प्रदेश ३ को प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

A+ A A-

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाउने भएको छ ।

आगामी आवका लागि बजेटको तयारीमा रहेको प्रदेश ३ सरकारले आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई अवधारणागत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ ।

सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गर्दै प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारासहित विधेयक ल्याइएको बताए ।

सरकारले आगामी आवमा कृषिलाई आकर्षक, मर्यादित र सम्मानित बनाउने गरी काम गर्न खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुन नदिने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता योजना अगाडि बढाएको छ । प्रदेशका भूमिसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

बजेटमा बहुजातीय र धार्मिक स्थलको प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटनको बहुआयामिक उपयोग गर्न जैविक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै आवश्यकताअनुसारको गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा दिँदै युवाको क्षमता वृद्धि गरी स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्न जोड दिने भएको छ ।

सरकारले कृत्रिम मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीनता, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र नापतौल ठगी नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रसँग विकासमा सन्तुलन हुने गरी सन्तुलित व्यवहारको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

विनियोजन विधेयकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीतिलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रदेशको अनुमति अनिवार्य गरिनेछ । यसबाट प्रदेशको आर्थिक विवरणमा आबद्ध गराउने उल्लेख छ ।

बजेटको मार्ग निर्देशकको नाम दिइएको विधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता, प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा र प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने योजना राखेको छ ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भ्रमणबाट मुलुकको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताए ।

सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकाराम जमकट्टेलले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २, २०७६ २२:३५