हाइस्कुलका विज्ञान शिक्षक बन्न सक्छन् गाउँघरका वरदान

A+ A A-

सामाजिक सञ्जालमा बडो बहादुरी गरेको देखाउन खोज्नेहरूले बेलाबेलामा खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मारेको फोटो राखेको देखिन्छ । सायद प्रकृतिको माया गर्नेहरूलाई यसले पक्कै दु:खी तुल्याउँछ । तर, प्राय: कसैले पनि यो राम्रो भएन भनेर टिप्पणी गरेको देखिँदैन । ठूलादेखि साना भुरा माछासम्म सखाप पार्ने गरी करेन्ट लगाएर खुलेआम खोलाहरूमा माछा मार्दा कतैबाट रोकतोक छैन ।

स्थानीय सरकार यस्ता समस्याहरूप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । सायद धेरैलाई त थाहा नै छैन– जैविक चक्र नै नष्ट हुने खालका गतिविधिले भोलि निम्त्याउन सक्ने खराब असर । हामीलाई पढाउने स्याङ्जाका प्राध्यापक शेषकान्त अर्यालले प्रकृतिको दोहनबारेकै एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो, 'हेर बाबु हो, मलाई त यी मान्छेभन्दा पनि प्रकृतिका जीवजन्तु, बोटबिरुवा प्यारो लाग्छ आजभोलि त ! के यो धर्ती मान्छेका लागि मात्रै हो ? हामी खेतमा पानी लगाउन जाँदा आँधीखोलाका कुलोहरूमा हिँड्दा माछाहरू खुट्टामा चिप्लिन्थे । अहिले माछाका बिउ पनि भेट्न मुस्किल छ । के मान्छे मात्रै बाँच्ने, तिनीहरूले बाँच्न पाउनु पर्दैन ?'

उहाँले भन्नुभएजस्तो अवस्था देशैभर देख्न सकिन्छ । यहाँ सवाल माछाको मात्रै होइन, जीवजन्तुको चोरी शिकारी, खोला नदीको दोहन (सायद देशैभर सङ्लो पानी बग्ने खोला मुस्किलैले भेटिन्छन), अन्धाधुन्ध विषादीको प्रयोग, जङ्गलका जडीबुटीको चोरी निकासी, प्राकृतिक बिपत्तिको बढ्दो जोखिमको पनि हो । यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू विकासको गतिविधिका नाममा हुने गरेका पर्यावरण विनाशका दुष्परिणामसित सम्बन्धित छन् ।

यी विषयहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पढेलेखेको भनिएको वर्ग, शिक्षक, कर्मचारीलगायतलाई समेत राम्रो ज्ञान नभएको पाइन्छ । पर्यावरण, प्राकृतिक विपद् र रासायनिक पदार्थसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान समाजका अगुवाहरूलाई त अनिवार्य रूपमा हुन जरुरी छ भने आमसर्वसाधारणलाई समेत ती विषयहरूमा बेलाबेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सचेत गराउन जरुरी छ ।

यसका लागि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध जनशक्ति परिचालन गरेर पनि सम्भव देखिन्छ । विज्ञान प्रविधिसित सम्बन्धित तर आमजनासमुदायसित सरोकार राख्ने विषयहरू भएकाले हाइस्कुलका विज्ञान शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा तालिम प्रदान गरेर, विज्ञहरूसित समन्वय गराएर, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, नमुनाहरू बनाएर, कतिपय सरकारको माथिल्लो निकाय वा विभिन्न संस्थाहरूसित सम्पर्क गरी झिकाएर योग्य जनशक्तिको रूपमा तयार पार्न सकिन्छ । बेलाबेलामा तिनै शिक्षकहरूमार्फत जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत विभिन्न पेसा जिम्मेवारीमा रहेका समुदायका मानिसहरूलाई आधारभूत ज्ञान दिने गरी तालिम, अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ ।

गत वर्ष गोरखा नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूका समस्या के–के छन् छन् र शैक्षिक अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्थलगत अध्ययन गराउने उद्देश्यले 'लघु अनुसन्धान' कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानअनुसार हाइस्कुलका शिक्षकहरूले प्रस्तावना पेस गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोटमा पर्नेले अध्ययन/अनुसन्धानका लागि अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको थियो । अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन सक्छन ।

स्तरीय काम गराउने गरी प्रावधानहरू हुने हो भने स्थानीय तहको आधार तहकै समस्या पहिचान गरेर तथ्याङ्कसहित तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू नीति बनाउने र समस्या हल गर्नुपर्ने अवस्थामा निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

माथि चर्चा गरिएका विज्ञान प्रविधिसित सम्बन्धित विषयहरूको हकमा त यस्तै लघु अनुसन्धान कार्यक्रम झनै उपयोगी हुने देखिन्छ । अहिले हाइस्कुलमा कार्यरत धेरैजसो विज्ञान शिक्षकहरू स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका भेटिन्छन् । विषयवस्तुलाई आवश्यक पर्दा सजिलै बुझ्न सक्ने, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सजिलै बुझाउन सक्ने र स्थानीय तहमा बिदाको समयमा सजिलै उपलब्ध पनि हुन सक्ने जनशक्ति परिचालन गर्न स्थानीय सरकार चुकिरहेको छ ।

अहिले गाउँगाउँमा देखिएको डोजरे विकास, नदीको दोहनबारे त निकै नै चर्चा हुने गरेको छ तर प्लास्टिकजन्य फोहोर, निर्माण सामग्रीबाट निस्कने फोहोर, विषादी, रासायनिक पदार्थ रहेका घातक फोहोर नदी, जङ्गल वा गल्छीहरूमा फ्याँक्दा सिङ्गो खाद्य चक्रमा नै त्यसले असर पुर्‍याएको तिर त्यति ध्यान पुगेको छैन । जलवायु परिवर्तनका असरहरूबारेको ज्ञान निकै सीमित देखिन्छ । चर्को खडेरी, अत्यधिक वर्षा, असिना, हुरी बतास, अधिक वर्षा, बाढीपहिरो, विभिन्न संक्रामक रोगहरूको प्रकोप, बालीनालीको उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावटजस्ता समस्या जलवायु परिवर्तनसित सम्बन्धित प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिइएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता समस्या बढ्दै जाँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै मात्र गएको छैन, त्यसले ठूलो आर्थिक क्षति पनि पुर्‍याएको छ । यस्ता सयौँ विषयहरू जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको ज्ञानको सीमाका कारण अलमलमा पर्ने गरेको देखिन्छ र नीति कार्यक्रम बनाउँदा यी विषयहरू ओझेलमा परेको, कतै बेवास्ता गरिएको र कतिपय हचुवाको भरमा काम गरिएको देखिन्छ । अहिलेको विकसित प्रविधिको प्रयोग गरेर उल्लेखित समस्याहरू हल गर्ने र सहज बनाउनेतिर ध्यान पुगेको देखिँदैन । माथि चर्चा गरिएका विषयवस्तुहरूलाई तीन खण्डमा छुट्याएर हेर्न सकिन्छ ।

१. पर्यावरण र जलवायु

हाम्रा बस्तीवरपरका जङ्गल, हावा, पानीका स्रोत, जीवजन्तु आदिसित हाम्रो दैनिकी र जीविकोपार्जन प्रक्रिया अन्योन्यास्रित छ । तर, प्रकृतिमा पाइने यी सम्पत्तिको संरक्षणप्रति भने हाम्रो पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । खोलाका माछा सिध्याउने गरी करेन्ट लगाउने, विषादी हाल्ने कार्यले अन्य जलचरसमेत मासिँदै जान्छन्, खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादी अन्तत: पानीमै मिसिन पुग्छ, पाखापखेरामा फालिएका विषाक्त फोहोर चराचुरुङ्गी, कीरा फट्याङ्ग्रा र अन्य जङ्गली जनावरहरूले खाने र तिनीहरूसमेत बिरामी पर्ने, मर्ने हुन सक्छ । यसले जनावरहरूको सिङ्गो खाद्यचक्र नै प्रभावित हुन पुग्छ ।

विषादीले हाम्रा बालीनालीका उत्पादनसमेत सुरक्षित रहँदैनन् । सामान्यतया सिमसारक्षेत्रमा धेरै जीवजन्तुहरू निर्भर रहन्छन् । त्यस्ता क्षेत्रहरू प्रदूषित हुनबाट रोक्नुपर्छ, पानीका स्रोत जथाभावी विभिन्न योजनाका नाममा लैजाँदा जीवजन्तुहरू नै लोप हुने खतरा रहन्छ । कतिपय ठाउँमा विकासको नाममा जङ्गली जनावरहरूको बासस्थान नै जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधारहरू बनाएको देखिन्छ । कार्यक्रमहरू तय गर्दा नै त्यतातिर ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हो तर मतलब गरिँदैन । विकासका नाममा गरिने गिट्टी/बालुवा उत्खनन, भू–क्षय, फोहोर मैला जथाभावी मिल्काउनु नै पर्यावरण विनाशको मुख्य कारण भएकाले त्यसबारे अध्ययन/अनुसन्धान गरेर मात्रै नीति कार्यक्रमहरू बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

कतिपय जङ्गल र पहिलेका चरन क्षेत्रहरू अहिले मासिदै गएका छन् । जङ्गलका ठाउँठाउँमा भेटिने भैँसी बस्ने आहालहरू अहिले भेटिँदैनन् । ती आहालहरू गाईभैँसीका लागि मात्रै नभएर चरा चुरुङ्गी र अन्य जङ्गली जनावरहरूका लागि पनि उपयोगी थिए । अहिले त्यस्ता आहालहरू पुन:निर्माण गर्ने, मर्मत गर्नेतिर पनि ध्यान दियो भने सुक्खा समयमा पनि पानीको अभाव रहँदैन । साथै वरिपरिको वातावरण, पानीका स्रोत, हावाको प्रदूषणबारे समुदायलाई सचेत गराउने र लापर्बाही गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध राम्रो जनशक्ति यदि स्थानीय सरकारले सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यो भने कार्यक्रमहरू तयार गर्न मात्र नभएर समुदायलाई नै जागृत गर्न सम्भव हुन्छ । गाउँगाउँसम्म पुगेका ७५३ सिंहदरबारहरूले यता पनि ध्यान दिने हो कि ?

अर्कोतिर लामो समयको खडेरी, मौसममा छिटोछिटो उतार चढाव, नयाँँ–नयाँँ रोगहरूको उत्पत्ति, अत्यधिक वर्षा, हुरी बतास, असिना, चट्याङजस्ता समस्याले बालीनाली नष्ट हुने, फल नै नलाग्ने, रोग कीराको प्रकोप बढ्ने गरेको हामीले देख्दै आएका छौँ । केही दशकयता यस्ता समस्या झन्‌झन् बढ्दै गरेको महसुस पनि भएको छ । यी सबै असामान्य जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका समस्या मानिन्छन् ।

यस्ता समस्यासित जुध्न हाम्रा पूर्वाधार संरचनाहरू बलियो र दिगो हुनुपर्छ, वातावरणलाई हानि नपुर्‍याउने खालका हुनुपर्छ, सङ्कट आइपर्दा पनि बाँच्न सकिने गरी पानीका स्रोत संरक्षण गर्ने, बदलिँदो मौसमअनुसारका बालीनाली लगाउने, बिउबिजनको जगेर्ना गर्ने, रोग कीराले असर नगर्ने बालीनाली छनोट गर्ने, बाढी, भू–क्षयको जोखिमबाट बच्न तटबन्ध निर्माण, वृक्षरोपण लगायतका कार्यक्रमहरू तय गर्ने, नयाँँ प्रविधिको प्रयोग गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यहरू गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि भारतको लद्दाक भन्ने हिमालीक्षेत्रमा एक जना सोनाम वाङ्चुक भन्ने वैज्ञानिकले ठूलाठूला हिउँका स्तुपाहरू निर्माण गरी हिउँ पग्लिने गतिलाई न्यून गराए र सुक्खा समयमा पनि ती स्तुपाहरूले पानी दिन सक्ने प्रविधि विकास गरे । उनको त्यो नवीन अवधारणाले झण्डै दुई महिनाअगावै सुरु हुने सुक्खा समयपछि धकेलियो, कैयौँ मरुभूमिजस्ता हिमाली भूभाग, पहाड र बस्तीहरू हरियाली बने । उनले तापक्रम सन्तुलित राख्ने टेन्ट पनि विकास गरेका छन् । जलवायुसित कसरी अनुकूलन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उनको अनुसन्धान जारी छ । केही दिनअगाडि उनी नेपालमा पनि आएका थिए ।

२. प्राकृतिक प्रकोप

हालसालै देशैभर जङ्गल, खरबारी, पखेराहरूमा आगलागीको कारण प्रदूषणको तह ह्वात्तै बढ्यो भन्ने समाचारहरू आए । त्यसो त भारतबाट आएको प्रदूषण पनि यसमा जिम्मेवार छ भनिएको छ । प्राकृतिक रूपमा हावाहुरी, चट्याङका कारण जङ्गलमा आगजनी हुन सक्छ भने मानिसको लापर्बाहीका कारण पनि । हुरी बतासले उडाउने धुलो बालुवाका कण हावामा मिसिँदा पनि प्रदूषण बढ्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक रूपमै पनि उत्पन्न हुन सक्ने प्रदूषणजस्ता प्रकोपमा मानवबाट उत्सर्जन गरिएका धुवाँ, धुलोका कारण विपत्तिहरू बढ्दै गएका छन् । भर्खरै हामीले भोग्नुपरेको वायु प्रदूषणको प्रकोपका कारण स्कुल कलेजहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रदूषणका कारण स्थिति भयावह भयो भनेर चर्चा त भयो तर जङ्गलका चराचुरुङ्गी र जनावरहरूको बासस्थान नष्ट हुँदा तिनीहरूका बच्चा–आमा डढेका दृश्यले अझै हामीलाई संवेदनशील बनाएको छैन, त्यसबारे खासै समाचार बनेका छैनन् ।

हामी समस्या आइसकेपछि हल्लाखल्ला गर्छौं, तत्काल केही गर्नुपर्‍यो भनेर हचुवाको भरमा निर्णयहरू गर्छौं तर उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिबारे पहिले नै पर्याप्त छलफल र न्यूनीकरणका उपायहरूबारे सोच्दैनौँ । पहिरोले वा बाढीले धनजनको क्षति भएपछि समाचारमा त्यसले व्यापक स्थान पाउँछ, हेलिकोप्टरमा सेना/पुलिस गएर उद्धार गरेका दृश्यहरू देखिन्छ । तर, पहिले नै जोखिमबारे जानकारी गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ हुँदैन । कतिपय ठाउँहरू जोखिमपूर्ण छन् भनेर पटकपटक भनिए पनि बस्ती सार्ने वा सुरक्षित गराउनेतिर ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

कमसेकम स्थानीय सरकारले आफ्ना वडाहरूमा कुनकुन ठाउँमा कस्तोकस्तो खालका समस्याहरू छन्, त्यसको अध्ययन गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने र सुझाव पेस गर्ने हो भने पनि विपद् व्यवस्थापन निकै सहज हुन सक्छ । अहिले त प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समन्वय कमिटीहरूसमेत छन् । यदि ती कमिटीहरूले विषयगत विज्ञहरूसित समन्वय गराई स्थानीय तहका विज्ञान शिक्षकहरूलाई सक्रिय गराउने र अध्ययन रिपोर्ट बनाउने, बेलाबेलामा उनीहरूमार्फत जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी, अन्य शिक्षकहरू, विद्यार्थी, जनसमुदायका व्यक्तिहरूलाई तालिम अभिमुखीकरण गराउने हो भने क्षति निकै नै घटाउन सम्भव हुन्छ ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, भू–क्षयजस्ता समस्या पृथ्वीको भू–बनोटबारे ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ । खडेरी, चट्याङ, असिना, हिमपातजस्ता समस्याबारे मौसमसम्बन्धी जानकारी जरुरी पर्छ । यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधिबारे पनि तालिमको खाँचो पर्ने देखिन्छ । यस कारण विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा विज्ञान शिक्षकहरूलाई फुर्सदको समयमा परिचालन गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।

३. सूचना प्रविधि र जैविक प्रविधि

अहिलेको संसार प्रविधिका कारण तिब्र गतिमा बदलिँदै छ तर हाम्रा सोच, कार्यक्रमहरू पुरानै छन् । सूचना प्रविधि र जैविक प्रविधिका उपलब्धिहरूबारे हामी जानकार बन्न जरुरी छ । सूचना प्रविधिकै कारण अहिले सूचनाको आदानप्रदान निकै छिटो र सजिलो भएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत दूर शिक्षा, दूर औषधि उपचार, ई–लाइब्रेरी, ई–कमर्सजस्ता अभ्यासहरू पनि गाउँगाउँमा सुरु हुन थालिसकेका छन् ।

सूचना केन्द्रमार्फत स्थानीय कृषि उत्पादनदेखि बजारका सामग्रीहरूको किनबेच सहज बन्न थालेका छन् । सूचना प्रविधि र जैविक प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिमा निकै आधुनिकीकरण आइसकेको छ । तर, हामी परम्परागत ढङ्गले कृषि कार्य गर्दै आएका छौँ, तिनै प्लास्टिक टनेल बाँडेर बजेट सक्ने काम भएका छन्, नयाँ सम्भावनाका अध्ययनहरू भएका छैनन् ।

गहिरो अध्ययन गरेर नयाँ प्रविधि नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, विकसित प्रविधिबारे जानकार हुने र उपयुक्त प्रविधि स्थानीय तहसम्म भित्र्याउने कुरामा पनि कोही न कोही प्रविधि बुझ्न सक्नेहरूले त्यसबारे छलफल चलाउने, नमुनाहरू देखाउने, त्यसबाट हुन सक्ने लाभबारे बताइदिने हो भने स्थानीय सरकारलाई कार्यक्रम बनाउन सहज हुन सक्छ र जनसमुदायले पनि लाभ लिन सक्छ ।

पशुपन्छीको नश्ल सुधार, नर्सरी, बिउको उत्पादन, खाद्य प्रशोधन आदि कुराहरू कृषि विज्ञानका विषय मात्र रहेनन्, जैविक प्रविधिमार्फत अनुवंश नै चाहेअनुसार परिवर्तन गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छ । सूचना प्रविधि र जैविक प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीयस्तरमा कस्ताकस्ता कार्यक्रमहरू उपयुक्त हुन सक्छन् भन्नेबारे पनि अध्ययन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि पनि विज्ञान शिक्षकहरू नै अगुवाको रूपमा उपयुक्त देखिन्छन ।

हुन त स्थानीयस्तरका समस्या पहिचान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा अन्य विषयका शिक्षकहरू ११/१२ पढ्ने अगुवा विद्यार्थीहरू पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । समस्याको प्रकृति हेरेर सामाजिक समस्याका विषयमा अन्य शिक्षकहरू र विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान आवश्यक पर्ने अवस्थामा विज्ञान शिक्षकहरू परिचालन गर्नु उचित हुन्छ ।

हाइस्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये भौतिकशास्त्र पढेकाहरू चट्याङसम्बन्धी, वायुमण्डलीय प्रदूषणबारे, नयाँ प्रविधिबारे अध्ययन गर्न सक्ने हुन्छन्, रासायनिक पदार्थ र विषादीको असरबारे रसायनशास्त्र पढेकाहरू, जैविक विविधता र सिमसारबारे जीवशास्त्र पढेका, वनजङ्गल, फोहोरमैला आदिबारे वातावरण विज्ञान पढेका शिक्षकहरूलाई लघु अनुसन्धान कार्यक्रममार्फत अध्ययनका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध राम्रो जनशक्ति यदि स्थानीय सरकारले सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यो भने कार्यक्रमहरू तयार गर्न मात्र नभएर समुदायलाई नै जागृत गर्न सम्भव हुन्छ । गाउँगाउँसम्म पुगेका ७५३ सिंहदरबारहरूले यता पनि ध्यान दिने हो कि ?

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०७७ ०७:३२