मन्त्री बन्ने अफर, तर ‘गुरुङ सरकार’विरुद्ध अविश्वास चाहन्छ जनमोर्चा

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट गत बुधबार दुई जना माओवादी मन्त्री बाहिरिए । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन् ।

जनमोर्चालाई मन्त्रालयको ‘ललिपप’ देखाएर उनी आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन चाहन्छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा जनमोर्चाका तीन जना सांसद छन् । जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके अविश्वास प्रस्ताव आउँदा ‘गुरुङ सरकार’ सुरक्षित हुन्छ ।

जनमोर्चा सरकारमा जाने/नजानेबारे टुंगोमा पुगेको छैन । सरकारमा संलग्न हुने/नहुनेबारे मुख्यमन्त्री गुरुङ र संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाबीच बिहीबार बिहानै छलफल भएको थियो । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ । अहिले त्यत्तिकै बसेका छौँ । अरू नयाँ निर्णय भएको छैन,’ जनमोर्चाका दल नेता थापाले भने ।

आफ्नो सरकार जोगाउनु पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङले माओवादीले छोडेको दुई मन्त्रालयमा तत्काल आफ्ना पक्षका सांसदलाई ल्याएका छैनन् । जसरी हुन्छ जनमोर्चालाई फकाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति मुख्यमन्त्री गुरुङसामु छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाका गरेर ६० सांसद छन् । तीमध्ये २७ जना एमाले सांसद हुन् । राजमोका तीन सांसदले हालसम्म समर्थन गरेका छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा देखिएका छन् ।

यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ अर्थात् बहुमत पुग्छ । जनमोर्चाले साथ छोड्दा संकटमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री सो पाटीलाई फकाउने कसरतमा जुटेका हुन् । परिस्थिति जनमोर्चाले दुवै मन्त्रालय मागे पनि दिनुपर्ने बनेको छ ।

माओवादीले छोडेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैँले लिएका छन् । आन्तरिक, मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतलाई दिएका छन् । बस्नेतले शुक्रबार कानुनमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे ।

प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । केन्द्रमा पनि जसपाले कांग्रेस र माओवादीसँग पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै समय मागेको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने/नल्याउनेबारे प्रदेशमा सबै दल केन्द्रबाट आउने निर्देशन पर्खिरहेका छन् । सरकारतर्फ बहुमत नपुर्‍याउने पक्का भए अविश्वास आउने छ । केन्द्रको निर्णय नआए पनि यी दल आन्तरिक छलफलमा भने जुटेका छन् । माओवादीका दुई मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भए पनि समर्थन फिर्ता भएको छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ समस्यामा पर्दैनन् । तर, जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास ल्याउने योजनामा रहेका दलसँग मिल्दा गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने छ ।

यसअघि तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर, कुल सांसदको एक चौँथाइ अर्थात् १५ सांसद नहुँदा उनीहरू पछि हटेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा चौँथाइ सांसद भएको कांग्रेस 'पर्ख र हेर'को स्थितिमा मात्रै रहँदै आएको थियो ।

एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि अहिले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस लागिपरेको छ । ‘माओवादीका साथीहरूको चाहना पनि सरकार चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । संसदीय दलको बैठकमा पनि अर्को सरकार बनाउने कुरा उठेको छ । तत्काल निर्णय भइसकेको छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले भने ।

कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन चाहे वा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ गरी २७ हुन्छ । जसपाका दुई सांसदले साथ दिँदा पनि २९ मात्रै पुग्छ । त्यसैले अविश्वास ल्याउन/नल्याउन जनमोर्चा निर्णायक हो । सो पार्टीका सांसद पनि यही पक्षमा लागे मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा ३२ सांसद पुग्छन् ।

आफूहरू वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेको प्रवक्ता दवाडीले सुनाए । ‘विकल्प खोज्नपर्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो । सबै दलसँग छलफल गर्न बाँकी छ । अहिले संसद् चलिरहेकाले त्यतै केन्द्रीत छौँ,’ उनले भने ।

नयाँ सरकार बन्ने पक्का भए जनमोर्चाले पनि मुख्यमन्त्रीको साथ छोड्न सक्छ । जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले अरू दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा सरकार बन्ने पक्का भए आफूहरू नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिन् ।

‘भोलि सरकार बन्ने स्थिति आयो, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए परिस्थिति छुट्टै हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘जसले प्रतिगामीविरुद्ध आवाज उठाएर पहलकदमी लिन्छ त्यसलाई समर्थन गरेर जाने स्थिति आउँछ ।’

कांग्रेसले केन्द्रमा पनि नयाँ सरकार बनाउने योजना बनाइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार जसपासँग नयाँ सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । जसपाले आफूहरू आन्तरिक छलफलपछि मात्रै निर्णय लिने बताएको छ ।

प्रदेशमा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन भने जसपाका दुई सांसद तम्तयार छन् । जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य अहिलेको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा एमालेबाहेक सबै दल एकमत रहेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनदेखि सिर्जित घटनाक्रमको जसपाले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसकारण नैतिकताले आफूहरू सरकारमा जान नमिल्ने सांसद आचार्यको भनाइ छ ।

‘जसपाबिना सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन । त्यसको गृहकार्य, छलफल, अन्तरसंवाद गरिराखेका छौँ,’ उनले थपे, ‘अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमालेबाहेक अरू पार्टी एकमत छौँ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २७, २०७७ २१:३६