बेलैमा नीति बनाइदिएकाे भए 'पठाओ' ज्याकेट नलाओ भन्नै पर्दैनथ्याे

A+ A A-

हिजो साँझ काठमाडौं बुद्धनगरका ५४ वर्षीय निर्मलहरि पौड्याल अनामनगर जान ‘राइड सेयरिङ एप’ पठाओमा अपिलको प्रयास गर्दै थिए । तर, एपले काम गरिरहेको थिएन । ‘आज पठाओ के भएछ ?’ सडकपेटीमा उभिएका अर्का एक व्यक्तिसामु उनले जिज्ञासा राखे । ती व्यक्तिले जवाफ दिए, ‘ट्याक्सीवालाहरूले पठाओको ज्याकेट लगाएका मान्छेलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ पिट्न थाले रे, त्यसैले पठाओ बन्द भएछ !’ उनको मोबाइलमा टुटल एप रहेनछ । तुरुन्तै उक्त एप डाउनलोड गरे । अनि टुटल राइडर आएपछि उनी अनामनगरतिर लागे । उनी भन्दै थिए, ‘धन्न टुटलचाहिँ बन्द भएको रै‘नछ ।’

०००

घट्टेकुलोबाट लगनखेल जान लागेका २८ वर्षीय सुजन भण्डारी र उनका एक साथी ट्याक्सी चालकसँग विवाद गरिरहेका थिए, ‘यत्रो महँगो ?’ उनीहरू ट्याक्सीभित्र पसेनन् । र, टुटल एपबाट दुईवटा बाइक बुकिङ गरेर गन्तव्यतिर लागे ।

०००

ट्याक्सीमा ठगिनुपर्ने अनि बस र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका माझ टुटल र पठाओजस्ता ‘राइड सेयरिङ’ सेवा पाउँदा निर्मलहरि र सुजनजस्ता हजारौँले राहत महसुस गरेका छन् । धेरैले रोजगारी पनि पाएका छन् । तर, यातायात व्यवसायीको अवरोध र सरकारको ‘दोहोरो भूमिका’का कारण यो सेवा बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको छ । यसले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ एपमार्फत् व्यवसायमा नवीन प्रयोग गरिरहेका समूहहरू, यसैमा आश्रित व्यक्तिहरू र सेवाग्राहीलाई अन्योलमा पारेको छ ।

अस्तिको दिन साँझ नयाँ बसपार्कमा ट्याक्सी चालकहरूले पठाओ राइडरमाथि आक्रमण गरेपछि २४/२५ घण्टासम्म पठाओको सेवा प्रभावित भएको थियाे । अहिले भने पठाओको एपले काम गर्न थालेको छ ।

घटनापछि सरकारले पठाओ राइडरलाई निर्देशन दिएको छ, ‘राइड सेयरिङ गर्दा पठाओ लेखिएको ज्याकेट नलगाउनू ।’ यस्तो निर्देशन दिनुमा सरकारको एउटा तर्क छ– पठाओ लेखिएको ज्याकेट नलगाएपछि ट्याक्सी चालकले चिन्दैनन् र पिट्दैनन् ।’ यसबाट ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरीप्रति सरकारको निरिहता मात्र प्रस्टिदैन, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी उदासीनता पनि झल्किन्छ । यस्तो व्यवसायलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्नतिर ध्यान दिनुको साटो अल्पकालीन विकल्प देखाएर सरकार पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

संविधानले सवारी तथा यातायातको नियमनलगायतको काम प्रदेशअन्तर्गत तोकिसकेको छ । बाग्मती प्रदेशको सवारी यातायातसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषय खासगरी प्रदेशमातहत नै छ ।
बागमती प्रदेशसभामा भदौ २०७५ मा ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७५’ संशोधन प्रस्ताव पेस भयाे । त्यसबेला यातायात व्यवस्था विभागलाई मन लाग्दा टुटल चल्न दिने, नभए बन्द गर्ने क्रम चलिरहेको थियो । यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्याललगायतले ‘राइड सेयरिङ’ लाई पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने भन्दै संशोधन हाले । तर, राम्रोसित छलफल हुन नपाउँदै, राइड सेयरिङको प्रस्तावलाई नसमेटेरै उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । ‘न्यून आय भएका हजारौँ मानिसले रोजगारी र लाखौँ सेवाग्राहीले सहज सुविधा पाइरहेको राइड सेयरिङलाई अवैध करार गर्न सरकार नै अग्रसर देखियो’, सांसद पौड्याल भन्छन्, ‘नयाँ व्यवसाय र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै हच्काउने, निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ ।’

नयाँ बसपार्कमा अस्ति साँझ भएको घटना सरकारको उदासीनताको उपज भएको ठान्छन् उनी । 'सरकारले बेलैमा नीति बनाइदिएको भए, नियमन गर्न थालेकाे भए, व्यवस्थित गरिदिएको भए, त्यस्तो घटना सायदै हुन्थ्यो', उनी भन्छन् ।

फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले पठाओ र टुटलजस्ता सेवालाई कानून बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘समाजले स्वीकार गरिसकेको व्यवसायलाई चुस्तरूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरणका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने होे’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारबाट नीतिगत सम्बोधनको कुनै प्रयास भएको छैन, जसले भोलि के हुने हो भन्ने अन्योलका माझ काम गर्नुपरेको छ ।’

उनका अनुसार टुटलका कारण लाखाैंले सहज यातायात सुविधा मात्र पाएका छैनन्, थुप्रै युवा कामका लागि सात समुन्द्र तर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् ।

पूर्णरूपमा उक्त काममा लागेकाले महिनाकाे ५० हजारभन्दा बढी कमाइरहेकाे भट्टकाे भनाइ छ । 'त्यसैले भनेका हाैँ- सरकारले यस्ता नवीनतम व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सक्दा फाइदा देशलाई नै छ ।'

उनका अनुसार सरकारले तोकेको भाडादर र साँझ सात बजे देखि नै पातलिने सार्वजनिक सवारी साधनको गतिलाे विकल्प बनेका छन् टुटल र पठाओ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि यस्ता व्यवसाय सहयोगी हुने भट्टकाे दाबी छ ।

टुटल र पठाओजस्ता सेवा संसारका थुप्रै देशमा सफल रूपमा सञ्चालित छ । नेपालमा चाहिँ मोटरसाइकलमा ‘पेइङ लिफ्ट’ संस्कारको विकासमा कानुन नै बाधक देखिएको बागमती प्रदेशका सांसद पौड्याल बताउँछन् । नेपालको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका निजी सवारीसाधनले उपदफा २ बमोजिम भाडाको यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यही नियमको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले भाडामा मान्छे बाेक्ने मोटरसाइकल चालकलाई कारबाहीसमेत गरेकाे थियाे । ‘यस्तो सञ्जालीकरण सेवा सुरु भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ तर कानुनी अड्चन फुकाउने विषयमा सरकारको ध्यान जान नसक्नु ठूलो बिडम्बना हो’, पौड्यालले भने । सिर्जनशील र प्रविधिमैत्री सेवा अनुकूल हुनेगरी कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने उनकाे तर्क छ । 'टुटल र पठाओ एपको प्रयोगबाट सेवा दिएर आयआर्जन गरिरहेका हजारौँको राेजीराेटीकाे कुरातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।'

पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असीममानसिंह बस्न्यात सरकारको नियमनमा रहेर आफूहरू व्यवस्थित भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताउँछन् । ‘प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा आएको नयाँ अवसर हो राइड सेयरिङ सर्भिस’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगतरूपमै यो व्यवसायलाई सुनिश्चित गरिदेओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’ राइड सेयरिङ सर्भिससँग जोडिएकाले इकमर्ससँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । मोटरसाइकललाई भाडामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यबाट सहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा नै सहयोग पुग्ने दाबी गर्दै बस्न्यात भन्छन्, 'त्यसैले सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।' व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति टुटल, पठाओजस्ता सेवाप्रदायकसँग आबद्ध छन् ।

यसअघि सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सूचना निकालेकाे थियाे । 'ऐनले बाधा गर्‍यो भने त्यस्तो अवरोध फुकाएर अघि बढ्ने हो', सांसद पौड्याल भन्छन्, 'ऐन भएन भने निर्माण गर्ने हो । तर, हजारौँ रोजगारी सृजना गरेको व्यववसाय अप्ठेरोमा परेको देख्दादेख्दै चुप लागेर बस्नुचाहिँ उचित होइन ।'

कसरी चल्छन् टुटल र पठाओ ?

टुटल र पठाओकाे एप मोबाइलको प्ले/एप स्टोरबाट डाउनलोड, इन्स्टल गर्न सकिन्छ । एप सुचारू हुनुअघि त्यसले केही व्यक्तिगत विवरण माग्छ । त्याे भरेपछि प्रयोगकर्ताकाे प्राेफाइल तयार हुन्छ । अनि आधिकारिक रूपमा दर्ता भएकाे मानिन्छ । अब एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ जानुपर्दा त्यही एपमा अपिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि इन्टरनेट सुविधाचाहिँ आवश्यक पर्छ । एप खाेलेपछि आफू कहाँ जान चाहेकाे हाे, त्याे ठाउँकाे नाम टाइप गर्नुपर्छ । अपिल गर्नेकाे अनुराेध राइडरले स्वीकारेकाे पनि तत्कालै थाहा पाउन सकिन्छ । आफू काेसँग कति नम्बरकाे मोटरसाइकलमा चढेको भन्ने जानकारीसमेत एपबाट पाइन्छ । प्रयोगकर्ता रहेकाे लोकेसन हेरेर राइडर प्रयाेगकर्ता भएकै ठाउँमा आइपुग्छ । अनि जहाँ जान लागेकाे हाे, त्यहाँसम्म पुर्‍याएछि पहिल्यै निर्धारित भाडा लिन्छ । भाडा विद्युतीय प्रणाली वा हाताहाती नै पनि तिर्न सकिन्छ । पठाओकाे एपमा त ट्याक्सी पनि उपलब्ध छ । यसरी यात्रुले तिरेको रकमबाट केही प्रतिशत रकम एप कम्पनीले लैजान्छ भने धेरैचाहिँ मोटरसाइकल चालकले नै पाउँछ ।

टुटल वा पठाओको मोटरसाइकलमा चढ्नुअघि नै भाडा निर्धारित हुन्छ । त्यसैले बार्गेनिङ हुँदैन । अनि आफू भएकै ठाउँमा आइपुग्ने भएकाले ट्याक्सी वा बस, माइक्रोको जस्तो झन्झट यसमा हुँदैन । त्यसैले अहिले याे सेवा सर्वसाधारणमाझ लाेकप्रिय बनेकाे छ । तर, सरकारले बेलैमा नीतिनियम नबनाइदिँदा यसको असर व्यवसायीले मात्र होइन, सेवाग्राहीले पनि खेप्नु परेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०७७ १८:३४