सुवेदीलाई १५ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीश पक्का गरी सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस

सुवेदीलाई १५ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीश पक्का गरी सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस

A+ A A-

१५ वर्षपछि न्यायालयको नेतृत्व पक्का हुने गरी न्याय परिषद्ले आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।

नियुक्ति सिफारिसमा परेका नहकुल सुवेदी हरि फुयालपछि प्रधान्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नेछन् । उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश सुवेदी र कुमार चुडाललाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । परिषद्ले उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश नियुक्तिको पनि सिफारिस गरेको छ ।

सुवेदी २० असोज ०९२ देखि ८ असार ०९३ सम्म ९ महिनाको अवधि प्रधान्यायाधीश हुने छन् । वरीयतामा चुडाल माथि भएपनि उनी उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छैनन् ।

१५ वर्षपछि न्यायलयको नेतृत्वमा पुग्न सुवेदीसँग उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । तीन जना एकै समय न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू २४ मंसिर ०५२ मा न्याय सेवा छिरेका हुन् ।

तीन जनाकै उमेर झण्डै समान भएकाले उनीहरूबीच जसले सर्वोच्चमा पहिले न्यायाधीश नियुक्ति पाउँछ उसैले न्यायलय हाँक्ने र एउटा प्रधानन्यायाधीश हुँदा अर्को वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले कडा प्रतिस्पर्धा थियो । अन्ततः सुवेदीले दौड जितेका छन् ।

नृपध्वज निरौला र टेकप्रसाद ढुंगाना ।

सुवेदी विवादस्पद पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका भाञ्जे ज्वाइँ हुन् । पराजुली २ साउन ०७४ देखि १ चैत ०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । जन्म मिति बढाएर कार्यकाल बढाउन उनले कीर्ते कागजात खडा गरेपछि बीचमै पराजुलीलको जागिर सकिएको थियो । मामा ससुरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सबैभन्दा बढी लाभ लिने पात्र हुन्, सुवेदी ।

पराजुली प्रधान्यायाधीश भएका बेला सुवेदीको ११ महिनामा सचिव, मुख्य रजिष्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश तीन तहको बढुवा पाएका थिए ।

०६३ देखि नै सर्वोच्चमा मुख्य रजिष्ट्रार पद सिर्जना गर्ने छलफल भएपनि लामो समय त्यसले मूर्त रुप लिएन । ०७३ साउनदेखि र ०७४ जेठसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका कानुन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले यो पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव नै अड्काइदिएका थिए । त्यसको कारण थियो सुवेदी मुख्य रजिष्ट्रार बन्ने रोलक्रम नहुनु ।

पछि सुवेदी उक्त पदमा पुग्ने सुनिश्ति बनेपछि ०७४ असारमा मुख्य रजिष्ट्रार पद सिर्जना गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पराजुली र कानुन मन्त्री बुढाथोकी नेपाल विद्यार्थी संघमा सँगै राजनीति गरेका थिए । यही सम्बन्धका कारण पराजुलीले आफ्ना नातेदार सुवेदीलाई अनुकूल हुने गरी मुख्य रजिष्ट्रार बनाएर द्रूत गतिमा मुख्य न्यायाधीशसम्म बनाए ।

भुल्न नहुने पक्ष, प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र गोपाल पराजुली आफ्नो विवादस्पद फैसलाका बाबजुद सर्वोच्चका क्षमतावान न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती लगायतलाई पन्छाएर सर्वोच्च अदालत उक्लिएका हुन् । सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरेर पराजुलीकै ‘लिगेसी’लाई न्याय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले साथ दिएका छन् । सुवेदी क्षमतावान न्यायाधीश मानिन्छन् ।

सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्चमा छिर्न सफल भएपछि अरु दुई पात्र निरौला र ढुंगानाका लागि न्यायालय हाँक्ने पदमा पुग्ने बाटो बन्द भइसकेको छैन । अब रिक्त हुने पदमा कम्तीमा न्याय सेवाबाहिरबाट नियुक्ति गरिएन भने रोलक्रममा अगाडि हुने सुवेदीको उत्तराधिकारीको सूचीमा रहनेछन् । आउँदो जेठबाट न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि एउटा दरबन्दी खाली हुनेछ ।

२ जेठपछि समेत यसअघि जसरी सुवेदी, निरौला र ढुंगानाबीच सर्वोच्चमा उक्लने रोचक प्रतिस्पर्धा चलेको थियो त्यस्तै संघर्ष देखिनेछ । दृश्यमा दुई पात्र हुनेछन्, निरौला र ढुंगाना । सुवेदीको अवकाशपछि निरौला प्रधानन्यायाधीश बनेमा ७ महिना न्यायलय हाँक्नेछन् ।

ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएमा निरौलाभन्दा एक महिना कम न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । ढुंगानापछि निरौला प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहने हो भने उनले पनि एक महिना न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने मौका चाहिँ पाउनेछन् ।

मुख्य न्यायाधीश पद न्यायाधीशभन्दा माथिल्लो भएकाले यी दुईबीच निरौलाको प्रोफाइल माथि मान्न सकिन्छ । तर, सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा यसको निर्णायक भूमिका भने हुँदैन ।

जसरी यसअघि सुवेदीले आफ्नो पहुँच प्रभावको विस्तार गरे त्यसरी नै निरौला र ढुंगाना पनि पछि पर्ने छैनन् । शक्ति सन्तुलन र सम्बन्धले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा अर्थ राख्ने भएकाले यो समीकरणको पनि उनीहरूले भरपुर उपयोग गर्नेछन् ।

ढुंगाना उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दासम्म अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि थिए । पहिलो संविधानसभाका अध्यक्ष छँदा सुवासचन्द्र नेम्वाङले ढुंगानालाई कानुन मन्त्रालयबाट तानेर आफ्नो कानुनी सल्लाहकार बनाएका थिए । ०७३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा पनि नेम्वाङ ‘फ्याक्टर’ले काम गरेको थियो ।

रोचक त के छ भने यसअघि उच्च अदालतमा सबैभन्दा पहिले उक्लने पात्र भने ढुंगाना थिए । तर, आज तुलनात्मक रुपमा उनी तल परेका छन् ।

न्याय परिषद्‍मा छँदा निरौलाले प्रधानन्यायाधीश जबराको छवि सुधार हुने काम गरेको जस छ । जिल्ला-जिल्लामा न्यायाधीशको कामकारबाही नियमन गर्ने संयन्त्र बनाएर अदालती शुद्धिकरणको अभियान चलाएका थिए, निरौलाले ।

जिल्ला न्यायाधीश नियक्त गर्दा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने कार्यमा न्याय परिषद्को निष्पक्ष भूमिका नभएको प्रश्न उठिरहेका बेला निरौलाले यो जिम्मा नै लोकसेवा आयोगलाई दिलाइदिए । संविधानमा रिक्तमध्ये ४० प्रतिशत न्यायाधीश न्यायसेवा समूहभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कार्यले जबरा निरौलाप्रति सकारात्मक छन् ।

जे होस्, शक्ति सम्बन्धले उनीहरूको सर्वोच्च अदालत उक्लने समीकरण निर्धारण गर्ने चाहिँ निश्चित छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २८, २०७७ १६:०९