत १३ वैशाखदेखि गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासमाथि छलफल जारी छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदमा पेस अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिनमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि १५ वैशाखमा सभामुखले संसद बैठक अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरेका थिए ।

सभामुखले पार्टीको स्वार्थ हेरेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ एमाले रुष्ट छ । बैठक सञ्चालनमा अझै सहमति जुटेको छैन । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलका नेतासँग सभामुखले छलफल गर्ने र संसदको मिति तोक्ने सहमति जुटेको छ । अब संसद बैठक बस्नु अगाडि नै अधिवेशन अन्त्य हुने डर विपक्षीमा छ ।

जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले सांसद शाहीको अवस्था सार्वजनिक नहुँदासम्म संसद रोक्न माग गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद स्थगित गरेका थिए । १५ वैशाखमा सभामुखले संसद बैठक स्थगित नगरेको भए अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने पक्का थियो ।

यस्तो छ सरकार ढल्ने र जोगिने अंकगणित

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद छन् । एक सांसद स्वतन्त्र हुन् । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदको मत सरकार ढाल्ने पक्षमा छ ।

अविश्वासमा हस्ताक्षर नगरे पनि जनमोर्चाको पार्टीगत समर्थन अविश्वासकै पक्षमा छ । माओवादीबाट निर्वाचित भए पनि सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् । यसरी हालको अवस्थामा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद अविश्वासकै पक्षमा रहेकाले ३१ मत पुग्छ । यी दलका एक जना सांसदले फ्लोर क्रम गरे ३० हुन्छ र अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्छ । फ्लोर क्रस नभएचाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले १३ वैशाखमा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमा ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले समर्थन गरेको छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८ २१:०९