बीमा प्राधिकरणले अर्को कोष खडा गर्ने, प्रिमियमको एक प्रतिशत शुुल्क उठाइने

A+ A A-

बीमा प्राधिकरणले एउटा छुट्टै कोष खडा गर्ने भएको छ ।

बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा अर्थ समितिले लक्षित वर्गका लागि प्रिमियम बुझाउन भन्दै बिमकबाट प्रिमियमको एक प्रतिशत शुल्क रकम उठाएर कोष खडा गर्ने प्रवाधान राखिएको छ । यो विषयमा समिति, अर्थ र बीमा समितिका सदस्यहरू सहमत भएपनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ ।

यसअघि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिले अब ऐन प्रारम्भ भएपछि बन्‍ने बीमा प्राधिकरणमार्फत ०.७५ प्रतिशतको शुल्क लिने मस्यौदा तय गरेकोमा घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए । यस्तो शुल्क प्रतिवेदन लेखनका क्रममा घटाइएपनि छुट्टै कोष खडा गर्न भने अतिरिक्त एक प्रतिशत रकम उठाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कोषको नाम के राख्‍ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्‍ने विषय भने अझै टुंगो लगाइएको छैन । बीमाविज्ञ विवेक झा जति धेरै शुल्क उठाइयो त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बीमाकर्तालाई पर्ने बताउँछन् । उनले सेवा शुल्क घटाउने विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक प्रतिशत काट्दै गर्दा बिमकको प्रोटेक्सनका लागि पनि उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बनेसँगै हाल पाउँदै आएको नियमनकारी शुल्क भने घट्ने छ । बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १०२ मा नियमन शुल्क ०.७५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर ०.५० प्रतिशत गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले प्राधिकरणले नियमन बलियो गर्ने तथा बिमकले धेरै पोलिसी जारी गर्न सकेको खण्डका नियमनकारी शुल्क बढ्ने बताए । बीमा समितिका प्रतिनिधिले यस्तो रकम घटाउन इच्छा नदेखाए पनि प्राधिकरण नियमनकारी निकाय भएको तर नाफा कमाउने उद्देश्य राख्‍न नहुने भन्दै समिति सदस्यले घटाउनु पर्ने बताएपछि शुल्क घटाइएको हो ।

नवीकरणको समय बढाइयो

बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको नवीकरण अवधिलाई १ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख विधेयकमा गरिएपनि प्रतिवेदन लेखनका क्रममा भने तीन वर्षमा नवीकरण हुने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यतामा संगठित संस्थाको व्यवस्थापक भई कार्य गर्ने व्यक्ति बीमासम्बन्धी काममा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर चार वर्ष कायम गरिएको छ ।

बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएकाले कुनै बिमकविरुद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा भने दिइने भरपाइको ब्याज भने बढाइएको छ । उजुरी परेको मितिदेखि पाँच प्रतिशतका दरले हुने ब्याज तथा कानुनी उपचार प्राप्त गर्न वास्तविक खर्च बराबरका रकम समेत उजुरवालालाई सम्बन्धित बीमाले भराइदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको विधेयकमा गरिएकोमा प्रतिवेदन लेखनका क्रममा १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले समयमै दाबी भुक्तानी गर्न सहयोग पुर्‍याउने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १२, २०७७ १७:१२