ओलीले उधाराे तिर्न बाँकी छ, उनले महन्थसँग नगदमा सम्झाैता गरून्

A+ A A-

एउटै मुद्दाबाट उदाएका दुई दलका नेताहरू पटक-पटक व्यक्तिगत इगोमा उल्झिन्छन्, झ्याउँ झ्याउँ गर्छन् । उनीहरूको यो लडाइँमा मधेस पछाडि छुट्छ । लासको भर्‍याङ्ग चढेर शक्तिमा देखिएका यी महामानवलाई जिम्मेवार कसले बनाउने ? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अडिटको भय नेतृत्वमा कसले पैदा गर्ने ?

'कोई ऐसा अलकत्रा ढूँढना होगा जो राजपा और फोरमको चिपका सके, मधेसियोके खूनसे तो ये चिपक नहीं रहे !' - एक आन्दोलनकारीले अभिव्यक्त गरेको पीडा अहिलेसम्म मानसपटलमा ताजै रहेको अनुभूति हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा दरिलो उपस्थिति रहेको मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू टुट्फुटको लामो श्रृंखलामा अल्झिरहे । दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा लोप्पा खाएर कमजोर अवस्थामा पुगेका यी दलहरू पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सम्झौता लागू गराउन सक्ने हैसियत पनि राख्न सकेनन् ।

फुटेर होइन जुटेर बस्ने र संघर्ष गर्ने ठूलो जनदबाब रहिआएको थियो । तर, त्यो जनदबाबको समयमा वास्ता गरिएन । जनतालाई फेरि एक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई ग्वाम्मै निलेर ढकार पनि नगरी संविधान जारी गरियो । मधेसी मोर्चा गठन गरेर एक भई आन्दोलन गरेको मोर्चाअन्तर्गतका घटक दलहरू तत्पश्चातको आगामी रणनीति पनि सामूहिक रूपमा निर्माण गरेर अगाडि बढून् !

उपेन्द्र यादवको 'माटोको आवाज' सुनेर आन्दोलनलाई परित्याग गरी एकतर्फी रूपमा चुनावमा भाग लिने निर्णयले त्यो आशामाथि पनि कुठाराघात गर्‍यो ।

एउटा बडो पुरानो उक्ति छ - ‘भय बिन होए न प्रित’ l दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको भयले अहिलेसम्म गाँस्न नसकेको प्रित रातारात गाँसियो । त्यो राति हो शायद प्रथम पटक आफ्नो अहं बिसाउन मजबुर भएर उपेन्द्रले पार्टी एकता गरे । सह-अध्यक्ष स्वीकारे । कांग्रेसको प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक धारबाट दीक्षित भएका महन्थ ठाकुर, सामाजिक न्याय, पहिचान र अधिकारको गजेन्द्रनारायण सिंहको शागिर्द राजेन्द्र महतो, कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका उपेन्द्र यादव, उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्र एउटै दलमा समाए ।

कति बुँदे सम्झौता कुन बेला कोसँग भएको हो, त्यसको पूर्ण जानकारीका लागि शायद लोकसेवाको विद्यार्थी हुनुबाहेकको अवस्थामा त कठिन नै लाग्छ । उपेन्द्रले खोई कुन्नी कति बुँदेको बुई चढेर ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेर ओली सरकारलाई बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधानिकता बढाइदिएबापत के हासिल गर्दै बाहिरिए ? प्रश्न त छ नि ! तर, यो प्रश्नको जवाफ उनी दिँदैनन् । वास्तवमा दिन जरुरी पनि ठान्दैनन् । प्रयोग भनिन्छ क्यारे । सत्ताको प्रयोग । क्रान्तिका लागि । कम्युनिष्ट स्कुलमा । अब उनी प्रयोग गर्न गए कि अर्को बा कम्युनिस्टको प्रोफेसरबाट प्रयोग हुँदै निचोरिँदै फर्केर आए । यो उनका लागि तपसिलको विषय हो ।

राजनीतिमा संयोग र सम्भावना अनिश्चित हुन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्वावास्थामा फर्काउने अदालतको निर्णयपश्चात फेरिएको संसद्को गणितमा आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्ने तर जनाधार प्रमुख रूपमा मधेस रहेको जसपाको महत्त्व अचानक आकासिएको छ । पहिलो संविधानसभापश्चात् यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने स्थितिमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल आएको यो प्रथम पटक हो । एकताको शक्ति प्रष्टै देखिन सकिन्छ । संसद्को समीकरणमा राजपा 'किङ मेकर'को भूमिका हासिल गरेको छ । बार्गेनिङ शक्ति बढेको छ । तर, दुर्भाग्यवश वर्ष दिन नपुग्दै, समायोजन सुरु नहुँदै फाटो देखिन थालेको छ । दुइटा धार प्रष्टै देखिएको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि ओलीसँग जान नसकिने उपेन्द्रको अडान र मुद्दा नगदीमा सम्बोधन गरे ओलीसँग जान सकिने महन्थ, राजेन्द्र धार ।

शहीद भएका, जेलमा रहेका, मुद्दा खेपिरहेका आएर आ-आफ्नो पीडा र रोष प्रकट गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनको क्रममा संकटमा परेकालाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नु, निरीह देखिनुको असर दूरगामी हुन्छ । मोर्चाको आह्वानमा आन्दोलनमा सरिक हुनेहरूको सुरक्षा र न्याय प्रदान गर्न अगाडि लम्किनु नैतिक जिम्मेवारी हो ।

टीकापुर घटना मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको हो । त्यो आन्दोलनको राजनीतिक नेतृत्व मधेसी मोर्चाले गरेको हो । मोर्चाको एउटा मुख्य घटकको नेताका रूपमा रेशम चौधरीप्रति उपेन्द्रको जिम्मेवारी महन्थ र राजेन्द्रभन्दा एक रती पनि कम छैन । मोर्चाको अर्को दलबाट चुनाव लड्दैमा आन्दोलनको क्रममा घटेको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनबाट उपेन्द्रलाई छुट थिएन/छैन । रेशम एउटा प्रतीक हुन् । अँध्यारो रात्रिमा टाढा देखिने रातो बत्ती । चरम विभेदको अँध्यारोमा समानता र सम्मानको बाटो दिशानिर्देश गर्ने आशाको एक खम्बा हुन् । उनलाई ध्वस्त पार्न राज्यले कुनै कसर छोडेको छैन । रेशमलाई देखाएर आफ्नो औकातमा बसिराख्न थारूहरूलाई सम्झाइदिएका हुन् ।

खसआर्य सांस्कृतिक पहिचान जुन समग्र नेपालको पहिचानको रूपमा दरिएको छ । राज्यका हरेक अवयवमा एकपक्षीय हालीमुहाली रहिआएको छ । त्यसको निरन्तरता चाहने शक्ति, यथास्थितिवादी, शक्ति जसले सत्ताको बागडोर खड्कप्रसाद शर्मा ओलीलाई सर्वेसर्वाका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

एउटा धारणा छ जनमानसबीच । नेपालको सुरक्षा संस्थापन पक्ष रेशमलाई लिएर बडो संवेदनशील छन् । सुरक्षा संस्थापनसँग सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावित खतरा मोल्न सक्ने हैसियत र क्षमता कोहीसँग छैन । प्राकृतिक रूपमा समवेदना निरपेक्ष हुन्छ । तर, नेपालमा सापेक्ष । योजना बनाएरै मान्छे मार्ने विप्लवलाई हतियार व्यवस्थापन जस्तो महत्त्वपूर्ण र जटिल पाटोलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक निकास दिइन्छ भने त्यो सम्वेदनामा चोट पुग्दैन । तर, 'बलीको बोका' बनाइएका रेशमको खुट्टामा बाँधिएको जन्जिर खोलिए त्यो सम्वेदनामाथि आघात पुग्छ ।

उपेन्द्रको सरकारमा सहभागिता र तत्कालीन राजपाको समर्थनले भरपूर दुई तिहाइको सरकारको अगुवाइ गर्ने बेलासम्म मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि नदेखेको 'आवश्यकता र औचित्य'को आधार ओलीले अहिले आएर देखेछन् । यो विशुद्ध व्यवहारवाद हो । गणितको कमाल हो । ओलीको हृदयमा मधेसीयाका लागि गुलाबको फूल उम्रेको होइन, लोकतन्त्रको गरिमाका निम्ति प्रतिगमनकारी ओलीलाई सताच्यूत गर्नैपर्ने र यस्तो अवस्थामा ओलीलाई बचाउन अगाडि सर्ने महन्थ र राजेन्द्र पथभ्रष्ट हुन लागेको जुन एउटा व्याख्या नागरिक समाजका तर्फबाट आएको छ । आग्रह ती अगुवालाई लोकतन्त्र के निरपेक्ष छ यो देशमा ? संसद् विघटनपूर्व र पुनर्स्थापना पछिको अवस्थामा के तात्त्विक भिन्नता आएको छ ? मधेसका लागि ‘जइसन रव दिन तइसन सब दिन’ । हिजो पनि हाम्रो मान्छे मुद्दा खेपिरहेका थिए । सांसद जेलमा थिए । आज पनि छ ।

ओलीको भार उठाउनका लागि ठोस कारण नभएसम्म त्यो प्रतिउत्पादक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । राजनीतिक दलप्रति चरम असन्तुष्टि रहेको बेला मास बेस्ड पार्टी जसपा सजग रहनुपर्छ । ओलीलाई अहिले सहयोग गर्नु जिम्मेवारी विहीनता र दण्डहीनतालाई श्रेय दिनु जस्तो पनि हुन्छ । जसरी भए पनि सत्तामा आफू टिकिरहने वा चुनावका लागि सहमति भए मात्र हट्ने ओलीको राजनीतिक जीवनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । हिजोसम्म कृपापात्र जसपा आज किङ मेकर भएको मौका छोपी तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेको घाउमा चाहिने मह्लम ट्रेड गर्न उद्धत् हुन्छ भन्ने त्यति मात्रको आधारमा प्रतिगमनको मतियार भनीहाल्न हत्तार गर्नु हुँदैन ।

जहाँसम्म नगदीको कुरा छ । पुरानो धेरै बुँदे उधारो बक्यौता छँदैछ । पुरानो चुक्ता गरेर नयाँ उधारो ट्रेडिङमा सामान्य हुन्छ । जसपासँग ओली साँच्चै बिजनेस गर्न चाहन्छन् भने पहिला उधारोको भुक्तान गरेर नयाँ बिजनेसको प्रस्ताव लिएर आउँछन् ।

भेन्टिलेटरबाट अदालतको उपचारले बचेको संसद् अब त्यो संसद् रहेन जुन विघटनअघिको अवस्थामा थियो त्यो उधारो चुक्ता गरेर नगदमा महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री रूपमा अगाडि सारे मधेसको लागि स्वीकारयोग्य हुन्छ । ५०-१०० वर्षसम्म यो देशमा एउटा मधेसी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भनी कल्पना पनि नरहेको अवस्थामा नाम मात्रको प्रधानमन्त्री भए पनि मधेस आन्दोलन र मधेसको राजनीतिको लागि कोशेढुंगा सावित हुन्छ । मधेसको एउटा बच्चा देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्ने आँट गर्ने छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २८, २०७७ १८:२१