संसदमा एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव ल्याउन खोज्नुका तीन कारण

A+ A A-

सत्ता परिवर्तनका निम्ति अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई कांग्रेसले अनिवार्य सर्त बनाएपछि सदनमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको हो ।

यो सहमति हुनुका पछि तीन कारण रहेका छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा कांग्रेसलाई उभ्याउनु । दोस्रो, एमसीसी पारित गर्दा जनचासोविरुद्ध नजाने प्रमाणित गर्नु र तेस्रो, गठबन्धनमा उत्पन्न हुनसक्ने झगडा रोक्नु ।

ओलीविरुद्ध कांग्रेसलाई उभ्याउन

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव नै अन्तिम अस्त्र हो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्र र जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षधरले प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भयो ।

तर, सभापति देउवाले एमसीसीको संसदीय प्रक्रियासमेत अघि बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारे । देउवाले यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले गठबन्धन सरकार बनेको परिस्थितिमा एमसीसीको संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनेका हुन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री रहँदाताका यो सम्‍झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा ८ असोज २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले यो परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा यो पनि पारित हुनुपर्ने सर्त अघि सरेपछि आफ्ना फरक मतका बाबजुद माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याउने विषयमा सहमति जनाएको नेता राम कार्की बताउँछन् ।

‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मत अझै पनि कायम छ । संकल्प प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले सहमति जनाउनु स्वभाविक रूपमा कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओलीको प्रतिस्थापनकै निम्ति हो,’ कार्कीले शिलापत्रसँग भने ।

जनचासोविरुद्ध छैनौँ भन्ने प्रमाणित गर्न

जनसाधारणले एमसीसी राष्ट्रिय हितविपरीतको परियोजना भनेर बुझिरहेका छन् । यो सम्झौता अनुमोदन भएमा अमेरिकी सेना आएर बस्ने भन्ने आमसर्वसाधारणको मनस्थिति बनेको छ । एमसीसीका पक्षमा उभिएका दलहरूप्रति घृणा पैदा भइरहेको छ । जनचासोका मुद्दाविपरीत एमसीसी पारित नहुने भन्ने विश्वास दिलाउनका निम्तिसमेत साझा संकल्प लाने तयारी भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

‘एमसीसीबारे जनताले धेरै नकारात्मक कुरा सुनेका छन् । यो पारित गर्ने कुरा उठाउनेबित्तिकै सांसद बिक्री भए भन्छन् । हामी सेना पनि आउन दिँदैनौँ र हामी जनताको हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका निम्ति पनि संकल्प प्रस्ताव ल्याउन खोजेका हौँ,’ ती नेताले भने ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता कार्कीको मत पनि उस्तै छ । नेपालको प्राथमिकता विपरीत विदेशी सहायता लिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र दृढ रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता विदेशीले तोकिदिने कुरा हुँदैन । हामी हाम्रो प्राथमिकताका विपरीतमा गएर एमसीसी अघि बढाउँदैनौँ भन्ने संकल्प लिएर जनतासमक्ष गर्न खोजेका हौँ।’

माओवादी केन्द्रले सम्झौतामा उल्लेखित केही बुँदा संशोधन गर्न अमेरिका तयार रहेको भन्ने औपचारिक पत्र नेपाललाई पठाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

गठबन्धनमा उत्पन्न हुनसक्ने झगडा रोक्न

एमसीसीका विषयमा माओवादी केन्द्रका केही फरक मत रहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सिधै प्रस्ताव अघि बढाए गठबन्धनमा खटपट हुनसक्ने अवस्था आउनेबारे कांग्रेस सचेत रहेको देखिन्छ । हाल प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच पनि एमसीसीकै कारणले खटपट भएजस्तो दुई दलबीचको सम्बन्ध यसकै कारणले बिग्रनु हुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

त्यसैले माओवादी केन्द्रको मतसमेत सम्बोधन गर्ने र जनचासो विपरीत नउभिने प्रस्ट पार्नका निम्ति संकल्प प्रस्ताव लाने तयारी गरिएको कांग्रेसका ती नेताले बताए । ‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्वले कांग्रेसले गर्दा एमसीसी अघि बढाउन खोज्छ । त्यो बेला क्याबिनेटभित्रै झगडा पर्ला । जस्तो कि अहिले प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखबीच यही विषयलाई लिएर मनमुटाव भइरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको पोजिसन भनेको संकल्प प्रस्ताव पास गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाऊँ भन्ने हो,’ ती नेताले भने ।

एमसीसीका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा अविश्वास पैदा भएकाले सहायता परियोजनामा नयाँ बन्ने सरकारको पोजिसन प्रष्ट पार्नसमेत संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको हो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत यस विषयमा साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सुझाएको थियो । ओलीले कांग्रेसको सुझाव मानेन् । संसद्को विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भए पनि एमसीसीबारे हालसम्म संसदीय प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।

एमसीसी कार्यान्वयनका निम्ति संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्त छ । सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भए अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्मिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १४, २०७८ २०:२२