ओलीले नेपालपक्षीय सांसदलाई कस्तो कारबाही गर्न सक्छन् ? सभामुखले रोक्न सक्लान् कारबाही ?

ओलीले नेपालपक्षीय सांसदलाई कस्तो कारबाही गर्न सक्छन् ? सभामुखले रोक्न सक्लान् कारबाही ?

A+ A A-

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपाल समूहका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनीहरूमा कस्तो कारबाही हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

६ वैशाखकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसको जवाफमाथि १० वैशाखको बैठकमा छलफल हुनेछ । र, त्यही दिनको बैठकले कति जना सांसदलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ ।

एमालेले सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा चार प्रकृतिका कारबाही गर्न सक्छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइमा एमालेको संसदीय दलको विधानले सांसदलाई छ महिनासम्म निलम्बन, चेतावनी, नसिहतसम्म दिन सक्ने र त्यसभन्दा कडा कारबाहीमा भने निष्कासनसम्म गर्न सकिन्छ । र, ती कारबाहीका प्रक्रिया भने स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदले दिने जवाफमा भर पर्ने भट्टराईको दाबी छ ।

संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा, नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन विपक्षी मोर्चामा उभिएमा वा बजेट पारित गर्न नदिएको अवस्थामा सांसदको पद खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

दलत्याग गरेको आरोपमा माओवादीले पाँच जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, उनीहरूको पद खारेजको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेलगत्तै सभामुखले पद खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरे ।

त्यही जगमा टेकेर नेपाल समूहका २७ जना सांसदलाई दलत्याग गरेको आरोपमा सांसद पद खारेज गर्न सकिने भट्टराईको दाबी छ ।

कति सजिलो छ सांसद खारेज गर्न ?

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको भनाइमा सांसदलाई कारबाही गर्न तीनवटा आधार चाहिन्छ । एक, ह्वीप उल्लंघन । दुई, दलत्याग । तीन, अनुशासन ।

अनुशासनको कारबाहीको व्याख्या अमूर्त हुन सक्छ । जस्तो फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नलाई अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ जना सांसदलाई त्यस्तो अभियोग छैन । त्यति मात्र होइन, २७ जना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेका छैनन् । दलत्याग गरेको घोषणा पनि गरेका छैनन् । त्यसैले एमालेले बढीमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ । अनुशासनको कारबाहीभित्र नसिहत, चेतावनीजस्ता कारबाही हुन सक्छन् ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले माओवादीले सांसद पद खारेज गरेको नजिरमा नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने बताए पनि नेपाल समूहका २७ जना सांसदले दलत्याग गरेका छैनन् ।

माओवादीका सांसदले दलत्याग गरेको घोषणा गरेका थिए, त्यस कारण उनीहरूको सांसद पद खारेज गर्न प्रक्रियागत रूपमा सहज थियो । जुन प्रक्रिया एमालेको हकमा लागू हुँदैन ।

सभामुखले कारबाही रोक्न सक्छन् ?

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार, सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णयसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । सभामुखले पार्टीको पत्र सचिवालयमा दर्ता हुन आएमा त्यो पत्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

सभामुखको निर्णयअनुसार सचिवालयले केही दिन सांसद पद खारेजको सूचना प्रकाशित नगर्न सक्छ । तर, लामो समय अड्काउन भने सक्दैन । तर, एमालेले २७ सांसदकाे पद खारेजसहित निर्णयको पत्र सचिवालयमा पुर्‍याएको अवस्थामा भने सभामुख सापकोटाले पर्याप्त कारण खोज्न सक्छन् ।

सामान्यतः ह्वीप उल्लंघन र दलत्याग गरेको अवस्थामा मात्रै सांसदको पद खारेज हुन सक्छ । एमालेका २७ जना सांसदको हकमा यी दुवै घटना भएको छैन । त्यस कारणले सभामुखले पर्याप्त कारण नपुगेको भनेर रोक्न सक्छन् ।

स्पष्टीकरणबाट फकाउने पनि प्रयास

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारीसहितको स्पष्टीकरणपत्र तर्साउने हतियार मात्र नभएको टिप्पणी छ । माधव नेपालसहित केही सांसद जो कुनै हालतमा ओलीको पक्षमा खुल्न सक्ने अवस्था छैन, ती सांसदलाई भने कडा कारबाही हुन सक्ने र केही सांसदलाई तर्साएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति अख्तियार गरेकाे देखिन्छ ।

प्रमुख सचेतक भट्टराई पनि स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये केही सांसदसँग छलफल भइरहेको स्वीकार गर्छन् । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये सबैलाई कारबाही नहुन सक्छ, केही अहिले पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । कारबाहीबारे १० वैशाखको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय लिन्छ ।’

२७ सांसद कारबाहीमा परे कस्तो समीकरण बन्छ ?

सांसद पद खारेज नै भएको अवस्थामा भने संसदमा अंकगणित नै फरक पर्छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत संख्याले सरकार बनाउन सक्छन् । अहिले माओवादीका ४ जना सांसदको पद खारेज भएको छ । र, नेपाल समूहका २७ जनाको सांसद पद खारेज भएमा ३१ सिट रिक्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २ सय ४४ जना मात्रै सांसद रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा १ सय २५ मात्रै सांसद भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।

२ सय २१ जना सांसद रहेको एमालेमा २७ जनालाई कारबाही गर्दा र समानुपातिकतर्फ ५ पद बन्दसूचीबाट थपिँदा एमालेका ९९ जना सांसद कायम रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको सरकार कायम राख्न २६ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

त्यतिबेला दुई जना निलम्बितबाहेक ३२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले सिंगो रूपमा ओलीलाई सहयोग गर्दा ठिक्कको बहुमत संख्या पुग्छ । जसपाका एक नेताका अनुसार, हिजोबाट ओलीले सरकारको समर्थनका लागि महन्थ ठाकुरमाथि ताकेता बढाएका छन् ।

शिलापत्रसँग ती नेताले दाबी गरे, ‘हिजो बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनका केही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष ठाकुरमाथि दबाब बढाएका छन् ।’

तर, सरकारलाई समर्थन गर्न ठाकुर एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहमतिबिना सरकारलाई समर्थन गर्न समस्या हुन्छ ।

यता, कांग्रेस र माओवादीको समीकरणलाई एक हदसम्म सहज भने हुन्छ । जस्तो कांग्रेसको ६१ र माओवादीका ४९ जना सांसद जोड्दा १ सय १० जना हुन्छ । र, बहुमतका लागि १५ जना भए पुग्छ । त्यस्तो बेला जसपा विभाजित भएर एउटा पक्षले सहयोग गर्दा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न सक्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ७, २०७८ १६:००