यो स्कुल त उदाहरण मात्र हो, नेपालका धेरै स्कुलमा अनुशासनका नाममा यस्तै हुन्छ

यो स्कुल त उदाहरण मात्र हो, नेपालका धेरै स्कुलमा अनुशासनका नाममा यस्तै हुन्छ

A+ A A-

काठमाडौं उपत्यकाको एक प्रतिष्ठित स्कूलको वेबसाइटमा एक धार्मिक गुरूका शब्दहरू लेखिएका छन् । उनले स्वतन्त्रता र सेवालाई दुई आधारभूत मूल्य मानेका छन् । स्कूलका प्रधानाध्यापकले ती भनाइलाई समर्थन गर्दै स्कूलमा विद्यार्थीलाई सकारात्मकता र आशा प्रदान गरेर सृष्टिको सौन्दर्य हेर्न सिकाउने बताएका छन् ।

विद्यालयको मिसनमा महिला सशक्तीकरण लेखिएको छ । विद्यार्थीलाई समाजका मूल्य मान्यताहरूबारे जानकार गराउँदै, तिनीहरूलाई समालोचना गर्दै आफैँ जिम्मेवार निर्णय लिन सक्षम बनाउने विद्यालयको लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

वेबसाइटमा लेखिएभन्दा ठीक विपरीत नियमहरू स्कूलमा रहेको र विद्यार्थीहरू त्यसबाट आजित भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । दुई आधारभूत मूल्यमध्येको एक स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि स्कूलले धावा बोलेको बताउँछन् विद्यार्थी । समाजका पुरातन मूल्य र मान्यताहरूबारे समालोचना गर्ने नभई जस्ताको तस्तै लागू गर्न स्कूलले दबाब दिने बयानहरू विद्यार्थीले दिएका छन् ।

याे पनि..

पहिरनका नाममा विद्यार्थीमाथि सेन्ट मेरिजको अत्याचार

सर्वप्रथम विद्यार्थीले बताएका समस्याहरूबारे बुझौँ । उल्लिखित विद्यालय बालिका र किशोरीहरूमात्र पढ्ने स्कूल हो । त्यहाँ पढ्ने केही बालिकाहरूको कपाल छोटो छ । चल्तीको भाषामा उनीहरूले 'ब्वाइज कट' काटेका छन् । स्कूलले उनीहरूलाई एक महिनाभित्र कपाल लामो बनाउन र त्यो नसके स्कूलबाट निष्काशन गरिदिने धम्की दिएको छ । विद्यालयको प्रार्थनासभामा छोटो कपाल हुने बालिकाहरूलाई अगाडि बोलाएर सार्वजनिक गाली बेइज्जती पनि गरिएको छ ।

स्कूलको वेबसाइटमा विद्यार्थीले मान्नुपर्ने नियमहरू छन् । कपाल छोटो बनाउन नपाउने नियम त्यहाँ कतै छैन । अकस्मात् नयाँ नियम ल्याएर रातारात कपाल बढाउन नत्र स्कूलबाट निस्किन धम्की दिँदैछन् प्रधानाध्यापकले । त्यस्तै स्कूलमा घुँडामुन्तिरसम्म आउने गरी स्कर्ट लगाउनुपर्ने अर्को नियम छ । प्रार्थनासभामा एक विद्यार्थीको स्कर्ट घुँडासम्म पुगेको थिएन । उनलाई अगाडि ल्याएर विद्यालयका शिक्षकले उनको स्कर्ट च्यतिदिएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

यो विद्यालय उदाहरण मात्र हो । यस्ता घटनाहरू नेपालका धेरै विद्यालयमा भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरूले धेरै अघिदेखि भोगिरहेका छन् । विद्यालयहरूले अनुशासनको झुटो मानक बनाएर बाल हिंसा गरिरहेका छन् ।

बालबालिकालाई ठूला मान्छेसँग बहस गर्नुहुँदैन भनेर सिकाइन्छ । यस्ता कथित नियमहरूको विरोध वा आलोचना गर्नुभन्दा सजिलो तिनैलाई मान्नुजस्तो हुन्छ । विद्यार्थीहरू चुप लागेर बसेपछि स्कूल र अनुशासनको ठेक्का लिएकाहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछन् ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको व्यक्तिगत इच्छामा आधारित यस्ता मनमौजी झुटा नियमहरूले विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा ठूलो असर पुर्‍याउँछ । पढाइमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । बालबालिकाको सामाजिक विकासमा पुरातन र अवैज्ञानिक नियमको प्रभाव कतिसम्म हुन्छ कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

विद्यालयमा अनुशासनको औचित्य

समाजको जुनसुकै संरचना र मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया हुने जुनसुकै स्थानमा नियम, कानुन अत्यावश्यक हुन्छ । सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले आवश्यक नियमहरू बनाएका हुन्छन् । त्यस्तै स्कूलमा पनि विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने आफ्नो मूल लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न नियमहरू आवश्यक हुन्छन् । विद्यार्थीको शिक्षा पाउने हक र विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नका लागि अनुशासनका नियमहरू पालन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि अधिकार आफैँमा पूर्ण हुँदैन । आफूले अधिकार ग्रहण गर्दैगर्दा सँगै अर्काको अधिकार हनन नगर्ने दायित्व पनि रहन्छ । यही दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफूलाई शासनमा राख्नु नै अनुशासन हो । विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्नु नै अनुशासन हो । अनुशासनका नाममा जबर्जस्ती लादिएको एकरूपता, सारूप्य, उग्र व्यक्तिवाद र हिंसाको प्रयोग अनुशासन होइनन् । विद्यार्थीले के गर्न पाउँछन् र के गर्न पाउँदैनन् भनेर जबर्जस्ती नियम बनाइदिनु अनुशासन होइन ।

समाजमा, घरमा अथवा विद्यालयमा जहाँसुकै, यस्तो वातावरण बनाइनुपर्छ जहाँ बालबालिका आफैँले अनुशासनको महत्त्व र आवश्यकता बुझुन् । आवश्यक नियमहरू आफैँ बनाउन् । र आफ्ना क्रियाकलापको जिम्मेवारी आफैँ लिन सकुन् । सिकाइ प्रक्रियामा आफ्नो बानी र व्यवहारको निर्णय लिने अधिकार उनीहरू आफैँले पाउन् । वास्तविक अनुशासन यो हो ।

व्यक्तिगत सिकाइमा कक्षाको अनुशासन र विद्यार्थीको स्वतन्त्रतासम्बन्धमा अनुसन्धान गरी लेखिएको आर्टिकलमा सर्बियाका दुई प्राध्यापक इभिका रदोभानोविच र एलेक्जेन्डर तादिचले लेखेका छन्- अनुशासनका नियमहरू बालबालिका आफैँले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । कुनै निषेध, प्रतिबन्ध वा दण्डको रूपमा होइन बालबालिकाको सक्रिय सिर्जनशील सहभागिताको रूपमा अनुशासनलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्नु अनुशासन होइन । अनुशासनले स्वतन्त्रतालाई व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र लागू गर्न सहज चाहिँ बनाउँछ । अनुशासनको पालनाले स्वतन्त्रता बलियो हुन्छ । अनुशासनको मानक सामाजिक संरचनाको उपल्लो तहमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूले बनाएको नियम, कानुनहरू विद्यालयका अनुशासनमा पनि प्रभावशाली छन् ।

पितृसत्ताका विभेदी मानक अझै पनि विद्यालयहरूले पछ्याइरहेका छन् । द्विलिङ्गीय परिभाषामा संकुचित भएर बनाइएका मानकहरू गर्वका साथ आत्मसात गरिरहेका छन् हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू । माथि उल्लिखित स्कूलमा नै समयौनिक हुनु पाप हो भन्दै दुईजना बालिकाहरूले हात समाएर हिँडेको भेटेमा निष्काशन गर्ने धम्की दिने गरेको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

कपाल छोटो हुँदा पुरुषजस्तो देखिने र महिलाको लक्षणमा छोटो कपाल नपर्ने परिभाषा विद्यालयले पढाउँछन् । छोटो कपाल भएका बालिकाहरूलाई 'के तिमीहरूलाई आफ्नो लैङ्गिकताप्रति शङ्का छ ? महिला भएकोमा लामो कपाल बनाएर गर्व गर्न सक्दैनौँ ?' भनेर मानसिक दबाब दिइरहेका छन् । प्रगतिशीलता र आधुनिकता सिकाउनुपर्ने शिक्षणसंस्थाहरू आफैँ पुरातन अन्धविश्वासको चङ्गुलमा फस्नु अत्यन्तै निराशाजनक छ । यस्ता विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूमा सामाजिक चेतनाको स्तर र मानवीय स्वभाव कस्तो हुने हो त्यो झन् भयावह छ । एकातर्फ तोड्नुपर्ने सामाजिक मान्यतालाई प्रश्रय दिएका त छन् नै, अर्कोतर्फ बालहिंसासँगै बालबालिकाको भविष्यसँग पनि खेलवाड गरिरहेका छन् ।

अनुशासनको मानक स्कूलले नै तयार गर्ने हो यसमा दुईमत छैन । विद्यालय सञ्चालकलाई नियमहरू बनाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर ती मानकहरू वैज्ञानिक र प्रमाणित हुनुपर्छ । आजसम्म कति अध्ययन अनुसन्धान भए कपालको लम्बाइले अध्ययनमा असर गर्ने/नगर्ने बारे ? फरक लिङ्गको आधारमा फरक-फरक लम्बाइ हुनुपर्ने वैज्ञानिक, प्रमाणित निष्कर्ष केही छन् ? शिक्षणमा विज्ञान र अनुसन्धानको अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्ने समयमा विज्ञानलाई ठाडो चुनौती दिएर बनाइएका वाइयात नियमहरूलाई सिधै बहिष्कार गर्नुको विकल्प छैन । समाजमा चलिआएको नियमका आधारमा र कुनै विश्वसनीय प्रमाणबिना अनुमानका आधारमा बालबालिकाको स्वतन्त्रता खोस्नेगरी लादिने नियमहरू कदापि मान्य हुँदैनन् ।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । यस्तै धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ मा समानताको हक छ । विद्यालयका अवैज्ञानिक नियमहरू यी संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध छन् । बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसिरहेका छन् । आफूलाई मन लागेको लम्बाइ वा स्टाइलको कपाल बनाएर आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने हकबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बालक र बालिका दुवै पढाउने विद्यालयहरूले अनुशासनका फरक-फरक मानक राखेर समानताको हकमा पनि प्रहार गरिरहेका छन् । बालिकाको कपाल लामो हुनुपर्ने र बालकको कपाल अनिवार्य छोटो हुनैपर्ने नियमहरू लैङ्गिक विभेदी नियम हुन् । एक्काइसौँ शताब्दीको सभ्य समाजमा यस्ता नियमहरू छन् भन्न हामीलाई लाज हुनुपर्ने हो ।

नेपालमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० मा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विद्यालय प्रशासनले नियमको हवाला दिँदै निष्काशनको धम्की दिनु कानुनविपरीत छ । सबै स्थानीय तहले स्थानीय शिक्षा सञ्चालन र नियमन गर्न ऐन र कार्यविधि बनाएका छन् । तिनमा पनि विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्न नपाइने र शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुर्व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था भेटिन्छ ।

माथि उल्लिखित स्कूल रहेको ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी कार्यविधिको नियम ५(घ) मा विद्यालयले बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीलाई सार्वजनिक बेइज्जती गर्नु र लैङ्गिकता वा यौनिकताको आधारमा दुर्व्यवहार गर्नु यसविपरीत हुन आउँछ । त्यही कार्यविधिको नियम ५(ज) मा विद्यालयले जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक, सामाजिक तथा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने कुनै क्रियाकलाप गर्नु वा गराउनु हुँदैन । बिरामी भएका विद्यार्थीहरूलाई 'प्रभुलाई नमाने निको हुँदैन' भनेर धम्की दिने कार्यले धार्मिक सहिष्णुतामा प्रहार गरिरहेकै छ ।

विद्यालयले लाद्ने नियमहरू बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३(१) मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, दफा ५ मा रहेको भेदभावविरुद्धको अधिकार र दफा ९ मा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको विरुद्धमा हुन्छन् । यही ऐनको दफा ६६(२) मा बाल हिंसाका प्रकारहरू उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्नु बाल हिंसा हो । शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने कार्य पनि बाल हिंसा हो । यसमा संलग्न व्यक्तिलाई ५० हजार जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । हाम्रा विद्यालयहरूले अनुशासन पालना गराउने नाममा फौजदारी अपराध गरिरहेका छन् । तिनीहरू अपराधी हुन् । सञ्चालकहरू सजायका भागी छन् ।

विकल्प राजभण्डारी र सुभास लामिछानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कपालको लम्बाइ र शैली व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भएको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएका थियो । यसपछि पनि कपालकै लम्बाइलाई लिएर विद्यार्थीलाई पटकपटक दुर्व्यवहार गर्नु असह्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

अनुशासनका नाममा विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गर्ने चलन अन्य देशहरूमा पनि भेटिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यससम्बन्धी थुप्रै मुद्दाहरू पनि अदालतबाट टुङ्गिसकेका छन् । टिङ्कर विरुद्ध डस मोइन्स इन्डिपेन्डेन्ट कम्युनिटी स्कूल डिस्ट्रिक्टको मुद्दा (१९६८)मा अदालतले विद्यार्थीले कालो पट्टी बाँध्नु उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत भएकाले त्यसमाथि बन्देज नलगाउन आदेश दिएको थियो । यस्तै बर्नसाइड विरुद्ध ब्यार्सको मुद्दा (१९६६) मा विद्यार्थीको क्रियाकलापले अन्य विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरुन्जेल त्यस्ता क्रियाकलाप उनीहरूको स्वतन्त्रता भएकाले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको थियो । रिचार्ड्स् विरुद्ध थर्सटनको मुद्दा (१९६९)मा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई प्रधानाध्यापकको व्यक्तिगत इच्छाको आधारमा कपालको लम्बाइसम्बन्धी नियम बनाइएकाले त्यसलाई बदर गर्ने निर्णय अदालतले सुनाएको थियो ।

यी सबै निर्णयमा विद्यालयको नियम बनाउन पाउने अधिकारलाई अङ्गिकार गरिएको थियो तर त्यस्ता नियमहरू विद्यार्थीको अधिकारलाई कुल्चिने किसिमको नभइ अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्ने बताइएको थियो । शान्त र सभ्य वातावरणमा शिक्षा लिन पाउने विद्यार्थीको हकमा असर नपुर्याएको खण्डमा कपालको लम्बाइ वा शैलीमाथि कुनै प्रतिबन्ध नलगाउन अदालतको आदेशको सार हो । अनुशासनका ती नियमहरू अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन - अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र चौधौँ संशोधन कानुनी प्रक्रिया बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने हकको विरुद्धमा थिए ।

बेलायतमा सेप्टेम्बर २०१९ मा जर्ज स्पेन्सर एकेडेमीबाट एकजना विद्यार्थीलाई घर पठाइयो । उनको ट्राउजरको लम्बाइले जुत्तालाई नछोएकाले सजाय दिइएको थियो । यस्तै अर्को एक विद्यालयमा २०१८ मा स्कर्टको लम्बाइ, डिजाइन र फिटिङ नमिलेको भन्दै धेरै विद्यार्थीलाई आइसोलेशनमा राख्ने वा घर पठाउने गरिएको थियो । नर्थ वेल्सको हरवार्डेनमा कपाल धेरै छोटो बनाएको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई स्कूल आउनै रोक लगाइएको थियो । यी घटनाहरूमा अभिभावकले तीव्र आक्रोश र आलोचना व्यक्त गरेका थिए । विद्यालयको मानकसँग मेल नखाने कपाल भएकै कारण पटकपटक घर पठाइएकी रुबी विलियम्सले कानुनी लडाइँ लडेर अदालतमार्फत ८५०० पाउण्ड क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेकी थिइन् ।

यस्तै जापानको ओसाकामा पनि एक विद्यार्थीले कपालसम्बन्धी स्कूलको वाइयात नियमका कारण अनावश्यक मानसिक तनाव झेल्नुपरेको भन्दै अदालतले ३००० अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो ।

मुम्बईमा सन् २०१५ मा एक विद्यालयले बालकको मञ्जुरीबेगर विद्यालयमै एक महिनामा २ पटक कपाल काटिदिएपछि महाराष्ट्र बाल अधिकार परिषदले त्यसको विरुद्धमा निर्णय गरेको थियो । विद्यालयका आचारसंहिता कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउँदै विद्यार्थीको मन्जुरी बिना कपाल काट्नु बालअधिकारको विरुद्ध हुने फैसला गरेको थियो ।

अन्त्यमा, कपालको लम्बाइले बालबालिकाको पढाइमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने वैज्ञानिक निष्कर्ष आजसम्म सायदै आएको होला । चिनियाँ शिक्षा र समाजसम्बन्धी एक जर्नलमा प्रकाशित "लर्निङ टु बि अ मोरल पर्सन" नामक अनुसन्धान सामग्रीमा युवा विद्यार्थीको पढाइ र दैनिक जीवनमा छोटो कपालले सकारात्मक प्रभाव पुर्याउने कुरा उल्लेख छ । यद्यपि लिङ्ग अनुसार फरक मापदण्ड हुनुपर्ने वा महिलाको कपाल अनिवार्य लामै हुनुपर्ने किसिमका खोज कतै भएका छैनन् । महिलाले यो नियम पालन गर्नुपर्छ र पुरुषले यो भनेर छुट्टाछुट्टै नियम बनाउनु लैङ्गिक विभेद त हो नै । त्यो सँगै द्विलिङ्गिय परिभाषालाई झन् बलियो बनाउने कार्य पनि हो । द्विलिङ्गिय परिभाषाभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो लैङ्गिक पहिचान गर्न रुचाउनेहरूप्रतिको हिंसा हो ।

विद्यार्थीहरू स्वस्थ, सफा र अरूलाई हानि नपुर्याउने भइन्जेल उनीहरूले के कस्तो क्रियाकलाप गर्छन् वा कस्तो कपाल बनाउँछन्, त्यसमा विद्यालयले चासो लिइरहनु पर्दैन । विद्यार्थीले आफूलाई विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्ने कुरा आफ्नो पहिचान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास पनि हो । जुन विद्यालयले विद्यार्थीको रुचि, पहिचान र स्वतन्त्रताभन्दा बढी आफ्नो कथित प्रतिष्ठा र मर्यादाबारे चिन्ता लिन्छ, त्यो विद्यालयले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्दैन । समायौनिक पहिचान भएका विद्यार्थी भएमा त्यो विद्यालयको प्रतिष्ठाको विरुद्धमा हुने भएकाले आफ्नो यौनिक पहिचानको अभ्यास नगर्न चेतावनी दिने विद्यालयहरू कसरी शिक्षण संस्था हुन सक्छन् ?

अनुशासनका नियम बनाउने नै हो भने तीनवटा उपायहरू छन्, जसलाई पालना गर्नु उत्तम हुन्छ । पहिलो, विद्यार्थीहरूका लागि बनाइने नियममा विद्यार्थीको सहभागिता हुनुपर्यो । जसले नियम पालना गर्ने हो, उसकै सहमति वा सहभागिता बिना बनाइएको नियम प्रभावकारी हुँदैन । उनीहरूको सहमति भएका नियमहरू मात्र लागू गर्नुपर्छ । दोश्रो लिङ्ग, जात, धर्म, सम्प्रदाय आदि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने वा छुट्टाछुट्टै किसिमका नियम बनाइनु हुँदैन । व्यक्तिगत पहिचानको सम्बोधन गर्ने किसिमका नियमहरू बनाउन सकिन्छ तर अनिवार्य रूपमा विभेद गर्ने नियमहरू वर्जित गर्न जरुरी छ । तेश्रो कुनै पनि किसिमको सजायको व्यवस्था अस्वीकार्य छ । सजायको नाममा सार्वजनिक गाली बेइज्जती देखि वस्त्रहरूमा छेडखानी गर्ने कार्यहरू अनैतिक मात्र हैन कानुनी अपराध पनि हो ।

विद्यार्थी हुन् भन्दैमा उनीहरू बोल्नै सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । आफ्नो बारेमा र आफूलाई प्रभाव पार्ने नियमको सम्बन्धमा निर्णय गर्न विद्यार्थी स्वयं सक्षम छन् । त्यस प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै बाल हिंसा गर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । कथित अनुशासनको झुटा मानकका आधारमा बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

यो पनि :

पहिरनका नाममा विद्यार्थीमाथि सेन्ट मेरिजको अत्याचार

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०७७ १२:१६