शक्ति जोगाउने ओली एक्सन्, शृंखलावद्ध राजनीतिक हलचल (भिडियाेसहित)

A+ A A-

भाषणमा चर्चाका पर्याय हुन्, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली । तर, यो वर्ष भने भाषण मात्र होइन, वर्षाराम्भदेखि नै आफूलाई ‘एक्सन’तिर डोर्‍याएर चर्चारोहण गरे । उनका हरेक ‘एक्सन’ले राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याइदियो ।

चतुर खेलाडी ओलीकै वरिपरि राजनीति रुमलियो । वर्षलाग्दो ८ वैशाखमै संसद् छलेर राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याए । उनको दल नेकपाभित्रको विवाद झाँगिएको बेला तत्कालीन विपक्षी दल संघीय समाजवादीलाई फुटाएर सत्ता जोगाउन सहजै दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याए ।

अध्यादेशलगत्तै फोरम फुटाउन ओली सक्रिय रहे । उनका निकटस्थ महेश बस्नेत र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले फोरमका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई ‘अपहरण शैली’मा काठमाडौं ल्याए ।

पार्टीभित्र विवाद झनै उग्र बनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत सदर भइसकेको अध्यादेश दुई दिनमै फिर्ता लिन ओली बाध्य भए । महिनौँदेखि छलफल भएर पनि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको एकता टुंगोमा पुगेको थिएन, अध्यादेश जारी भएको दुई दिनमै एकता भएपछि सत्ता समीकरणसमेत ओलीअनुकूल हुन पाएन । त्यही अध्यादेशले नेकपाभित्र ओलीविरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपाल कसिलो गठबन्धनमा पुगे । र, समयान्तरमा ओली सत्ता संकटको डिलमा पुगे ।

लगत्तै जेठमा नेकपाभित्रको संकट कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णयले टार्‍यो । असारमा ओलीले कोरोना महामारीपछि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ललीपप देखाएर पार्टीभित्र बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिक चाल चाले । भलै उक्त सहमति प्रस्तावमै सीमित रह्यो ।

ओलीले २६ भदौमा पार्टीभित्र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिने सम्झौता गरेर आफ्नो सत्तासंकट फेरि टारे । तर, विवादास्पद नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएपछि फेरि संकट बल्झियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रको शक्तिसंघर्ष आफ्नो पक्षमा पार्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत प्रयोग गर्न सफल भए ।

प्रचण्डले १९ पेज लामो दस्तावेजमार्फत ओलीको उछितो काढेपछि ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनकै संगीन आरोप ब्यहोर्नुपर्‍यो । एकपछि अर्को ‘एक्सन’मा उत्रिएका प्रचण्ड–माधव पक्ष बलियो बन्दै गएपछि दलभित्रको झगडाको रिसले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए र ताजा जनादेशमा जाने भन्दै चुनावी मिति पनि घोषणा भयो ।

उनको यही निर्णयका कारण कोभिड महामारीका बीच नागरिकहरू आन्दोलनमा निस्कन थाले । पुस ५ को कदमपछि समेत अदालतसहित सबैतिर ‘सेटिङ’ गरेकाले सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युँताउन नसक्ने आफ्ना भित्रियामाझ बताए । तर, ११ फागुनमा ओली कदमलाई असंवैधानिक करार गरिदिएपछि उनको राजनीतिक पकड क्रमशः खुस्कँदै गयो । १२ दिनपछि सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको मागदाबीभन्दा पर गएर नेकपा खारेज गर्दै एमाले ब्युँताइदिएपछि एकाएक शक्ति ओलीमा केन्द्रित भयो । उनी जस्केलाबाट फेरि राजनीतिक शेर भएर निस्किए ।

देशको अस्तव्यस्त अवस्थामा पनि ओली तुक्का, भाषणमै सीमित रहे । असंख्य उद्घाटन, तर अति न्युन डेलिभरी दिए । उनले लोक रिझाउने नाराहरु दिए, अनि छद्मविज्ञानसमेतको सहारा लिए । मेलम्ची परियोजनाको तीनपल्ट उद्घाटन गराए, अनि ठोरीमा राममन्दिरको शिलान्यास तथा पशुपतिनाथको सुनको गजुर प्रकरणहरूमा रमाए ।

७ फागुनमा एकलौटी ढंगले पार्टी विधान संशोधन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली मानिने केन्द्रीय समितिको सबै अधिकार आफूमा खिचेर सर्वशक्तिमान बने । आफ्नो आलोचना गर्ने चार शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई आपराधिक क्रियाकलाप गरेको संगीन आरोप लगाउँदै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी छ महिनाका लागि निलम्बन गरे ।

जेठमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल भएसँगै उनको राष्ट्रवादी छवि उजिल्लिएको थियो । तर, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निम्ताएर खुसामद गरेपछि उनको राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठ्यो ।

विवादास्पद अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने लबिङमा पनि ओली लागिरहे । यसै वर्ष नेपालले पहिलो पटक आफ्नै प्रयासमा मापन गरी सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्‍यो ।

कोरोनाको कहर र लकडाउनको पीडाले नागरिक छटपटिएर पैदल नै घरतिर हिँड्दा ओली सरकार बेखबरझैँ बनेको थियो । अध्यादेशमार्फत ३० मंसिरमा गरिएको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति झनै विवादित बन्यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे त संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले आपत्ति जनाएर पत्र नै लेखेको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३०, २०७७ १०:५१