संविधानको रक्षामा होइन, ओलीको सनकका पक्षमा उभिए

A+ A A-

सधैँ सन्तुलित भूमिकामा देखिन रुचाउने सुवासचन्द्र नेम्वाङ यो वर्ष सन्तुलन गुमाएका कारण चर्चित बने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मौन बसेका नेम्वाङ संविधानको रक्षामा होइन, प्रधामन्त्रीको सनकका पक्षमा उभिएपछि ‘ट्रोल’ बने ।

संविधान मस्यौदा निर्माणका क्रममा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले २३ पुस २०७१ मा भनेका थिए, ‘संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले त्यस अधिकारलाई हटाइयो ।’

तर, नेम्वाङले संविधानबाट हटाइएको भनिएको त्यही छडी संसदलाई लगाउँदा नेम्वाङ नतमस्तक मात्र बनेन्, विघटनको प्रतिरक्षा गरे । ९ पुसमा बालुवाटारमा ओली समूहको बैठक बसेको बेला सञ्चारकर्मीसँग नेम्वाङले भने, ‘सरकारलाई काम गर्न दिइएन । त्यस कारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो ।’

सर्वप्रिय नेताको छवि बनाएका नेम्वाङ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि समूहप्रिय बने । उनी ओलीको निर्णय बचाउमै केन्द्रित भए । नेम्वाङ उनै व्यक्ति हुन्, जसले ‘संविधानको रक्षार्थ कालो कोट लगाएर सर्वोच्चमा बहस गर्ने मेरो धोको छ’ भनेका थिए ।

त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने अदालती बहसमा वकिलहरूले नेम्वाङको खोजीसमेत गरेका थिए । तर, उनी अदालतको बहसमा होइन, सभा सम्मलेनमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा पैरवी गर्न ब्यस्त भए ।

८ फागुनमा विराटनगरको सभालाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको पक्षमै फैसला सुनाउने ठोकुवा गरे । ‘प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय सर्वोच्चले सदर गर्नेमा सयमा २ सय प्रतिशत विश्वासिलो हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएपछि चाहिँ नेम्वाङ फरक सुनिए, ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नुस् भनेरै मेरो विगतकै अडानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको थिएँ ।’

नेम्वाङले योसँगै आफ्नो कद घटाएका छन् । उनी राष्ट्रका नेता होइन, ओली समूहका बफादार आज्ञापालकमा मात्रै दरिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३०, २०७७ १०:५३