एमालेको झण्डा भिराएर बालुवाटारमा टीका, किशोर प्रधानले पाए १८औँ दिनमा राजनीतिक नियुक्ति

एमालेको झण्डा भिराएर बालुवाटारमा टीका, किशोर प्रधानले पाए १८औँ दिनमा राजनीतिक नियुक्ति

A+ A A-

संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चालकका रूपमा व्यवसायी किशोर प्रधानलाई वायुसेवा निगममा हुलेका छन् । प्रधान तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई ओलीले यही ६ चैतमा एमालेमा भित्र्याएका थिए । त्यसअघि कांग्रेसनिकट मानिने प्रधानको नियुक्तिलाई कतिपयले एमाले प्रवेश गरेबापतको पुरस्कार भनेका छन् ।

प्रधान विराटनगरका व्यवसायी हुन् । बिजुलीको पोलसम्बन्धी सामान्य व्यवसाय गर्दै आएका उनी सफल व्यवसायी मानिदैनन् । निगममा नियुक्तिका लागि पर्यटन व्यवसायीहरू विजय नेपाल, नारद लुइटेल र राजेन्द्र सापकोटा दाैडमा थिए । यी सबै एमालेनिकट हुन् । तर, १८ दिनअघि बालुवाटारमा टीका थापेर एमालेकाे झण्डा समाएका प्रधानले यी सबैलाई उछिनेर नियुक्ति हात पारेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले प्रवेश गर्ने व्यवसायी प्रधानलाई नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति सदस्य 'गिफ्ट'

राेचक त के भने, निगममा प्रधानले नियुक्ति पाउँदैछन् भन्ने विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तिमसम्म सुइँकाेसमेत नपाएकाे स्राेत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति दिने शर्तमा एमालेमा भित्र्याएकाले उनैले प्रधानबारे निचोड ढकाललाई सुनाएका थिए । एमाले प्रवेश गर्दैगर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिएको प्रधानले शिलापत्रलाई बताए ।

व्यवसायी किशाेर प्रधान यही ६ चैतमा बालुवाटार पुगेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

अध्यादेशको साहारामा संवैधानिक आयोगमा आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्त गरेर चौतर्फी आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद नियुक्ति दिन छाडेका छैनन् । यही शृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै ओलीले प्रधानलाई वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य बनाएका हुन् ।

यसअघि गत ९ भदौमा उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी भएको नियुक्ति विवादित बनेको थियो । आर्थिक सूचकको हिसाबले देशकै ठूलो बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सरकारले कोइरालालाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

एमाले समर्थक मानिने कोइरालाले त्यसअघि नै ६ पटक राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका थिए । कीर्तेदेखि भ्रष्टाचारसम्मको आक्षेप लागेका कोइरालाको नियुक्ति सिफारिस विवादमा परेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । कोइरालालाई छिराउन नसकेपछि गत पुस अन्तिम साता सरकारले सो पदमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो ।

ओली सरकारले कुनै विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको त्यो पहिलो पटक भने थिएन । त्यसअघि लगानी बोर्डमासमेत सुशील भट्टले नियुक्ति पाएका थिए, जो नागरिकस्तरबाट आलोचित व्यक्ति हुन् । नेपालमा विभिन्न परियोजनामा संलग्न चिनियाँ कम्पनी कचौपाको स्थानीय एजेन्ट भएको आरोप उनलाई लाग्दै आएको थियो । उनी विवादित व्यवसायी चतुर्भुज भट्टका छोरा हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५८ सालमा कृषि सामग्री केन्द्रको महाप्रबन्धक हुँदा मलखाद आयातमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेकोमा भट्टले कारबाहीसमेत भोगेका थिए ।

त्यसो त, ओली सरकारले गरेको विवादित नियुक्तिको प्रसंग आउँदा अक्सर गुरु भट्टराईको नाम छुट्दैन । गत जेठको अन्तिममा सरकारले रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाएको थियो । ओलीसँग असहमति राख्ने नेता, मिडिया, पत्रकार र लेखकप्रति अत्यन्तै अभद्र र अशिष्ट रूपमा प्रस्तुत हुने भट्टराईलाई नियुक्ति दिँदा नेकपाभित्रै पनि विवाद भएको थियो । युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै राजदूत बनाएर अमेरिका पठाउँदा पनि ओलीको आलोचना भएको थियो ।

पार्टीको झण्डा ओढ्ने र आफ्नो भक्तिगान गर्नेहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै नियुक्ति दिइरहेका ओलीले गत मंसिरमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् । यसबारे नेपालमा नागरिक समाज, मिडिया मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेकाे छ ।

व्यक्तिको योग्यता र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गरी उसले त्यो ठाउँमा सही ढङ्गले सम्पादन गर्छ गर्दैन, विगत कस्तो छ हेरेर नियुक्ति दिनुपर्ने सुशासनका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यहाँ आफूनिकटलाई वा कसैको दबाब वा सिफारिसका आधारमा आँखा चिम्लेर नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले अव्यवस्था निम्त्याउँछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०७७ १६:१०