नेपाली राजनीतिमा गम्भीरतम सङ्कट, सर्वोपरि हुँदै कार्यकारिणी

A+ A A-

नेपाल यतिबेला राजनीतिक हिसाबले ज्यादै ठूलो सङ्कटमा गुज्रिइरहेको छ । यो सङ्कट राजनीतिक र संवैधानिक मात्र देखिँदैन, यो सिद्धान्त, आदर्श, नैतिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूको समेत भयावह सङ्कट हो । राजनीतिक/संवैधानिक सङ्कट संविधानमा व्यापक हेरफेर व परिमार्जन ल्याएर वा राजनीतिक/संवैधानिक गाँठो फुकाएर मात्र समाधान हुन सक्छ । तर सिद्धान्त, आदर्श र नैतिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको सङ्कट त्यति सजिलोसित समाधान हुने सङ्कट होइन । यसले त राजनीतिक नेतृत्वको सोच, प्रवृत्ति र चरित्रमै आमूल परिवर्तनको माग गर्छ । त्यो हुन सम्भव भएन भने नेतृत्वको पूरै पुस्ता परिवर्तन वा राजनीतिक प्रणालीमा नै परिवर्तनको समेत माग गर्छ, जुन त्यति सहज र सजिलो हुँदैन ।

यो बेलालाई मसिनोसित नियाल्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्रका खम्बा भनिएका संस्थाहरूलाई यो बेला देशको कार्यकारिणी प्रमुखद्वारा नियतपूर्वक ज्यादै कमजोर र पङ्गु बनाइँदै छ । नेपालमा यतिबेला लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मजबुत हुनुपर्ने ठाउँमा ती जानीबुझीकन ज्यादै कमजोर बनाइँदै छन् । घडीको सुई विल्कुलै उल्टो घुमेझैँ व्यक्तिशासक ज्यादै सबल हुने प्रक्रियामा देखिन्छ ।

संविधान र पुँजीवादी संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका सबै परिधि नाघेर कार्यकारी शासक यति सबल हुने प्रयासमा देखिन्छ कि उसले निजी निहित स्वार्थपूर्तिका लागि चाहँदा सर्वाधिकारसम्पन्न र सार्वभौम भनिएको निर्वाचित संसद्‌समेत कार्यकारी सरकार–प्रमुखसामु विल्कुलै निरीह र किंकर्तव्यविमूढ देखापरिरहेछ ।

अदालत संसदको पुनर्स्थापना गर्छ; सरकार त्यही पुनर्स्थापित संसदलाई हप्तौँसम्म कुनै कामै नदिएर पङ्गु तथा निरर्थक बनाउँछ ।

यस्तो गर्नुका उद्देश्य अरु के हुन सक्छन्, सिबाय कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापिका संसदलाई बलवान् बाँकी नराख्ने ? कानुनको जरुरत परेमा बरु अध्यादेशको शासन चलाउने तर ‘जसरी पनि’ गरिएको चुनावबाट रबरस्ट्याम्प पार्लियामेण्ट अस्तित्वमा ल्याउने ? हिजो अदालतको फैसलाका कारण चुनाव घोषणा गरेर पनि त्यो गर्न सकिएको थिएन ।

अब पाँच वर्षसम्म बहुमतको सरकारले संसद् भङ्ग गरेर चुनावमा जान पाउँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको किटानी फैसलालाई अदालतकै सामुन्ने अर्थहीन बनाउँदै र ठाडै चुनौती दिँदै गैरसंवैधानिक उपायबाट फेरि चुनावमा जाने परिस्थिति/मनस्थिति पुनः तयार पार्ने । नेपालको संसदीय इतिहासमा कार्यकारीले निहित स्वार्थवश व्यवस्थापिका संसदलाई नियतवश कामै नदिएर निरीह बनाएको यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै देख्न पाइएको थिएन ।

संविधानको उचित व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएर अदालतले बेलाबखत खोज्यो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको थियो । त्यसको दुई–तीन साता पनि नबित्दै बडो मुस्किलले सिर्जित पहिलेको छविलाई आफैँले इरेजरले जबर्जस्ती मेट्दै निर्णय नै नखोजेको विषयमा दलीय राजनीतिक स्वार्थ–प्रेरित फैसला सुनाएर न्यायालय फेरि कार्यकारीकै लाचार छायाजस्तो देखा पर्दै छ । नेपाली न्यायालय यति कमजोर र कार्यकारीकै ताबेदार राजाकै शासनकालमा पनि भएको थिएन ।

समकालीन नेपालको कटु यथार्थ यो हो कि व्यवस्थापिका संसद् यथार्थमा संसद्‌जस्तो छैन, न्यायालय न्यायालयजस्तो छैन, अख्तियार अख्तियारजस्तो छैन । त्यस्तै, अरु संस्थाहरू पनि । प्रम केपी ओलीको अगुवाइमा संसदीय प्रणालीका सबै लोकतान्त्रिक संस्था र अवयवहरूलाई क्रमवद्ध र योजनावद्ध रूपमा नियुक्तिमा सेटिङमार्फत मूलग्रह कार्यकारिणीकै परिक्रमा गर्ने उपग्रह बनाउने प्रपञ्च जसरी चलाइँदै छ, त्यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त वा निरीह बनाउने सिबाय केही गर्ने देखिँदैन ।

सबै संस्थाहरूलाई एक/एक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर प्रम ओली शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई रफादफा मिलाएर शक्ति एकत्रीकरणको सिद्धान्तमा रुपान्तरित गर्दै छन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ– उनी संसदीय लोकतन्त्रको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिपालन हुने गरी कुनै संस्था चल्न दिने पक्षमा छैनन् । स्रोत साधन र जनशक्तिका हिसाबले प्रदेशहरूलाई चल्नै नसक्ने गरी अपाहिज तुल्याएर संघीयताको सिद्धान्तलाई समेत उनी केन्द्रीयता र एकात्मकताको सिद्धान्तमा बदल्ने प्रयासमा देखिएका छन् ।

दोष कसको ?

यसमा एकल दोष प्रम ओलीको मात्र अवश्य छैन । संसदीय प्रणालीका सबै लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई उल्ट्याएर, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई पङ्गु र निरीह बनाएर अघि बढ्दा पनि एउटा आलोचनात्मक प्रश्नसमेत नतेर्स्याउने, उनले गरेका हरेक कर्म/कुकर्ममा आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाइदिने उनको पार्टी केन्द्रीय समिति र सहयोगी टिम यसमा कम्ता जिम्मेवार छैन ।

यो स्थितिमा सम्मानजनक व्यवहार र न्यायपूर्ण ढङ्गले पद एवम् जिम्मेवारीहरू पाएमा नेकपा एमाले पार्टीका रूपमा संगठित हुने गरी त्यही समूहसित मिल्न जाने भनेर माधव–झलनाथ समूह अहिलेसम्म पनि खुट्टा उचालेर बसिरहेको देखिन्छ । यसले के देखाएको छ भने आखिर ओली समूहसित माधव–झलनाथ समूहको झगडा सैद्धान्तिक र नैतिक–सांस्कृतिक होइन रहेछ । त्यो द्वन्द्व त फगत पदीय वा अंकगणितीय रहेछ ।

नेपालमा अहिले कायम रहेको सिद्धान्त, आदर्श र नैतिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको सङ्कट त्यति सजिलोसित छिट्टै समाधान हुने खालको सङ्कट होइन । यसका लागि अहिलेको भ्रष्ट नेतृत्वको पूरै पुुस्ताको बिदाइ र एउटा जबर्जस्त वैचारिक–सांस्कृतिक आन्दोलन र संसदीय प्रणालीमै आधारभूत परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ ।

झगडा सैद्धान्तिक नभएर केवल पदीय हो भने पदीय भागवण्डा मिलेको घडीमा यी दुई समूहबीच कुनै पनि बिन्दुमा सुलह/सहमति फेरि पनि सम्भव हुनेछ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा चरम रूपमा निहित सैद्धान्तिक र नैतिक–सांस्कृतिक खडेरीको समस्या त्यो सहमतिपछि पनि यथावत् हुनेछ । पार्टी साइजमा चाहिँ ठूलो हुनेछ तर गुदीमा सैद्धान्तिक र नैतिक रूपमा भने भित्रभित्रै पथभ्रष्ट र कुहिएको हुनेछ ।

घोर अचम्म के छ भने कसैले समर्थन नगर्दा यतिबेला ओली समूह संसदमा चरम अल्पमतमा छ र तुरुन्त ढल्छ । तर माथिका सबै कुकर्म गरिरहँदा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन गरेर उसलाई संसदमा बहुमत हासिल गर्न सघाइरहेकै छ ।

हिजो महिना दिनअघिसम्म त्यही समूह देशलाई प्रतिगमनतिर लाने, संविधानलाई नै लिकबाहिर लाने फासिस्ट समूह भन्दै माओवादी केन्द्रले माधव–झलनाथ समूहसित मिलेर काठमाडौंको सडक तताइरहेको थियो । आज उसैको समर्थनको बलमा त्यही ‘फासिस्ट समूह’ले आफ्नो सरकार आरामसाथ टिकाइरहेको छ । सारा हुने नहुने काम गरिरहेको छ तर पनि समर्थन यथावत् छ । कुन सिद्धान्त र नैतिक मूल्यका आधारमा यस्तो गर्नु उचित र सही ठहरिने हो ?

माओवादीको तर्क होला कि उसले समर्थन गर्न छोड्नेबित्तिकै सरकार बचाउन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न ओली समूह नेपाली काङ्ग्रेससित र जसपासित मिल्न जानेछ र उनीहरूको गठबन्धन बन्नेछ । तर, उसले यो हेक्का राख्नु बेस हुनेछ कि नेपाली काङ्ग्रेस देउवाजस्ता मात्रैको एकलौटी भीड होइन र जनता समाजवादी पार्टी ठाकुर र महतोजस्ता मात्रैको एकछत्र संगठन होइन । त्यहाँ अरु पनि छन् र ती राजनीतिक मतका हिसाबले बलियो स्थितिमा र सांगठनिक तवरले नेतृत्वदायी स्थानमा पनि छन् ।

तिनैको जोडबलले नै त नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा ओलीको कदमविरुद्ध संघर्षको मैदानमा ओर्लेको थिए, जबकि नेतृत्वको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साले यस्तो गर्न पटक्कै चाहेको थिएन । यस हिसाबले संसदमा चरम अल्पमत भएर पनि ओलीको शासन निरन्तर कायम हुनुमा माओवादी केन्द्रको थोरै जिम्मेवारी देखिँदैन ।

बाटाहरू

नेपालको कार्यकारिणीले गरिरहेको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविहीन र नैतिक आदर्श र मूल्यविहीन कदमहरूलाई यहीँ र अहिल्यै रोक्ने हो भने यतिबेला मूर्त उपाय नभएको होइन । एउटा साझा अग्रगामी न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले संयुक्त रूपमा अघि बढ्न चाहनासाथ ओली सरकारको पतन र उनीहरूको आरामदायी बहुमतको सरकार तत्काल गठन हुन सम्भव छ ।

उनीहरूले त्यो बाटोमा तत्काल अग्रसर हुनु पनि पर्ने हो । त्यसमा माधव–झलनाथ पक्ष पनि एकतावद्ध हुन आउने हो भने ओलीपक्ष देशको तेस्रो वा चौथो सानो राजनीतिक जत्था सिबाय केही बाँकी रहने छैन ।

परन्तु, यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसको देउवा पक्ष र जसपाको महन्थ–महतो पक्षका कारण हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा संसदीय प्रतिपक्ष पथभ्रष्ट सत्तारुढ पक्षसितै मिलेर अँधेरो कोठामा बर्को ओढेर भागवण्डाको घिउ खाने मेलोमेसोमा सामेल देखिन्छ ।यसको अस्तित्व छ कि छैन ? लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

आफूले गरेको हरेक सहमतिमा आफ्नै दलका नेतालाई समेत बारम्बार धोका दिन र थाङ्नाम सुताउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने अहिलेको सत्तारुढ पक्षले आफू हार्ने र काङ्ग्रेसले जित्ने चुनाव सम्पन्न गराएर देउवालाई चार महिनापछि चाँदीको किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद बुझाऊलान् भन्ने देउवा पक्षको आशा उदेकलाग्दो बचपना सिबाय के हुन सक्छ ?

त्यस्तै, सुरुदेखि नै गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयताका कट्टर विरोधी ओली पक्षले संविधान संशोधन गरिदेला, रेशम चौधरी छोडिदेला र मधेसको समस्या हल होला भन्ने जसपाको एउटा पक्षको आशा झर्ला र खाऊँला भन्ने आशा र थाङ्नामा सुत्ने अर्को तैयारीबाहेक अर्को केही हुने सम्भावना छैन । खसीलाई खाने बाघले बाख्रालाई कदापि बाँकी राख्दैन ।

यतिखेरको तात्कालिक आवश्यकता भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव–झलनाथ पक्ष र जसपा मिलेर ओली सरकारको अविलम्व बिदाइ हो जुन खोजेमा तत्काल सम्भव छ ।

त्यसपछि पनि नेपालको संसदीय राजनीतिमा आधारभूत चुनौती बाँकी नै रहनेछन् । किनभने, नेपालमा अहिले कायम रहेको सिद्धान्त, आदर्श र नैतिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको सङ्कट त्यति सजिलोसित छिट्टै समाधान हुने खालको सङ्कट होइन । यसका लागि अहिलेको भ्रष्ट नेतृत्वको पूरै पुुस्ताको बिदाइ र एउटा जबर्जस्त वैचारिक–सांस्कृतिक आन्दोलन र संसदीय प्रणालीमै आधारभूत परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १४, २०७७ ०६:३५