संसदीय सुनुवाइपछि बल्ल आउने भो न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी रिटको फैसला

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी विवादमा परेको रिटलाई रणनीतिक हिसाबले पन्छाइदिएको छ ।

न्याय परिषद्‍बाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता विवाद सर्वोच्चमा न्यायिक परीक्षणका लागि प्रवेश भएको थियो । बिहीबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ३० चैतमा उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तोकिदिएकाे छ, जुन आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नियुक्ति बदरका साथै न्यायालयबाट विवाद छिनोफानो नभइञ्जेल संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत रोक्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश केसीले संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय दिएपछि मात्र अदालतको आदेश आउने गरी चलाखीपूर्वक निर्णय सुनाइने मिति तोकिदिएका छन् ।

सहज बाटोको खोजी

संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सुवेदीको योग्यता नपुग्ने जिकिरसहित उजुरी परेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका अर्का मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले यसअघि विवादास्पद फैसला गरेको विषयमा समेत समितिमा उजुरी परेको छ ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार, दुवै न्यायाधीशका विषयमा सातवटा उजुरी परेका छन् । समितिले २२ चैतमा उजुरीकर्तासँग र २५ मा सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दै छ ।

संवैधानिक निकायको पदाधिकारी चयन गर्दा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारका सिफारिस रोकिदिन समेत सक्छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले नियुक्ति रोकिदिएको थियो ।

समितिले तुरुन्तै नियुक्ति सदर गरेमा सर्वोच्चको निर्णयअगावै सुवेदीको नियुक्ति भइसक्ने छ भने सिफारिस पारित नभएमा नियु्क्ति रोकिनेछ । सम्भवतः यही सहजताका लागि न्यायाधीश केसीले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयपछि आफ्नो फैसला सुनाउने रणनीतिक म्याद तोकेका हुन सक्छन् । संसदीय समितिले सिफारिस सदर वा बदर दुवै गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले केही बोल्नै नपर्ने हुन सक्छ । यस्ताे भएमा आफू विवादबाट जोगिने केसीको चालबाजी हुन सक्छ ।

के हो विवाद ?

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने चारवटा मापदण्ड निर्धारित छ । जसअनुसार पहिलो, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, दोस्रो कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, तेस्रो कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्‍का रूपमा ख्याति कमाएको र चौथो, न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सक्छ ।

न्यायाधीश सुवेदीको सवालमा संविधानले तोकेका यी कुनै पनि योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको छ । सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश र न्याय सेवामा बिताएको अवधिका आधारमा सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् ।

सुवेदी २० पुस २०७४ मा मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । यस हिसाबले उनी मुख्य न्यायाधीश बनेको ५ वर्ष पुगेको छैन । न्याय सेवाको सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा पनि सुवेदीले १२ वर्ष अवधि पुर्‍याएनन् । सुवेदी ७ भदौ २०६४ मा सहसचिव बनेका हुन् । २२ असार २०७४ मा सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार बनेका उनी छ महिनापछि नै मुख्य न्यायाधीशमा उक्लिएका थिए ।

न्याय परिषद्को निर्णयमा पनि सुवेदीको सेवा अवधिको योग्यता कसरी पुग्यो भनेर किटान गरिएकाे छैन । न्याय परिषद्को निर्णयको बुँदामा पनि सिफारिसको आधार र कारणमा ‘न्यायाधीश हुन आवश्यक सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको’ मात्र उल्लेख छ । त्यसबाहेक कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, न्यायिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, प्राप्त गरेको ख्यातिलाई पनि निर्णयको आधार मानिएको छ । न्याय सेवा र न्यायाधीश बनेको दुवै अवधिलाई जोडजाड पारेर सुवेदीकाे योग्यता पुग्ने टुंगोमा न्याय परिषद् पुगेको हो ।

सिफारिस सूचीमा परेका अर्का न्यायाधीश चुडालको भने पेसागत आचरण र निष्ठाप्रति प्रश्न उठाइएकाे छ । विगतमा उनले सम्पादन गरेका काममा विवाद भएको समितिमा दिइएकाे उजुरीमा उल्लेख छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा छँदा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीको बिगो घटाएको उनको फैसला विवादास्पद बनेको थियो ।

न्याय परिषद्ले २८ फागुनमा चुडाल र सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

व्याख्या आवश्यक

न्यायाधीशको योग्यता विवाद बारम्बार न्यायालय छिर्ने गरे पनि सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको छ । यसअघि मनोज शर्माको योग्यतासम्बन्धी विवाद न्यायाधीश केसीकै इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको थियो । कानुन व्यावसायी र न्यायाधीशको अवधि जोड्न मिल्ने भन्दै शर्मालाई सर्वोच्चले योग्य ठहर्‍याइदिएको थियो । शर्मा उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा केही समय बिताएका थिए ।

न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । त्यही भएर प्रधानन्यायाधीशले आफू सम्मिलित निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा आफ्नै अनुकूल इजलासमा पेसी चढाउने गरेको शर्मा र सुवेदीको योग्यता विवादलाई एउटै न्यायाधीश तोकिदिनुले पुष्टि गर्छ ।

‘इजलासमा बस्ने न्यायाधीश हेरेरै कुन मुद्दामा कस्तो फैसला आउँछ भनेर सहजै पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था आएको छ,’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘न्यायाधीशको योग्यतालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उब्जिएपछि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्चले गहन रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना त्यस्तो छाँटकाँट छैन । यसले न्यायालयप्रतिको भरोसा र आस्था के हुन्छ होला ?’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सर्वोच्चका फैसला र निर्णयहरू इतिहासले मूल्यांकन गर्नेबाहेक विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिले सबै जना न्यायालय बनाउन होइन बिगार्ने प्रतिस्पर्धामा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बोलेर केही हुँदैन । कसले कति बिगार्‍यो भनेर भोलि पक्कै अध्ययन हुनेछ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २०, २०७७ १७:३५