श्रमसचिव गौतम भन्छन् - दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपमा कामदार पठाउन सकिएन

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासलाई भएको र उनीहरूले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताएका हुन् ।

युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजारभन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको उनले बताए । समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गरे ।

‘युरोपमा पनि धेरै राम्राराम्रा प्रस्तावहरू, जनशक्ति मागका सम्बन्धमा आएको छ तर प्रमाणीकरण गर्न नसकेको कारणले म्यानपावर पठाउन सकेको अवस्था छैनन् । हाम्रो राम्रो गन्तव्य हुने अवस्थामा पनि पठाउन सक्ने स्थिति छैन । मुहानमै समाइएको छ,' उनले भने, 'त्यसो हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकचोटी प्रमाणिकरण कतिदिन भित्र गर्नुहुन्छ, यति दिन भित्र गरिसकौँ, फाइल पेश भएको यति दिनभित्र माग प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई ।’

पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएको उनले गुनासो गरे । खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अहिले खाडी मुलुकका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको उनले सुनाए । अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए ।

माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासोसमेत सचिव गौतमले गरे । श्रमसम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरूमा रहँदा समस्या आएको पनि उनले प्रष्ट पारे ।

यस्तै, पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानुनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको उनले बताए । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको पनि उनले बताए । गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आएको र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरिएको उनको भनाइ छ । कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मेलिटरी सर्भिस कानुनसँग जोडिएर पेनाल्टीको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्डसम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, घरेलु कामदारसम्बन्धी विषयमा यसअघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले गुनासो गरे । यस्तै, कतिपय मुलुकले कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखेकाले कामदार लैजान रोकेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८ १६:००