प्रदेश १ : १० महिनामा प्रदेश सरकारले खर्चियो ३७ प्रतिशत बजेट, प्रतिपक्षी भन्छ- तथ्यांक गलत छ

प्रदेश १ : १० महिनामा प्रदेश सरकारले खर्चियो ३७ प्रतिशत बजेट, प्रतिपक्षी भन्छ- तथ्यांक गलत छ

A+ A A-

प्रदेश १ सरकारले १० महिनामा करिब ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये ३६.८० प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब १४ करोड ६४ लाख र पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ५ करोड ८ लाख विनियोजन भएको थियो ।

विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म १५ अर्ब १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकममध्ये चालु तर्फ ७ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ७ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

खनालका अनुसार चालु तर्फ ३९.०४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

खर्चका हिसाबले चालु आवको चैत मसान्तसम्म प्रदेशसभा सचिवालय बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि देखिएको छ । यो अवधिमा सचिवालयले ५६.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले कुल विनियोजित २३ करोड ५० लाखमध्ये यो अवधिमा १३ करोड २१ लाख खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश योजना आयोगको २२.३२ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ३५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चैत मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको २४.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो कार्यालयले कुल विनियोजित बजेट ८८ करोड ८० लाखमध्ये चालु तर्फ १९ करोड ३४ लाख र पुँजीगत तर्फ एक करोड ८४ लाख गरी कुल २१ करोड १८ लाख खर्च गरेको हो ।

यो अवधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने न्यून छ । मन्त्रालयले विनियोजित बजेट ७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाखमध्ये ५१.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ४ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा पुँजीगत तर्फ भने ७२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु तर्फ ५४ करोड ८० लाख र पुँजीगत तर्फ ५० करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको २९.३१ प्रतिशत हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ ६२ करोड ५६ लाख र पुँजीगत तर्फ ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च कुल विनियोजित बजेटको १७.३८ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ३ कारोड ५६ लाख र पुँजीगत तर्फ १८ करोड १० लाख खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ३८.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजित १८ अर्ब २२ करोड २ लाखमध्ये चालु तर्फ ३८ करोड ७४ लाख र पुँजीगत तर्फ ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उक्त अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३३.२९ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । मन्त्रालयले कुल विनियोजित ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख बजेटमध्ये चालु तर्फ १ अर्ब ५३ करोड ३ लाख र पुजीगत तर्फ २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले गलत तथ्यांक देखयो, भण्डाफोर गर्छौँ : कांग्रेस

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको वित्तिय प्रगतिप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले खर्च गरेको बजेटको तथ्यांक गलत रहेको दाबी गरे ।

‘सरकारको तथ्यांक सही हो भने यति वित्तीय प्रगतिलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर, हामीले देख्दा कतै काम भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको पनि तथ्यांक समेटेर त्यत्रो प्रगति देखाएको होला । हामीलाई थाहा भएअनुसार बजेट नै खर्च भएको छैन । यसबारे हामी सरकारको भण्डाफोर गर्छौँ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ४, २०७८ १५:५९