के नेपालले पाउला कार्बन व्यापारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ ?

A+ A A-

औद्योगिक युग सुरु भएपछि मानवसिर्जित गतिविधिबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ़्लोरो कार्बनजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तीव्रता आउन थाल्यो र त्यसले अझै पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । हरितगृह ग्यासका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको क्रम पनि तीव्र बन्दै गएको वैज्ञानिक तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा सबैभन्दा धेरै (७५ प्रतिशत) छ । वनस्पति र जीवहरूको अवशेषबाट लामो समय र प्रक्रिया पार गरेर बन्ने कोइला, पेट्रोलियम तेलको खासगरी केही दशकयता अत्यधिक प्रयोग बढिरहेको छ । त्यसबाट निस्किने धुवाँमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा अधिक हुन्छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदा र असामान्य किसिमले जलवायु परिवर्तन हुँदा उत्पन्न भएका र हुन सक्ने विपद्‌हरूको वैज्ञानिक जगत्‌मा जति चर्चा हुने गरेको छ, त्यति नीति निर्माताको तहमा, समुदाय र आममानिसका बीचमा हुने गरेको छैन ।

सन् १९९७ डिसेम्बरमा भएको क्योटो अभिसन्धिपश्चात् अन्तर्राट्रिय जगत्‌ले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले निम्त्याएका समस्या न्यूनीकरणतिर तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार औद्योगिक युगपूर्वको पृथ्वीको तापमानभन्दा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्मको वृद्धिमा सीमित रहनुपर्ने र त्यसका निम्ति धेरै उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अहिले संसारभर जुन दरमा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ, त्यो अत्यासलाग्दो छ । औद्योगिक धुवाँ, सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ, दाउरा, गोबरलगायत जैविक पदार्थबाट आगो बाल्दा, खाना पकाउँदा निस्कने धुवाँ नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिउका छन् ।

यसरी निस्कने धुवाँलाई कि त वायुमण्डलमा छोड्नुअगावै व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि जरुरी पर्छ, कि त वायुमण्डलबाट खिचेर जम्मा गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो तरिकाअनुसार केही प्रविधि विकास भएका पनि छन् तर धुवाँलाई वायुमण्डलमा नछोड्ने प्रविधि व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

दोस्रो विकल्पअनुसार पनि वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उल्लेख्य मात्रामा खिचेर वायुमण्डलमा त्यसको मात्रा सन्तुलित राख्ने प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । केही समयअगाडि मात्रै संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा चिनिएका वैज्ञानिक एलन मस्कले वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइड ग्यास खिचेर जम्मा गर्ने नवीनतम प्रविधि विकास गर्नेलाई १०० मिलियन डलरबराबरको पुरस्कार दिने भनेर ट्विट गरेका थिए । त्यसकारण वायुमण्डलबाट उल्लेख्य मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड हटाउने प्रविधि विकास नहुँदासम्म अहिलेको विकल्प भनेको उत्सर्जन कटौती र प्राकृतिक रूपमा रुखहरूको माध्यमबाट कार्बन डाइअक्साइड शोषण गरेर राख्नु नै हो ।

के हो कार्बन व्यापार ?

हामीले सोचेको मालसामानको किनबेच अर्थात् व्यापारजस्तो होइन कार्बन व्यापार । माथि उल्लेख गरेअनुसार संसारभर कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक हुँदा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्ने र कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरू र कम उत्सर्जन गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरूले आफ्नो जंगलको भूभाग संरक्षण र वृद्धिमार्फत कार्बनडाइअक्साइड शोषण गरी बिरुवा र जमिनमा निश्चित मात्रामा कार्बन सञ्चित गरेर योगदान पुर्‍याएबापत प्रदान गरिने रकमलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ ।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सकिने पैसा महाकाली सन्धिको प्रचारजस्तो नहोस् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्षित समुदायलाई लाभ प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस् ।

अहिले संसारभरिबाट वार्षिक ५० विलियन टनसम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने गर्छ । जुन सन् १९९० को उत्सर्जनभन्दा झण्डै ४० प्रतिशतले बढी हो । नेपालको तर्फबाट कार्बन उत्सर्जन अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा निकै न्यून छ, वायुमण्डलमा विश्वभरिबाट हुने वार्षिक उत्सर्जनको जम्मा ० दशमलव ०२ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ । तर, नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा छ ।

यसै सन्दर्भमा सन् २००७ मा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कमी ल्याई जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइअनुसार रेड प्लसको अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसलाई छलफल गरी सन् २००८ मा नेपालले रेड प्लस (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, REDD+) को तयारीका लागि विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गर्न अवधारणापत्र पनि तयार गरेको थियो । त्यसपछाडि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रेड फरेस्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन इकाई (REED Forestry and climate change cell ) स्थापना गरेको थियो, जुन अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्रको रूपमा छ ।

तस्वीर स्रोतः युम्याटर डट वर्ल्ड

वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरण, वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धि र विद्यमान वन कार्बन सञ्चितिको संरक्षणबापत विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई विकसित राष्ट्रहरूबाट प्रोत्साहनस्वरूप प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई रेड प्लस (REDD+) भनिन्छ ।

के छ कार्बन व्यापार सम्झौतामा ?

विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ) सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज र आदिवासी संघसंस्थाको विश्वव्यापी साझेदारी हो । यसले वन फडानी र वन क्षयीकरण, वन कार्बन स्टक संरक्षण, दिगो भूमि प्रयोग व्यवस्थापन र उत्सर्जन घटाउन केन्द्रित छ ।

विकासशील देशहरूमा वन कार्बन स्टकको वृद्धि, गतिविधिहरू सामान्यतया REDD+ को रूपमा चिनिन्छ । सन् २००८ मा सुरु गरिएको, एफसीपीएफले अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिकालगायत ४७ विकासोन्मुख देशसँग काम गरिसकेको छ । नेपालले पनि गत महिना २४ फेब्रुअरी २०२१ मा विश्व बैंकसित कार्बन साझेदारी कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको छ ।

तराई -परिधिका १३ जिल्लाको २४ लाख हेक्टर वनक्षेत्र (नेपालको कुल वनक्षेत्रको २० प्रतिशत), जुन जैविक विविधतामा धनी मानिन्छ र संरक्षित क्षेत्र पनि हो, मा कृषिउपजको उत्पादकत्व पनि राम्रो भएकाले बसाइसराइ, जनघनत्व पनि बढी छ र जनसंख्या वृद्धि पनि उच्च छ ।

केही वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा यही क्षेत्रमा वन फडानी धेरै भएकाले प्राकृतिक स्रोतमाथिको जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति पनि यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ । तराई -परिधिका १३ जिल्लामा फैलिएको वनको दिगो व्यवस्थापन, कार्बन सञ्चितिको वृद्धिले सन् २०२५ सम्ममा ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी आउने आकलन गरिएको छ ।

प्रति टन ५ अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको मूल्यअनुसार नेपालले ४ करोड ५० लाख डलर प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, उक्त रकम कार्यसम्पादन र परिणामका आधारमा प्रदान गर्ने भनिएको छ । कार्बन व्यापार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले जस्तै कोस्टारिका र चिलीले पनि क्रमश: ६० मिलियन अमेरिकी डलर, र २६ मिलियन डलर प्राप्त गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेका छन् ।

नेपालको अवस्था

नेपालको जम्मा भू–भागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ, यसमा ४० दशमलव ३६ प्रतिशत वन (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) र ४ दशमलव ३८ प्रतिशत बुट्यान (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) छ । नेपालको वनको कार्बन सञ्चिति क्षमता प्रतिहेक्टर १७६ दशमलव ९५ टनको दरले करिब १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन अनुमान गरिएको छ ।

वन विनाश र दाउरा संकलनका कारण हुने क्षयीकरणबाट नेपालमा वार्षिक करिब १३ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने गर्छ । सन् २०२८ सम्ममा तराई परिधिका १३ जिल्लाको वनमार्फत ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी हेर्दा यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित प्रभावकारी ढंगले कार्बन उत्सर्जन कटौती र सञ्चिति गरेबापत विकसित देशहरूले पेरिसमा गरिएको वाचाअनुसार दिने भनिएको रकमको दाबी गर्न सक्ने हो भने ६०० मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ) सम्म कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको काम गर्ने क्षमता र प्रणालीलाई नियाल्ने हो भने अपेक्षा गरेभन्दा कम नै परिणाम आउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले प्रचारमा आएजति रकमभन्दा धेरै नै कम रकम प्राप्त हुने आशंका पनि छ ।

नेपालको उत्सर्जन न्यून छ तर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको मानिएका समस्याहरू जस्तै: तापमान वृद्धिले हिउँ पग्लने दरमा वृद्धि आउनु, बाढी, पहिरो, पानी पर्ने समयमा कमी हुनु, खडेरी, बालीनाली बिग्रनु, जैविक विविधतामा ह्रास आउनु आदि असरहरूले गर्दा नेपाल अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । त्यसकारण विकसित मुलुकले उत्सर्जन गरेको हरित गृह ग्यासकै कारण हामी जोखिम खेप्दैछौँ भने कम्तीमा पनि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र खाद्य सुरक्षा कायम राख्न प्रविधि र सहयोग रकम पाउनुपर्छ ।

कार्बन व्यापारबाट मात्र होइन, जलवायु अनुकूलनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सहयोग लिन प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूले पेरिस सम्झौतामा वाचा गरिएको रकममध्ये सानो अंश मात्र प्राप्त गरेका छन् ।

कसरी हुन्छ कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमको लाभ बाँडफाँट ?

नेपाल सरकार, वन मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तयार पारेको लाभ बाँडफाँट योजना (Benefits Sharing Plan, BSP) अनुसार कार्यसम्पादन नतिजा उत्कृष्ट हुँदा मात्र १०० प्रतिशत अर्थात् साढे ४ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त हुन सक्छ । नेपालको काम गर्ने क्षमता र प्रणालीलाई नियाल्ने हो भने अपेक्षा गरेभन्दा कम नै परिणाम आउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले प्रचारमा आएजति रकमभन्दा धेरै नै कम रकम प्राप्त हुने आशंका पनि छ ।

बेनिफिट शेयरिङ प्लान (BSP) मा १०० प्रतिशत, ५० प्रतिशत, १० प्रतिशत र ० प्रतिशत कार्य प्रगतिको अवस्थालाई परिभाषित गरिएको छ । जे होस्, यो प्रयासबाट प्राप्त हुने रकम उचित बाँडफाँट र वन व्यवस्थापनमा खर्च हुन सक्यो भने राम्रै हुने देखिन्छ ।

सरकारी निकाय, डिभिजन वन कार्यालय (DFO) मातहातको वन, सामुदायिक व्यवस्थापनको वन, निजी वन र वन पैदावारसित निर्भर समुदाय जस्तै: राउटे, चेपाङ, माझी, मुसहर आदि गरी चार समूहलाई लाभ वितरण गरिने उल्लेख छ ।

कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष रकम नै प्राप्त गर्न सक्ने र कतिपय अवस्थामा विभिन्न कार्यक्रम र सेवामार्फत वन समूहहरू र वनसित निर्भर समुदायले लाभ पाउने उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत ७५ प्रतिशत रकम सरकारी वन र सामुदायिक वन समूहलाई, ५ प्रतिशत निजी वनको हकवालालाई, ५ प्रतिशत वनसित निर्भर आधारभूत समुदायलाई र १५ प्रतिशत कार्यालय सञ्चालन गर्न र सेवा प्रदान गर्न खर्च गरिनेछ ।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त कोषबाट लाभ प्राप्त गर्न कुनै पनि समूहले योग्य मानिएको सर्त पूरा गरेको अवस्थामा 'लगानी योजना' पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अति विपन्न भनिएका समुदायबाट परिचयपत्रका आधारमा डीएफओको सिफारिसमा स्थानीय सरकारमार्फत आयआर्जन वृद्धि, रोजगारीका अवसर प्रदान गरिने बताइएको छ भने सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने समितिहरूलाई तालिम, बिपन्न समुदायका समूहलाई पनि सीप विकास तालिम, रोजगारी, आयआर्जन कार्यक्रमहरूमा सरिक गराई लाभान्वित गराउने उल्लेख छ ।

निजी वनको हकमा नर्सरी स्थापना, बिउ, बिरुवाहरू उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा सहभागी गराई लाभ लिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी निकायमातहतको वन र समुदायले व्यवस्थापन गरेको वनको बीचको लाभ बाँडफाँट भने १ काे ३ अनुपात (१:३) मा छ । अर्थात्, सामुदायिक वनले सरकारी वनले भन्दा तीन गुणा बढी (प्रति हेक्टरमा) लाभ प्राप्त गर्न पाउनेछ ।

समस्या केमा छ ?

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । कतिपय नीतिगत तहमा पनि समस्या छन् । कार्बन उत्सर्जनसित जोडिएर आउने जनस्वास्थ्यका समस्या न्यूनीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पैदा गराएका विपद्‌को पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने र प्राकृतिक पुँजीको रूपमा लिइने वन पैदावार, सिमसार क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले आउन सकेका छैनन् । भलै यो विषय कार्बन उत्सर्जन कटौतीसित सम्बन्धित भनिए पनि यसका आयामहरू थुप्रै भएकाले सरोकारवाला अन्य पक्षहरूसित पनि प्रभावकारी समन्वयका नीतिहरू तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनका सवालमा पनि राजनीतिकरण माैलाउँदै गएको, सडक सञ्जाल विस्तारका कारण वन विनाश, चोरी तस्करी बढ्न थालेका समाचारहरू आइरहेका छन् । हाम्रो सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडलमा पनि परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

कतिपय मुलुकले आफूलाई 'कार्बन न्युट्रल कन्ट्री' घोषणा गरिसकेका छन् र कतिपय त्यो दिशामा लागिपरेका छन् । कार्बन उत्सर्जन कटौतीलाई व्यक्तिगत तहसम्म ओर्लेर कार्बन फुट प्रिन्ट (एक जना व्यक्तिले आफ्ना गतिविधिहरूबाट वायुमण्डलमा उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यासको मात्रा) का आधारमा कम उत्सर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने र बढी उत्सर्जन गर्नेलाई कर लिने नीति अवलम्बन गरी व्यक्तिगत तहमा कार्बन व्यापार (Personal Carbon Trade, PCT ) को अवधारणासमेत आइसकेका छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय गठन प्रक्रियामा नै संकीर्णता देखिन्छ र फितलोपना आउँछ । सरकारी निकायबाहिर पनि थुप्रै योग्य जनशक्ति छ तर उनीहरूलाई करारमा अर्थात् आउट सोर्सिङ गरेर काम छिटो र प्रभावकारी गराउन कञ्जुस्याइँ गरिन्छ ।

विभिन्न निकायसित समन्वय गर्ने नाउँमा प्राय: मन्त्रालयहरूका सचिवहरू नछुटाई राष्ट्रिय रेडप्लस निर्देशक समिति तयार पारिएको छ । जबकि प्राविधिक र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता अधिक बनाउँदा कार्यसम्पादन र नियमन राम्रो हुन सक्थ्यो । हाम्रा काम गर्ने साङ्गठनिक संरचनाहरू परम्परागत सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जबकि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछिको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम मानिएको सामुदायिक वनको व्यवस्थापनप्रति समेत सन् १९९७ मा आएको क्योटो प्रोटोकलको स्वच्छ विकास संयन्त्र (CDM) मा नेपालको त्यस खालको व्यवस्थापन अनुपयुक्त भएको मानिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनका सवालमा पनि राजनीतिकरण माैलाउँदै गएको, सडक सञ्जाल विस्तारका कारण वन विनाश, चोरी तस्करी बढ्न थालेका समाचारहरू आइरहेका छन् । हाम्रो सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडलमा पनि परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अर्बौं रुपैयाँ कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्राप्त गर्छ भनेर प्रचार गरिए पनि त्यसमा सन्देह छ । वि.सं. २०५४ सालतिर महाकाली सन्धि हुँदा नेपालले यति करोड क्युसेक पानी पाउनेछ, उति पाउनेछ, अनि वार्षिक अर्ब होइन, खर्ब नै प्राप्त गर्नेछ भनियो । तर, महाकाली सन्धिको डीपीआरसमेत वर्षौंसम्म बन्न सकेन, केवल प्रचार मात्र भयो ।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सकिने पैसा महाकाली सन्धिको प्रचारजस्तो नहोस् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्षित समुदायलाई लाभ प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस् ।

सन्दर्भ स्रोतहरू : विश्व बैंकको वेबसाइट, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन, फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटीको वेबसाइट.

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ६, २०७७ ०६:४५