राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

A+ A A-

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सरकारले पहिलो पटक ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी रकम बाँडफाँट गरिएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्ये छनोटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोडदेखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी गरेको धारणा राखे । उनले सरकारले जनताले विश्वास गुमाएका र अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी काम गरेको बताए । उनले मुलुकको समग्र शैक्षिकक्षेत्रको विकासका लागि नयाँ-नयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षाक्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अब नेपालमा सीपसहितको शिक्षा आवश्यक छ । ज्ञान मात्रै होइन, आचरणसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि शिक्षकको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उद्घोष गरे । उनले भने, 'सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो कामको थालनी गरेको छ, सरकारले आगामी वर्षमा यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।'

कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको निरन्तरण मिहिनेतका कारण प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी गराए ।

विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले कार्यक्रममा भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रो फिटिङ, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामग्री/शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकासलाई शैक्षिक सामग्रीअन्तर्गत सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजना गरिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्राप्त आवेदन १८ वटा, सूचना अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र तोकिएको समयसीमाभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र मन्त्रालयमा दर्ता गराएका १ हजार ३ सय ४५ विद्यालय गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयबाट कुल १४ अर्व ३५ करोड १९ लाखबराबरको विभिन्न कार्यक्रमका लागि लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर, मन्त्रालयले ५ अर्ब को बजेट अनुसार ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरेको थियो ।

मन्त्रालयले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर स्थापना, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आवेदन परेका १६ विद्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आवेदन परेका अन्य विद्यालय, आगलागीबाट प्रभावित ताप्लेजुङका २ र तेह्रथुमका गरी ३ विद्यालय भवन निर्माण, एचआईभी सङ्क्रमितहरू अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था छनोटमा परेका थिए ।

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान हेरिएको छ भने लागत अधिकतम् सीमा २५ लाखभन्दा बढी भएकोमा औचित्यतासमेत हेरी गरी छनोट गरिएको छ । यसरी छनोट गर्दा विद्यालय प्रवलीकरण (रेट्रो फिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधार आदि विवरणहरूको समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि न्यूनतम दुई कोठा र अधिकतम ४ कोठासम्म प्रतिदुई कोठाका लागि १८ लाखको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न एक ब्लक (दुई कोठा) बरावरको अनुदान १८ लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । शौचालयका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयहरूलाई प्रतिविद्यालय ७ लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरूका लागि पनि प्रतिविद्यालय ७ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रतिकम्प्युटर ५० हजार १० वटा कम्प्युटरका लागि र ल्याबको फर्निसिङका लागि प्रतिविद्यालय १ लाख ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षण सिकाइमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सोभन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई मागअनुसारको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयका लागि पनि प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १९, २०७७ १६:४४