प्रदेश १ : सरकार र विपक्षीको विवादले प्रदेशसभा बन्धक, आजको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलको तयारी

प्रदेश १ : सरकार र विपक्षीको विवादले प्रदेशसभा बन्धक, आजको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलको तयारी

A+ A A-

सत्तारुढ दलभित्रको विवाद र विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रदेश १ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेकपा हुँदा ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले १२ पुसमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसपछि ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले एकले अर्कालाई कारबाही गरे ।

७ माघमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । पहिलो बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाए । त्यसलगत्तै २५ माघसम्म प्रदेशसभा स्थगित भयो ।

मुख्यमन्त्री राई पक्षले २५ माघको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्‍यो । सत्तापक्षकै अवरोधका कारण ९ फागुनसम्म बैठक स्थगित भयो ।

चैतर्फी दबाबका कारण सभामुख भण्डारीले ९ फागुनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गराउँदै गराउँदै २० फागुनसम्म बैठक स्थगित गरे । विशेष कारण देखाउँदै २० फागुनको बैठक सूचना जारी गर्दै २ चैतसम्म स्थगित गरियो ।

त्यसैबीच, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि २ चैतका लागि डाकिएको बैठक सभामुखले अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरे ।

१५ चैतमा सूचना जारी गर्दै सभामुख भण्डारीले २३ चैतका लागि बैठक आह्वान गरे ।

माधव नेपाल समूहका सांसदले १७ चैतमा अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिए । २३ चैतमा माओवादी केन्द्रले पनि औचित्य सकिएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लियो । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन सहज ढंगले अघि बढ्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो हुन सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरूले चालु वर्षको बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, योजनाहरूका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता गराउन र गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नगरेको भन्दै २६, २७ र ३० चैतका तीनवटा बैठक अवरुद्ध पारे ।

विपक्षी दलहरूले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको भन्दै कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, अलपत्र रहेका बहुवर्षे विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । तर, सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

३० चैतको बैठक अवरुद्ध भएपछि वैशाख ५ गते अर्थात आजका लागि बैठक डाकिएको छ । तर, सरकारले माग सम्बोधन नगरे आजको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विपक्षी दलहरूको माग सम्बोधन नभए आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरिने बताए । ‘हाम्रो मागहरूको सुनिश्चितता नभएसम्म संसद अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले नै अवरोध गर्ने भन्दा पनि बैठक सुरु हुनुअघि सरकारले छलफल गरेर उपयुक्त निकास दियो भने अवरोध गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘निकास नदिँदासम्म संसद् चल्ने कुरा भएन ।’

उनले माग सम्बोध नगरी अधिवेशन अन्त्य गरे सरकारको असफलता पुष्टि हुने बताए । ‘यो सरकारले बोलाएको विधेयक अधिवेशन हो,’ उनले भने, ‘एउटा पनि विधेयक पास नभईकन हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो भने सरकारको सफलता र असफलताका आधार यही हुने भयो ।’

यसैबीच प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि नै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश १ को चालु हिउँदे अधिवेशन बिजनेशबिनै सकिन लागेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ५, २०७८ १३:०३