निहत्था बर्मेलीमाथि सैन्य बर्बरताकाे कथा पढ्नुहाेस्, अनि नेपाल किन माैन भनेर सरकारलाई साेध्नुहाेस् (पाेडकास्टसहित)

निहत्था बर्मेलीमाथि सैन्य बर्बरताकाे कथा पढ्नुहाेस्, अनि नेपाल किन माैन भनेर सरकारलाई साेध्नुहाेस् (पाेडकास्टसहित)

A+ A A-

अघिल्लो दिन सहकर्मी मारिएको खबरले स्तब्ध उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, 'म आशा गर्छु, 'यो क्रान्ति सकिएपछि र आतङ्क हटेपछि एक दिन विद्यालयहरू खुल्नेछन् र म कक्षाकोठामा मेरा विद्यार्थीहरूसँग फेरि भेट्न पाउनेछु, उनीहरूले एउटा शिक्षकलाई गुमाएजस्तो मैले मेरा विद्यार्थी गुमाउन नपरोस् ।'

भोलिपल्ट बिहान याङ्गुनमा शिक्षकहरूले सैनिक सत्ताविरुद्ध प्रदर्शन गरे । उनी प्रदर्शनको अग्र मोर्चामा थिए ।

शनिबार बिहान घरबाट निस्कनुअगाडि ४३ वर्षीय न्वेत् यीले आफ्नी सानी छोरीलाई बेस्सरी कसेर अँगालोमा राखे, श्रीमतीसँग बिदा मागे र दायाँ पाखुरामा फोन नम्बर र ब्लड ग्रुप लेखे । उनलाई थाहा थियो, यो राज्य आतङ्कबाट कोही सुरक्षित छैन । Imatge

याङ्गुन रणभूमिजस्तै बनेको थियो, पुलिसले एकै पटक ग्रिनेड, अश्रुग्यास र गोली बर्सायो । केही बेरमा मिडियामा केही घाइते प्रदर्शनकारीहरूको तस्वीर आयो । छातीमा गोली लागी अस्पताल ल्याइएका दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । भीड तितरबितर भएपछि केही मिडियामा म्यानमारको प्रहरीले एउटा घाइतेलाई घिस्याउँदै गरेको तस्वीर सार्वजनिक भयो । केही बेरमा उनका अरू सहकर्मी र उद्धारकर्ताहरूले भेट्दासम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो ।अलि पर उनको चस्मा र घडी सडकमा रगताम्मे फेला पर्‍यो । 'पुलिसले शिक्षकहरूको प्रदर्शनमा ग्रिनेड र स्टेनगनले एकै पटक आक्रमण गर्‍यो,' उनकी छोरी र एक सहकर्मीले भने ।

भोलिपल्ट उनको समाधिमा एउटा रातो गुलाफको फूल चढाउँदै उनका एक विद्यार्थीले तीन औँलाले सलामी दिएको तस्वीर सार्वजनिक भयो ।

हजारौँ चैत्यहरूको देश भनेर चिनिने बर्माका चैत्यहरूका आँगनमा यतिबेला रगतका राता छिर्काछिर्की देखिन्छन् । आफ्नो प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको लडाइँमा जानेहरू घरबाहिर निस्कनुअघि आफ्ना सन्तानलाई धित मरुञ्जेल अँगालो हाल्छन् र पाखुरामा आफ्नो फोन र ब्लड ग्रुप खोपेर बिदा माग्दै निस्कन्छन् ।

आफू घाइते भएर रगत आवश्यक परे सजिलो होस् अथवा सेनाले हत्या गरेर कतै फ्याँकिदियो भने र कसैले भेट्दा घरपरिवारलाई खबर गरिदिन सजिलो होस् भनेर अचेल बर्मेलीहरू आन्दोलनमा जानुपहिले फोन नम्बर र ब्लड ग्रुप पाखुरामा खोप्छन् । किनभने आज बर्मामा सैनिकको गोलीबाट कसैको ज्यान पनि सुरक्षित छैन । न पुरुष, न महिला, न बालक, न वृद्ध । सैनिकले घरघरमा पसेर अन्धाधुन्ध गोली हानेर मारेका अनेकौँ उदाहरण छन् । नाजीवादको नयाँ संस्करण बर्माका सडकको दैनिक नियति बनेको छ ।

यो आलेख नेपालको प्रसंगबाट सुरु गरौँ ।

१० अगस्त, १९५०

भोला चटर्जी र थिरबम मल्ल जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियाले लेखेको पत्र बोकेर रङ्गुन पुगे ।

नोभेम्बर ३, १९५०

रङ्गुनका लागि पठाएको टेलिग्राममा एउटा अचम्मको भाषा लेखिएको थियो:

‘Reference yours 18th stop purchase six ivory statues and six ivory tusks more stop Willing pay price as quoted stop Sending brother as soon as passport arranged stop Await wire.’

अमिशराज मुल्मीले द वायरमा लेखेको आफ्नो लेखमा त्यो केबल वायरको तस्वीर राख्दै त्यसको व्याख्या लेखेका छन्,‘छ हस्ती हाडको मूर्ति, मुल्मीका अनुसार छ ब्रेन गन र आइभरी टस्कको अर्थ छ मेसिन गन । रङ्गुनबाट हतियारको माथिल्लो विवरणको साथ- एउटा विमानमा उडान गरिनेछ:

नेपाली कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्ने घोषणा गर्दै २००७ मा मुक्ति सेना गठन गरेको थियो । मुक्ति सेनामा भूतपूर्व सैनिक र बेलायती सेनामा काम गरेका वा सुवासचन्द्र बोसको नेतृत्वमा आजाद हिन्द फौजमा काम गरेका व्यक्तिहरू थिए । तर, भारत र पाकिस्तानको विभाजनपछि भारतले नागरिकले हतियार राख्न प्रतिबन्ध लगायो । यस प्रतिबन्धका कारण नेपाली कांग्रेसलाई भारतबाट हतियार किन्न सहज भएन ।

त्यसपछि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र सुवर्णशमशेर भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणसँग सहयोग माग्न गए । ब्रिटिस उपनिवेशबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएको बर्माले बेलायती उपनिवेशहरूका विरुद्ध ठूलो लडाइँ लडेको थियो र अन्य स्वतन्त्र हुन खोज्ने राष्ट्रहरूप्रति सहानुभूति देखाउनेछ भन्नेमा लोहिया विश्वस्त थिए ।

लोहियाले बर्मासँग हतियार किन्ने सल्लाह दिए । हतियारका लागि सुरुमा कुरा गर्न बीपी नै लोहियाको चिट्ठी बोकेर बर्मा गए । त्यति बेला बर्मामा समाजवादी सरकार थियो । बर्मेलीहरू हतियार बेच्न सहमत भए तर हतियार लिन आउँदा हतियारसम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे लिएर आउन भने ।

त्यसैले १० अगस्त, १९५० का दिन भोला चटर्जी र थिरबम मल्ल जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियाले लेखेको पत्र बोकेर रङ्गुन पुगे । तर, हतियार दुवानीको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने भयो । महावीर शमशेरको हिमालयन एभिएसन थियो उनी आफ्नो विमान दिन सहमत भए । पाइलटले बाटो बिराएको बहानामा महावीर शमशेरको हिमालयन एभिएसनको जहाज बर्मा पुग्यो । भोला चटर्जी र थिर बम मल्लको सहयोगमा नेपालको क्रान्तिका लागि बर्माबाट दुईवटा जहाजमा हतियार भारत भित्रियो, जसलाई फारबिसगञ्जस्थित जगदीश जुट मिलमा चेकोस्लोभाक पाइलट बुजोकोब्स्कीले फोर्स ल्यान्डिङ गरे ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि बीपी कोइराला बर्मा पुगेका थिए, बीपीकै पहलमा सन् १९५३ मा भएको एसियाली समाजवादीहरूको पहिलो सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र बर्मा नै थियो ।

बर्माको सन् १९८८ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि सैनिक ज्यादती भोग्न नसकेर नेपाल आएका नेपाली मूलका बर्मेलीले सन् १९९५ मा आङ सान सू चीको दल एनएलडीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंको डिल्लीबजारमा खोलेका थिए । बर्माको निर्वासित सरकारका प्रतिनिधि र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच भेटघाट, छलफल गर्ने र बर्माको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एनएलडीलाई सहयोग गर्न खोलिएको उक्त कार्यालय करिब दुई वर्ष चलेर आर्थिक कठिनाइका कारण बन्द भयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा सन् १९४१–१९४२ तिर जापानी सेना बर्मामा प्रवेश गरी आक्रमण गर्न थाल्यो । त्यसैले त्यहाँ बस्नु असुरक्षित थियो । बर्माको स्थानीय रेडियोले राजधानी रङ्गुनबाट पनि बर्मेली सेना भागिरहेको खबर दिएपछि पश्चिमीक्षेत्रका बासिन्दा पश्चिमोत्तर सहर सुप्राबुङतिर लागे । अङ्ग्रेज शासित भारत र बर्माबीचको युद्ध र त्यसपछि बर्मा पुगेका नेपाली मूलका बर्मेलीहरू यो लडाइँका कारण थातथलो छाड्न बाध्य हुन्छन् । तिनै नेपाली मूलका नेपालीको दर्दनाक घटनामा आधारित रहेर सन् १९६१ मा इन्द्रबहादुर राईले ‘जयमाया आफू मात्र लेखापानी आइपुगी’ कथा लेखे ।

कथाकार राईले १५ वर्षीया जयमायालाई मुख्य पात्र बनाएर लेखेको उक्त कथाले बर्मेली नेपालीहरू सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्दै आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्दा भोग्नुपरेको दुःख कष्टलाई वर्णन गर्छ । जयमाया एक्लै भारतको नेपाली प्रधान गाउँ लेखापानी आइपुग्छिन् । उनको आमा मरिसकेकी हुन्छिन्, बुबा नदी मा डुबेर मर्छन् र भाइ बर्मा फर्कन्छ ।

सन् १९८५ मा बेलायतको बर्क पब्लिसिङले एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्‍यो । सू चीका पति एरिसले नेपाल घुमेर खिचेका विभिन्न तस्वीरहरू समेटेर तयार पारिएको, लेट्स भिजिट नेपाल । त्यो पुस्तक आङ सान सू चीले लेखेकी थिइन् । माइकल एरिसले भुटान, तिब्बत र हिमालयन संस्कृति र इतिहासका बारेमा पुस्तकहरू लेखेका छन् । उनी नेपाल, भुटान र तिब्बत मामिलाका विज्ञ मानिन्थे ।

Aung San Suu Kyi's United Nations Identity Card issued in July 1972 सन् १९६९ मा अक्सफोर्डबाट स्नातक भएपछि उनले न्यु योर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा तीन वर्ष काम गरिन् । सू चीले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा माइकल एरिसलाई भेटेकी थिइन, सन १९७२ मा उनीहरूले बौद्ध परम्पराअनुसार विवाह गरे । सन् १९८५ मा एरिससँग नेपाल आउँदा उनी छ महिना काठमाडौँमा बसिन् । अन्तिम पटक नेपाल आएपछि सन् १९८८ मा सू ची आफ्नी आमाको हेरचाह गर्न बर्मा फर्किन, एरिस बेलायत । त्यो भेट नै उनीहरूको अन्तिम भेट भयो ।

सन् १९८८ मा म्यानमारमा सैनिक शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । त्यसको नेतृत्व सू चीले गरिन् । अनेक कोसिसका बाबजुद बर्मा सरकारले एरिसलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्‍यो । सू ची नजरबन्दमै रहँदा सन् १९९९ मा क्यान्सरका कारण एरिसको मृत्यु भयो ।

बर्माको स्वतन्त्रता आन्दोलन

४ जनवरी १९४८ मा बेलायती सैनिकले रङ्गुनको संसदबाट आफ्नो झण्डा निकालेको केही बेरमा नीलो पृष्ठभूमिमा छवटा सेता तारा भएको रातो झण्डा फहराइयो र युनियन अफ बर्माको उदय भयो । (बर्माको झण्डा १९४८, १९७४ र २०१० गरी तीन पटक परिवर्तन भइसकेको छ ।) तर, यो झण्डाले बर्माजस्तो बहुसांस्कृतिक देशलाई एकतामा बाँध्न सकेन । त्यहाँ विभिन्न समुदायबीच निरन्तर द्वन्द्वहरू चलिरहेका छन् । कुनै सरकार, कुनै सेनाले यो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकेका छैनन् ।

बर्माबारे अध्ययन गरेका हंस बर्न्ड सोनेलरका शब्दमा, 'सन् १९४८ मा बर्मा स्वतन्त्र त भयो तर अहिलेसम्म निरन्तर गृहयुद्धका साथ बाँचिरहेको छ ।'

सन् १९८९ मा बर्माको नाम म्यानमारमा फेरियो तर देशको स्थिति भने फेरिएन । १८४८ मा स्वतन्त्रताको पहिलो लडाइँ लडेको बर्माले १९८८ मा आङ सान सू चीको शब्दमा स्वतन्त्रताको पक्षमा दोस्रो लडाइँ लड्यो । राजधानी रङ्गुनमा ५ लाख नागरिक भेला भएको सभामा सू चीले बर्मालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा पारिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेकी थिइन ।

सूचीका पिता आङ सान म्यानमार सशस्त्र बलको संस्थापक थिए । उनलाई आधुनिक-म्यानमारको राष्ट्रपिता मानिन्छ । उनले बेलायती शासनबाट बर्माको स्वतन्त्रतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । १९४७ को बर्माको आमचुनावमा आङ सानले एन्टि-फासिस्ट पिपुल्स फ्रिडम लिगको नेतृत्व गरे र पार्टीलाई चुनाव जिताए ।

आमचुनावमा जित हासिल गरेका आङ सान देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले नै १९ जुलाईमा मन्त्रिपरिषद्का छ सदस्यसहित मारिए । आङ सानको समाधि बर्माको श्वेदागोन प्यागोडाको फेदमा निर्माण गरिएको थियो । ९ अक्टोबर १९८३ मा भएको रङ्गुन विस्फोटमा परेर आङ सानको सालिक ध्वस्त भयो ।

१९ जुलाई १९४७ आङ सानको हत्यापछि यु नुले एएफपीएफएलको नेतृत्व गरे । (एन्टि-फासिस्ट पिपुल्स फ्रीडम) । यु नु ४ जनवरी १९४८ देखि १२ जून १९५६ सम्म प्रधानमन्त्री भए । सन् १९५६ मा उनले स्वेच्छाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २६ सेप्टेम्बर १९५८ मा तत्कालीन सेना प्रमुख ने विनको काम चलाउ सरकारको नेतृत्व लिएर बर्मामा सैनिक शासनको सुरुवात गरे । सन् १९६० फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनपछि यु नु फेरि प्रधानमन्त्री बने ।

अक्टोबर १९५८ मा स्थापित जनरल ने विनको अन्तरिम सैन्य सरकारको नीतिको विपक्षको जनमतसङ्ग्रहको रूपमा हेरिएको निर्वाचनमा युको पार्टीले जित्यो । सेनाले स्वेच्छाले नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेकाे दुई वर्षपछि अर्थात् २ मार्च १९६२ मा जनरल ने विनको नेतृत्वमा रहेको सेनाले कु मार्फत पुन: सत्ता आफ्नो हातमा लियो ।

२ मार्च १९६२ : ने विनको तख्ता पलट

वासिङ्टन नेसनल रेकर्डमा विलियम वन्डीले पठाएको टेलिग्रामअनुसार पुलिस र सेनाले रङ्गुनलाई २ मार्चका दिन बिहान ४ बजे नियन्त्रणमा लिन सुरु गरे । बिहान ८:५० मा जनरल ने विनले घोषणा गरे कि सेनाले देशको बिग्रिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सेनाको नियन्त्रण लिएको छ । (टेलिग्राम ६३४ र 7 ६३७ रङगुन मार्च २) । मार्च २, ३ र ५ मा बर्माबाट पठाइएका टेलिग्रामअनुसार अमेरिका नयाँ शासनलाई मान्यता दिन हिचकिचायो । नयाँ सरकार प्रभावकारी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि र जनताबाट अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न र मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न सकेजस्तो देखिएपछि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ बर्मी सरकारसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दियो । (स्रोत: वासिङ्टन नेसनल रेकर्ड सेन्टर)

ने विनको 'कु'लाई नेहरूले 'भारतले ठूलो संयमका साथ हेरिरहेको छ' भनेका थिए ।यद्यपि सत्ताच्यूत गरिएका प्रधानमन्त्री यु नु जवाहरलाल नेहरूका घनिष्ठ मित्र थिए । भारतको सैन्य 'कु'को प्रारम्भिक उपेक्षालाई 'भ्रम र अवसरवादले' पछ्याएको थियो र त्यो मौनताबाट भारतले केही हासिल गरेनौ भनेर आज पनि विरोध गरिन्छ । तर, पछि भने भारतले जुन्ताको तीव्र आलोचना गर्‍यो ।

बर्मामा रहेको भारतीय र डच दूतावासले प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ता र विपक्षी समूहलाई सहयोग गरेको थियो । सैन्य दमनबाट भागेका कार्यकर्तालाई भारतले शरण दियो । बर्माका दुई जना विद्यार्थीलाई जमानतमा छोडिदिए, जसले आफ्नो देशको सैन्य शासनको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न विमान अपहरण गरेका थिए ।

भारत सरकारद्वारा सञ्चालित अल इन्डिया रेडियो सेवामा बर्मेली भाषाको कार्यक्रममा जुन्ताविरोधी सामग्री प्रसारण हुने गर्दथे । पाकिस्तानले ९ मार्चमा ने विनको सरकारलाई मान्यता दियो । चाइनाले भने ने विन सरकारले सैन्य अधिकारीहरू र दूतावासबीचको सम्पर्कमा कडा नियन्त्रण गरेको छ । यसले दूतावास र बर्माको मित्रतालाई प्रभावित गर्छ भन्ने वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

ने विनको कुलाई एक हप्तापछि नेपालले पनि मान्यता दिएको भनिए पनि ठोस प्रमाण उपलब्ध छैन । मार्च २, १९६२ का दिन बिहान टाटमाडौंका ट्याङ्कहरूले रङ्गुनका सडकहरू भरिएको थिए र सेनाले सरकारी सचिवालय, सरकारी भवन र उच्च न्यायालय नियन्त्रणमा लिँदै प्रधानमन्त्री यु नु र मन्त्रालयका अन्य सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गर्‍यो ।

रगतविहीन 'कु' भनिए पनि बर्माको प्रथम राष्ट्रपतिका छोरा साओ मोएको ज्यान लिएको थियो । सेनाले साओले आफ्ना बुबाको रक्षा गर्ने प्रयासमा गोली चलाएपछि प्रत्याक्रमणमा उनी मारिएको बताए पनि न्यु योर्क टाइम्सको सम्पादकलाई लेखिएको १३ अगस्त १९८८ मा प्रकाशित एउटा पत्रमा साओ यिङ सीता लेख्छिन्:

'२ मार्च १९६२ मा बर्मामा ने विनको 'कु' बिनारक्तपात भएको होइन । मेरो १६ वर्षको भाइ साओ मोएलाई ने विनको सेनाले गोली हानेर मारेको थियो । गोली लागेपछि मैले उसको शरीर देखेकी थिएँ । मेरो भाइ निःशस्त्र थियो र उसले पाइजामा लगाएको थियो । ऊ हाम्रो रङ्गुन मेन्सनबाहिर सेनाको आवाज सुनेर ब्युँझिएको थियो र के भएको हाे भनेर हेर्न बाहिर गएको थियो । त्यसपछि सेनाले उसलाई कुट्दै गोली हान्यो । मैले सुने, बर्मेली सेनाले खुसी हुँदै भन्दै थिए– गोली हान्न एकदम मजा आयो । (इट फेल्ट भेरी गुड टु सुट) । म भन्छु कि हामीसँग घरमा बन्दुक थिएन र हामीले चाहेको भए पनि सेनामाथि गोली हान्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । कु भएको साल १९६२ भन्दा सायद एक वर्षअगाडि नै हाम्रो घरबाट सशस्त्र पुलिस गार्ड फिर्ता लगिएको थियो ।'

(माथि रङ्गुन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्घको भवन/ तल : ध्वस्त पारीएको भवनको भग्नावशेष)

यो कुमार्फत जनरल ने विनले मार्क्सवाद, बौद्धधर्म र राष्ट्रवादको वर्ण शंकर 'बर्माज वे टु सोसलिज्म' प्रतिपादन गरे । अन्ततः यसले बर्मालाई विश्वका अन्य मुलुकबाट एक्ल्यायाे र कुनै बेला शक्तिशाली उत्तर उपनिवेशिक अर्थतन्त्र भएको विश्वकै सबैभन्दा बढी चामल निर्यात गर्ने एक धनी अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पार्‍यो । यो एसियाको धनी राष्ट्रहरूमध्येबाट विश्वको सबैभन्दा गरिब देशहरूमा पुगेको थियो । ऊ थान्तको पुस्तक 'The River of Lost footsteps' का अनुसार ने विन पश्चिमी देशका संस्थाहरूलाई पनि देशनिकाला गरे र बर्मा विश्वको बाँकी भागबाट अलग भयो । ने विन र उनका सेनापतिहरू अगाडि ढोकामा डु नट डिस्टर्ब लेखिएकाे सूचना झुन्ड्याएर बस्थे ।

ने विनको भ्रष्ट र अयोग्य कदमविरुद्ध रङ्गुन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले प्रदर्शन सुरु गरे । १९६२ को जून ७-८ मा रङ्गुन विश्वविद्यालयमा सरकारले गरेको विश्वविद्यालय परिषद्को विघटनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विरोध प्रदर्शन सैन्य शासनविरुद्धको आन्दोलनमा परिणत भयो ।

७ जुलाईमा भएको प्रदर्शनलाई सेइँ ल्विन– जसलाई विद्यार्थीहरूले 'द बुचर अफ रङ्गुन' अर्थात् रङ्गुनको कसाई उपनाम दिएका थिए, को आदेशमा सेनाले हिंस्रक रूपले दबायो । सेनाको गोलीले १ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भयो र ६ हजार प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भए । भोलिपल्ट ८ जुलाई, १९६२ को बिहान ६ बजे डाइनामाइट प्रयोग गरेर १९२० देखि औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादी संघर्षको प्रतीकको रूपमा रहेको ऐतिहासिक रङ्गुन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्घको भवनलाई सेनाले ध्वस्त पारिदियो ।

विद्यार्थीको विरोधमा भएको हिंसात्मक दमनपछि सरकारले चार महिनाका लागि सबै विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिदियो र विद्यार्थीहरूलाई घर पठायो । विश्वविद्यालय शिक्षा ऐनले परिवर्तन गर्दै बर्माका विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइयो ।

1962 Rangoon University Protests.jpg

नौ जुलाई १९६२ को रङ्गुन गार्जियनका अनुसार विद्यार्थी प्रदर्शनपछि ने विनले ५ मिनेटको रेडियो सम्बोधनमार्फत भनेका थिए, 'यदि यो प्रदर्शन हामीलाई चुनौतीका लागि हो भने म तरबारसँग तरबार र भालासँग भाला लिएर लड्नेछु ।'

जुलाईको विद्यार्थी प्रदर्शनले रङ्गुन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक सक्रियताको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्‍यो । सरकारले विद्यार्थीहरूको विरोधको क्रूर दमन र त्यसपछिको सैन्य शासनको दमनकारी व्यवहारले खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध भएपछि बर्माको विद्यार्थी आन्दोलनले भूमिगत रूप धारण गर्‍यो । सैन्य शासनको विरोधमा विद्यार्थीहरू कालो कपडा लाउँथे र रातको समयमा क्याम्पसबाहिर निस्केर प्रदर्शन गर्थे ।

डिसेम्बर १९७४

सन् १९६० मा विश्वप्रसिद्ध टाइम म्यागजिनले असंलग्न आन्दोलनका सबैभन्दा प्रभावशाली कूटनीतिज्ञको सूचीमा बर्माका उ थान्त नाम छापेको थियो । अर्को वर्ष तिनै उ थान्तले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । जसले बर्मामा सैनिक शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र फिर्ताका लागि दबाब दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । बर्मामा उनलाई ठूलो आदरका साथ हेरिन्थ्यो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तेस्रो महासचिव उ थान्तको २५ नोभेम्बर १९७५ मा निधन भयो । ने विनको सरकारले उनलाई कुनै पनि आधिकारिक समारोहबिना र यथोचित राष्ट्रिय सम्मान नदिई समाधिस्थ गर्न लागेको भन्दै रङ्गुन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन बर्माको दोस्रो ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन हो ।

जब उ थान्तको शवलाई रङ्गुन ल्याइयो, एयरपोर्टमा कुनै 'गार्ड अफ अनर' दिइएन र कुनै अधिकारीहरू उपस्थित थिएनन् । सरकारले थान्तको शवलाई एउटा साधारण कब्रस्थानमा गाड्नका लागि ठाउँ छुट्याएको थियो । विद्यार्थीहरू भने रङ्गुन विश्वविद्यालय छात्र सङ्घको मैदानमा समाधिस्थल बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए, त्यही ठाउँ जहाँ ने विनले जुलाई ८, १९६२ मा डाइनामाइट हानेर ध्वस्त पारिएको थियो । डिसेम्बर ५ मा सान रेस ट्रयाकबाट विद्यार्थीहरूले थान्तको शव खोसेर ल्याए र हतारमा निर्माण गरिएको रङ्गुन विश्वविद्यालय परिसरमा (पहिले विद्यार्थी सङ्घ भवन भएको मैदानमा) समाधिस्थ गरे ।

तर, डिसेम्बर ११ मा सरकारी सेनाले क्याम्पसमा आक्रमण गर्‍यो र सो आक्रमणमा अस्थायी समाधिको रक्षा गरिरहेका केही विद्यार्थीको हत्या गर्‍यो । सेनाले आक्रमणपश्चात् विश्वविद्यालयबाट शव कब्जा गरी श्वेदागोन प्यागोडाको दक्षिणी सिँढीको छेउमा गाडे । त्यो सैनिक कारबाहीका क्रममा सयौँ विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि रङ्गुन र वरपर मार्सल ल घोषणा गरियो । उक्त घटनामा २ हजार ८ सय ८७ व्यक्ति पक्राउ परे, ९ जानको मृत्यु र ७५ घाइते भनिए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क कहिल्यै आएन ।

८८८८ विद्रोह

८८८८ विद्रोह विद्यार्थीहरूले अगस्त ८, १९८८ मा रङ्गुनबाट सुरु गरेको हुनाले यसलाई ८८८८ विद्रोह भनिन्छ । विद्यार्थीहरूको रङ्गुन विरोध प्रदर्शन देशभर फैलियो । हजारौँ भिक्षुहरू, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, डाक्टरहरू र आमजनताले सरकारको विरोध गरे । यो विद्रोह यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ कि ८८ को लोकतान्त्रिक विद्रोहले म्यानमारको भविष्यका लागि नयाँ चरण तय गर्‍यो ।

रङ्गुन कला र विज्ञान विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको नेतृत्वमा 'प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष' भनिएको यो विद्रोहले बर्माको सैनिक सत्ताको जगलाई नराम्रोसँग हल्लाइदियो र तानासाही व्यवस्थालाई उखेलेर फाल्ने धम्की दियो । १९८८ मा छ महिनासम्म चलेको विद्रोहमा हजारौँको हत्या गरियो, हजारौँलाई यातना दिइयो र दशौँ हजार प्रदर्शनकारीहरूलाई कुख्यात इन्सेन कारागारको अँध्यारो कोठरीमा थुनियो ।

सुची २६ अगस्ट १९८८ मा श्वेदागोन प्यागोडामा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै

त्यो आन्दोलनले बर्माको वर्तमान सत्ताधारी पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) र यसकी नेतृ आङ सान सू चीलाई पनि जन्म दियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि आह्वान गर्दै दैनिक जुलुस थाले । बाध्य भएर ने विनले जुलाईमा राजीनामा गरे तर उनको उत्तराधिकारीको रूपमा सेन ल्विनको 'रङ्गुनका कसाई'लाई नियुक्त गरियो । एउटा सम्बोधनमा ने विनले प्रदर्शनकारीहरूलाई धम्क्याउँदै भनेका थिए, 'जब सेनाले गोली हान्छ, उसले मार्नका लागि गोली हान्छ ।'

देशभरि फैलिएको त्यो आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ३ हजारभन्दा बढी छ । यद्यपि अधिकारीहरूले ३ सय ५० मात्र मारिए भन्ने झुटो दाबी गरेका थिए । सन् १९४७ मा आफ्ना बुबा आङ सानको हत्या हुँदा दुई वर्षकी रहेकी आङ सान सू ची यही आन्दोलनबाट बर्माको राजनीतिमा उदाएकी थिइन् ।

सू चीले २६ अगस्ट १९८८ मा श्वेदागोन प्यागोडामा उपस्थित करिब ५ लाख प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी थिइन् 'सम्पूर्ण देशका चाहना र आकाङ्क्षाहरू स्पष्ट छन् । यसमा कुनै शङ्का छैन कि सबै जना बहुदलीय लोकतान्त्रिक सरकार चाहन्छन् र सकेसम्म चाँडो त्यस्तो प्रणाली ल्याउनु वर्तमान सरकारको कर्तव्य हो ।

सन् १९८९ पश्चात् ‘स्टेट ल एन्ड अर्डर रिस्टोरेसन काउन्सिल’का नाममा सेनाले दमनकारी शासनलाई निरन्तरता दियो, अनि सुरु भयो सू चीको नजरबन्दी जीवन ।रङ्गुनमा ७ जुलाई १९८९ मा एउटा सभालाई सम्बोधन गरेको आरोपमा २० जुलाई १९८९ मा आङ सान सू ची राज्य संरक्षण ऐन अन्तर्गत हिरासतमा लिइयो र उनको आमाको घर युनिभर्सिटी एवेन्यू, रङ्गुनमा नजरबन्दमा राखियो । (रङ्गुनमा ७ जुलाई १९८९)

सू ची २६ अगस्ट १९८८ मा श्वेदागोन प्यागोडामा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ।

श्वेदागोन जुलुसको एक वर्षपछि सैनिक शासन ढल्यो, अन्तरिम सरकारले आमनिर्वाचन घोषणा गर्‍यो र १९९० मा आमचुनाव भयो । सू चीको नेतृत्वमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । पार्टीले उनको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गर्‍यो । तर, सैनिक शासनले सत्ता हस्तान्तरण गर्न इन्कार गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु केही दिनअघि वरिष्ठ सैनिक जनरल थान स्वेले 'कु' गरे

पटकपटक गरेर करिब १५ वर्ष नजरबन्दमा गुजारेकी सू चीलाई नोभेम्बर १३, २०१० मा रिहा गरिएको हो । यो बीचमा सैनिक सत्ताले उनको हत्या गर्ने प्रयास गर्‍यो । मे ३०, २००३ मा सरकार समर्थक भीडले डिपाइन सहरमा आङ सान सू चीको समूहमाथि आक्रमण गर्‍यो र कम्तीमा चार अंगरक्षकलाई मारिदियो । यो दिन डिपाइन नरसंहार भएको थियो । सेनासँग आवद्ध समूहले सू चीको पार्टीका ७० जना समर्थकको हत्या गर्‍यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं केही पूर्वसैनिक अधिकारीले सू चीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर बचाएका थिए । सू चीलाई रङ्गुनको कुख्यात इन्सेन जेलमा राखियो । बर्माका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवका विशेष दूत रजाली इस्माइलले भेटको अर्को महिना सू चीलाई उनको घरमा सरुवा गरिएको थियो ।

तानासाही शासन व्यवस्थाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोधमा नामकरण गरिएको '८८८८ विद्रोह' म्यानमारको आधुनिक इतिहासमा एक प्रमुख बदलाव थियो । यसले जनतामा राजनीतिक जागरुकता पैदा गर्‍यो र २८ वर्षपछि सू चीको नेतृत्वमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई सत्तामा ल्याउने परिवर्तनको बाटो खोलिदियो ।

यही ८८ कै विद्रोहमा भएको रातो पुलको विद्रोहले बर्माको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सिङ्गो कथा बोल्छ । १६ मार्च १९८८ मा रङ्गुन विश्वविद्यालयबाहिर विरोध प्रदर्शन गर्न जम्मा भएका आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट नजिकैको पाय रोडको छेउमा रहेको सेतो पुल (ह्वाइट ब्रिज) पार गर्न लाग्दा बर्माको सैनिक सत्ताले बाटो अवरुद्ध पारेर अन्धाधुन्ध गोली बर्साएको थियो ।

विद्यार्थीको रगतले सेतो पुल रातो भएको थियो र नजिकै ठूलाठूला रगतका पोखरी जमेका थिए, त्यो घटनालाई तदर्नी अयाय् अखिन अर्थात् रातो पुलको विद्रोह भनिन्छ । त्यही घटनाको साक्षीको रूपमा ३ अक्टोबर १९८८ मा न्युजवीकले छापेको यो फोटोमा देखिएका विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रका विन जाउलाई सन् १९९२ मा सेनाले पक्राउ गर्‍यो र आँखामा पट्टी बाँधेर अज्ञातस्थलमा पाँच दिन राखेर छोडियो ।

उनलाई तत्कालीन सरकारले कालो सू चीमा राखेको थियो । सँगै देखिने डा साले सन् १९९६ मा आत्महत्या गरे । विन जाउले पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, 'त्यो केटीले यो फोटो कहिल्यै देख्ने छैन, किनभने त्यही साँझ उनको मृत्यु भयो ।'

८८ को विद्रोह एउटा अधुरो क्रान्ति थियो, जुन १२ मार्च १९८८ मा सुरु भएको थियो । ८८ विद्रोह रङ्गुन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीनजिक चिया पसलबाट सुरु भएको थियो । सो चिया पसलमा रङ्गुन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका केही विद्यार्थी र पश्चिम जोगोन वार्ड, इन्सेन टाउनसिपका युवाहरूका बीच झगडा भयो । इन्सेन पुलिसले जोगोन वार्डका युवाहरूलाई कुनै कारबाही गरेन किनभने तिनीहरूमध्ये एक जना स्थानीय नेताको मान्छे थियो ।

यसरी भेदभावपूर्ण तरिकाले पुलिसले दोषीलाई बचाएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनमा बर्माको कुख्यात दङ्गा प्रहरी लोन हतेनसँगको झडपमा २३ वर्षीय विद्यार्थी फोन माउईलाई प्रहरीले गोली हानेर मारिदियो । फोन माउई त्यो आन्दोलनको पहिलो सहिद थिए, त्यसपछि सुरु भएको आन्दोलनले बर्माको इतिहासमा ठूलो महत्त्व राख्छ ।

विद्रोहका अनेक कारणमध्ये नि:सन्देश एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो– खस्किँदै गएको अर्थव्यवस्था । आमजनता देशमा व्याप्त महँगी र आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्न देशमा नयाँ सरकार चाहन्थे, जसले देसलाई लोकतन्त्रको बाटोमा लिएर जाओस् र अर्थतन्त्र र आममानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । यद्यपि यो आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तनको खाका कोरेको थियो, तर आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुन सकेन ।

कुख्यात इन्सेन कारागार

बर्मामा मानिसहरूले इन्सेन जेललाई 'पागल कारागार' (इन्सेन्स प्रिजन) भनेर घोषणा गरिदिएका छन् । यहाँभित्र हुने अमानवीय बर्बरता र दुर्व्यवहारको उपयुक्त नाम, जहाँ कैदीहरूले अमानवीय मानसिक र शारीरिक दुवै यातना भोगेका थिए । नर्कको भित्री जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने जनाउनका लागि एक मात्र शब्द छ- इन्सेन जेल ।

फ्रन्टियर म्यानमारका लागि दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा यु कवा सो विनले भनेका छन्, 'मैले त्यो कुकुरका लागि बनाइएको खोरजस्तो (सेल) नर्कमा छ वर्ष बिताए, जहाँ मलाई दिनमा २३ घण्टा जेलभित्रको सेलमा राखिएको थियो र दिनमा तीन पटक मात्र २० मिनेटका लागि बाहिर निस्कन दिइन्थ्यो । बर्माको सैनिक शासकले प्रदर्शनकारी र राजनीतिक बन्दीहरूलाई राख्ने उक्त जेलमा पढ्नेलेख्ने कुनै सुविधा थिएन ।'

दुर्व्यवहार, अस्वस्थ खाना र फोहोर बासस्थानका कारण कुख्यात इन्सेन कारागार कुनै पनि कैदीलाई पागल बनाउन पर्याप्त छ । नाजीहरूले यहुदीलाई दिएको यातनाभन्दा बर्बर यातना मैले इन्सेन कारागारमा भोगे ।

बर्माको पुरानो राजधानी रङ्गुनमा अवस्थित इन्सेन कारागार सैन्य जुन्ताले चलाउँछ । आङ सान सू चीलाई २००३, २००७ मा र फेरि २००९ मा तीन पटक यसको पर्खालभित्रै राखिएको थियो ।

सन २००८ को नर्गिस चक्रवातपछि जेलको मर्मत गर्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका कैयौँ बन्दीहरूलाई सैनिकहरूले जेलभित्रै मारिदिए । २००८ मा इन्सेन जेलमा रहेका ब्लगर नि फोनले सन् २०१२ मा आफ्नो ब्लगमा लेखेका थिए ' इन्सेनको पर्खालपछि हजारौँ यातना, हिंसा र अनियमितताका कहिल्यै नमेटिने दागहरू छन् ।'

रङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउमा रहेको इन्सेन कारागारलाई यसको विशिष्ट आकारका कारण सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । इन्सेन जेल १८८७ मा अङ्ग्रेजहरूले निर्माण गरेका थिए । बर्माको क्रान्तिको वर्षौँको अवधिमा इन्सेनले हजारौँ राजनीतिक बन्दीहरू देखेको छ, जसमध्ये धेरै विद्यार्थीहरू र १९८८ को विद्रोहका क्रममा गिरफ्तार भएका अन्य कार्यकर्ताहरू र सन् २००७ मा भिक्षुको नेतृत्वमा गरिएको प्रदर्शन जसलाई सेफ्रोन क्रान्ति भनेर चिनिन्थ्यो ।

राजनीतिक कैदीहरूलाई पक्राउ गरेर इन्सेन जेलमा हाल्ने क्रम जारी छ । यु विनले १६ वर्ष इन्सेनमा काम गरे । सन् १९८८ को विद्रोहमा विनले चार दिनसम्म निद्रा र खानाबिना लगातार काम गरेका थिए । किनभने हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू इन्सेन जेल पठाइएको थियो । कतिपय इन्सेनमा कारावास भोगेका पूर्वराजनीतिक बन्दीहरूका अनुसार इन्सेनको सजाय 'मृत्युदण्डको सजायबराबर' हो ।

धेरै व्यक्तिले इन्सेनको हिरासतमा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । २५ जून १९७६ मा विद्यार्थी नेता तीन माउगलाई इन्सेनमा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिइयो । विद्यार्थी नेताहरू, राजनीतिक बन्दी र अन्य प्रदर्शनकारीहरूलाई खुला सिमेन्टको चिसो भुइँमा सुताइन्थ्यो, खुट्टाको बीचमा भारी साङ्लाहरूले बाँधेर । उनीहरूले हप्ता दिनसम्म नुहाउन पाउँदैन थिए । सन् ८८ को विद्रोहमा अधिकतम क्षमता ५ हजार पनि नभएको त्यो कारागारमा एकै पटक १० हजार मानिसहरूलाई राखिएको थियो । बिरामी र घाइतेहरूको उपचार गर्नका लागि जम्मा तीन जना मात्र डाक्टर उपलब्ध थिए ।

२००७ को गेरुवा क्रान्ति

सन् २००७ मा इन्धनको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिपछि बौद्ध भिक्षुहरूको नेतृत्वमा सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई ‘केसर क्रान्ति’ भनिन्छ । १५ अगस्ट देखि ३० सेप्टेम्बर २००७ सम्म अर्थात् ४५ दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा लाखौँ मानिसले बर्माको सडकमा ओर्लिएर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको मागे गरे ।

२२ सेप्टेम्बरमा १ हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू पुलिसको पहुँच तोड्दै आङ सान सू चीको घरमा पुगे र सू चीलाई भेटे । ३ हजारभन्दा बढीको गिरफ्तारी र ३५ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको यो आन्दोलनको बेला अत्यन्तै कडा मिडिया सेन्सरसिपका बाबजुद बर्माका जनताले प्रदर्शनका फोटो र भिडियोहरू वेबसाइट र ब्लगमा पोस्ट गरे र बर्माको आन्दोलनका तस्वीरहरूलाई संसारभरका मानिसहरूसम्म पुर्‍याए । समाचार र तस्वीरहरू रोक्नका लागि सरकारले देशभर इन्टरनेट बन्द गर्न पनि खोज्यो ।

जब प्रदर्शन ठूलो हुँदै गयो, सैनिक शासनले बर्माका मुख्य सहरहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनायो । हिंसा फैलाउन सरकारले प्रदर्शनमा घुसपैठ गर्ने योजना बनाएको थियो ।सैनिकहरूलाई टाउको खुइल्याएर भिक्षुको जस्तो बनाउन र भिक्षुको लुगा लगाएर प्रदर्शनकारीहरूको भीडमा पसेर हत्या र हिंसा मच्चाउन आदेश दिइएको थियो ।

बर्माका मुख्य सहरहरूको सडकमा कडाइ र निरन्तर सैन्य उपस्थितिका बाबजुद पनि बर्मेली जनताले शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्दै बर्माका धेरै सहरमा कुकुरहरूको घाँटीमा थान स्वे र अन्य शासकहरूका तस्वीरहरू लिएर घुम्दै गरेका दृश्यहरू देखिए । कसैलाई कुकुरसँग जोड्नु बर्मामा गम्भीर अपमान हो ।

२०१० को निर्वाचन र २०१२ को उपनिर्वाचन

सन् १९९० मा आङ सान सू चीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ठूलो विजय हासिल गरेको थियो भने सैन्य समर्थित दलहरूले जम्मा खसेको मतको २ प्रतिशत मात्र मत पाएका थिए । तर, १९९० को चुनावपछि सैन्य सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो । सन् २००८ मा संविधान जारी भएपछि २०१० मा बर्मामा २० वर्षको अन्तरालमा सैन्य सरकारको अधीनमा दोस्रो चुनाव थियो ।

चुनावपछि पनि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण होला भन्ने सुनिश्चित नभएपछि सन् २०१० को निर्वाचन सू चीको पार्टीले बहिष्कार गरेको थियो । जसमा सैन्य सरकार समर्थित युनियन एकता तथा विकास पार्टी (यूएसडीपी) ले चुनाव जितेको थियो नतिजाबाट आक्रोशित लोकतन्त्र समर्थक दलहरू, जातीय अल्पसङ्ख्यक पार्टीहरूले चुनावी नतिजामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै चुनाव परिणाममा आपत्ति जनाए । चुनावलगत्तै सू चीलाई नोभेम्बर १३ मा नजरबन्दबाट मुक्त गरियो । आसियानलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई चुनावको पर्यवेक्षण गर्न निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएको थिएन ।

सैनिक सरकारले ३० मार्च २०११ को प्रतिबन्धित पार्टीलाई फुकुवा गर्ने र राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्ने घोषणा गर्‍यो । लगत्तै १२ अक्टोबरमा २ सयभन्दा बढी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भए । १३ अक्टोबरमा मजदुरहरूलाई युनियन खोल्ने अधिकार प्रदान गरियो । प्रतिबन्ध लगाइएको सू चीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पुनः दर्ता भएपछि सू चीले सन् २०१२ को उपनिर्वाचनमा भाग लिइन् । सेनाले निर्वाचित सरकारसँग सहकार्य गरी मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बतायो ।

२०१५ को आमनिर्वाचन

८ नोभेम्बर २०१५ मा बर्मामा आमचुनाव भयो । यो बर्माको इतिहासमा लोकतन्त्रको हकमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो । आङ सान सू ची नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले चुनावमा ठूलो विजय हासिल गर्‍यो । झण्डै ५० वर्षको सैन्य शासनको अन्त्यपछि संसदमा सू चीको दलको नियन्त्रण भयो । चुनाव जितेसँगै सू ची म्यानमारकी 'स्टेट काउन्सिलर' बनेकी थिइन् । आङ सान सू चीको दलले बहुमत हात पारे पनि उनी बर्माको राष्ट्रपति बन्न भने सक्दिनन् ।

सन् २००८ मा जारी भएको संविधानको धारा ५८ अनुसार राष्ट्रपति त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्दछ– जो आफैँ, आमाबाबुमध्ये एक, जीवनसाथी वा बच्चाहरूमध्येका वा उनीहरूका पतिपत्नीले विदेशी शक्तिप्रति वफादार हुनु हुँदैन वा तिनीहरू विदेशी देशको नागरिकको विषय बन्न सक्दैनन् । सू चीका दुई छोरा बेलायती नागरिक हुन् ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ५७ अनुसार 'राष्ट्रपति प्रशासनिक, आर्थिक र सैनिकका बारे राम्ररी परिचित हुनुपर्दछ' भनेको छ । सू चीसँग त्यस्तो सैन्य अनुभव पनि छैन । यसबाहेक बर्मामा दुवै सदनको २५ प्रतिशत सिटमा सेनाको अधिकार रहन्छ, यसले संविधान परिवर्तन गर्ने कुनै पनि कदमलाई भिटो प्रदान गर्दछ । प्रमुख सुरक्षा मन्त्रालयहरू (रक्षा, गृह मामिला र सीमा मामिलाहरू) मा सेनाले चुनेका व्यक्ति हुन्छन् र सेनाको स्वीकृतिबिना संविधानमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन । यस्तो संवैधानिक परिवर्तनबिना सू ची राष्ट्रपति बन्न सक्दिनन् ।

रोहिङ्ग्या र सू ची

सन् २०१५ को निर्वाचनपछि म्यानमारमा सू चीको सरकार बनेपछि पनि आर्थिक वृद्धि र प्रगतिको दर सन्तोषजनक भएन । सू चीका सबै दाबीका बाबजुद एनएलडी सरकार बामार समर्थक सरकारको रूपमा देखा पर्‍यो र अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो ।

बर्मामा काचीन, शान, चिन र नागाजस्ता दर्जनौँ समुदायका मानिसहरू छन् । उनीहरूमध्ये धेरै वर्षदेखि सेनासँग हिंस्रक द्वन्द्वमा फसेका छन् । मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदाय भएको राखिन प्रान्तमा रोहिङ्ग्या मुस्लिम मात्र होइन, अन्य समुदायका मानिसहरू पनि गरिबी र भोकमरीको सिकार भइरहेका छन् । सू चीको नेतृत्वमा एनएलडी शासनकालमा रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूमाथि भएको अत्याचारको कथा दर्दनाक छ ।

म्यानमारबाट बंगलादेश, पलांग खली, नोभेम्बर २०१ 2017 मा भागेपछि रोहिंग्या शरणार्थीहरू धानखेतको साथमा हिँडिरहेका छन्

सन् १९४८ को बर्माको स्वतन्त्रता आन्दोलनको लडाइँमा रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको पनि ठूलो भूमिका थियो । तर, सन् १९८२ को म्यानमारको राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत रोहिङ्ग्या समुदायका मानिसलाई म्यानमारमा नागरिकता प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । रोहिङ्ग्याहरू प्रायः मुसलमान हुन, केही रोहिङ्ग्या हिन्दु पनि छन् । सन् २०१४ को जनगणनामा पनि रोहिङ्ग्याहरूलाई बहिष्कार गर्दै बर्माका जनताको रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गरियो ।

सन् २०१२ मा पश्चिमी राखिन राज्यमा बौद्ध र मुस्लिमबीचको लडाइँले सयौँको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ रोहिङ्ग्या विस्थापित भएका थिए । सन् २०१६ मा रोहिङ्ग्या मुक्ति सेना अर्थात् रोहिङ्ग्या स्यालभेसन आर्मी ‘एआरएसए’ले सेना र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि सेनाले सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो ।

रोहिङ्ग्या लडाकुहरूले तीन प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरेर १२ प्रहरीको ज्यान लिएपछि भएको सैनिक हस्तक्षेपमा दशौँ हजार रोहिङ्ग्या बङ्गलादेश, मलेसिया र इन्डोनेसियातिर विस्थापित भएका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो जेनोसाइटमा कैयौँको हत्या, बलात्कार भएको र कैयौँ गाउँहरूमा आगो लगाइएको जनाएको थियो ।

रोहिङ्ग्या नरसंहार गर्न खोजिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अदालत हेगमा म्यानमारमाथि लागेको मुद्दाको सू चीले बचाउ गरेकी थिइन् । सू चीले विद्रोहीलाई कुल्चन भन्दै सरकारी सेनालाई आदेश दिएकी थिइन् । बर्माको सरकारले रोहिङ्ग्याहरू गैरकानुनी आप्रवासी हुन्, आफ्ना नागरिक होइनन् भन्दै आएको छ ।

बर्माले उनीहरूलाई बङ्गलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासीको रूपमा व्यवहार गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७२औँ महासभामा विभिन्न मुलुकका नेताले यो समस्याको समाधान निकाल्न राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरे । चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने डरले आङ सान सू चीले महासभामा भाग लिने कार्यक्रम रद्द गरिन् । रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै विभिन्न अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत खोस्नुपर्ने माग गरे ।

अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्याहरू आफूहरूलाई राज्यविहीन बनाइएको भन्दै छिमेकी बङ्गलादेश, भारत, नेपालसहित विभिन्न देशमा शरण लिइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायले अत्यन्तै दयनीय मानवीय सङ्कटको अवस्था भोगिरहेको बताएका छन् ।

बर्माको सेनाले विद्रोहीहरूविरुद्ध मात्र कारबाही गरिएको तर गैरसैनिकहरूलाई निशाना नबनाइएको भने पनि जातीय सफाया गर्ने उद्देश्यले कैयौँ गाउँ बस्तीहरू जलाएर ध्वस्त पारिएको छ, कैयौँको मृत्यु भएको छ ।

भारतले रोहिङ्ग्यालाई 'शरणार्थी' को दर्जा दिन अस्वीकार गर्दै उनीहरूलाई 'अवैध आप्रवासी' हुन् भनेको छ ।

रोहिङ्ग्याहरू अहिले बङ्गलादेशको कोक्स बजारको दक्षिणमा रहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा र थाइल्यान्डको सरहदोनमा अवस्थित शरणार्थी शिविरमा अमानवीय जीवन बिताइरहेका छन् । बङ्गलादेश सरकारले यी सयौँ शरणार्थीलाई उनीहरूको सहमतिबिना यहाँबाट भाषन चार टापुमा सार्ने योजना बनाएको छ । बङ्गलादेशको शिविरमा हिंसा, लागुपदार्थ र मानव बेचबिखनका जटिल समस्या देखा परेका छन् ।

सन् २०२० को मार्चमा बङ्गलादेशका समुन्द्री तट रक्षकहरूले कम्तीमा पनि ३८२ जना हराइरहेका भोका र त्रसित रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई उद्धार गर्‍यो, जो करिब दुई महिनादेखि समुद्रमा बेपत्ता थिए । सो डुङ्गामा कम्तीमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी मानिस भोक–प्यासले मरेको अनुमान गरिएको छ, उनीहरू मलेसिया पुग्न कोसिस गर्दै थिए । दुई महिनासम्म समुन्द्रमा हराएका उनीहरूलाई कोरोना महामारीका कारण मलेसिया सरकारले देशभित्र पस्न नदिएको अनुमान छ । उनीहरूले आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि भाग्न कठिन समुद्रीयात्राको सहारा लिएका थिए ।

जनवरी २०२० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले म्यानमारलाई रोहिङ्ग्या समुदायका मानिसहरूलाई नरसंहारबाट बचाउनका लागि कदम चाल्न आदेश दियो । तर म्यानमारमा सेनाले भने देशको सेना रोहिङ्ग्या आतङ्कवादको विरुद्ध लडिरहेको र सर्वसाधारणलाई निशाना नबनाएको दाबी गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्वेषकहरू र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अगस्त २०१८ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा म्यानमारको सेनाले नरसंहार गर्ने उद्देश्यले सामूहिक हत्या, महिला र केटीहरूलाई बलात्कार र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारी सेनाले रोहिङ्ग्याहरूको गाउँ नै उजाड पारेर त्यस सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी र शिविरहरू बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

पश्चिम अफ्रिकाको सानो मुस्लिम बहुल राष्ट्र द गाम्बियाले ११ नोभेम्बर २०१९ मा अन्य ५७ इस्लामिक सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जसमा बर्माको राखिन राज्यमा रोहिङ्ग्याविरुद्ध आमनरसंहारको भएको आरोप लगाइएको थियो । आईसीजेमा डिसेम्बरमा भएको सुनुवाइमा म्यानमारका सेनाले सञ्चालन गरेको हत्या अभियान, बलात्कार र विध्वंसले नरसंहार नै भएको पुष्टि भएको उनीहरूको तर्क थियो  ।

जनवरी २०२० मा अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमानमाथिको नरसंहार रोक्न म्यानमारलाई आदेश दिएको छ  । २०१८ अगस्टमा ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र अन्य सस्थाले गरेको एक अध्ययनअनुसार बर्माको सैनिक र स्थानीय बौद्धद्वारा २४ हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई मारेको अनुमान गरिएको थियो ।

रोहिङ्ग्याबारे सू चीको विवादास्पद बयान :

२०१९ डिसेम्बरको अदालती सुनुवाइमा उपस्थित भएर नेतृ आङ सान सू चीले आफैँलाई १५ वर्ष घरमा नजरबन्द गरेको सेनाले रखाइनमा चलाएको नरसंहारको प्रतिरक्षा गर्दै उनीहरूले गल्ती नगरेको दाबी गरेकी थिइन्  । सेनाले रोहिङ्ग्या विद्रोहीमाथि मात्रै कारबाही गरेको उनको जिकिर थियो  । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमक्ष सू चीले नरसंहारको मुद्दा खारेज गर्न र कुनै पनि आरोपमाथि म्यानमारको सैन्य न्याय प्रणालीलाई अनुसन्धान गर्न दिन भनेकी थिइन्  । सू चीले आफ्ना अधिकारीहरूमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाइएको भन्दै आईसीजेसमक्ष प्रतिवाद पनि गरेकी थिइन्  ।

अक्टोबर २०१६ मा उत्तरी राखिन राज्यमा हिंसाको पहिलो लहर सुरु भएदेखि नै रोहिङ्ग्याविरुद्ध सैनिकका विवादास्पद कार्यहरूको सू चीले धेरै पटक रक्षा गरिन् ।

अदालतमा उपस्थित भएर सू चीले म्यानमारको नरसंहार एक अपूर्ण र भ्रामक तथ्यको चित्रण हो भन्दै सेनाको बचाउ गरेकी थिइन् । आक्रमणहरू विद्रोहीहरूले सुरु गरेका थिए, विश्वभरका १७ न्यायाधीशहरूको बेन्चलाई सम्बोधन गर्दै सू चीले रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूविरुद्धको राज्य हिंसालाई साम्प्रदायिक विद्रोहीहरूविरुद्धको कदम भनिन् ।

'राखिन राज्यको अवस्था जटिल छ र यसका लागि सजिलो पनि छैन,' उनले भनिन्, 'राखिन राज्यका समस्याहरू... एआरएसएले अफगान र पाकिस्तानी लडाकुहरूबाट हतियार र विस्फोटक तालिम प्राप्त गरेको छ । सशस्त्र समूह अराकान रोहिङ्ग्या साल्भेसन आर्मी (एआरएसए) ले पश्चिमी राखाइन राज्यमा विदेशी लडाकुहरूको सहयोगमा 'आतङ्कवादी' हमला गरिरहेको छ ।'

२०१५ को चुनावअघि प्रचार अभियानमा पनि सू चीले राखिनमा भएको हिंसाबारेमा छलफल गर्नबाट रोकिन् । उनले चुनावभन्दा केही अघि पत्रकारहरूलाई एक सम्मेलनमा रोहिङ्ग्याले सामना गर्नुपरेका समस्यालाई 'बढाइचढाइ' नगर्न भनेकी थिइन् ।

सन २०१५ को राष्ट्रिय चुनावमा एनएलडीले कुनै मुस्लिम उम्मेदवार खडा गरेको थिएन । सैनिक निर्देशित नरसंहारको आरोपको रक्षा गरेर सू चीले सेनामा केही राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजेकी थिइन् । विशेष गरी संवैधानिक संशोधनको बहस चलिरहेको र अघिल्लो निर्वाचनमा संविधानलाई संशोधन एनएलडीको प्रमुख चुनावी मुद्दामध्ये एक भएका कारणले पनि सू चीले सेनाको सहयोग खोज्न कोसिस गरेकी हुन सक्छिन् ।

सेनाको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन संसदबाट पारित हुन सक्ने र संविधानको प्राविधिक कारण आफू बर्माको राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोल्न र बर्मामा नागरिक-सैनिक सम्बन्ध स्थिर पार्न उनको उद्देश्य हुन सक्छ । तर, २०२१ मा आएर सैनिक सत्ताले आफ्नो अनुहार देखाइछाड्यो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको नेतृत्वमा रहेको तीन विदेशी र छ जना स्थानीय विज्ञहरू सामेल भएको राखिन एड्भाइजरी कमिसनले सन् २०१७ मा आफ्नो ६३ पृष्ठे प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । प्रतिवेदनले राखिनको मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदाय लामो समय देखी राज्य विहीनता र भेदभावका कारण मानवअधिकार हननको सिकार भएको बताएको छ ।

प्रतिवेदनले यो पनि औँल्याएको छ कि विश्वको लगभग १० प्रतिशत राज्यविहीन मानिसहरू म्यानमारमा बसोबास गर्छन् र रोहिङ्ग्याले संसारको सबैभन्दा ठूलो राज्यविहीन समुदाय हो । म्यानमारको सरकारले यस अस्थायी राज्यमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायबीच कसरी मेलमिलाप बढाउन सक्छ भन्नेबारेमा प्रस्ताव पेस गर्ने काम आयोगलाई सुम्पिएको थियो । सरोकारवालाहरूले सो आयोगले दिएको सुझाव अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र सेनाको कारबाही स्थगित गर्न तथा रोहिन्याको देश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

बर्मेली टोलको नेपाल साइनो

बर्माका नेपालीहरूबारे एउटा पुरानो उखान छ– बङ्गाली कोर्टमा, नेपाली गोठमा ।

नेपालभन्दा झण्डै पाँच गुणा ठूलो बर्मामा अहिले पनि करिब–करिब ३ लाख नेपालीभाषी छन् । बर्मामा बेलायतको शासन हुँदा गोर्खा सैनिकका रूपमा बर्मा पुगेका गोर्खाली सैनिकको बहादुरीका कारण जापानीहरूले बर्मामा नेपालबाट गएका युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना लिएका थिए । सेनामा बाहेक ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पशुपालन र कृषिमा संलग्न थिए । नेपालीभाषी बर्माभरि छरिएर रहे पनि अझैसम्म जातीय समूहमा वर्गीकृत हुन सकेका छैनन् ।

बर्मा स्वतन्त्र हुँदा स्थानीय कचिन प्रान्तमा नेपालीहरूको छुट्टै क्षेत्र भनेर सू चीका पिता आङ सानले कचिन प्रान्त र नेपाली भाषीसँग सहमति गरेका थिए तर सन् १९६२ को ने विनले निर्वाचित सरकारविरुद्ध सैनिक ‘कु’ गरेपछि बर्माबाट २ लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू भारतका मिजोरम, नागाल्याण्ड र नेपाल फर्किए । ने विनले सत्ता कब्जा गरेपछि १९६४ मा ल्याइएको कठोर नागरिकता कानुन र 'कम्युनिस्ट मुभमेन्ट' का कारण धेरै नेपालीभाषी बर्मेलीले बर्मा छोडे ।

त्यसरी आएका मानिसहरूलाई २०२२ सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा बसोबास गराएका थिए । तिनीहरू नेपालमा बसेको कतिपय ठाउँ आज पनि बर्मेली टोलका रूपमा चिनिन्छ । त्यसैगरी, १९६४ पछि भागेर थाइल्यान्ड पुगेका नेपाली मूलका हजारौँ मानिस थाइल्यान्डमा पनि छन् ।

बर्माबाट आएका बर्मेली काँकडभिट्टा, भद्रपुर (जलथलसम्मको चारकाेसे झाडी मासेर पुनर्वास कम्पनीले बसायो), मोरङमा चुनीमारी, कल्याणपुर चितवन, रुपन्देही र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा बसे । बर्मेलीको बसोबासकै कारण कतिपय ठाउँको नाम अझै बर्मेली टोल छ ।

भैरहवामा बर्मेली कोलोनी र बर्मेली चोक प्रख्यात छन् । कैलालीको जुगेडा, अत्तरियामा बर्मेली भेटिन्छन् । बाँकेको खजुरामा इजरायल सरकारको सहयोगमा पुनर्वास कम्पनीले व्यवस्थित बस्ती बसाएको हो ।

सन् २०२० मा भएको आमनिर्वाचन सू चीको पार्टीले सन् २०१५ मा ल्याएको भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल यूएसडीपीले भने चुनाव फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै निष्पक्ष चुनावका लागि सैन्य सहयोगको माग गरेको थियो । २६ जनवरी २०२१ मा सेनाका प्रवक्ता जनरल ज मिन तुनले चुनावी विवाद समाधान नभएमा सेनाले एक्सन लिने चेतावनी दिएका थिए । तर, २८ जनवरीमा निर्वाचन आयोगले मतगणना र मतदानमा कुनै धाँधली नभएको स्पष्ट पार्‍यो ।

३० जनवरीमा सेनाले संविधान संरक्षण गर्दै कानुनी कदम चाल्ने बताएको थियो । यसको भोलिपल्ट १ फेब्रुअरीमा सेनाले २००८ को संविधानको धारा ४१७ बमोजिम सङ्कटकाल घोषणा गर्दै सत्ता सेनामा स्थानान्तरण भएको घोषणा गरेको हो । सू चीसहित दर्जनौँ सरकारी अधिकारीलाई नजरबन्द गर्दै सेना प्रमुख मिन अङ लाइङले सत्ता नियन्त्रणमा लिएका छन्

किन हुन्छ बर्मामा बारम्बार कु ?

युनियन अफ बर्माको जन्म एउटा सैनिक राज्यको रूपमा भएको हो । सन् १९४८ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भए देखी बर्माको सेना सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था रहेको छ । बर्माको राष्ट्रिय सेना जापानको सहयोगमा स्थापित भएको थियो । १९४७ मा जनरल आंग सानको हत्या पछि उनको विरासत सेनामा रही रह्यो र औपनिवेशिक उत्पीडनबाट देशलाई स्वतन्त्र बनाएको संस्थाको रूपमा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो । स्वतन्त्र भएदेखि नै सेनाले देशको राजनीतिक परिदृश्यको अनियन्त्रित लाभ उठायो । बर्माका इतिहासकार थान्ट मिन्ट-युले आफ्नो पुस्तक 'द बर्मा: हिस्ट्री अफ क्यापिटलिज्म एन्ड द क्राइम्स अफ डेमोक्रेसी'मा लेखेका छन्, 'बर्माको आधुनिक राज्य नै सैन्य राज्यको रूपमा भएको हो ।'

करिब दुई दशकसम्म देशमा एकदलीय र बर्बर दमनको शासन गरेपछि सेनाले २००८ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्‍यो । त्यसपछि कुनै पनि विपक्षी समूहको सहभागिताबिना नै एउटा विवादास्पद संवैधानिक जनमत सङ्ग्रह भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको बाबजुद सैन्य सत्ताले घोषणा गर्‍यो कि मस्यौदा व्यापक जनमतद्वारा स्वीकार गरियो र चाँडै कार्यान्वयन गरिनेछ ।

स्वीडेनका सैन्य मामिलाका जानकार सिमोन वेज्मानका अनुसार बर्मा अत्यधिक हातहतियार भएको मुलुक हो । '१ फेब्रुअरीको बिहानै प्रयोग गरिएको रुसी सवारी साधनहरू हालसालै मात्र पठाइएको हुन सक्थ्यो- दुईदेखि तीन वर्षभित्र । तर, म्यानमारका आधिकारिक स्रोतहरूमा यसको 'दस्तावेजीकरण' गरिएको छैन', सिमोन वेज्मानले भने । सेनाका कमान्डर जनरल मिन आङले म्यानमारको विशाल छिमेकी र सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता चीनमा निर्भर नहोस् भनेर मस्कोसँग रक्षा सम्बन्ध विकास गरेका छन् ।

'बर्मामा कु हुनुभन्दा केही दिनअघि रुसी शिक्षामन्त्री हतियारहरूको आपूर्ति गर्ने सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन म्यानमारको भ्रमण गरेका थिए । एक वफादार मित्रले जस्तै रुसले जहिले पनि कठिन क्षणहरूमा म्यानमारलाई सहयोग पुर्‍याएको छ, विशेष गरी विगत चार वर्षमा,' रुसी मिडियाले मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा मिन आङलाई उद्धृत गर्दै लेखेका थिए ।

नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पारेपछि टाट्मडावले (बर्माको सेनाको आधिकारिक नाम) नयाँ चुनाव र नागरिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरीपने सन् २०१५ को आमनिर्वाचनपछि मात्र आंशिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरियो । सन् २०२१ मा आएर फेरि त्यो पनि खोसिएको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत सेनाले देशको खनिज, बियर उद्योग, तेल र ग्यास उद्योगहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ, जसले गर्दा सेनालाई राजस्वका स्रोतहरूको प्रवाह सुनिश्चित हुनेछ । यो व्यवस्थाले टाट्मडावलाई पूर्ण वित्तीय स्वतन्त्रता र सहयोग जारी छ ।

८ डिसेम्बर २०२० मा जस्टिस फर म्यानमारले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार सेनाले म्यानमार इकोनोमिक कर्पोरेसन, म्यानमार इकोनोमिक होल्डिङ लिमिटेड र मिलिटरी अपरेट ट्रान्सफर लिज (अन्तर्राष्ट्रिय घरजग्गा कारोबार) अन्तर्गतका सैन्य नियन्त्रित व्यवसायहरूमार्फत अर्बौं डलरको लगानी छ । जसले अधिकांश राजस्व सेनाका लागि खर्च हुन्छ । 'बिस्कुट, चाउचाउ, गार्मेन्ट, पेन्ट, जुत्तालगायत थुप्रै व्यवसायमा सेना संलग्न छ । वानहाइ र एटीजस्ता सिपिङ लाइनसमेत सेनाले चलाउँछ । सैन्य समूहबाट सञ्चालन भएका म्यानमार इकोनोमिक कर्पोरेसन (एमईसी) र म्यानमार इकोनमिक होल्डिङ लिमिटेड (एमईएचएल) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । सेनाले आफ्नो वास्तविक आम्दानी सार्वजनिक नगरी केवल थोरै सङ्ख्यामा घाटा हुने कम्पनीहरूको मात्रै सार्वजनिक गर्छ,' रिपोर्टले भनेको छ ।

जस्टिस फर म्यानमारले सेनाका लागि स्वीकृति बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यपनी औँल्याएको छ । सेनाले त्यस्तो भष्टाचारको छानबिनको लागि आवश्यक विवरण कहिल्यै प्रदान गर्दैन । म्यानमार सेनाले उनीहरू आफैँले बनाएको प्रणालीअन्तर्गत सुरक्षित छन् जसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, म्यानमार संविधानको धारा २० ले 'डिफेन्स सर्भिसेजलाई सशस्त्र सेनाको सबै मामिला स्वतन्त्र रूपमा चलाउने र न्याय गर्ने अधिकार छ' भनेर उन्मुक्ति दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गर्न पर्दैन, सेनाको वित्तीय र कानुनी निरीक्षणको आन्तरिक संरचना सैन्य समूहमा शीर्ष अधिकारीहरूको संलग्नताबाट चलेको छ ।

आधारभूत अल्पसङ्ख्यक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहहरूमा सेनाले निरन्तर दमन गरेको छ, अझै पनि सेनाले आफूलाई 'राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाकर्ता'को रूपमा रहेको बताउँछ । बर्मामा सेनाका समर्थकहरू जातीय बामर समुदायका छन्, जसले आफूलाई बर्माको वास्तविक उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्छन् । सेनाले बौद्ध समुदाय र उनीहरूले सञ्चालन गरेका स्कुलहरूका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान प्रदान गर्दछ ।

सू ची राष्ट्रपति बन्ने बाटो बन्द भएपछि सन २०१६ मा स्टेट काउन्सिलर पद सिर्जना गरियो, जुन डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्रीको पद हो । सू चीले विदेश मन्त्रालयको पदभार पनि सम्हालेकी थिइन् तर सत्ताको वास्तविक साँचो सुरक्षा परिषद्को हातमा थियो जहाँ ११ जना सदस्यमा छ जना सेनाका मान्छे छन् ।

सन १९४९ मा करेन समुदायका सेना प्रमुख स्मिथ डनलाई हटाएर बमार समुदायका ने विनलाई सेना प्रमुख बनाएपछि नै बर्माको सत्ता सेनाको नियन्त्रणमा गएको हो । बर्माको सत्तामा जहिले पनि सेनाकै आधिपत्य छ । पुराणहरूमा शिवजीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ ध्वस्त गर्न आफ्ना गणहरूलाई पठाएका र रिसले आगो भएका शिव गणले यज्ञ ध्वस्त गर्नुका साथै दक्ष प्रजापतिको टाउको नै काटेर यज्ञ कुण्डमा हवन गरिदिएपछि शिवजीले उनलाई बोकाको टाउको जोडिदिएको कथा छ । बर्माको संविधान त्यस्तै मान्छेको शरीरमा बोकाको टाउको जोडेको जस्तो छ । सेनाको अनुमतिबिना संविधान संशोधन नहुने र संसद्‌मा २५ प्रतिशत सेनाको उपस्थिति रहने भएकाले कतिपयले बर्माको प्रजातन्त्रलाई '७५ प्रतिशतको प्रजातन्त्र' भनेर आलोचना पनि गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चीनको भरोसा

बर्माको सेनालाई छिमेकी चीनको दशकौँ लामो समर्थन प्राप्त छ । दक्षिणपूर्व एसियामा स्थिरताको बहानामा बर्माको जुन्ता सरकारलाई समर्थन गर्नका पछाडि पक्कै पनि चीनको १३०० माइलको सीमाको सुरक्षा, बर्माभित्रको स्थिरता र आर्थिक सम्बन्धका क्षेत्रहरूले भूमिका खेलेको छ । धेरै विज्ञहरूको भनाइ छ कि बर्मामा चीनको रुचिका विषयहरू धेरै जटिल छन् ।

चीनले बर्माका क्रूर सैन्य शासकहरूलाई दशकौँदेखि लामो समर्थन र बेइजिङको बर्मामा विशाल आर्थिक नियन्त्रणका कारण केही पर्यवेक्षकहरू यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि नापिटोका सेनापतिहरूले बेइजिङबाट समर्थन प्राप्त नगरी गत १ फेब्रुअरीको कदम चालेका होइनन् । विज्ञहरूले गत साता एक अनलाइन मञ्चमा भने, 'बेइजिङले आँखा नसन्काईकन जुन्ताले शासन सत्ता लिने आँट गर्न सक्दैन । बेइजिङले चीनमा भएको अधिनायकवादी मोडेल निर्यातमा स्पष्ट ध्यान केन्द्रित गरेको छ र बर्माले प्रजातान्त्रिक बाटोमा हिँड्न गरेको आकाङ्क्षा असफल भएकोमा सन्तुष्ट भएको छ ।'

मिजीमा बर्मिजले हिजो प्रकाशित गरेको एउटा समाचारअनुसार रसियाले अर्को हप्ता बर्माको आर्मीका लागि हतियार पठाउँदै छ । बर्माको राजधानी नायपिडोको सैनिक स्राेतलाई उल्लेख गर्दै बर्मिज लेख्छ- 'रसियाले मार्च १९ मा बर्मामा हतियारलगायतका सैनिक उपकरणहरू पठाउने अपेक्षा गरिएको छ । रसियाको आईएल ७६ विमान मार्च १९ मा मस्को-नयाँ दिल्लीहुँदै नायपिडो एयरपोर्टमा आइपुग्नेछ । जहाजले स्नाइपर राइफल, असाल्ट राइफल (एके ४७) र गोलीहरूजस्ता सैन्य उपकरणहरू पनि बोक्नेछ । यसले दुई रिफर्बिश गरिएको मिग-२९ लडाकु इन्जिन र २६० बम फ्युज पनि लिएर आउनेछ । यी हतियारहरू रुसबाट जुन्ताले अर्डर गरेका हुन् । बर्माको सेनाले यी हतियार जेएससी रोसोबोरोनेक्स्पोर्तसँग खरिद गरेको हो भने जेएससी युनाइटेड इन्जिन कर्पोरेसनमा मिग-२९ लडाकु इन्जिनहरूको रिफर्विश गरिएको हो ।'

यद्यपि बर्माको सैनिक कुपछि रुसी अधिकारीहरूले बर्मामा बढ्दो चिन्ताहरूको बीच बर्मासँगको सैनिक सहयोग स्थगित गर्नेबारे छलफल गरिरहेछन् । रसियाका राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मार्च १२ मा पत्रकारलाई उक्त घटनाका बारेमा जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् ।

नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को बहुमत भएको म्यानमारको संसद्ले पनि सेनाले सिर्जना गरेको भ्रष्ट प्रणालीमा सुधार गर्न र सेनामा पूर्ण दण्डहीनता र सैन्य भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिएको छ ।

बर्मामा हाल भइरहेको बर्बरता को विश्व समुदायले कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गरे पनि नेपालकाे सरकारी पक्षले भने अचम्मको मौनता साधेको छ । सुरुदेखि नै रोहिङ्ग्या दमनबारे चुप्पी साँधेर बसेको नेपालले सन् २०१९ को डिसेम्बर २७ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले म्यानमारका मुस्लिम रोहिङ्ग्या र अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूका विरुद्ध मानवअधिकार उलङ्घनको निन्दाको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

यस प्रस्तावमा म्यानमारलाई मुस्लिम रोहिङ्ग्या र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति घृणालाई बढावा दिन रोक्न अनुरोध गरिएको थियो । रोहिङ्ग्या दमनबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मतदानमा भाग नलिएर नेपालले बर्मामा भएको सैनिक ज्यादतीको मौन समर्थन गर्‍यो ।

हानिदा बेगमले आफ्नो मृत छोरा अब्दुल मसुदलाई चुम्बन गर्दै । एक उनको परिवार म्यानमारबाट बङ्गलादेश भाग्ने क्रममा चढेको डुङ्गा पल्टिएपछि नाबालक शिशुको मृत्यु भएको थियो । दार यासीन/एपी

एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु ची २०१८ नोभेम्बरमा नेपाल आउँदा म्यानमारबाट भागेर कपन राम मन्दिरनजिकै धोबी खोला किनारमा बस्न आइपुगेका रोहिङ्ग्याहरूलाई प्रशासनले कडा निगरानीमा राख्यो । उनीहरूको बस्तीमा खानतलासी पनि गरिएको थियो । सन् २०१७ मा नागरिक विरोधका बाबजुद म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आउँदा पनि तीन दिनसम्म बस्तीमा व्यापक खानतलासी गरिएको थियो र उनीहरूलाई बस्तीबाहिर निस्किन दिइएको थिएन । सू ची नेपाल आउँदा उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा दिएको 'हामी यहाँ छौँ' भन्ने सन्देश पनि सू चीसम्म पुग्न दिइएन ।

बर्मामा भएको नरसंहार र जातीय सफायाको निन्दा गर्ने उद्देश्यले २०१७ को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बर्माका लागि विशेष दूत नियुक्त गर्ने गरी गरेको प्रस्तावको पक्षमा १३५ देश उभिए भने नेपाल तटस्थताका पक्षमा उभियो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारको गलत कूटनीतिका कारण बर्मामा सेनाले गरेको ज्यादतीको नेपालले समर्थन गरेको देखियो ।

दक्षिण पूर्वी एसियाका बङ्गलादेश, भारत, बर्मा, श्रीलङ्का, थाईलैण्ड, भुटान र नेपाल सदस्य रहेको ‘बिमस्टेक’ को अप्रिल १ मा कोलम्बोमा हुन लागेको बैठकमा श्रीलङ्काले म्यानमारको सैनिक सरकारका विदेशमन्त्री उन्ना ल्विनलाई पनि सहभागी हुन निम्ता पठाइएको छ । ‘बिमस्टेक’मा बर्माको कुलाई मान्यता दिने यो प्रयास निन्दनीय छ । नेपाल सरकारले त्यो बैठक बहिष्कार गरेर बर्माको सैनिक अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । यहाँ बृहत् नागरिक आन्दाेलनलगायत स्वतन्त्र नागरिक समूहहरूले भने सुरुदेखि नै बर्मा सैनिक हस्तक्षेपकाे विराेध गर्दै आएका छन् ।

अहिले के भइरहेको छ ?

म्यानमारमा सेनाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर एक वर्ष लामो सङ्कटकालको घोषणा गरेपछि जारी सेनाको कदमका विरुद्ध जारी नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौँ घाइते छन् । प्रदर्शनहरूमा शिक्षक, विद्यार्थी, सरकारी सेवाका कर्मचारी, डाक्टर र अन्य सर्वसाधारण लाखौँको सङ्ख्यामा सहभागी भइरहेका छन् ।

पत्रकार, मानवअधिकारवादीलगायत हजारौँ मानिसहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । सरकारले कर्फ्यु आदेश जारी गर्नुका साथै मानिसहरूको जमघटमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । विरोध प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षा सैन्यले स्पाइनरलगायत युद्धमा प्रयोग हुने हतियार प्रयोग गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले म्यानमारमा सैनिक कुविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा भएको बल प्रयोग निकै घातक भएको जनाएको छ । बर्माको सडक मानिसहरूको रगतमा लतपतिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारको कुको निन्दा गर्दै जारी गरेको वक्तव्यलाई चाइना रुस भारत र भियतनामले रोकिदिएका छन् । म्यानमारमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको विरोध गर्दै आएको चीनले 'मतभेद आपसमै सल्टाउन’ आग्रह गरेको छ ।

रोयटर्सले जनाएअनुसार हिजो मात्रै म्यानमारको मुख्य सहरको चिनियाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त कारखानामा सुरक्षा फौजले आगो लगाउँदा कम्तीमा ३९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ह्लाइन्गथायाको कपडा कारखानामा अज्ञात हमलावरहरूले गरेको आक्रमणमा परी धेरै चिनियाँ कर्मचारी घाइते भएको र फ्याकल्टीमा र फसेका छन् । चीनलाई बर्माको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको सैनिकको समर्थकको रूपमा हेरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञहरूले सङ्कट समाधानमा चीन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छन् । त्यसैगरी, उनीहरूले साउथ इस्ट एसियाई राष्ट्र सङ्घ (आसियान) जारी सैन्य दमन रोक्न र म्यानमारमा सामान्य स्थिति फर्काउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भनेका छन् ।

'आसियानको एउटा सदस्य राष्ट्र सिंगापुर म्यानमारको एउटा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता पनि हो । सैन्य कुविरुद्ध आंशिक प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त छैन- अमेरिका, चीन र आसियान मिलेर बर्मामा शान्ति र परिवर्तन ल्याउन सामूहिक भूमिका खेल्नुपर्छ', अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरूको राय छ ।

चीन र म्यानमारको घनिष्ठ सम्बन्धले म्यानमारमा बेइजिङको आर्थिक प्रभुत्वका कारण पनि तत्काल चीनले कम्तीमा तीन वटा कार्यहरू गर्न सक्दछ, बेइजिङले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका साझेदारहरूको साथ लिएर सडकमा तनाव कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ र पक्राउ परेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिन सक्छ । जारी आतङ्क र नरसंहारका घटनाहरूको निन्दा गर्न सक्छ र प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोलाबारुदको प्रयोगलाई 'स्वीकार्य छैन' भनेर सङ्केत गर्न सक्छ र स्थितिलाई १ फेब्रुअरीभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काउन दबाब दिन सक्छ ।

'म्यानमारमा चीनको अर्को चासो भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र चाइना-म्यानमार आर्थिक कोरिडोरअन्तर्गत क्युकफ्याउ समुद्री बन्दरगाहमा आफ्नो रणनीतिक र आर्थिक परियोजनाहरूमा लाग्नु हो । किनभने यदि निर्माण भयो भने भारतको नजिकैको छिमेकीमा तेस्रो चिनियाँ बन्दरगाह हुनेछ- पाकिस्तानको ग्वादर र श्रीलङ्कापछि ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ४, २०७७ १५:५४