‘गुरुङ सरकारको फैसला वैशाख पहिलो साताभित्रै’

फाइल तस्वीर

A+ A A-

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको कदमबारे वैशाख पहिलो हप्ताभित्रै निर्णय गरिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बताएको छ । निर्णायक भूमिकाको राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक पत्र आएलगत्तै हालको सरकार हटाउने प्रक्रिया संसद्‍मा अगाडि बढ्ने कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकको निष्कर्ष छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको कांग्रेसवार्ता कार्यदलले संसदीय दलको बैठकमा अहिलेसम्म विकास भएको घटनाक्रमबारे जानकारी गराएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत लिन लगाउने वा अविश्वास दर्ता गर्ने भन्ने कुरा नयाँ सत्ता समीकरणमा लागेका दलको संयुक्त बैठकले छिट्टै निक्र्योल गर्ने वार्ता कमिटी संयोजक कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

नयाँ सरकार गठन गर्ने राजनीतिक एजेण्डामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सहमत भएको र जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने खड्काको दाबी छ । ‘यो कुरा पनि १/२ दिनभित्रै टुंगो लाग्छ,’ खड्काले भने, ‘वैशाख ६ गते बस्ने संसद बैठक अगाडि नै गण्डकी सरकारबारे नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ ।’

वैशाख पहिलो साताभित्रै यो सरकारको विकल्पका लागि नियमावली, संविधान र वर्तमान ऐनअनुसार अगाडि बढ्नेबारे भएको सहमतिबारे दललाई जानकारी गराएको संयोजक खड्काले बताए ।

केपी ओली मातहतका सत्ता हल्लाउनुपर्छ भन्नेमा जनमोर्चा सकारात्मक रहेको कांग्रेसको दाबी छ । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता वा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने दुई विकल्प कांग्रेस, माओवादी र जसपाले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि अबको संसद् बैठक अगाडि नै गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खडा हुने दाबी गरेका छन् । माओवादी वार्ता कार्यदलका सदस्य रामजी बरालले भने, ‘यो सरकारको विकल्प खोज्ने मूल एजेण्डामा सबैको सहमति भइसक्यो । अबको बैठक अगाडि नै सरकार निर्माण गर्ने प्राविधिक विषयको पनि टुंगो लाग्छ ।’

गत २५ चैतमा सरकारबाट दुई जना माओवादी बाहिरिएका थिए । उनीहरूले समर्थन भने फिर्ता लिएका छैनन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता गरे मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यही कारण समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने पक्षमा पनि बहस दलभित्र चलेको छ । तर, ठ्याक्कै कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन ।

गत २५ चैतमा सांसद कुमार खड्काको संयोजकत्वमा सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेल र विन्दुकुमार थापा सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो ।

निर्णायक भूमिकको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूहरू अविश्वासकै पक्षमा लाग्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसैको आधिकारिक पत्रको पर्खाइमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा छन् ।

नयाँ सरकार बनेमा मन्त्री को बन्छ भन्ने बारेमा समस्या नहुने सांसद खड्काको दाबी छ । ‘मन्त्री को–को बन्छन्, को बन्दैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । यो सामान्य रूपमा मिल्ने कुरा हो, बहस गर्न आवश्यक छैन भनेर ३ वटै वार्ता समितिले भनेको देख्दा पदका लागि झगडा यहाँ नहुने देख्छु,’ उनले भने । हालको सरकार गिराउन एकजुट भएका दलहरू सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने विभाजित छन् ।

गत २५ चैतमा सुरु भएको प्रदेशसभाको विधेयक अधिवेशन ६ वैशाखसम्म स्थगित छ । अबको बैठक अगावै सबै एकजुट भएर विश्वासको मत वा अविश्वासमा अघि बढ्ने दलहरूको योजना छ ।

एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि केन्द्रसरकार फेरबदलमा लागेजस्तै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस लागिपरेको हो । संसद विघटन पछि भने केन्द्रको निर्णय नआएको भन्दै कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थियो ।

यस्तो छ अंकगणित

गण्डकीमा एमाले नेता गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एक्लै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने क्षमता कांग्रेससँग मात्रै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुल सांसदको एक चौथाइले मात्रै सरकारविरुद्ध अविश्वास ल्याउन सक्छ ।

उसले अविश्वास ल्याएमा वा माओवादी र जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद पुर्‍याउनुपर्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस एक्लैसँग १५ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ३१ मत चाहिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा २७ जना एमाले सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा देखिन्छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद एकै ठाउँमा उभिँदा ३२ मत हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३०, २०७७ २१:२७